अपांगताको पहिचान
काठमाडौँ — अपांगता व्यक्तिको मानसिक र शारीरिक रूपमा आएको ह्रास र यसबाट सिर्जित अवस्था हो । यसलाई व्यक्तिको सामाजिक अक्षमतासँग गाँसेर हेर्ने र व्यवहार गर्ने गरिन्छ । अपांगता जोकोहीलाई जुनसुकै बेला वरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई सामाजिक प्रतिष्ठाको विषयवस्तु बनाउनु गलत छ ।
अपांगता अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा २ (ख) मा अपांगता भएका व्यक्ति भन्नाले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रियसम्बन्धी दीर्घकालीन अशक्तता, कार्यगत सीमितता वा विद्यमान अवरोधका कारण अन्य व्यक्तिसरह समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढंगले समाजिक जीवनमा सहभागी हुन बाधा भएका व्यक्ति भनिएको छ ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरूको हितलाई लक्षित गरी पहिलोपटक २०३९ सालमा अपांग संरक्षण तथा कल्याण ऐन जारी भएको थियो तर २०५१ सालमा मात्र नियमावली जारी गरियो । २०५६ सालमा सरकारले राजपत्रमार्फत अपांगता भएका व्यक्तिलाई परिचयपत्र दिने घोषणा गर्यो र कार्यान्वयन पनि गरियो । २०५१ सालबाटै सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिलाई मासिक १ सय रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउन थालेको थियो ।
सुरुका दिनमा परिचयपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट वितरण गरिन्थ्यो । सरकारले २०६० साउन ५ गतेको निर्णयअनुसार महिला तथा बालबालिका कार्यालयलाई सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारी सुम्पियो । सरकारले महिला तथा बालबालिकाको अधिकृतलाई समाज कल्याण अधिकृतको रूपमा कार्यजिम्मेवारी तोकिदियो । यसरी अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई परिचयपत्र दिने कार्य महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा सर्न पुग्यो ।
२०६५ सालमा अपांगता परिचयपत्र वितरण निर्देशिका जारी भयो । निर्देशिकाले परिचयपत्रलाई रातो (पूर्ण अपांगता), नीलो (अति अशक्त अपांगता), पहेलो (मध्यम अपांगता) र सेतो (सामान्य अपांगता) गरी ४ वर्गमा विभाजन गरेको छ । त्यहीअनुरूप अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई परिचयपत्र वितरण हँुदै आएको छ । यदाकदा गलत मनसाय बोकेका मानिसले अपांगता परिचयपत्र दुरुपयोग गर्नाले महिला बालबालिका कार्यालय अख्तियार र अदालतसम्म पुग्नुपरेको छ ।
संविधानले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको व्यवस्थापनको अधिकारलाई स्थानीय तहको अधिकारभित्र सूचीकृत गरिदिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले समेत अपांगता भएका व्यक्तिको अभिलेखलगायत कामको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हुने भनेको छ । महिला तथा बालबालिका कार्यालय खारेज भई त्यहँका कर्मचारी स्थानीय तहमै स्थानान्तरण भइसकेका छन् ।
यही संक्रमणकालीन अवस्थामा अपांगता परिचयपत्र वितरण हुन सकेन । यसको एउटा कारण अपांगता अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ लाई संशोधन गरी स्थानीय तहमा जिम्मेवारी सार्नु थियो भने परिचयपत्र वितरणका लागि नियमावली र कार्यविधि निर्माण गर्नु थियो । अपांगता परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी नमुना कार्यविधि, २०७५ गाउँपालिका र नगरपालिकासम्म पुगिसकेको छ ।
कतिपय गाउँ र नगरपालिकाले अपांगता परिचयपत्र वितरण थालिसकेका छन् । अपांगता भएका व्यक्तिले लिइसकेको परिचयपत्र स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिकामा बुझाई नयाँ लिनुपर्नेछ । यो काम एक वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिले परिचयपत्र वर्षमा एक पटक त्यस क्षेत्रको दुर्गम स्थानमा घुम्ती शिविर सञ्चालन गरी समेत वितरण गर्नुपर्ने भनेको छ ।
धेरैजसो बुज्रुक व्यक्ति परिचयपत्रको उपयोगिता नभएको अभिव्यक्ति दिने गर्छन् तर यो परिचयपत्र नागरिकताजस्तै बहुउपयोगी बनिसकेको छ । नि:शुल्क शिक्षाका लागि परिचयपत्र अनिवार्य छ । परिचयपत्र भए यातायातमा ४५ प्रतिशत भाडा छुट पाइन्छ । आन्तरिक उडानमा ५० प्रतिशत हवाईभाडा छुट हुन्छ । आयकरमा विशेष छुट छ ।
अपांगता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्रीमा जिल्ला प्रशासनको सिफारिसमा भन्सार छुटको व्यवस्था छ । विशेष छात्रवृत्ति दाबी गर्दा परिचयपत्र अनिवार्य छ । रोजगारीमा परिचयपत्रका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्न थालिएको छ । लोकसेवा आयोगमा ५ प्रतिशत आरक्षित कोटामा भर्ना हुन यसलाई अनिवार्य गरिएको छ । सरकारी अस्पतालमा उपचारको सुविधा लिँदा पनि परिचयपत्र चाहिन्छ ।
रातो कार्ड प्राप्त व्यक्तिलाई २ हजार र नीलो कार्ड प्राप्त व्यक्तिलाई ६ सय रुपैयाँ मासिक रूपमा प्रदान गरिँदै आइएको छ । भत्ता जीवन निर्वाहका लागि दिएको हुनाले यो आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि अपर्याप्त भएको गुनासो छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०६९ साउन ३० गते गरेको फैसलाअनुसार अपांगता भएका सबै व्यक्तिका निम्ति मासिक ५ हजार रुपैयाँसम्म भत्ता उपलब्ध गराउने वा सक्षम खालका अपांगता भएका व्यक्तिलाई उपयुक्त किसिमको रोजगारी प्रदान गर्न सक्नुपर्ने थियो तर फैसला कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सामान्य अपांगता भएका कतिपय व्यक्ति रातो कार्ड लिई भत्ता लिन लालायित देखिन्छन् । हिँडडुल गर्न नसक्ने, आफ्नो परिचय दिन नसक्ने अर्थात आफू एक्लै आफ्नो दैनिकी सञ्चालन गर्न नसक्नेले मात्र रातो परिचयपत्र पाउँछन् तर शिक्षित पढेलेखेका व्यक्तिसमेत रातो कार्ड लिनलाई राजनीतिक दबाब दिन्छन्, झूटो विवरण पेस गर्छन् ।
अर्कोतिर समाजमा आफ्नो पहिचान बनाउन थालेका, राज्यको सीमित स्रोतसाधनमा पहुँच खोजिरहेका, समाजको लाञ्छना पन्छाउँदै आत्मनिर्भर भई बाँच्ने सपना साँचेका व्यक्ति भने छुटिरहेका छन् । नेपाल सरकारकै शिक्षक, निजामती कर्मचारीजस्ता पदमा काम गरेर रातो कार्ड देखाई भत्ता लिनेहरू पनि भेटिएका छन् ।
अपांगता भएका व्यक्ति स्वयंले साथीहरू अर्थात समाजका वास्तविक अपांगता भएका वर्गको भाग खोसिरहेका त छैनौं भनेर मनन गर्न जरुरी छ । रातो कार्ड दुरुपयोग रोकिनुपर्छ । क्षमता प्रदर्शन गरी आफ्नो योगदानको कमाइ खान सिक्नुपर्छ । पहिचान अधिकार हो तर यसलाई दुरुपयोग गर्नु दण्डनीय हुन्छ ।
लेखक महिला तथा बालबालिका विभागकी शाखा अधिकृत हुन् ।
प्रकाशित : मंसिर २३, २०७५ ०८:०९
