नेपालमा मार्क्सवादको ‘विकास’

नेपालका राजनीतिक मार्क्सवादीहरू जहाँ–जहाँ मार्क्सवादी रहिरहन सक्थे, त्यहाँ मार्क्सवादी नै रहन चाहेनन् । तर जहाँ मार्क्सवादी भइरहन सम्भव थिएन, त्यहाँ फेरि मार्क्सवादी नै रहने जिद्दी गरे ।
विष्णु सापकोटा

काठमाडौँ — संसारको इतिहासमा कार्ल मार्क्स भन्ने दार्शनिक नजन्मिएको भए हामीमध्ये धेरैको जीवनदृष्टि अहिले जस्तो छ, त्योभन्दा फरक हुनसक्थ्यो । विश्वको बौद्धिक इतिहासको प्रवाहमा हेर्दा मार्क्सको समाजप्रतिको चिन्तन र व्याख्याले मान्छेको विश्वदृष्टिमै परिवर्तन ल्याएकै हो ।

जो मार्क्सवादको राजनीतिक चिन्तनप्रति असहमत थिए, तिनीहरू पनि उक्त विचारसँग निरपेक्ष रहन सक्ने स्थिति थिएन र छैन । अर्थात् मार्क्सको समयपछिका अर्थ–राजनीतिक चिन्तन र धार सबैका लागि मार्क्सवाद कम्तीमा पनि एउटा ‘सन्दर्भ सामग्री’का रूपमा महत्त्वपूर्ण रह्यो । अझै रहिरहेको छ ।

Yamaha

यतिसम्मको कुरा मार्क्सवादलाई प्राज्ञिक रूपमा बौद्धिक इतिहासमा कसरी लिइन्छ भन्ने कुरा भयो ।
यसरी नलिइयोस् पनि किन ? मार्क्सको दार्शनिक हस्तक्षेपभन्दा पहिले यदि कोही मान्छे गरिब थियो भने कित ऊ आफ्नै क्षमताका कारणले गरिब भएको हो भनेर बुझिन्थ्यो, कि उसको भाग्यले ठगेर । मार्क्सले त्यसप्रति कटाक्ष गर्दै भने– यदि कोही गरिब छ भने उक्त गरिबीको पछाडि कसैले उसलाई शोषण गरेको इतिहास हुन्छ ।

यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ : अहिलेको नेपालमा यदि कुनै १८ वर्षको युवती खरर अंग्रेजी बोल्न सक्दिनन् भने उनलाई अंग्रेजी भाषा नआउने विद्यार्थी भन्न मिल्दैन । त्यसको पछाडि उनी कस्तो विद्यालयमा पढ्ने परिस्थिति कसरी बनेको रहेछ भन्ने ‘इतिहास’ले काम गरेको हुन्छ । यहाँ उक्त विद्यार्थीको बौद्धिक क्षमतामा प्रश्न उठाउन मिल्दैन, किनकि बच्चा अवस्थामा सिकाइयो भने जसले जुन भाषा पनि सजिलै सिक्न सकिहाल्छन् ।

त्यस्तै समाज बन्ने क्रममा बिभिन्न वर्ग बनेका हुन्छन्, जसको बीच संघर्ष निरन्तर भइरहेको हुन्छ भन्ने त भइहाल्यो । यी वर्गविभेद र सामाजिक अन्याय कुनै भगवानले थोपरेका कुरा होइनन्, मान्छे आफैले सिर्जना गरेका हुन् र यो सबैको समाधान मान्छे आफैले गर्न सक्छ भन्नेमा पनि माक्र्सको जोड भयो । माक्र्सले यी सबै कुरा बुझ्नुमात्र पनि कुनै ठूलो कुरा होइन भने ।

मुख्य कुरा त यी सबैलाई बदल्नु हो भन्नेमा उनको जोड रह्यो । जसको लागि उनले विधि पनि सिफारिस गरे । उनले सुझाएको विधि अनुसारका राजनीतिक प्रणाली उनले भनेको विषय सम्बोधन गर्न असफल भए । तर उनले गरेको समाजको दार्शनिक व्याख्या जहिले पनि महत्त्वपूर्ण र शक्तिशाली रह्यो, अहिले पनि छ । यसबारे कुरा यत्ति हो ।

मार्क्सका विचारलाई संसारभरका राजनीतिक मार्क्सवादीले कुन–कुन रूपमा कहाँ कसरी प्रयोग र दुरुपयोग गरे भन्ने त बृहत र धेरै छलफल भएको विषय पर्‍यो । तर नेपालको सरकार अहिले ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’कै नेतृत्वमा चलिरहेको स्थिति र नेकपा नेतृत्वको सरकारको अर्थ–राजनीतिक धारको चरित्र के हो भनेर प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा नेपालमामार्क्सवादको विकास कसरी भएर यो कहाँ आइपुगेको छ भनी विश्लेषण गर्दामार्क्सवादका थुप्रै विचित्र विकासक्रम सचित्र देख्न सकिन्छ ।

सोभियत संघको विघटन र नेपालको तत्कालीन वामपन्थी मूलधारको ‘बुर्जुवा’ संसदमा प्रवेश हुने घटना एक–दुई वर्षको अन्तरालमा भएका थिए । विश्वभरका अन्य कम्युनिष्टलाई जस्तै त्यतिबेला नेकपा मालेको प्रमुख वैचारिक असमञ्जस्य आफू को हौं भन्ने र अरुको अगाडि आफूलाई कसरी परिचय गराउने भन्ने नै थियो ।

र त्यस्तो परिस्थितिका लागि उनीहरूले निकालेको सबैभन्दा सजिलो उपाय थियो– मार्क्सवादलाई समय–सापेक्ष बनाउँदै लग्ने । अर्थात् ‘मार्क्सवादलाई नेपाली सन्दर्भमा विकास गर्दै लग्ने’ । र मार्क्सवादलाई त्यो बेलादेखि यसरी विकसित गरिँदै लगिएको छ कि यही विकासक्रमका विचित्रताले नै अहिलेका धेरै कुरा बुझ्न सजिलो बनाउँछन् ।

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हालै म्याग्दीमा तातोपानी स्नानपछि महादेव मन्दिरमा गएर किन आरती गरे वा नेकपा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विवादास्पद युनिभर्सल पिस फेडरेसनको धार्मिक कार्यक्रमका लागि सरकारी आतिथ्य दिन र ‘जिससकी छोरीको’ पुरस्कार लिन किन ‘नाइ’ भन्न सकेनन्– यी सबै उदाहरण अति साधारण तब लाग्छन्, जब नेपालमा माक्र्सवादको कसरी विकास भएको भनेर हेरिन्छ । अर्थात् नेपालको माक्र्सवादलाई नेपाली सन्दर्भमा विकास गर्दै लग्ने क्रममा अहिले कार्ल माक्र्सलाई धार्मिक मन्दिरमा प्रवेश गराउने मात्र होइन, उनलाई धार्मिक सम्मेलनमै सहभागी पनि बनाउन लागिएको छ ।

कार्ल मार्क्सका चिन्तन र समाजको व्याख्यालाई राजनीतिकर्मीले यस्तो पेसागत धन्दा बनाइदिएका छन् कि अब कोही व्यक्ति निजी रूपमा एउटा माक्र्सवादी जीवनशैली बाँच्छु भन्दा पनि असम्भवप्राय: भएको छ । माक्र्सवादलाई राजनीतिले विधिका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्यो– ठिकै छ । जहाँ जति सफल–असफल भयो, त्यो पनि ठिकै छ । तर माक्र्सवादबाट राजनीति सुरु गरेकाले आफू माक्र्सवादबाट जति विमुख भए पनि त्यस कुरालाई माक्र्सवादको नयाँ सन्दर्भको ‘विकास’ भनेर जे भन्ने गर्छन्, त्यो बेठिकमात्र हैन– विचित्रको नै छ । जसका एक–दुईवटा उदाहरणको अब चर्चा गरौं ।

मार्क्सवादीले आफूलाई वैज्ञानिक विचार राख्ने जमात बताउँछन्, जुन ठिकै छ । जस्तो– कोही मान्छे गरिब छ भने उसले कुनै पूर्वजन्मको पापस्वरूप अहिले गरिब भएको होइन कि उसलाई इतिहासको शृङखलामा कसैले शोषण गरेको छ, तसर्थ ऊ गरिब भएको हो भन्ने विचार वैज्ञानिक हो । तर मान्छेको वर्तमान भौतिक परिस्थितिलाई बदल्न कुनै भगवानको जरुरत छैन, मान्छे आफैले गर्ने हो भन्ने विचार छाडेर जब प्रचण्ड कुनै देवस्थलमा आरती उतार्न जान्छन्, त्यसलाई मार्क्सवादको नयाँ सन्दर्भमा गरिएको विकास भन्नु नाजायज हो ।

समाजमा द्वन्द्व किन हुन्छ र त्यसको उपाय के हो भनी माक्र्सले गरेको चर्चा वैज्ञानिक नै हो । तर जब प्रधानमन्त्री ओलीले धार्मिक कार्यद्वारा विश्वमा शान्ति स्थापना हुन्छ भन्ने विचार प्रबद्र्धन गर्ने संस्थामा ‘आशिर्वचन’ लिन्छन्, त्यसलाई वैज्ञानिक भनिँदैन । ईश्वर छ वा सायद छ होला भनेर सोच्ने मान्छेले वैज्ञानिक चिन्तन राख्न पाउँदैन भन्ने हुँदैन । किनकि ईश्वरको अस्तित्व छ कि छैन, ब्रह्माण्डको पछाडि के रहस्य होला भनेर घोत्लिनु र वैज्ञानिक सोच राख्नुको बीच अन्तरविरोध हुँदैन ।

तर संसारमा अहिले भएको द्वन्द्वको समाधान गर्न वा राज्य र समाजलाई कसरी बुझ्ने र चलाउने भन्ने विषयमा विगत दुई–चार हजार वर्षका बिभिन्न कालखण्डमा बिभिन्न चिन्तकले दिएका विचारलाई जसले धर्म मान्छ र तिनै विचार दिने मान्छेलाई नै जसले भगवान मान्छ, उसले वैज्ञानिक विचार राखेको दाबा गर्न मिल्दैन ।

नेपालका राजनीतिक मार्क्सवादीहरू जहाँ–जहाँ माक्र्सवादी रहिरहन सक्थे, त्यहाँ माक्र्सवादी नै रहन चाहेनन् । तर जहाँ माक्र्सवादी भइरहन सम्भव थिएन, त्यहाँ फेरि माक्र्सवादी नै रहने जिद्दी गरे । यही परिस्थितिले नै उनीहरूलाई एउटा यस्तो कृत्रिम वास्तविकतामा लगेर राखिदिएको छ कि उनीहरू कहिलेकाहीं त औसत रूपमा ठिक र बेठिकसमेत छुट्याउन नसक्ने भएका हुन् कि जस्तो लाग्छ ।

जस्तो– राजनीतिक प्रणालीका रूपमा अब माक्र्सवाद लागु गर्न वा गरे पनि त्यसलाई टिकाउन सम्भव देखिंँदैन । त्यस यथार्थलाई तत्कालीन एमालेका महासचिव मदन भण्डारीले बेलैमा बुझेर जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने एउटा भाष्य दिए । त्यो भनेको अब संसदीय लोकतन्त्रमा नजानुको उपाय छैन, तर समाजवादीचाहिँ भइरहने भन्ने नै थियो ।

माओवादी पनि ढिलो–चाँडो त्यहीं आउनु नै थियो, आए । तर बौद्धिक, नैतिक र चारित्रिक रूपमा उनीहरू जति पनि माक्र्सवादी रहिरहन पाउने नै थिए, बहुदलीय व्यवस्थामा आइसकेपछि पनि । आफ्नो पैतृक सम्पत्ति जति थियो, त्यो सबै पार्टीलाई वा समाजलाई दिएर माक्र्सवादी वा समाजवादी हुन तिनलाई कसले रोकेको थियो ? कि ‘जबज’मै त्यस्तो केही लेखिएको थियो कि राजनीतिक प्रणालीको रूपमा माक्र्सवाद छाडेपछि व्यक्तिगत जीवनशैलीनै समाजवादी हुन सक्दैन ?

आफ्नो निजी सम्पत्तिको मोह त त्याग्नै सकेनन् रे, आफूसँग भएको भन्दा दर्जनौं गुना सम्पत्ति बढाउने, कमाउ धन्दामा नलाग्न तिनलाई कुन सिद्धान्तले रोकेको थियो ? यी सबै व्यवहारले देखाउने निष्कर्ष एउटै छ : राजनीतिक रूपमा जुन असम्भव छ, त्यहाँ माक्र्सवादी हुँ भन्न नछोड्ने तर सजिलैसँग व्यक्तिगत जीवनमा माक्र्सवादी भइराख्न जो सजिलै सम्भव हुनुपर्ने त्योचाहिँ गर्दै नगर्ने ।

निजी सम्पत्ति जोड्दिन, महङ्गो विलासी निजी सवारी साधन प्रयोग गर्दिन, आफ्ना छोराछोरीलाई महङ्गा विद्यालयमा पढाउँदिन, औषधि–उपचारका लागि महँंगा विदेशी अस्पताल जाँदिन, जहाँ आम नेपाली जान्छन्, त्यहीं जान्छु भनी न्युनतम रूपमा माक्र्सवादी भइरहन कुन विश्व परिस्थितिले रोकेको छ ? कि उनीहरूलाई साँच्चै लागेको हो– जब राजनीतिक प्रणालीको रूपमा माक्र्सवाद लागु हुन सक्दैन भने निजी जीवनमा माक्र्सवादी हुनुको के अर्थ ? जब आफू कुनै पनि अर्थमा पुँजीवादमा विश्वास गर्ने व्यक्तिजति समेत माक्र्सवादी छैन भन्ने थाहा भएपछि पनि आफूलाई मार्क्सवादी नै भनिराख्नु धार्मिक गुरुले ‘पहिले आफैलाई चिन’ भन्छन् नि– त्यस्तै आफैलाई आफू को हुँ भन्ने नचिनेर हो त ?

जसरी कुनै गरिबीको पछाडि शोषणको इतिहास हुन्छ भनी माक्र्सले भनेको कुरा यहाँ दोहोर्‍याइएको छ, त्यसरी नै एकपटक त सम्झनैपर्छ कि यदि बीस वर्ष पहिले राजनीीिमा आउँदा गरिब रहेको कोही नेता अहिले धनी भएको छ भने त्यसको पछाडि भ्रष्टाचारको इतिहास त हुन्छ नै । आफू जहाँ माक्र्सवादी रहन सकिँंदैन, त्यहाँ त्यही कुरा प्रस्ट भन्नसमेत नसक्नेलाई आफू माक्र्सवादी हुँ भन्ने छुट हुन्छ र ?

यदि मार्क्सवादमा भएका कुनै कुरा पुराना लाग्नथाले भने सोझै भने हुन्छ, यो कुरा पुरानो भयो । त्यहाँको कुनै व्याख्या आफूलाई मन पर्दैन भने त्यो पनि सोझै भने भइहाल्यो । त्यसको सट्टा अर्को कुनै विचार छ भने त्यो पनि सोझै भने भो– यो मार्क्सवाद अन्तर्गत पर्दैन ।  तरआफ्ना व्यक्तिगत आचरणगत र सैद्धान्तिक सबै खाले विचलनलाई ‘माक्र्सवादको नयाँ सन्दर्भमा विकास’ भनेर अरुलाई झुक्याउन त सकिएकै होला ।

आफूलाई नै झुक्याउन त अलिक गार्‍हो हुनुपर्ने होइन र ? अन्त्यमा, यी सबै विकासक्रमको आधारमा स्पष्ट रूपमा भन्न सकिन्छ : नेपालको विकास गर्न माक्र्सवाद चाहिन्छ भनेर आउनेहरूले नेपाललाई माक्र्सवाद लगाएर विकास गर्न त सकेनन् । तर त्यस्तो गर्ने प्रयासमा यिनीहरूले मार्क्सवाद स्वयम्‌लाई यति विकसित गरे कि अब कोही मार्क्सवादीलाई मन्दिरभित्र गएर किन पूजा गरेको भनेर कसैले सोध्यो भने उसले भन्नसक्छ : नेपालमा हामीले मार्क्सलाई जोगाएर राख्ने अब योभन्दा अर्को ठाउँ नै कुन बाँकी छ र ?

twitter: @Bishnusapkota

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७५ ०८:१०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सडक सुरक्षाका सहयात्री

प्रत्येक एक सय किलोमिटरको दूरीमा आधारभूत ट्रमा सेवा दिन सके थुप्रैको ज्यान जोगिन सक्छ ।
गोकर्णप्रसाद उपाध्याय

काठमाडौँ — सडक भूगोलको दूरी छोट्याउने र विश्वलाई नजिक ल्याउने माध्यम हो । तर त्यही सडकमा हुने दुर्घटना आधुनिक सभ्यताको सबैभन्दा कुरूप पक्ष बनेको छ । सारा विश्व यस समस्याबाट आक्रान्त छ । दुर्घटनाका समाचार मिडियामा आइरहन्छन्, छाइरहन्छन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सडक दुर्घटनामा परी वर्षमा १३ लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुन्छ ।
घातक सडक दुर्घटनामध्ये ९० प्रतिशत निम्न तथा मध्यम आय भएका मुलुकमा हुन्छन्, जहाँ विश्वको कुल सवारी साधनमध्ये मुस्किलले आधाजति होलान् । अर्थात आधाजति सवारी साधनले ९० प्रतिशत दुर्घटना हुन्छ भने बाँकी आधाले केवल १० प्रतिशत ।

दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमध्ये आधाजति मोटरसाइकल वा साइकलयात्रु तथा पैदलयात्री हुन्छन् । काठमाडौंमै पनि पछिल्ला ५ वर्षमा ४ सयभन्दा बढी साइकल र पैदलयात्रीले दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाएका छन् ।

विश्वमा सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युमध्ये एक चौथाइभन्दा बढी हिस्सा दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकले ओगट्छन् । यस क्षेत्रमा मृत्यु हुनेमा आधाभन्दा बढी मोटरसाइकल यात्री हुने गर्छन्, त्यसपछि आउँछन्, साइकलयात्री र पैदलयात्री । यी तीनवटै समूहलाई जोखिमयुक्त सडक प्रयोगकर्ता (भल्नरेबल रोड युजर्स) मानिन्छ । उनीहरू जुनसुकै बेला दुर्घटनाको सिकार बन्न सक्छन् ।

नेपालमा सडक विस्तार, सवारी संख्यामा वृद्धिसँगै सवारी दुर्घटना भयावह बन्दै गएको छ । वर्षेनि दुई हजार पाँच सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । पूर्ण वैज्ञानिक र इन्जिनियरिङ कोणबाट उत्कृष्ट सडक बन्न सकिरहेका छैनन् । सवारी साधन कति, कस्ता,कुन मापदण्डका चाहिने हो भनेर पूर्वानुमान र अध्ययन छैन । दुर्घटना न्युनीकरणका लागि ल्याइएका कानुन समयानुकूल परिमार्जन र लागु गर्न सकिएका छैनन् । सडक प्रयोगकर्तासचेत देखिँदैनन् ।

विश्वमा हरेक दिन विद्यालय जाने उमेरका ५ सय भन्दा बढी बालबालिका घरबाट निस्किन्छन् तर फर्किदैनन् । कारण बाटोमा हिँड्दा वा सडक पार गर्दा वा सवारी दुर्घटनामा परेर मृत्युवरण गरिसकेका हुन्छन् । १५–२९ वर्ष उमेर समूहका युवाको अवस्था पनि उस्तै छ । अधिकांश मोटरसाईकल दुर्घटना यही उमेर समूहको हुन्छ । १५–२९ वर्ष उमेर समूहको मृत्युको प्रमुख कारण सडक दुर्घटना भएको छ ।

सडक दुघटनामा लाखौं घाइते हुन्छन् । घाइते भएर बाँचेकाहरूको अवस्था दर्दनाक र भयानक छ । सडक दुर्घटनाकै कारण जीवनयापनका अनेक क्षेत्रमा प्रभाव पर्छ । उत्पादनशील उमेर समूहको सक्रिय जनशक्ति रोजगारी र उत्पादकत्व बढाउनसमेत अक्षम बन्न पुग्छ । पैसा, पूर्वाधार, प्रविधि वा अन्य सम्पत्ति गुमाउनु फरक कुरा हो । तर सक्रिय जनसंख्या गुमाउनुभन्दा दु:खद र दर्दनाक कुराअर्को हुन सक्दैन ।

सडक दुर्घटनाका यिनै नकारात्मक बहुआयाम विश्लेषण र पहिचान गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०११–२०२० लाई ‘सडक सुरक्षाकार्य दशक’ घोषणा गरेको छ । नेपालले कार्ययोजना बनाई सन् २०२० मा दस वर्ष अघिको तुलनामा दुर्घटनाबाट हुने मृत्युलाई आधा पार्ने लक्ष्य राखेको छ । तर अवस्था खस्कँदो छ ।

सडक सुरक्षाकार्य दशकका पाँच खम्बा सडक सुरक्षा व्यवस्थापन, सुरक्षित सडक र आवागमन, सुरक्षित सवारी साधन, सुरक्षित सडक प्रयोगकर्ता र दुर्घटनापछिको उद्धार हुन् । यी सबै खम्बालाई मजबुत र व्यवस्थित बनाउने चुनौती नेपाललाई छ ।

सडक सुरक्षाको प्रवृत्ति बहुआयामिक हुन्छ । नेपालमै पनि यातायात, स्वास्थ्य, सडक, ट्राफिक, कानुन, विद्यालय, दातृ निकाय, मिडिया अनेक संघ–संस्था सडक सुरक्षा व्यवस्थालाई मजबुत बनाउने सहयात्री हुन् । सडक दुर्घटना न्युनीकरण यी सबै पक्षको चाहना हो, जसलाई निकायगत रूपमा सबैले आ–
आफ्नोतर्फबाट नतिजामूलक भईसमन्वय गर्नु जरुरी छ ।

जोखिमपूर्ण ढंगले सडक प्रयोग गर्नेलाई सुरक्षित पार्ने दिशामा काम गर्नुपर्छ, जसका लागि पहिलो कुरा हो, जनचेतना । त्यसपछि सडकको अवस्था सुधार र पूर्वाधारमा लगानी हुनुपर्छ । राम्रो अवस्थाका सवारी साधनको प्रयोगले पनि दुर्घटना न्युनीकरण गर्ला । सिट बेल्टमा कडाइ, हेल्मेटको अनिवार्यता, ‘मापसे’ नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने र लाइसेन्स दिने प्रक्रियालाई अझै वैज्ञानिक बनाउने जस्ता कानुनी पाटाहरू पनि बिर्सिनु हुँदैन ।

दुर्घटनापछि बेलैमा उद्धारले कैयौं मानिसको ज्यान जोगाउन सक्छ । राजमार्ग र ठूला सहरमा आवश्यक संख्यामा ट्रमा सेन्टर स्थापना जरुरी छ । राजमार्गमा सडक दुर्घटनापछि तत्काल सामान्य उपचार नपाउँदा मर्नेको संख्या पनि धेरै छ । प्रत्येक एक सय किलोमिटरको दूरीमा आधारभूत ट्रमा सेवा दिनसके थुप्रैको ज्यान जोगिन सक्छ ।

सडक दुर्घटना कुनै निकायको एकल जिम्मेवारी हुन सक्दैन । सबै निकायमा छरिएर काम गर्दा अपेक्षित नतिजा निस्किँदैन । नेपालमै पनि सडक सुरक्षाको क्षेत्रमा यातायात, सडक, ट्राफिक प्रहरीजस्ता दसौं निकायले काम गरिरहेका छन् । हामीकहाँ तदर्थ समिति गठन गरेर काम गर्ने अभ्यास छ ।

श्रीलंका, बंगलादेश, मलेसियामा जस्तो शक्तिशाली, स्रोतसाधन सम्पन्न राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद गठन गरेर नतिजामूलक ढंगले लाग्नु विवेकपूर्ण हुनेछ । विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन र नीति तथा कार्ययोजनाहरूको संकेत पनि यही हो ।

लेखक नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७५ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT