लिन्छु भन्नेको कमजोरी दिन्छु भन्नेको दादागिरी

सम्पादकीय

काठमाडौँ — नेपालको संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरण कस्तो रह्यो भनेर भोलि इतिहासका विद्यार्थीले अध्ययन गर्न खोजे भने ठ्याक्क भन्न सुहाउने एउटा उक्ति हुनेछ : लिन्छु भन्नेको कमजोरी, दिन्छु भन्नेको दादागिरी ।

केन्द्रीकृत मानसिकता अकाट्य रहँदा केन्द्र के दिने, के नदिने भन्दैछ । संविधानत: शक्ति हातमा आइसके पनि व्यावहारिक आत्मबल नहुँदा प्रदेशहरू के लिने, के नलिने सोच्दैछन् ।

Yamaha


प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत चैतमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश सचिवहरूलाई राजधानी बोलाएर अन्तर प्रदेश परिषद् बैठक गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीहरूले केही माग गरेका थिए । प्रादेशिक सरकार सञ्चालन गर्न तत्कालकानुन, कर्मचारी र बजेट । प्रदेश र केन्द्रमा रहने संरचनाको बाँडफाँट । विगतका क्षेत्रीय, जिल्लास्तरीय कार्यालय, निकाय र आयोजनालाई प्रदेशअन्तर्गत राखियुन् ।

प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गर्न प्रदेश सरकारहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सहजीकरणमा सहयोगी बन्ने आश्वासन दिए । आश्वासन भनेको शासन गर्ने शैली भनेजस्तो भयो । केही पनि कार्यान्वयन भएन । प्रदेशहरूले कानुन, जनशक्ति र स्रोत जे–जे माग गरेका थिए, तिनमा कुनै प्रगति भएन । नमुना कानुनसमेत पाउन सकेनन् ।
संघले कानुन नबनाउँदै प्रदेश सरकारहरू गठन भएकाले सुरुमा समस्या आएको मान्न सकिन्छ । यतिका महिनासम्म सिन्को भाँच्न केले रोक्यो,बुझ्न सकिँदैन ।

प्रधानमन्त्री आफैं मुख्यमन्त्रीहरूसँग झनक्क रिसाए, झोकैझोकमा परिषद्को गत भदौमा निर्धारित बैठक रातारात स्थगित गरिदिए । मुख्यमन्त्रीहरू बैठकका लागि राजधानी आइसकेपछि रित्तै हात फर्किन बाध्य भए । उनीहरूले गरेको गल्ती थियो, प्रधानमन्त्रीलाई नसोधी काठमाडौं आउनुअघि पोखरामा भेला हुनु । भेलामा उनीहरूले प्रदेशलाई आवश्यक कानुन तर्जुमा नगरेकाले काम गर्न नपाएको भनी सरकारप्रति आक्रोश पोखेका थिए ।

संविधानको धारा २३४ ले अन्तर प्रदेश परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । संघ र प्रदेशबीच, प्रदेश–प्रदेशबीच राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने परिषद्ले हो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य हुन्छन् । धन्य, प्रधानमन्त्रीको रिस मत्थर भएजस्तो छ, अब रातारात फेरि नझोक्किए परिषद्को बैठक आइतबार बस्दैछ ।

परिषद् बैठकले केही विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नुपर्नेछ ।

जस्तो, प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगको टुंगो । प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी संविधानको धारा २४४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार केही काम भएको छैन ।

संघीय प्रहरी ऐन नबनेकाले प्रदेशले पनि बनाउन पाएन ।

साधन स्रोत बाँडफाँटमा अन्योल छ । वित्तीय आयोग बनेको छैन । कसरी बाँडफाँट गर्ने सिफारिस भएकै छैन । काम चलाउनका लागि अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी ५० प्रतिशत केन्द्र, २५–२५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय सरकारले पाउँछन् । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्त:शुल्कको १५–१५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तथा ७० प्रतिशत केन्द्रलाई राखिएको छ ।

छलफल गर्नुपर्ने समस्या कति छन् कति । मर्यादाक्रम पनि मिलाउनुपर्नेछ । प्रदेशका मन्त्री संघीय सांसदभन्दा तल पारिएका छन् । प्रदेशका राज्यमन्त्रीलाई प्रदेश मुख्य सचिवभन्दा तल राखिएको छ । त्यस्तै परिषद् बैठक पनि वर्षमा कति पटक बस्ने समयतालिका बनेको छैन ।

अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठक पनि एकपल्टभन्दा बढी बसेको छैन । संघीय अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेशका अर्थमन्त्री र स्थानीय तहहरूबाट मनोनीत प्रतिनिधि हुने परिषद्ले वित्तीय विषयका समस्या समाधान गर्ने हो ।

खासमा संघीय सरकार रेफ्री, सहजकर्ता र नियमनकर्ता हुनुपर्छ । उसले आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्न, कर्मचारी व्यवस्थापनबारे छिटो टुंगोमा पुग्न, स्रोत बाँडफाँटबारे संवैधानिक प्रावधानअनुसार ऐन कानुन बनाएर अघि बढ्न ढिलाइ गरेर अकर्मण्यता देखाएको छ ।

प्रदेश सरकारले अधिकार लिने र संघले दिने भन्ने हुँदैन । संविधानमा कोही पनि अधिकार दिने र लिने ठाउँमा छैनन् । दिने–लिने कोही छैन । संविधानअनुसार सबैले मिलेर जनताको अधिकार जनताकै हितका लागि प्रयोग गर्ने हो । हाम्रो सन्दर्भमा संघीयता क्रमिक कार्यान्वयनभन्दा पनि नियन्त्रणतर्फ गइरहेको देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनको अभ्यास जनतामैत्री हुनुपर्ने हो, शासकमैत्री भइदियो ।

संघीयता भनेको राजनीतिक लडाइँको मैदानजस्तै हो । संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनिएको छ । त्यसैअनुसारको राजनीतिक संस्कार र प्रशासनिक दक्षताका साथै तलका सरकारको पनि ग्रहण गर्न सक्ने क्षमता र दक्षता विकास गर्दै जानुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७५ ०८:०९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

माछा टाउकादेखि कुहिन्छ

राजनीति अब सेवा होइन, धन्दा भएको छ । धन आर्जनका निम्ति राज्यसत्ता कब्जा गर्ने पेसा भएको छ ।
ध्रुव कुमार

काठमाडौँ — सत्ता आरोहणको १० महिनाभित्र नेकपाका अध्यक्ष तथा हाम्रा कार्यकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकलाई कुशासनको भंँगालोमा फसाएका छन् ।

आफ्नै दलका सहअध्यक्ष, पार्टी सचिवालयका अन्य ४ वरिष्ठ तथा केही अन्य प्रभावशाली नेताहरूको असहमति र आपत्तिको बाबजुद विश्वका कतिपय मुलुकले अस्वीकार गरेको इसाई धर्म प्रचारक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) प्रस्तावित कार्यक्रम कमजोर राष्ट्र नेपालका शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले सहस्र स्वीकारेर आफ्नै सक्रिय संलग्नतामा एसिया प्रशान्त शान्ति सम्मेलनको आयोजना गर्दै आगन्तुक पाहुनाहरूसित बसिबियालो गर्न सोल्टी होटलमै बास बसेर कुन राष्ट्रिय उद्देश्य पूर्ति गर्न खोजेका हुन्, त्यो त भविष्यले नै बताउला ।

तत्कालका लागि भने युनिफिकेसन चर्च नामक म्लेच्छ धर्म प्रचारक संस्थालाई मुलुकको स्वामित्वको उपयोग गर्न दिई अन्य सेवासुविधा पुर्‍याएकामा ओलीले आयोजकका तर्फबाट सफल ‘नेतृत्व र सुशासन’को तक्माबाट सुशोभित हुने अवसर पाउनुका साथै १ लाख अमेरिकी डलरको पुरस्कार पाएका छन् । यसबाट ओलीको पुलकित अनुहार टेलिभिजनको पर्दामा छायो । सायद ओलीको ‘सुशासन’को प्रथमवर्षीय कार्यकालको सफलताको प्रचार पुस्तिकामा यो प्रसंग प्राथमिकतासाथ अंकित गरिनेछ ।

आफ्नै दल र सरकारबीच कुनै समन्वयात्मक सहमति र समझदारीविना सम्मेलन आयोजनाको स्वीकृति तथा उद्घाटनसमेत गरेका ओलीले विपक्षी दलहरूको आलोचना तथा सम्मेलन विरुद्ध सडक प्रदर्शनप्रति मोलाहिजा राख्न कुनै जरुरी सम्झेनन् । उनको यस अभिष्ट पूर्ति गर्न दलभित्रकै कटु आलोचक गुटको नेता माधवकुमार नेपालले समारोहको संयोजन तथा अध्यक्षता गरी सघाए ।

अन्य आमन्त्रित पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले सम्मेलनको बहिष्कार गर्नु सरकारको निम्ति असान्दर्भिक भयो । मुलुकभित्रै एनजीओ र आईएनजीओका कार्यक्रममा सहभागी नहुन नेता तथा कर्मचारीहरूलाई समेत कडा निर्देशन दिने सरकार प्रमुखले आफ्नै अग्रसरतामा धर्म प्रचारक आईएनजीओले आयोजना गरेको सम्मेलनमा सरकारको प्रत्यक्ष तथा परोक्ष संरक्षण र सहभागितामा सञ्चालन गर्न अभिरुचि देखाउनुको तात्पर्य अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा ओलीको व्यक्तित्वको प्रचार–प्रसारको अभिष्ट सम्बोधन गर्नुसितै अपरोक्ष तवरमा उक्त सम्मेलनको आयोजना गर्न ओलीलाई घचघच्याउने समूह लाभान्वित हुनु नै रहेको छ ।

सरकारलाई सहआयोजकबाट समर्थकको रूपमा जानकारी गराइए पनि राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्रका सबै अंग शान्ति सुरक्षाको स्थिति कायम राख्नुसितै विशिष्ट पाहुनाहरूको रेखदेखमा अहोरात्र तैनाथ गरिनुबाट आयोजनाको जिम्मेवारी सरकारले बहन गरेको स्पष्ट हुन्छ । आमन्त्रित गरिएका विशिष्टहरूमध्ये प्रमुख पाहुना म्यानमार सरकारकी स्टेट काउन्सिलर आङसाङ सुकी र कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेनलाई राजकीय सम्मान प्रदान गरिएको थियो ।

बिमस्टेक सम्मेलनको समेत सदस्य राष्ट्र म्यानमार अचेल नरसंहारक राष्ट्रको रूपमा बदनाम छ । त्यस्तै नरसंहारको लागि विश्व कीर्तिमान बनाएको कम्पुचियाबाट फेरि कम्बोडिया भएको मुलुकमा २० औं वर्ष बहुमतले निर्वाचन जित्दै आएको भियतनामले थोपरेका व्यक्ति प्रधानमन्त्री छन् ।

तभालु र नाउर जस्ता ससाना प्रशान्त महासागरीय टापु राष्ट्रको शीर्षस्थ प्रतिनिधिहरूले नेपाल टेक्नु आफैंमा अविस्मरणीय हुनेछ । तसर्थ ओलीले आफ्नो कार्यकालमा भारत र चीनको भ्रमण गरेरमात्र टुंग्याउने छैनन् । यस बाहेक सम्मेलनमा सरकारको संलग्नताको अरू कुनै औचित्य पुष्टि गर्न सकिँंदैन ।

कतिपय आलोचकको भनाइ पत्याउने हो भने इसाई धर्म प्रचारकको रूपमा कुख्यात युनिभर्सल पिस फेडरेसन जस्तो संस्थाले दरिद्रता व्याप्त सामाजिक विभेदको चपेटामा परेको नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बनाउने प्रयास गर्दैछ भने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले नेपाललाई हिन्दुत्वको तीर्थाटन भूमिमा परिवर्तन गर्दैछ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको प्रतिनिधित्व गर्दै रामनवमीमा उत्तर प्रदेशका हिन्दु अतिवादी मुख्यमन्त्री आदित्य नाथको अगुवाइमा अर्काे हप्ता आउने जन्तीले यही संकेत गर्छ ।

संक्षेपमा, मुलुकभित्र गरिने यस्ता धार्मिक प्रपञ्चले निश्चय पनि जनजीवन प्रभावित हुनेछ । मुलुकभित्रै दलहरूमा समेत सामञ्यजस्यता कायम नरहेको बेला संविधान प्रदत्त धर्म निरपेक्षताको अवधारणामा यो प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको छ । रमाइलो पक्ष त के भने नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमै अनिश्वरवादी कम्युनिष्ट पार्टीको अद्वितीय सफलतापछि गठित सरकार छ भन्ने प्रचारित भ्रम चिर्न यस्ता धार्मिक गतिविधि सफल भएका छन् ।

यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था मुलुकले कामरेड ओलीको मानसिक दुर्बलताकै कारण भोग्नुपरेको तथ्यप्रति दुईमत राख्नुपर्ने छैन । विवादित हुनुपरे पनि चर्चित हुने परिकल्पनाले गर्दा दल र सरकार ओलीको अहम्को सिकार भएको छ । उनमा दल, मुलुक र जनताप्रति कुनै दायित्वबोध देखिंँदैन । दलभित्र उनी एक्लिए पनि आशातित सक्रियताको निम्ति उनकै मुहार ताकेर बसेका छन् कैयौं ‘मै हुँ’ भन्ने नेताहरू । ती विमति ओकल्छन्, तर ओली विरुद्ध संगठित हुन सक्दैनन् ।

तदर्थवादले गर्दा ओली पार्टीभित्रै पनि शक्तिशाली छन् । र ओलीको शक्ति मुलुकमा गैरराजनीतिक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चुलिँंदो चलखेलले सिञ्चित गरेको छ । यस्तो नेपालमा मात्र नभई विश्वभरि नै गैरराजनीतिक समूहको प्रभावमा निर्वाचित नेताहरू पर्दै आएका छन् । त्यसैले राजनीति अब सेवा होइन, धन्दा भएको छ ।

धन आर्जनको निम्ति राज्यसत्ता कब्जा (स्टेट क्याप्चर) गर्ने पेसा भएको छ । नेपालमा पनि सरकारका अधिकांश निर्णयहरू त्यस्तै समूहको मनसायबाट प्रभावित हुने गरेका छन् । ओली अपवाद होइनन्, यो प्रवृत्ति र प्रक्रियाको एक सशक्त कडीमात्र हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै गैरराजनीतिक र गैरकानुनी समूहहरूको विगबिगी बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यस्ता समूहहरूले राजनीतिक संस्थाहरूमा घुसपैठ गरी आफ्नो दुनो सोझ्याउने काम गर्दै आएका छन् । संगठित अपराध मौलाएको छ । अपराधी वर्गले सरकारलाई प्रभावितमात्र गरेका छैनन्, सरकार स्वयं अपराध कर्ममा संलग्न रहेको र प्रभावशाली नेता, कार्यकर्तादेखि प्रहरी, सेना र प्रशासकहरूले गैरकानुनी व्यवसायमा अपराधीहरूसित साँठगाँठ गरेको थुप्रै उदाहरण छन् ।

नेपालकै सन्दर्भमा वन्यजन्तु र तिनका अंगहरूको बेचबिखन, लागुपदार्थ, विदेशी मुद्राको अवैध कारोबार, हुन्डीको प्रचलन, सुन तथा मानव तस्करीको आयतन ठूलो छ । हाम्रा जस्ता लालची र द्रव्यपिचाश राजनीतिकर्मीहरूलाई प्रलोभन दिई कालोधनको ओसारपसार गर्ने लक्ष्यसमेत पुर्‍याएका छन्, अपराधकर्मीहरूले । गत ४–५ वर्षमा जसरी ३८ देखि ४० टन सुन अवैध तवरले नेपाल भित्रिएको छ, त्यसैको अनुपातमा स्वीस बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार त्यहाँ नेपालीहरूको रकम थुप्रिएको छ ।

पनामा पेपर्सले समेत शंकास्पद नेपाली व्यवसायीहरूको नाम आजभन्दा ३ वर्षअघि नै खुलासा गरेको थियो । नेपालका प्रभावशाली व्यवसायीहरूको नाम अफसोर लिंकमा टाँसिएको छ । ठूला व्यवसायीहरूसित सरकारका ठूलै अनि प्रभावशाली नेता, कार्यकर्ता वा दल नै समेत संलग्न रहँदैन भन्न पनि सकिँंदैन । हाम्रै अनुभवमा नेपालमा व्याप्त मेडिकल माफिया तत्कालीन एमालेको निहित स्वार्थले व्यापक भएको कसैबाट लुकेको छैन । यही मुद्दालाई लिएर डा. गोविन्द केसी १६ औं पटक आमरण अनशन बस्ने तरखरमा लागेका छन् ।

लहरो तान्दा पहिरो जाने भयले ‘ठूलो माछा’ समात्ने घोषणा गरिएको ३३ किलो सुन तस्करी र त्यस सम्बन्धी हत्याकाण्डमा अनुसन्धानरत प्रहरी अधिकृतहरू शंकाकै आधारमा थुनिए, तर अभियुक्त भने फुत्किए । यो राज्यको माफियाकरणको ज्वलन्त उदाहरण हो । यो मुद्दाले संगठित अपराधको जालोभित्र सरकार जेलिंँदै गएको स्पष्ट गरेको छ ।

यसै सन्दर्भमा ‘वाइड बडी’ विमान खरिद काण्डमा साढे ६ अर्ब रुपियाँको घोटाला भएकोसंसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको निक्र्याेलले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अपराधकर्मी (शिष्टाचारवश बिचौलियाहरू) बीचको साँठगाँठ नंग्याउँछ । नाम निगम भए पनि सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित निकायमा हुने घोटाला प्रकरणको त इतिहास नै छ ।

घोटाला त हुन्छ, तर दोषी कोही हुँदैनन् । त्यस्तै एनसेल जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीको करछली प्रकरणमा कसको कहाँ संलग्नता छ भनी जानकारी नभए पनि प्रभावशाली कर्पाेरेट हाउसको कारण सर्वाेच्च अदालतमा फैसला कुरेको कुर्‍यै छ ।

अर्काेतिर ठूलठूला निर्माण व्यवसायीहरूले मुलुकमा कार्टेल खडा गरी ठेक्कापट्टा हत्याएका छन् । तर काम गरेका छैनन् । नेतृत्व वर्गमा तिनको पहुँच सर्वविदित छ । त्यसैले स्वेच्छाचारी भएका छन् । निसंकोच आयात गरी राजस्व कमाउने र युवा श्रम बेची विप्रेषण भित्र्याउने नीतिकै कारण सरकार अस्तित्वमा छ । तर औपचारिकभन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाएको छ ।

‘भ्रष्टाचार नगर्ने, नसहने’ ओलीले कबुले । तर उनका प्रत्येकजसो निर्णयमा नीतिगत भ्रष्टाचारको गन्ध आउँछ । जस्तै, यदाकदा मात्र आवत–जावतको निम्ति प्रयोगमा आउने अति महँगो मूल्यको ‘लिमोजिन’ गाडी राष्ट्रपतिको लागि खरिद गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई लिन सकिन्छ ।

आजपर्यन्त ४७.३ प्रतिशत देशबासीले आफ्नो दैनिकी चलाउनकै निम्ति ऋण लिनुपर्ने अवस्था भएको एसिया फाउन्डेसनको ‘नेपाली जनमत सर्वेक्षण २०१७’ ले खुलासा गरेको सन्दर्भमा नेता भनाउँदाले विलासिताको अभिलाषा राख्नु राष्ट्रिय लज्जाको विषय भएको छ ।

तर ओलीको निम्ति यो चासोको विषय होइन । उनलाईआफ्नो कामसित होइन, प्रचार–प्रसारसित मात्र मतलव छ । असल नियतले नै सुरु गरेको राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन हुनु, नहुनु उनको चासो हुँदै होइन । उनी आफ्नो विज्ञापनमा रमाउँछन् । बिमस्टेकदेखि युपिएफ सम्मेलनसम्म उनको विज्ञापनको प्रतिअसर मुलुकमा छरपस्ट भएको छ । तर उनी आफैंमा मस्त छन् ।

ओलीका चाटुकारहरूको निम्ति उनको पाउ मोल्नु नै राष्ट्रसेवा भएको छ, आफ्नो वर्चस्व त्यसैबाट बढाएका छन् । जनतामा बढ्दै गएको वितृष्णालाई बुझ्ने प्रयत्न नगर्नु र सरकार सञ्चालन प्रक्रियामा गैरसरकारी स्वार्थ हावी हुनदिनाले गुम्सिएको असन्तुष्टिले विस्फोटक रूप लिन सक्छ । पेरिसमा किन आगो बलिरहेको छ ? राष्ट्रपति माक्रोनको लोकप्रियता कसरी खस्किरहेको छ भनी बुझ्न घैंटोमा घाम लगाउने हो कि ? यो नबिर्सौं, निर्मला प्रकरणकै कारण ओलीले जनआस्था गुमाएका छन् ।

तन्नेरीहरू जुर्मुराएका छन् । यो जघन्य अपराधको अनुगमन अब संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायले समेत गर्नेछ । पीडकको संरक्षणमा पीडितलाई न्याय नदिनु ओली सरकारको अकर्मण्यताको अकाट्य उदाहरण भएको छ । जुन क्राइस्टका ‘एक्ली छोरी’को आशीर्वाद र १ लाख डलरको चेकले छोपिनेछैन ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७५ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT