ताल पाएर चाल नपाएपछि

सम्पादकीय

काठमाडौँ — चाल पाउने हो भने यो ताल संसारको एक आकर्षक चरा गन्तव्य हो । चरा हेर्न र फोटो खिच्न बर्सेनि पर्यटक र फोटोग्राफर ओइरिन्छन् । पानी चरा जाडो छल्न हिउँदयाममा यहाँ आउँछन् ।

कपिलवस्तुको जगदीशपुर ताल । १ सय ५७ हेक्टरको ताल कृत्रिम रूपमा बनाइएको नेपालकै सबैभन्दा ठूलो हो । तस्बिर : मनोज/कान्तिपुर

साइबेरिया, रूस, चीन, मंगोलिया, मध्य एसियाका तुर्केमिनिस्तान र किर्गिस्तानदेखि आउने चरा प्रत्येक वर्ष बढ्दै छन् ।

Yamaha

एक सय ५७ हेक्टरमा फैलिएको कपिलवस्तुको जगदीशपुर तालमा गत वर्ष २२ हजार बढी चरा गणना गरिएको थियो । एक/दुई घण्टामै ४० भन्दा बढी थरी चरा देख्न पाइने यो तालमा १ सय ६७ प्रजातिका चरा देखिएका छन् । यस्तो ताल पाएर पनि स्थानीय समुदायले चाल पाउन सकेन ।

दुइटा वडा मिलेर आफैं अतिक्रमण गर्न थालेका छन्, डुंगा चलाउन र ढिस्को ठड्याई मूर्ति बनाउन ।
जगदीशपुर एउटा विशिष्ट ताल चरा गन्तव्य हो । जलवायु परिवर्तन र आहारविहारले चरालाई समस्या परिरहे पनि यहाँ अझै अनुकूल वातावरण छ । चराले जलक्रीडा गर्छन् । कतिपयले बच्चा पनि कोरल्छन् । तालभित्र लुक्ने, बस्ने गर्छन्, आहारा पाउँछन् ।

यो कृत्रिम रूपमा बनेको मुलुकको सबैभन्दा ठूलो ताल हो । पहिले त यो सिँचाइ प्रयोजनका लागि बनाइएको थियो । जैविक विविधता र चराको आहारविहारका लागि अनुकूल अवस्था बनेपछि यो पन्ध्र वर्षअघि विश्व सिमसार सूचीमा सूचीकृत भयो । लक्ष्मणघाटमा बाँध बनाएर वाणगंगा खोलाको पानी तालमा ल्याइन्छ । त्यहाँबाट दक्षिण सीमा २० किमिसम्म ६ हजार २ सय हेक्टरमा सिँचाइ गर्ने उद्देश्य छ जसको भर्खर मर्मत सुरु हुँदै छ ।

विश्व सूचीमा परेका नेपालका दस तालमध्ये यो फरक छ । अरू प्राकृतिक छन् । जस्तो– माईपोखरी, गोक्यो, गोसाइँकुण्ड, शे–फोक्सुन्डो, घोडाघोडी, बीसहजारी, रारा, पोखराका फेवा–रूपा–बेगनास । जगदीशपुर चराको स्वर्गका रूपमा चिनिनुको कारण मुलुकमै आगन्तुक चरालाई राम्रो आश्रय दिने भएर हो । यस्तो तालमा पनि चरा घट्न पुग्नु साँच्चै चिन्ताजनक हो ।

कपिलवस्तु नगरपालिका, वडा ९ र १० ले गत असोजदेखि ६ वटा डुंगा चलाउन थालेपछि चरा आधाउधी घटेको पाइएको छ । डुंगा सयर गर्न जानेले चरालाई जिस्काउने र समात्न खोज्ने गर्छन् ।
डुंगा चढ्नेहरू चराको पछिपछि विहार गर्छन् । चरा डुंगा देख्नासाथ परपर भाग्छन् ।

गत कात्तिकमा रामसार सूचीमा परेका क्षेत्रको अवस्थाबारे छलफल गर्न दुबईमा १७० देशका प्रतिनिधि भेला भएका थिए । रामसारसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष मुलुकहरूको त्यस १३ औं सम्मेलनले सिमसारको स्वरूप बिगार्न नहुनेमा जोड दिएको थियो । सरकारले विदेशमा एउटा वाचा गर्छ, देशभित्रै भने त्यही व्यवहार गर्न सक्दैन ।

चरालाई उन्मुक्त वातावरण चाहिन्छ । मानवीय अतिक्रमण र संरचना निर्माणबाट चराको बासस्थान टुक्रिन्छ, फेरिन्छ । आगन्तुक र रैथाने चरालाई नराम्रो असर गर्छ । पारिस्थितिकीय प्रणालीमा ठेस पुग्छ । बालीनाली प्रभावित हुन्छ । वातावरण प्रदूषित बन्छ । तत्कालै नदेखिने र महसुस नहुने कामलाई पनि प्रभाव पार्दै जान्छ ।

सिमसार क्षेत्रमा प्रस्ताव स्वीकृत नगराई कुनै काम गर्न पाइँदैन । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) सहित प्रस्तावमा बृहत् छलफल, अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको वास्ता नगरी तालको बीचमै भौतिक संरचना ठड्याइएको छ । ताल व्यवस्थापन बहुसरोकार मञ्चले पर्यटकीय आकर्षण थप्न भन्दै बुद्धको मूर्ति राख्न थालेको छ । मूर्तिका लागि तालको मध्य भागमा ७० फिट गोलाइ माटोको ढिस्को गत जेठमा बनाइएको थियो । स्थानीयका अनुसार ढिस्कोलाई चारैतिरबाट १५ फिट उचाइ ढलान गरिएको छ । १० फिट उँचो ढिस्को उक्लिन दुईतिरबाट पक्की सिँढी बनाइएको छ ।

मूर्ति राखिने ढिस्कोसम्म डुंगाबाट आउजाउ गर्ने भएपछि तालको बीचमा विचरण गर्न आउने चरा पनि असुरक्षित हुनेछन् । प्राकृतिक सम्पदालाई यसरी नगदे सम्पत्तिका रूपमा भजाउन पहिले पनि प्रयास भएको थियो । डेढ दशकअघि वाणगंगा जलउपभोक्ता संस्थाले लगाएको माछा ठेक्का सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिनुपरेको थियो ।

अब यसलाई मुलुककै उत्कृष्ट चरा अवलोकन गन्तव्य रहन दिने कि नदिने ? स्थानीय सरकारले सम्पदाको सरोकारसहित आफ्नो दीर्घ हित केलाउनुपर्छ । बुद्धसम्बन्धी मौलिक तीर्थस्थल त्यहीँ वरपर छन् । भएको सिमसारबाट चरा धपाएर बुद्ध दर्शन हुँदैन ।

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७५ ०९:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

धर्मान्तरण र पुरस्कार

प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको एक लाख डलर पुरस्कार र सुनको मेडलको मोल देशले भविष्यमा व्यहोर्नु पर्नेछ । 
गौरीबहादुर कार्की

काठमाडौँ — विवादित युनिभर्सल पिस फाउन्डेसन (युपीएफ) को दुईदिने एसिया प्यासिफिक सम्मेलन समापन समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एक लाख डलर राशिको नेतृत्व र सुशासन पुरस्कार र सुनको तक्मा पाए । पुरस्कार युनिफिकेसन चर्चकी प्रमुख हक जा हानबाट दिलाइयो ।

यो पुरस्कारलाई कोरियामा नोबेल पुरस्कारसरह मानिन्छ रे । कोरियाली धर्मगुरु हाक जा हानले आफूलाई जिसस क्राइष्टकी एक्ली छोरीका रूपमा ‘सच्चा माता’ दाबी गरेकी छन् ।

प्रधानमन्त्रीले नगद पुरस्कार र सुनको तक्मा पाउनु धेरैका लागि खुसीको खबर भएको छ । धेरैले गौरव मानेका छन् । पैसाको हिसाबले म्यागासेसे, अम्बेडकर पुरस्कारभन्दा पनि यो ठूलो धनराशि होला । यसको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा महत्ता र मूल्यांकन दिलाउने र पाउनेलाईबढी थाहा होला ।

प्रश्न उठ्छ, पुरस्कार म्यागासेसे, अम्बेडकर वा नोबेलजस्तै व्यक्तिको योगदानका लागि दिइएको कि ओहदाका लागि ? व्यक्तिको योगदानका लागि नभई इसाई सम्मेलनमासबै सहयोग गरेबापत ओहदाको नातालेदिइएको भनिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले पुरस्कार रकम युवा र बालबालिकाको क्षेत्रमा खर्च गर्न सरकारी कोषमा दाखिला गर्ने घोषणा गरेका छन् । समारोहमा नगर र गाउँ प्रमुखहरूलाई ‘सच्चा माता’बाट समारोहस्थलमै आशिर्वादसमेत दिलाइयो ।

कार्यक्रम सञ्चालक युनिभर्सल चर्चका प्रतिनिधि नेपाल परिवार दलका नेता पूर्वमन्त्री एकनाथ ढकाल हुन् । उनी केही वर्षदेखि पदाधिकारीलाई सुशोभन गर्ने तथा विदेश घुमाउने, इसाई धर्म विस्तारमा सक्रिय र सांसद समेतलाई चर्चको पैसामा विदेश घुमाउनेमा चिनिएका छन् । यसै संस्थाले २०१६ नोभेम्बर २५ मा ‘विश्व शान्ति दूत’ भनेर वर्तमान राष्ट्रपतिलाई पनि सम्मान गरेको थियो ।

इसाई धर्मसँंग आबद्ध र विवादित चर्चको सहयोगी हाम्रो सरकार र प्रधानमन्त्री केपी ओली भएका छन् । सम्पूर्ण मन्त्री र सुरक्षा निकायका वरिष्ठ अधिकारीहरू सम्मेलनहाता हायात होटलमा लामबद्ध बनेको देखियो । युनिफिकेसन चर्चसँग आबद्ध युनिभर्सल पिस फेडरेसनद्वारा आयोजित सम्मेलनमा सेना र प्रहरीपरिचालन गरियो ।

धर्मनिरपेक्ष घोषित संविधानको अक्षर र भावनाको ओली सरकारले धज्जी उडायो । आफूहरूलाई निम्ता गरेकामा रोहिङजा शरणार्थी सम्बन्धमा विवादित म्यानमारकी नेतृ आङसाङ सुकी लगायतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई धन्यवाद दिए । धेरै विरोधपछि सम्मेलनको आयोजक नेपाल सरकार होइन भनियो । विदेशीको धन्यवादबाटै विवादित सम्मेलनमा सरकारको सहभागिता छर्लङ्ग हुनपुग्यो । अतिथिको सम्मान गर्न प्रधानमन्त्री ३ दिनसम्म होटल सोल्टीमै बसे । गैरसरकारी संस्थाको सम्मेलनलाई यतिविघ्न महत्त्व दिएबाटै सरकारकोसंलग्नता प्रस्टिन्छ ।

यो सम्मेलनबाट के उपलब्धि हासिल भयो ? सम्मेलनका आयोजक र उनका मातृसंस्थाबाट सत्तारुढ दल आबद्धहरूले कुनै फाइदा लिएका छैनन् भनी कसैले पत्याउन सक्ने अवस्था छैन ।
नेपाललाई इसाईको केन्द्र बनाउन चर्च सफल भएको छ । ४५ देशका १ हजार ५ सय पाहुनाले ‘हिन्दु राज्य’लाई ‘इसाई राज्य’ बनाउन सफल भयौं भनेर विश्वभर प्रचार गर्नेछन् । तर यसले ३ करोड नेपालीको शिर झुकाएको छ । पशुपतिनाथको आँगनमा १८२५ सालमा पृथ्वीनारायण शाहले पादरीहरूलाई पाटनबाट लखेटेको इतिहास साक्षी छ । संविधानमा धर्मनिरपेक्ष घोषणापछि उनीहरूको यो दोस्रोठूलो विजय हो ।

संविधानको धारा २७७ को उपधारा (२) मा नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त नगरी नेपालको कुनै नागरिकले विदेशी सरकारबाट प्रदान गरिने उपाधि, सम्मान वा विभूषण ग्रहण गर्नु हुँदैन भनिएको छ । विभूषण ऐन, २०६४ को दफा १९ मा विदेशी मुलुकको उपाधि, सम्मान वा विभूषण ग्रहण गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने भनिएको छ । स्वीकृति पनि विभूषण समितिमार्फत लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा ४ मा विभूषण समितिमा वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री वा निज नरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषदको वरिष्ठ मन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । गृहमन्त्री, राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरू मध्येबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रिपरिषदले तोकेको महिलासहित ६ जना सदस्य समितिमा हुन्छन् । सदस्य सचिवमा गृह सचिव रहने व्यवस्था छ ।

सरकार प्रमुख ओलीले पाएकाले नेपाल सरकारको स्वीकृति छ भन्ने कुरा आउन सक्छ । तर यो पुरस्कार र सुनको तक्मा पाउनु अगाडि सरकारको स्वीकृति भएको सूचना आएन । पुरस्कार र तक्मा ग्रहणपछि पनि सरकारले स्वीकृतिबारे पश्चातदर्शी निर्णय गर्न सक्छ । तर विभूषण ऐन, २०६४ अनुसार विभूषण समिति गठन भएकै छैन । त्यसैले सरकारले स्वीकृति दिएकै खण्डमा पनि कानुन विपरीत हुन्छ । प्रधानमन्त्री वा नेपाल सरकारले प्रचलित कानुन उल्लंघन गर्न मिल्दैन ।

त्यसैले यो पुरस्कार राशि संविधान र प्रचलित कानुन विपरीत छ । कतै यो विवादित सम्मेलनले दिएको सुनको तक्मा र एक लाख डलरको पुरस्कार आत्मघाती त हुँदैन ? संविधान तथा कानुनको पालना गर्ने काम जनताको मात्र होइन । पहिले त सरकार र प्रधानमन्त्रीकै हो ।

हालै युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मालाई अम्बेडकर पुरस्कार ग्रहण गर्नका लागि भारत जान मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति दिइएको थियो । विदेशी पुरस्कार ग्रहण गर्न मन्त्रीले सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने, प्रधानमन्त्रीले लिनु नपर्ने प्रावधान संविधानर ऐनमा छैन ।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १८ ले ‘यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम निर्णय गर्न पाउने पदाधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो कुनै हित, सरोकार वा स्वार्थ रहेको भएमा वा स्वार्थ बाझिने भएमा त्यस्तो पदाधिकारीले त्यस्तो विषयमा निर्णय गर्न सक्ने छैन’ भनेको छ ।

संविधान र कानुन विपरीत ग्रहण गरेको पुरस्कारबारे नेकपाले कुनै दिन छलफल गर्ला । कुनै निर्णय लेला । देशमा उठेको प्रश्न हो यो । ओली नेकपाका मात्र प्रधानमन्त्री होइनन्, देशकै प्रधानमन्त्री हुन् ।

पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइरालाले कान्तिपुरसँग भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले पाएको अवार्ड पुरस्कार नभई अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सम्मेलन सम्पन्न गराउन तीन दिन सोल्टी होटलमै बसेर सहयोग गरेकामा दिएको बक्सिस जस्तोमात्र हो । त्यसले सरकार प्रमुखको मर्यादालाई धुमिल गराएको छ । सम्मेलन गर्दा बाँकी रहेको पैसा सहयोग गरेबापत तपाई नै लिनोस् भनेर दिएजस्तो भयो । यस्तो पनि पुरस्कार हुन्छ ?’

धर्मान्तरण बाहेक यो युनिभर्सल पिस फाउन्डेसन भन्ने गैरसरकारी संस्थाले विश्वमा के–के काम गरेको छ ? नेपालमा के–के गरेको छ, कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । नेकपाकै नेता तथा सांसद भीम रावलले यो सम्मेलनका विषयमा पार्टीमा छलफल नभएकोबताएका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको एक लाख डलर पुरस्कार र सुनको मेडलको मोल देशले भविष्यमा व्यहोर्नु पर्नेछ ।

लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।
gauribkarki@gmail.com

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७५ ०९:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT