धर्मान्तरण र पुरस्कार

प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको एक लाख डलर पुरस्कार र सुनको मेडलको मोल देशले भविष्यमा व्यहोर्नु पर्नेछ । 
गौरीबहादुर कार्की

काठमाडौँ — विवादित युनिभर्सल पिस फाउन्डेसन (युपीएफ) को दुईदिने एसिया प्यासिफिक सम्मेलन समापन समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एक लाख डलर राशिको नेतृत्व र सुशासन पुरस्कार र सुनको तक्मा पाए । पुरस्कार युनिफिकेसन चर्चकी प्रमुख हक जा हानबाट दिलाइयो ।

यो पुरस्कारलाई कोरियामा नोबेल पुरस्कारसरह मानिन्छ रे । कोरियाली धर्मगुरु हाक जा हानले आफूलाई जिसस क्राइष्टकी एक्ली छोरीका रूपमा ‘सच्चा माता’ दाबी गरेकी छन् ।

Yamaha

प्रधानमन्त्रीले नगद पुरस्कार र सुनको तक्मा पाउनु धेरैका लागि खुसीको खबर भएको छ । धेरैले गौरव मानेका छन् । पैसाको हिसाबले म्यागासेसे, अम्बेडकर पुरस्कारभन्दा पनि यो ठूलो धनराशि होला । यसको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा महत्ता र मूल्यांकन दिलाउने र पाउनेलाईबढी थाहा होला ।

प्रश्न उठ्छ, पुरस्कार म्यागासेसे, अम्बेडकर वा नोबेलजस्तै व्यक्तिको योगदानका लागि दिइएको कि ओहदाका लागि ? व्यक्तिको योगदानका लागि नभई इसाई सम्मेलनमासबै सहयोग गरेबापत ओहदाको नातालेदिइएको भनिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले पुरस्कार रकम युवा र बालबालिकाको क्षेत्रमा खर्च गर्न सरकारी कोषमा दाखिला गर्ने घोषणा गरेका छन् । समारोहमा नगर र गाउँ प्रमुखहरूलाई ‘सच्चा माता’बाट समारोहस्थलमै आशिर्वादसमेत दिलाइयो ।

कार्यक्रम सञ्चालक युनिभर्सल चर्चका प्रतिनिधि नेपाल परिवार दलका नेता पूर्वमन्त्री एकनाथ ढकाल हुन् । उनी केही वर्षदेखि पदाधिकारीलाई सुशोभन गर्ने तथा विदेश घुमाउने, इसाई धर्म विस्तारमा सक्रिय र सांसद समेतलाई चर्चको पैसामा विदेश घुमाउनेमा चिनिएका छन् । यसै संस्थाले २०१६ नोभेम्बर २५ मा ‘विश्व शान्ति दूत’ भनेर वर्तमान राष्ट्रपतिलाई पनि सम्मान गरेको थियो ।

इसाई धर्मसँंग आबद्ध र विवादित चर्चको सहयोगी हाम्रो सरकार र प्रधानमन्त्री केपी ओली भएका छन् । सम्पूर्ण मन्त्री र सुरक्षा निकायका वरिष्ठ अधिकारीहरू सम्मेलनहाता हायात होटलमा लामबद्ध बनेको देखियो । युनिफिकेसन चर्चसँग आबद्ध युनिभर्सल पिस फेडरेसनद्वारा आयोजित सम्मेलनमा सेना र प्रहरीपरिचालन गरियो ।

धर्मनिरपेक्ष घोषित संविधानको अक्षर र भावनाको ओली सरकारले धज्जी उडायो । आफूहरूलाई निम्ता गरेकामा रोहिङजा शरणार्थी सम्बन्धमा विवादित म्यानमारकी नेतृ आङसाङ सुकी लगायतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई धन्यवाद दिए । धेरै विरोधपछि सम्मेलनको आयोजक नेपाल सरकार होइन भनियो । विदेशीको धन्यवादबाटै विवादित सम्मेलनमा सरकारको सहभागिता छर्लङ्ग हुनपुग्यो । अतिथिको सम्मान गर्न प्रधानमन्त्री ३ दिनसम्म होटल सोल्टीमै बसे । गैरसरकारी संस्थाको सम्मेलनलाई यतिविघ्न महत्त्व दिएबाटै सरकारकोसंलग्नता प्रस्टिन्छ ।

यो सम्मेलनबाट के उपलब्धि हासिल भयो ? सम्मेलनका आयोजक र उनका मातृसंस्थाबाट सत्तारुढ दल आबद्धहरूले कुनै फाइदा लिएका छैनन् भनी कसैले पत्याउन सक्ने अवस्था छैन ।
नेपाललाई इसाईको केन्द्र बनाउन चर्च सफल भएको छ । ४५ देशका १ हजार ५ सय पाहुनाले ‘हिन्दु राज्य’लाई ‘इसाई राज्य’ बनाउन सफल भयौं भनेर विश्वभर प्रचार गर्नेछन् । तर यसले ३ करोड नेपालीको शिर झुकाएको छ । पशुपतिनाथको आँगनमा १८२५ सालमा पृथ्वीनारायण शाहले पादरीहरूलाई पाटनबाट लखेटेको इतिहास साक्षी छ । संविधानमा धर्मनिरपेक्ष घोषणापछि उनीहरूको यो दोस्रोठूलो विजय हो ।

संविधानको धारा २७७ को उपधारा (२) मा नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त नगरी नेपालको कुनै नागरिकले विदेशी सरकारबाट प्रदान गरिने उपाधि, सम्मान वा विभूषण ग्रहण गर्नु हुँदैन भनिएको छ । विभूषण ऐन, २०६४ को दफा १९ मा विदेशी मुलुकको उपाधि, सम्मान वा विभूषण ग्रहण गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने भनिएको छ । स्वीकृति पनि विभूषण समितिमार्फत लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा ४ मा विभूषण समितिमा वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री वा निज नरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषदको वरिष्ठ मन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । गृहमन्त्री, राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरू मध्येबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रिपरिषदले तोकेको महिलासहित ६ जना सदस्य समितिमा हुन्छन् । सदस्य सचिवमा गृह सचिव रहने व्यवस्था छ ।

सरकार प्रमुख ओलीले पाएकाले नेपाल सरकारको स्वीकृति छ भन्ने कुरा आउन सक्छ । तर यो पुरस्कार र सुनको तक्मा पाउनु अगाडि सरकारको स्वीकृति भएको सूचना आएन । पुरस्कार र तक्मा ग्रहणपछि पनि सरकारले स्वीकृतिबारे पश्चातदर्शी निर्णय गर्न सक्छ । तर विभूषण ऐन, २०६४ अनुसार विभूषण समिति गठन भएकै छैन । त्यसैले सरकारले स्वीकृति दिएकै खण्डमा पनि कानुन विपरीत हुन्छ । प्रधानमन्त्री वा नेपाल सरकारले प्रचलित कानुन उल्लंघन गर्न मिल्दैन ।

त्यसैले यो पुरस्कार राशि संविधान र प्रचलित कानुन विपरीत छ । कतै यो विवादित सम्मेलनले दिएको सुनको तक्मा र एक लाख डलरको पुरस्कार आत्मघाती त हुँदैन ? संविधान तथा कानुनको पालना गर्ने काम जनताको मात्र होइन । पहिले त सरकार र प्रधानमन्त्रीकै हो ।

हालै युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मालाई अम्बेडकर पुरस्कार ग्रहण गर्नका लागि भारत जान मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति दिइएको थियो । विदेशी पुरस्कार ग्रहण गर्न मन्त्रीले सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने, प्रधानमन्त्रीले लिनु नपर्ने प्रावधान संविधानर ऐनमा छैन ।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १८ ले ‘यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम निर्णय गर्न पाउने पदाधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो कुनै हित, सरोकार वा स्वार्थ रहेको भएमा वा स्वार्थ बाझिने भएमा त्यस्तो पदाधिकारीले त्यस्तो विषयमा निर्णय गर्न सक्ने छैन’ भनेको छ ।

संविधान र कानुन विपरीत ग्रहण गरेको पुरस्कारबारे नेकपाले कुनै दिन छलफल गर्ला । कुनै निर्णय लेला । देशमा उठेको प्रश्न हो यो । ओली नेकपाका मात्र प्रधानमन्त्री होइनन्, देशकै प्रधानमन्त्री हुन् ।

पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइरालाले कान्तिपुरसँग भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले पाएको अवार्ड पुरस्कार नभई अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सम्मेलन सम्पन्न गराउन तीन दिन सोल्टी होटलमै बसेर सहयोग गरेकामा दिएको बक्सिस जस्तोमात्र हो । त्यसले सरकार प्रमुखको मर्यादालाई धुमिल गराएको छ । सम्मेलन गर्दा बाँकी रहेको पैसा सहयोग गरेबापत तपाई नै लिनोस् भनेर दिएजस्तो भयो । यस्तो पनि पुरस्कार हुन्छ ?’

धर्मान्तरण बाहेक यो युनिभर्सल पिस फाउन्डेसन भन्ने गैरसरकारी संस्थाले विश्वमा के–के काम गरेको छ ? नेपालमा के–के गरेको छ, कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । नेकपाकै नेता तथा सांसद भीम रावलले यो सम्मेलनका विषयमा पार्टीमा छलफल नभएकोबताएका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको एक लाख डलर पुरस्कार र सुनको मेडलको मोल देशले भविष्यमा व्यहोर्नु पर्नेछ ।

लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।
gauribkarki@gmail.com

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७५ ०९:१२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

विद्रोहबेगर लैङ्गिक समता

उषा थपलिया

काठमाडौँ — २५  नोभेम्बर महिला हिंसाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस र १० डिसेम्बर मानवअधिकार दिवस । यी दुई दिवसबीचको अवधिलाई ‘लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान’ का रूपमा हरेक वर्ष मनाउने गरिएको छ । 

सन् १९६० को नोभेम्बर २५ का दिन डोमिनिकन गणराज्यको तानाशाही सरकारले राजनीतिक रूपले सक्रिय भएको आरोप लगाउँदै एकै परिवारका तीन दिदीबहिनीको हत्या गर्‍यो । त्यतिबेला ल्याटिन अमेरिकामा ‘अनफर्गटेबल बटरफ्लाइज’ को उपनामबाट परिचित ती दिदीबहिनी महिला हिंसा र संकटको ज्वलन्त दृष्टान्त बने ।

हत्याको विरोधस्वरूप डोमिनिकन जनता संघर्षमा उत्रिए र आन्दोलनमार्फत त्रुलिजो सरकारलाई गलाए । तिनै दिदीबहिनीको साहसको कदर गर्दै ल्याटिन अमेरिकाले सन् १९८० बाट २५ डिसेम्बरलाई महिला हिंसाविरुद्ध दिवसका रूपमा मनाउन सुरु गर्‍यो । ‘सेन्टर फर वुमन्स ग्लोबल लिडरसिप’ को संयोजनमा सन् १९९१ देखि २५ नोभेम्बरबाटै सुरु भएको लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियानले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूप दियो ।

नेपालमा लैङ्गिक हिंसा
नेपालमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको उक्त अभियान मनाउन थालिएको दुई दशक नाघिसकेको छ । अभियानमा महिलाअधिकारसम्बन्धी पर्चा, पोस्टर, प्लाकार्ड, तुल, ब्यानरलगायत बाजागाजा र सांस्कृतिक झाँकीसहितको क्रियाकलापले महिला सशक्तीकरणका लागि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ ।

महिला हिंसाविरुद्धको दिवसदेखि विश्व मानवअधिकार दिवससम्म हुने विविध कार्यक्रमले महिलाअधिकार र मानवअधिकारबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई समेत प्रस्ट्याउन सफल देखिन्छ । तर, हरेक वर्ष अभियान चलाए पनि महिलाहिंसा अन्त्य हुन सकेको छैन । संयुुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेका महिलाअधिकारसम्बन्धी दस्तावेजहरू अनुमोदन गर्न नेपाल सरकार सधैं अग्रसर देखिन्छ ।

देशको संविधान र कानुनहरूमा महिलाअधिकारका पक्षहरू धेरै दर्बिलो बनिसकेका छन् । राज्य संयन्त्रभित्र महिला सहभागिताको तह उत्साहजनक छ । संघीय संसद्मा तेत्तीस, प्रदेशमा चौंतीस र स्थानीय सरकारमा एकचालीस प्रतिशत महिलाको सहभागिता छ । राष्ट्रप्रमुखदेखि व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाजस्तो शसक्त निकायको प्रमुख भएर जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर नेपाली महिलाले पाइसके ।

अधिकारवादी संघसंस्थाको क्रियाशीलताले ३ दशक छुन लागिसक्यो । प्रत्येक संस्थाले अधिकारको सवालमा महिलालाई चेतनशील, जागरुक र संगठित गरेको तथ्यांक दातृ संस्थालाई बर्सेनि बुझाउने गर्छन् । ती संस्थाका तथ्यांकको योग निकाल्ने हो भने समग्र जनसंख्याको दोब्बर संख्याका महिलाले लाभ लिएको आकडा बनिसक्यो होला ।

लैङ्गिक समानताका लागि केही नहुनुको तुलनामा हल्ला हुनुलाई पनि उपलब्धि भनिएला तर हल्लालाई उपलब्धिको सूचक मान्न थालियो भने यो समग्र अभियानकै लागि प्रत्युत्पादक बन्न जान्छ । सबै अधिकार संस्थाले चलाएको अभियानलाई निरर्थक सावित गर्न खोजिएको हैन, केही उपलब्धि पक्कै हासिल छन् । तीन दशकदेखि महिला अधिकारको नारा यति गुन्जियो कि
लैङ्गिक संवेदना नभएकाहरूलाई यसले कान थुनेर बस्ने स्थितिसम्म पुर्‍यायो ।

‘महिलालाई अधिकार चाहिनेभन्दा बढी भइसक्यो, अब महिलाअधिकार कटौती हुनुपर्छ, पुरुषअधिकारको कुरा सुरु हुनुपर्छ,’ ‘कानुनी अधिकार धेरै भएकैले महिलाले घर भाडिसके,’ ‘आफ्नै पत्नीसँग पनि लिखित मञ्जुरी र सहीछाप गराएर मात्र कामकुरा गर्नुपर्ने कत्रो विडम्बना !’ आदि उदेक लाग्ने सवाल कतिपय पुरुषका मुखबाट निरन्तर निक्लिरहेकै छन् ।

अहिले पनि ८६ प्रतिशत पुरुषबाट महिलामाथि भौतिक तथा मानसिक दुव्र्यवहार भइरहेको सर्भेक्षणले बताएको छ । ६१ प्रतिशत महिला तथा किशोरीले आफूमाथि भइरहेको हिंसा बाहिर नल्याई गुम्स्याएर राख्ने गरेको राष्ट्रसंघीय निकायकै अध्ययन बताउँछ ।

पछिल्ला तीन वर्षमा ३ हजार ७ सय १० वटा बलात्कारका मुद्दा दर्ता भएको र हरेक वर्ष घटना बढ्दै आएको नेपाल प्रहरीको तथ्यांक छ । यसबाहेक परम्परागत, अन्धविश्वास, रुढीवादी तथा सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षका नाममा भइरहेका अमानवीय व्यवहारबाट महिलाले चरम पीडा मात्र खेपिरहेका छैनन्, मुलुकको प्रतिष्ठामा समेत गम्भीर आँच पुर्‍याइरहेको छ ।

निर्णायक तहमा महिलाको संख्या बढिरहेको साँचो हो, महिलामा अधिकार र चेतनाको स्तर फैलिरहेको तथ्यप्रति विमति जनाउने ठाउँ छैन, सबै क्षेत्रमा महिला सहभागिताको अभिवृद्धिले उत्साह पक्कै ल्याएको छ तर आम नेपाली महिलाको अवस्था दयनीयबाट माथि उठ्न सकेको छैन ।

अवसरबाट वञ्चित, हिंसाबाट पीडित, मानवीय मूल्य र मान्यताबाट तिरस्कृत तथा भेदभाव र बहिष्करण आदि अवस्थाबाट महिलाहरू नै खुम्च्याइएका छन् । यस विपरीत समाजमा महिलाअधिकार सवालमाथि यति ठूलो अतिरञ्जना स्थापित हुनु यस्तै हल्ला र प्रोपोगन्डाकै परिणति हो ।

भ्रम र यथार्थ
लैङ्गिक समानता भन्नासाथ यसलाई महिलापक्षीय दृष्टिकोणबाट मात्र बुझ्ने परिपाटी छ । यो दुवै लैङ्गिक समुदायको समान हैसियत वकालत गर्ने पद्धति हो । लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियानले महिलाको मात्र पक्षपोषण गर्दैन । जुन समाज या राष्ट्रमा महिला या पुरुष जो बढी शोषित पीडित छन्, उनीहरूको उत्थान यसको सरोकार हो ।

अहिले यसमा तेस्रोलिङ्गीहरूको पनि सवाल जोडिएको छ । यसले प्राकृतिक रूपको जैविक लैङ्गिक भिन्नतालाई अस्वीकार गर्दैन तर पहिचान र हैसियतका आधारमा सबैलैङ्गिक समुदायको समान अस्तित्व कायम हुनुपर्छ भन्ने कुरामा वकालत गर्छ । महिलाहरू पुरुषद्वारा पीडित हुनु, दमित हुनु र दोस्रो दर्जाका रूपमा व्यवहार गरिनु नहुनेमा जुन स्पष्टता छ, त्यसैगरी महिला वर्चस्व हावी रहेको समाजमा उनीहरूद्वारा पुरुष प्रताडित हुनु हुँदैन भन्ने पनि स्पष्ट अवधारणा हो ।

यति हुँदाहुँदै पनि केही अपवादबाहेक विश्वको जुनसुकै भागमा पुरुषको दाँजोमा महिला नै पछि पारिएका छन् । त्यसैले महिलाको अवस्था उकासेर पुरुषको समकक्षमा पुर्‍याउने अभियान सञ्चालन भइरहेको हो । यसको अर्थ महिलालाई निरन्तर अघि बढाउँदै लगेर पुरुषलाई पछाडि धकेल्ने होइन ।

दुवैको हैसियत बराबर स्थापित गर्ने र समान गतिमा अघि बढाउने नै यसको उद्देश्य हो । महिला उत्पीडनको मुद्दा विश्वव्यापी समस्या रहेकाले राष्ट्रसंघले पनि निराकरणका लागि विशेष पहल गरिरहेको छ । सदस्य राष्ट्रको हैसियतले हरेक देशले राष्ट्रसंघका दस्तावेज अनुमोदनका साथै सकारात्मक विभेदको नीतिद्घारा महिला सशक्तीकरणमा विशेष जोड दिनु अपरिहार्य हुन आयो ।

यसैलाई आधार मानेर लैङ्गिक समानतालाई महिलापक्षीय अभियानका रूपमा मात्र बुझ्ने गरिएको हुन सक्छ तर यस नाराभित्र महिला र पुरुष दुवैको हक अधिकारप्रति उत्तिकै सम्मानजनक स्थान छ । कुनै समाजमा महिलाद्घारा पुरुष वर्षौंदेखि प्रताडित छन् भने लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि पुरुष सशक्तीकरणको सवाल यो अभियानको प्रत्यक्ष सरोकार हुनैपर्छ र हुुन्छ नै ।

हिंसा अन्त्यको चुरो
महिला हिंसाअन्तर्गत, घरेलु हिंसा मुलुककै लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या बनिरहेको छ । पीडितमध्ये ६८ प्रतिशत महिला घरेलु हिंसाबाट प्रताडित हुने गरेको अध्ययनले बताएको छ । सबैभन्दा नजिकको ठानिने पति तथा घरपरिवारका निकटतम सदस्य मुख्य पीडक बनेका देखिन्छन् ।

घरेलु हिंसाविरुद्ध कानुनी उपचारका लागि कानुन अभाव छैन तर घरेलु हिंसा विभिन्न रूपमा अभिव्यक्त भइरहेकै छ । सामाजिक तहमा भइरहेका अनेक हिंसा र ज्यादतीले समेत कानुनको खिल्ली उडाउने गरेका छन् । कानुनको अर्थपूर्ण परिपालना हुन नसक्दा पीडितको न्यायिक सवाल र पीडकको दण्डसजाय सधैं छायामा परिरहेको देखिन्छ ।

राज्यसंयन्त्रबाट कानुन कार्यान्वयन सशक्त भयो भने हिंसा कम हुँदै जानेमा शंका गर्नु पर्दैन । यसबाहेक महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण हिंसा अन्त्यको चुरो कुरो हो । हरेक परिवारमा महिला आर्थिक रूपले सवल हुन्छन् भने उनीहरू निर्णय प्रक्रियामा स्वत: हस्तक्षेप गर्न सक्ने तहमा उक्लिन्छन् । आत्मसम्मान र आत्मविश्वास बढाउनसमेत आर्थिक सवलीकरणले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।

आत्मनिर्भरसँगै जाग्ने मानवीय गरिमाले ‘पुरुषको तुलनामा दोस्रो दर्जाको नागरिक हुँ’ भन्ने आफैंभित्रको दमित भावनाबाट माथि उठ्न महिलालाई आफ से आफ अभिप्रेरित गर्छ । महिलामा दर्‍हो आत्मविश्वास जागेपछि पुरुषबाट हुने हिंसाको जोखिम स्वत: कम हुँदै जान्छ । दुई पक्षबीच शक्ति अन्तर जति ज्यादा भयो त्यति पेल्ने र जति कम हुँदै गयो त्यति नै हच्किने स्थिति सिर्जना हुन्छ ।

अधिकांश महिला पति र घरपरिवारप्रति परनिर्भर भएकैले प्रतिवादसमेत नगरी हिंसा सहन बाध्य छन् । जति अन्याय गरे पनि बाँच्नका लागि आफ्नै शरणमा नपरी सुख छैन भन्ने भावनाले पुरुषहरू हिंसाका लागि उद्यत भएको प्रस्टै बुझिन्छ । आर्थिक रूपबाट महिला सशक्त भए भने ती सब सहेर बस्न आवश्यक पर्दैन र पुरुषको ज्यादती पनि नघटी सुखै हुँदैन । त्यसैले सरकारी र गैरसरकारी निकायले अधिकार सचेतनाको पाटो मात्र अघि बढाउनुको कुनै अर्थ छैन ।

अधिकारको एकोहोरो रटानले आफैंले व्यवस्थापन र सामन्जस्य गर्न नसक्ने विद्रोह मात्र सिकाउँछ । अबको खाँचो विद्रोह नगरी लैङ्गिक समतामूलक समाज कसरी स्थापित गर्ने भन्ने हो । यसका लागि लैङ्गिक विभेद अन्त्यको अभियानमा सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी सबै क्षेत्रबाट आर्थिक सशक्तीकरणको योजना अन्योन्याश्रित गराउनुको विकल्प देखिन्न ।

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७५ ०९:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT