विद्रोहबेगर लैङ्गिक समता

उषा थपलिया

काठमाडौँ — २५  नोभेम्बर महिला हिंसाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस र १० डिसेम्बर मानवअधिकार दिवस । यी दुई दिवसबीचको अवधिलाई ‘लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान’ का रूपमा हरेक वर्ष मनाउने गरिएको छ । 

सन् १९६० को नोभेम्बर २५ का दिन डोमिनिकन गणराज्यको तानाशाही सरकारले राजनीतिक रूपले सक्रिय भएको आरोप लगाउँदै एकै परिवारका तीन दिदीबहिनीको हत्या गर्‍यो । त्यतिबेला ल्याटिन अमेरिकामा ‘अनफर्गटेबल बटरफ्लाइज’ को उपनामबाट परिचित ती दिदीबहिनी महिला हिंसा र संकटको ज्वलन्त दृष्टान्त बने ।

Yamaha


हत्याको विरोधस्वरूप डोमिनिकन जनता संघर्षमा उत्रिए र आन्दोलनमार्फत त्रुलिजो सरकारलाई गलाए । तिनै दिदीबहिनीको साहसको कदर गर्दै ल्याटिन अमेरिकाले सन् १९८० बाट २५ डिसेम्बरलाई महिला हिंसाविरुद्ध दिवसका रूपमा मनाउन सुरु गर्‍यो । ‘सेन्टर फर वुमन्स ग्लोबल लिडरसिप’ को संयोजनमा सन् १९९१ देखि २५ नोभेम्बरबाटै सुरु भएको लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियानले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूप दियो ।

नेपालमा लैङ्गिक हिंसा
नेपालमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको उक्त अभियान मनाउन थालिएको दुई दशक नाघिसकेको छ । अभियानमा महिलाअधिकारसम्बन्धी पर्चा, पोस्टर, प्लाकार्ड, तुल, ब्यानरलगायत बाजागाजा र सांस्कृतिक झाँकीसहितको क्रियाकलापले महिला सशक्तीकरणका लागि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ ।

महिला हिंसाविरुद्धको दिवसदेखि विश्व मानवअधिकार दिवससम्म हुने विविध कार्यक्रमले महिलाअधिकार र मानवअधिकारबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई समेत प्रस्ट्याउन सफल देखिन्छ । तर, हरेक वर्ष अभियान चलाए पनि महिलाहिंसा अन्त्य हुन सकेको छैन । संयुुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेका महिलाअधिकारसम्बन्धी दस्तावेजहरू अनुमोदन गर्न नेपाल सरकार सधैं अग्रसर देखिन्छ ।

देशको संविधान र कानुनहरूमा महिलाअधिकारका पक्षहरू धेरै दर्बिलो बनिसकेका छन् । राज्य संयन्त्रभित्र महिला सहभागिताको तह उत्साहजनक छ । संघीय संसद्मा तेत्तीस, प्रदेशमा चौंतीस र स्थानीय सरकारमा एकचालीस प्रतिशत महिलाको सहभागिता छ । राष्ट्रप्रमुखदेखि व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाजस्तो शसक्त निकायको प्रमुख भएर जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर नेपाली महिलाले पाइसके ।

अधिकारवादी संघसंस्थाको क्रियाशीलताले ३ दशक छुन लागिसक्यो । प्रत्येक संस्थाले अधिकारको सवालमा महिलालाई चेतनशील, जागरुक र संगठित गरेको तथ्यांक दातृ संस्थालाई बर्सेनि बुझाउने गर्छन् । ती संस्थाका तथ्यांकको योग निकाल्ने हो भने समग्र जनसंख्याको दोब्बर संख्याका महिलाले लाभ लिएको आकडा बनिसक्यो होला ।

लैङ्गिक समानताका लागि केही नहुनुको तुलनामा हल्ला हुनुलाई पनि उपलब्धि भनिएला तर हल्लालाई उपलब्धिको सूचक मान्न थालियो भने यो समग्र अभियानकै लागि प्रत्युत्पादक बन्न जान्छ । सबै अधिकार संस्थाले चलाएको अभियानलाई निरर्थक सावित गर्न खोजिएको हैन, केही उपलब्धि पक्कै हासिल छन् । तीन दशकदेखि महिला अधिकारको नारा यति गुन्जियो कि
लैङ्गिक संवेदना नभएकाहरूलाई यसले कान थुनेर बस्ने स्थितिसम्म पुर्‍यायो ।

‘महिलालाई अधिकार चाहिनेभन्दा बढी भइसक्यो, अब महिलाअधिकार कटौती हुनुपर्छ, पुरुषअधिकारको कुरा सुरु हुनुपर्छ,’ ‘कानुनी अधिकार धेरै भएकैले महिलाले घर भाडिसके,’ ‘आफ्नै पत्नीसँग पनि लिखित मञ्जुरी र सहीछाप गराएर मात्र कामकुरा गर्नुपर्ने कत्रो विडम्बना !’ आदि उदेक लाग्ने सवाल कतिपय पुरुषका मुखबाट निरन्तर निक्लिरहेकै छन् ।

अहिले पनि ८६ प्रतिशत पुरुषबाट महिलामाथि भौतिक तथा मानसिक दुव्र्यवहार भइरहेको सर्भेक्षणले बताएको छ । ६१ प्रतिशत महिला तथा किशोरीले आफूमाथि भइरहेको हिंसा बाहिर नल्याई गुम्स्याएर राख्ने गरेको राष्ट्रसंघीय निकायकै अध्ययन बताउँछ ।

पछिल्ला तीन वर्षमा ३ हजार ७ सय १० वटा बलात्कारका मुद्दा दर्ता भएको र हरेक वर्ष घटना बढ्दै आएको नेपाल प्रहरीको तथ्यांक छ । यसबाहेक परम्परागत, अन्धविश्वास, रुढीवादी तथा सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षका नाममा भइरहेका अमानवीय व्यवहारबाट महिलाले चरम पीडा मात्र खेपिरहेका छैनन्, मुलुकको प्रतिष्ठामा समेत गम्भीर आँच पुर्‍याइरहेको छ ।

निर्णायक तहमा महिलाको संख्या बढिरहेको साँचो हो, महिलामा अधिकार र चेतनाको स्तर फैलिरहेको तथ्यप्रति विमति जनाउने ठाउँ छैन, सबै क्षेत्रमा महिला सहभागिताको अभिवृद्धिले उत्साह पक्कै ल्याएको छ तर आम नेपाली महिलाको अवस्था दयनीयबाट माथि उठ्न सकेको छैन ।

अवसरबाट वञ्चित, हिंसाबाट पीडित, मानवीय मूल्य र मान्यताबाट तिरस्कृत तथा भेदभाव र बहिष्करण आदि अवस्थाबाट महिलाहरू नै खुम्च्याइएका छन् । यस विपरीत समाजमा महिलाअधिकार सवालमाथि यति ठूलो अतिरञ्जना स्थापित हुनु यस्तै हल्ला र प्रोपोगन्डाकै परिणति हो ।

भ्रम र यथार्थ
लैङ्गिक समानता भन्नासाथ यसलाई महिलापक्षीय दृष्टिकोणबाट मात्र बुझ्ने परिपाटी छ । यो दुवै लैङ्गिक समुदायको समान हैसियत वकालत गर्ने पद्धति हो । लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियानले महिलाको मात्र पक्षपोषण गर्दैन । जुन समाज या राष्ट्रमा महिला या पुरुष जो बढी शोषित पीडित छन्, उनीहरूको उत्थान यसको सरोकार हो ।

अहिले यसमा तेस्रोलिङ्गीहरूको पनि सवाल जोडिएको छ । यसले प्राकृतिक रूपको जैविक लैङ्गिक भिन्नतालाई अस्वीकार गर्दैन तर पहिचान र हैसियतका आधारमा सबैलैङ्गिक समुदायको समान अस्तित्व कायम हुनुपर्छ भन्ने कुरामा वकालत गर्छ । महिलाहरू पुरुषद्वारा पीडित हुनु, दमित हुनु र दोस्रो दर्जाका रूपमा व्यवहार गरिनु नहुनेमा जुन स्पष्टता छ, त्यसैगरी महिला वर्चस्व हावी रहेको समाजमा उनीहरूद्वारा पुरुष प्रताडित हुनु हुँदैन भन्ने पनि स्पष्ट अवधारणा हो ।

यति हुँदाहुँदै पनि केही अपवादबाहेक विश्वको जुनसुकै भागमा पुरुषको दाँजोमा महिला नै पछि पारिएका छन् । त्यसैले महिलाको अवस्था उकासेर पुरुषको समकक्षमा पुर्‍याउने अभियान सञ्चालन भइरहेको हो । यसको अर्थ महिलालाई निरन्तर अघि बढाउँदै लगेर पुरुषलाई पछाडि धकेल्ने होइन ।

दुवैको हैसियत बराबर स्थापित गर्ने र समान गतिमा अघि बढाउने नै यसको उद्देश्य हो । महिला उत्पीडनको मुद्दा विश्वव्यापी समस्या रहेकाले राष्ट्रसंघले पनि निराकरणका लागि विशेष पहल गरिरहेको छ । सदस्य राष्ट्रको हैसियतले हरेक देशले राष्ट्रसंघका दस्तावेज अनुमोदनका साथै सकारात्मक विभेदको नीतिद्घारा महिला सशक्तीकरणमा विशेष जोड दिनु अपरिहार्य हुन आयो ।

यसैलाई आधार मानेर लैङ्गिक समानतालाई महिलापक्षीय अभियानका रूपमा मात्र बुझ्ने गरिएको हुन सक्छ तर यस नाराभित्र महिला र पुरुष दुवैको हक अधिकारप्रति उत्तिकै सम्मानजनक स्थान छ । कुनै समाजमा महिलाद्घारा पुरुष वर्षौंदेखि प्रताडित छन् भने लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि पुरुष सशक्तीकरणको सवाल यो अभियानको प्रत्यक्ष सरोकार हुनैपर्छ र हुुन्छ नै ।

हिंसा अन्त्यको चुरो
महिला हिंसाअन्तर्गत, घरेलु हिंसा मुलुककै लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या बनिरहेको छ । पीडितमध्ये ६८ प्रतिशत महिला घरेलु हिंसाबाट प्रताडित हुने गरेको अध्ययनले बताएको छ । सबैभन्दा नजिकको ठानिने पति तथा घरपरिवारका निकटतम सदस्य मुख्य पीडक बनेका देखिन्छन् ।

घरेलु हिंसाविरुद्ध कानुनी उपचारका लागि कानुन अभाव छैन तर घरेलु हिंसा विभिन्न रूपमा अभिव्यक्त भइरहेकै छ । सामाजिक तहमा भइरहेका अनेक हिंसा र ज्यादतीले समेत कानुनको खिल्ली उडाउने गरेका छन् । कानुनको अर्थपूर्ण परिपालना हुन नसक्दा पीडितको न्यायिक सवाल र पीडकको दण्डसजाय सधैं छायामा परिरहेको देखिन्छ ।

राज्यसंयन्त्रबाट कानुन कार्यान्वयन सशक्त भयो भने हिंसा कम हुँदै जानेमा शंका गर्नु पर्दैन । यसबाहेक महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण हिंसा अन्त्यको चुरो कुरो हो । हरेक परिवारमा महिला आर्थिक रूपले सवल हुन्छन् भने उनीहरू निर्णय प्रक्रियामा स्वत: हस्तक्षेप गर्न सक्ने तहमा उक्लिन्छन् । आत्मसम्मान र आत्मविश्वास बढाउनसमेत आर्थिक सवलीकरणले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।

आत्मनिर्भरसँगै जाग्ने मानवीय गरिमाले ‘पुरुषको तुलनामा दोस्रो दर्जाको नागरिक हुँ’ भन्ने आफैंभित्रको दमित भावनाबाट माथि उठ्न महिलालाई आफ से आफ अभिप्रेरित गर्छ । महिलामा दर्‍हो आत्मविश्वास जागेपछि पुरुषबाट हुने हिंसाको जोखिम स्वत: कम हुँदै जान्छ । दुई पक्षबीच शक्ति अन्तर जति ज्यादा भयो त्यति पेल्ने र जति कम हुँदै गयो त्यति नै हच्किने स्थिति सिर्जना हुन्छ ।

अधिकांश महिला पति र घरपरिवारप्रति परनिर्भर भएकैले प्रतिवादसमेत नगरी हिंसा सहन बाध्य छन् । जति अन्याय गरे पनि बाँच्नका लागि आफ्नै शरणमा नपरी सुख छैन भन्ने भावनाले पुरुषहरू हिंसाका लागि उद्यत भएको प्रस्टै बुझिन्छ । आर्थिक रूपबाट महिला सशक्त भए भने ती सब सहेर बस्न आवश्यक पर्दैन र पुरुषको ज्यादती पनि नघटी सुखै हुँदैन । त्यसैले सरकारी र गैरसरकारी निकायले अधिकार सचेतनाको पाटो मात्र अघि बढाउनुको कुनै अर्थ छैन ।

अधिकारको एकोहोरो रटानले आफैंले व्यवस्थापन र सामन्जस्य गर्न नसक्ने विद्रोह मात्र सिकाउँछ । अबको खाँचो विद्रोह नगरी लैङ्गिक समतामूलक समाज कसरी स्थापित गर्ने भन्ने हो । यसका लागि लैङ्गिक विभेद अन्त्यको अभियानमा सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी सबै क्षेत्रबाट आर्थिक सशक्तीकरणको योजना अन्योन्याश्रित गराउनुको विकल्प देखिन्न ।

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७५ ०९:०८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जलवायु परिवर्तनमा राजनीतिक प्रश्न

एन साई बालाजी

काठमाडौँ — भारतीय किसानका समस्या समाधान सम्बन्धमा एमएस स्वामिनाथन समितिले सिफारिस गरेका सुझाव कार्यान्वयनका लागि कानुन पारित गर्न माग गर्दै गत शुक्रबार हजारौं किसानले भारतको राजधानी नयाँदिल्लीस्थित संसद भवनसामु प्रदर्शन गरे ।

अखिल भारत किसान सङ्घर्ष समन्वय समिति (एआईकेएससीसी) को आयोजनामा भएको प्रदर्शनमा किसानसँगै हजारौं विद्यार्थी पनि सहभागी थिए ।

भारतका किसान यतिबेला धेरै प्रकारका समस्यासँग जुझिरहेका छन् । नोटबन्दी, वस्तु तथा सेवाकर (जीएसटी), किसानमाथि ऋणको भारी थोपर्ने बालीको बिमा आदि उनीहरूले सामना गरिरहेका प्रमुख चुनौती हुन् । शुक्रबार हजारौं किसानका पाइलामा पाइला मिलाउँदै म पनि निजामुद्दिनदेखि रामलीला मैदानसम्म प्रदर्शनमा सहभागी बनेको थिएँ । किसानसँग हिंँड्दै गर्दा मैले उनीहरूको चिन्ताको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय अनुभव गरँ– जलवायु परिवर्तनको प्रभाव ।

मैले प्रदर्शनमा सहभागी केही किसानसँग कुराकानी गरेको थिएँ । उनीहरू सबैले जलवायु परिवर्तनले कृषि उत्पादकत्वमा प्रभाव पारिरहेको र त्यो ठूलो बद्लाव ‘मौन हत्यारा’ बनिरहेको सुनाए । आन्ध्र प्रदेशको प्राकासाम जिल्लाका किसानहरू सुख्खा सामना गर्न र आफ्नो सुरक्षाका लागि अलग कानुन माग गरिरहेका छन् । यो कुनै नयाँ माग होइन । सुख्खाको समस्या समाधानका लागि संसद नै अग्रसर हुनुपर्ने माग भने नयाँ हो । उनीहरू सुख्खा र अनिकालको मूल कारण जलवायु परिवर्तन भएको विश्वास गर्छन् ।

किसानहरू मौसम दिनानुदिन सुख्खा बन्दै गएको आ–आफ्ना व्यक्तिगत अनुभव आपसमा साट्दै थिए । मनसुनको समयमा समेत हावामा आर्दता कम हुँदै गएको बारे उनीहरू कुरा गर्दै थिए । प्राकासाम जिल्लामा दुइटा कृषिक्षेत्र रहेछन् । पहिलो, तटीय क्षेत्रतिर समृद्ध र मलिलो क्षेत्र ।

दोस्रो, विपन्न र सुख्खा क्षेत्र । उत्तर–पश्चिम वा उत्तर–पूर्वी मनसुन दुवैबाट हुने फाइदाबाट दोस्रो क्षेत्र वञ्चित हुने गरेको छ । त्यो क्षेत्रका किसानहरूले नियमित रूपमा अति गर्मी र सुख्खा सामना गर्दै आएका छन् । यसले उनीहरूको दैनिक जीवन दिनानुदिन कठिन बन्दै गइरहेको छ ।

त्यस्तै आन्ध्र प्रदेशकै विजियानगरम जिल्लाका किसानले मौसम विज्ञान र मौसम परिवर्तनको विषय विश्वव्यापी र राष्ट्रिय मुद्दा भएर पनि राजनीतिक प्रश्न बन्न नसकिरहेकामा गुनासो पोख्दै थिए । विजियानगरम गुड उत्पादनमा नाम कमाएको जिल्ला हो । उखुखेती पानीका स्रोत र सिंचाइको बन्दोबस्तमा निर्भर हुने गर्छ । तर जलवायु परिवर्तनका कारण त्यहाँ किसानको समस्या दिनानुदिन चुलिँदै गएको छ ।

पछिल्लो दसकमा मात्र विजियानगरममा उखु उत्पादन ५०–६० प्रतिशतले घटेको किसानले सुनाए । बिउ र विषादिमा केही सीमित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको एकाधिकारले पनि समस्यालाई अझ पेचिलो बनाइदिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनले बढाएको खतराबारे किसानलाई जानकारी दिने तरिका र माध्यमबारे न भारत सरकार नत कुनै कृषि विश्वविद्यालयले चासो लिएको देखिन्छ । यसमा मूलधारका भनिएका दुई राजनीतिक दल (भाजपा रकाङ्ग्रेस (आई) र उनीहरू सम्बद्ध किसान संगठनको उदासीनताको कुनै नगरौं ।प्रकृतिमा आएका परिवर्तन बुझ्न किसान आफैंसँग अद्भुत अन्तश्चेतना हुने रहेछ ।

उदाहरणका लागि, विजियानगरमका एकजना किसानले पछिल्लो समय चक्रवातकोघनत्व बढिरहेको बारे चर्चा गरे । हुधुद र टिट्लीजस्ता चक्रवातले उनीहरूको बुझाइलाई सही पुष्टि गरेको छ । चक्रवातको सङ्ख्या र घनत्व दुवै कोणबाट बढिरहेको र त्यसलेआफ्नो बालीनालीमा क्षति पुर्‍याइरहेको किसानहरूको दु:खेसो हो ।

मौसम परिवर्तनको विषयमा राजनीतिक तहमा चासो कम हुनुको कारण सन् १९९० यता भारतको शासक वर्गले स्वीकारेका नवउदार आर्थिक नीतिहरू हुन् । नवउदार आर्थिक नीतिकै कारण आज भारतको कृषिक्षेत्र विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) को निर्देशिका अनुसार सञ्चालन हुने गरेको छ । भारतमा भारतीय किसानहरू ओझेलमा पर्नेगरी यही निर्देशिकाका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार हावी बनेको छ ।

किसान आन्दोलनलाई विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमार्फत विभिन्न देशमा हुर्किरहेका नवउदार अर्थतन्त्र, जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय क्षयीकरणसँग जोड्न नसक्नु दुर्भाग्य हो ।

एमएस स्वामिनाथम समितिका सुझाव कार्यान्वयनमा ल्याउन र किसानहरूलाई ऋणमुक्त गर्न गरिएका मागमा केही अन्तरनिहित सन्देश भने पक्कै छन् । ती मागले विश्व व्यापार संगठन अन्तर्गत कृषि सहमतिबाट फिर्ता हुने र स्वतन्त्र कृषिनीति तर्जुमा गर्ने अवसरका लागि मार्गप्रशस्त गर्नेछ । यतिबेलाको आवश्यकता मौसम परिवर्तन सामना गर्नु र कृषि क्षेत्रमा सरकारी लगानी वृद्धि गर्नु हो । सरकारले ल्याएको बाली बिमा कार्यक्रम त ठूलो घोटालामा टुंगिएको छ ।

आणुवंशिक रूपमा परिमार्जित बालीको विरोधमा किसानहरूको प्रतिरोधले उनीहरूमाथि बहुराष्ट्रिय कम्पनीको थप शोषणले केही समय विश्राम पायो । तथापि विश्व बैंकले जलवायु परिवर्तन सामना गर्न आणुवंशिक रूपमा परिमार्जित बाली प्रबद्र्धन गर्ने आफ्नो स्मार्ट कृषिनीति थोपर्दै आएको छ । त्यही आधारमा ‘सुख्खा प्रतिरोधक’ र ‘जलवायु परिवर्तन प्रतिरोधक’ बिउ भन्दै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले वितरण गरेका बिउ नै लगाउन लगाइयो ।

जलवायु परिवर्तन र वातावरणका विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन नसक्दासम्म नीति निर्माण र किसान आन्दोलन, न्युनतम सहुलियत मूल्यका विषय, सुख्खा, किसानको ऋणमोचन र कृषिलाई फाइदाजनक पेसा बनाउने सन्दर्भमा आउने समस्या समाधान हुन सक्दैन ।

जलवायु परिवर्तन र कृषिमा यसका प्रभावको प्रतिरोध गर्न सरकारबाट ज्यादै कम काम हुनु आश्चर्यजनक छ । जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा चासो राखेको संसदको स्थायी समितिले सन् २०१६ मा प्रस्तुत गरेको कृषि सम्बन्धी प्रतिवेदन होस् वा कृषिमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे कुरा उठाइएको सन् २०१७–१८ को भारतको आर्थिक सर्भे होस्, दुवैमा यात नीतिगत कुरा, नभए त्यसबारे प्रस्टता अभाव छ ।

किसान आन्दोलनको समीक्षा गर्ने समय आएको छ । किसानहरू आफ्नो हितका लागिमात्र सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छैनन्, बरु समग्र समाजको सामूहिक हितका लागि यो अभियानमा जुटेका छन् । मानिसलाई भोकबाट जोगाउन किसानहरूले कृषि क्षेत्रले भोगिरहेको संकटमा जलवायु परिवर्तन अन्योन्याश्रित रूपमा जोडिएको कुरा बुझाउन आवश्यक छ ।

लेखक भारतको जेएनयुको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापति तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, संगठन र निशस्त्रीकरण केन्द्रका अनुसन्धाता हुन् ।
(द वायरबाट निरज लवजुद्वारा अनुदित)

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७५ ०९:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT