विद्रोहबेगर लैङ्गिक समता

सन् १९६० को नोभेम्बर २५ का दिन डोमिनिकन गणराज्यको तानाशाही सरकारले राजनीतिक रूपले सक्रिय भएको आरोप लगाउँदै एकै परिवारका तीन दिदीबहिनीको हत्या गर्‍यो । त्यतिबेला ल्याटिन अमेरिकामा ‘अनफर्गटेबल बटरफ्लाइज’ को उपनामबाट परिचित ती दिदीबहिनी महिला हिंसा र संकटको ज्वलन्त दृष्टान्त बने ।

हत्याको विरोधस्वरूप डोमिनिकन जनता संघर्षमा उत्रिए र आन्दोलनमार्फत त्रुलिजो सरकारलाई गलाए । तिनै दिदीबहिनीको साहसको कदर गर्दै ल्याटिन अमेरिकाले सन् १९८० बाट २५ डिसेम्बरलाई महिला हिंसाविरुद्ध दिवसका रूपमा मनाउन सुरु गर्‍यो । ‘सेन्टर फर वुमन्स ग्लोबल लिडरसिप’ को संयोजनमा सन् १९९१ देखि २५ नोभेम्बरबाटै सुरु भएको लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियानले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूप दियो ।

नेपालमा लैङ्गिक हिंसा

नेपालमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको उक्त अभियान मनाउन थालिएको दुई दशक नाघिसकेको छ । अभियानमा महिलाअधिकारसम्बन्धी पर्चा, पोस्टर, प्लाकार्ड, तुल, ब्यानरलगायत बाजागाजा र सांस्कृतिक झाँकीसहितको क्रियाकलापले महिला सशक्तीकरणका लागि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ ।

महिला हिंसाविरुद्धको दिवसदेखि विश्व मानवअधिकार दिवससम्म हुने विविध कार्यक्रमले महिलाअधिकार र मानवअधिकारबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई समेत प्रस्ट्याउन सफल देखिन्छ । तर, हरेक वर्ष अभियान चलाए पनि महिलाहिंसा अन्त्य हुन सकेको छैन । संयुुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेका महिलाअधिकारसम्बन्धी दस्तावेजहरू अनुमोदन गर्न नेपाल सरकार सधैं अग्रसर देखिन्छ ।

देशको संविधान र कानुनहरूमा महिलाअधिकारका पक्षहरू धेरै दर्बिलो बनिसकेका छन् । राज्य संयन्त्रभित्र महिला सहभागिताको तह उत्साहजनक छ । संघीय संसद्मा तेत्तीस, प्रदेशमा चौंतीस र स्थानीय सरकारमा एकचालीस प्रतिशत महिलाको सहभागिता छ । राष्ट्रप्रमुखदेखि व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाजस्तो शसक्त निकायको प्रमुख भएर जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर नेपाली महिलाले पाइसके ।

अधिकारवादी संघसंस्थाको क्रियाशीलताले ३ दशक छुन लागिसक्यो । प्रत्येक संस्थाले अधिकारको सवालमा महिलालाई चेतनशील, जागरुक र संगठित गरेको तथ्यांक दातृ संस्थालाई बर्सेनि बुझाउने गर्छन् । ती संस्थाका तथ्यांकको योग निकाल्ने हो भने समग्र जनसंख्याको दोब्बर संख्याका महिलाले लाभ लिएको आकडा बनिसक्यो होला ।

लैङ्गिक समानताका लागि केही नहुनुको तुलनामा हल्ला हुनुलाई पनि उपलब्धि भनिएला तर हल्लालाई उपलब्धिको सूचक मान्न थालियो भने यो समग्र अभियानकै लागि प्रत्युत्पादक बन्न जान्छ । सबै अधिकार संस्थाले चलाएको अभियानलाई निरर्थक सावित गर्न खोजिएको हैन, केही उपलब्धि पक्कै हासिल छन् । तीन दशकदेखि महिला अधिकारको नारा यति गुन्जियो कि

लैङ्गिक संवेदना नभएकाहरूलाई यसले कान थुनेर बस्ने स्थितिसम्म पुर्‍यायो ।

‘महिलालाई अधिकार चाहिनेभन्दा बढी भइसक्यो, अब महिलाअधिकार कटौती हुनुपर्छ, पुरुषअधिकारको कुरा सुरु हुनुपर्छ,’ ‘कानुनी अधिकार धेरै भएकैले महिलाले घर भाडिसके,’ ‘आफ्नै पत्नीसँग पनि लिखित मञ्जुरी र सहीछाप गराएर मात्र कामकुरा गर्नुपर्ने कत्रो विडम्बना !’ आदि उदेक लाग्ने सवाल कतिपय पुरुषका मुखबाट निरन्तर निक्लिरहेकै छन् ।

अहिले पनि ८६ प्रतिशत पुरुषबाट महिलामाथि भौतिक तथा मानसिक दुव्र्यवहार भइरहेको सर्भेक्षणले बताएको छ । ६१ प्रतिशत महिला तथा किशोरीले आफूमाथि भइरहेको हिंसा बाहिर नल्याई गुम्स्याएर राख्ने गरेको राष्ट्रसंघीय निकायकै अध्ययन बताउँछ ।

पछिल्ला तीन वर्षमा ३ हजार ७ सय १० वटा बलात्कारका मुद्दा दर्ता भएको र हरेक वर्ष घटना बढ्दै आएको नेपाल प्रहरीको तथ्यांक छ । यसबाहेक परम्परागत, अन्धविश्वास, रुढीवादी तथा सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षका नाममा भइरहेका अमानवीय व्यवहारबाट महिलाले चरम पीडा मात्र खेपिरहेका छैनन्, मुलुकको प्रतिष्ठामा समेत गम्भीर आँच पुर्‍याइरहेको छ ।

निर्णायक तहमा महिलाको संख्या बढिरहेको साँचो हो, महिलामा अधिकार र चेतनाको स्तर फैलिरहेको तथ्यप्रति विमति जनाउने ठाउँ छैन, सबै क्षेत्रमा महिला सहभागिताको अभिवृद्धिले उत्साह पक्कै ल्याएको छ तर आम नेपाली महिलाको अवस्था दयनीयबाट माथि उठ्न सकेको छैन ।

अवसरबाट वञ्चित, हिंसाबाट पीडित, मानवीय मूल्य र मान्यताबाट तिरस्कृत तथा भेदभाव र बहिष्करण आदि अवस्थाबाट महिलाहरू नै खुम्च्याइएका छन् । यस विपरीत समाजमा महिलाअधिकार सवालमाथि यति ठूलो अतिरञ्जना स्थापित हुनु यस्तै हल्ला र प्रोपोगन्डाकै परिणति हो ।

भ्रम र यथार्थ

लैङ्गिक समानता भन्नासाथ यसलाई महिलापक्षीय दृष्टिकोणबाट मात्र बुझ्ने परिपाटी छ । यो दुवै लैङ्गिक समुदायको समान हैसियत वकालत गर्ने पद्धति हो । लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियानले महिलाको मात्र पक्षपोषण गर्दैन । जुन समाज या राष्ट्रमा महिला या पुरुष जो बढी शोषित पीडित छन्, उनीहरूको उत्थान यसको सरोकार हो ।

अहिले यसमा तेस्रोलिङ्गीहरूको पनि सवाल जोडिएको छ । यसले प्राकृतिक रूपको जैविक लैङ्गिक भिन्नतालाई अस्वीकार गर्दैन तर पहिचान र हैसियतका आधारमा सबै लैङ्गिक समुदायको समान अस्तित्व कायम हुनुपर्छ भन्ने कुरामा वकालत गर्छ । महिलाहरू पुरुषद्वारा पीडित हुनु, दमित हुनु र दोस्रो दर्जाका रूपमा व्यवहार गरिनु नहुनेमा जुन स्पष्टता छ, त्यसैगरी महिला वर्चस्व हावी रहेको समाजमा उनीहरूद्वारा पुरुष प्रताडित हुनु हुँदैन भन्ने पनि स्पष्ट अवधारणा हो ।

यति हुँदाहुँदै पनि केही अपवादबाहेक विश्वको जुनसुकै भागमा पुरुषको दाँजोमा महिला नै पछि पारिएका छन् । त्यसैले महिलाको अवस्था उकासेर पुरुषको समकक्षमा पुर्‍याउने अभियान सञ्चालन भइरहेको हो । यसको अर्थ महिलालाई निरन्तर अघि बढाउँदै लगेर पुरुषलाई पछाडि धकेल्ने होइन ।

दुवैको हैसियत बराबर स्थापित गर्ने र समान गतिमा अघि बढाउने नै यसको उद्देश्य हो । महिला उत्पीडनको मुद्दा विश्वव्यापी समस्या रहेकाले राष्ट्रसंघले पनि निराकरणका लागि विशेष पहल गरिरहेको छ । सदस्य राष्ट्रको हैसियतले हरेक देशले राष्ट्रसंघका दस्तावेज अनुमोदनका साथै सकारात्मक विभेदको नीतिद्घारा महिला सशक्तीकरणमा विशेष जोड दिनु अपरिहार्य हुन आयो ।

यसैलाई आधार मानेर लैङ्गिक समानतालाई महिलापक्षीय अभियानका रूपमा मात्र बुझ्ने गरिएको हुन सक्छ तर यस नाराभित्र महिला र पुरुष दुवैको हक अधिकारप्रति उत्तिकै सम्मानजनक स्थान छ । कुनै समाजमा महिलाद्घारा पुरुष वर्षौंदेखि प्रताडित छन् भने लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि पुरुष सशक्तीकरणको सवाल यो अभियानको प्रत्यक्ष सरोकार हुनैपर्छ र हुुन्छ नै ।

हिंसा अन्त्यको चुरो

महिला हिंसाअन्तर्गत, घरेलु हिंसा मुलुककै लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या बनिरहेको छ । पीडितमध्ये ६८ प्रतिशत महिला घरेलु हिंसाबाट प्रताडित हुने गरेको अध्ययनले बताएको छ । सबैभन्दा नजिकको ठानिने पति तथा घरपरिवारका निकटतम सदस्य मुख्य पीडक बनेका देखिन्छन् ।

घरेलु हिंसाविरुद्ध कानुनी उपचारका लागि कानुन अभाव छैन तर घरेलु हिंसा विभिन्न रूपमा अभिव्यक्त भइरहेकै छ । सामाजिक तहमा भइरहेका अनेक हिंसा र ज्यादतीले समेत कानुनको खिल्ली उडाउने गरेका छन् । कानुनको अर्थपूर्ण परिपालना हुन नसक्दा पीडितको न्यायिक सवाल र पीडकको दण्डसजाय सधैं छायामा परिरहेको देखिन्छ ।

राज्यसंयन्त्रबाट कानुन कार्यान्वयन सशक्त भयो भने हिंसा कम हुँदै जानेमा शंका गर्नु पर्दैन । यसबाहेक महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण हिंसा अन्त्यको चुरो कुरो हो । हरेक परिवारमा महिला आर्थिक रूपले सवल हुन्छन् भने उनीहरू निर्णय प्रक्रियामा स्वत: हस्तक्षेप गर्न सक्ने तहमा उक्लिन्छन् । आत्मसम्मान र आत्मविश्वास बढाउनसमेत आर्थिक सवलीकरणले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।

आत्मनिर्भरसँगै जाग्ने मानवीय गरिमाले ‘पुरुषको तुलनामा दोस्रो दर्जाको नागरिक हुँ’ भन्ने आफैंभित्रको दमित भावनाबाट माथि उठ्न महिलालाई आफ से आफ अभिप्रेरित गर्छ । महिलामा दर्‍हो आत्मविश्वास जागेपछि पुरुषबाट हुने हिंसाको जोखिम स्वत: कम हुँदै जान्छ । दुई पक्षबीच शक्ति अन्तर जति ज्यादा भयो त्यति पेल्ने र जति कम हुँदै गयो त्यति नै हच्किने स्थिति सिर्जना हुन्छ ।

अधिकांश महिला पति र घरपरिवारप्रति परनिर्भर भएकैले प्रतिवादसमेत नगरी हिंसा सहन बाध्य छन् । जति अन्याय गरे पनि बाँच्नका लागि आफ्नै शरणमा नपरी सुख छैन भन्ने भावनाले पुरुषहरू हिंसाका लागि उद्यत भएको प्रस्टै बुझिन्छ । आर्थिक रूपबाट महिला सशक्त भए भने ती सब सहेर बस्न आवश्यक पर्दैन र पुरुषको ज्यादती पनि नघटी सुखै हुँदैन । त्यसैले सरकारी र गैरसरकारी निकायले अधिकार सचेतनाको पाटो मात्र अघि बढाउनुको कुनै अर्थ छैन ।

अधिकारको एकोहोरो रटानले आफैंले व्यवस्थापन र सामन्जस्य गर्न नसक्ने विद्रोह मात्र सिकाउँछ । अबको खाँचो विद्रोह नगरी लैङ्गिक समतामूलक समाज कसरी स्थापित गर्ने भन्ने हो । यसका लागि लैङ्गिक विभेद अन्त्यको अभियानमा सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी सबै क्षेत्रबाट आर्थिक सशक्तीकरणको योजना अन्योन्याश्रित गराउनुको विकल्प देखिन्न ।