कामकाजी भाषा कसरी छान्ने ?

नयाँ व्यवस्थाले अन्य भाषा पनि अड्डा अदालतमा प्रयोग गर्न सक्ने सैद्धान्तिक आधार तय गरेको छ । यो सराहनीय कुरा हो । प्रदेशमा अन्य भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा तोक्न र प्रभावकारी प्रयोग गर्न भने सजिलो छैन ।

बहुसंख्यक वक्ता भनेको के हो ? बहुसंख्यक वक्ता निर्धारण गर्ने स्रोत के हो ? बहुसंख्यकबाहेक अन्य आधार केके हुन् ? यस्ता प्रश्नको जवाफ नखोजिएसम्म प्रदेशमा नेपालीका अतिरिक्त कुनै पनि भाषा सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने सम्भावना देखिँदैन । भाषाको प्रयोगको सम्बन्ध सिधै राज्यसत्ता वा शक्तिसँग हुन्छ । यस्ता प्रश्नको सर्वमान्य जवाफ मुलुकको समाज, राजनीतिक परिवेशमा पाउन निकै गाह्रो छ ।

सामान्य बोलीचालीमा बहुसंख्यकलाई अधिक संख्या बुझ्ने गरिएको छ । निर्वाचन कानुनअनुसार दुईभन्दा बढी प्रतिस्पर्धी भए बहुसंख्यक हुन अधिक संख्यामा मत ल्याउनेको मत अन्य सबै प्रतिस्पर्धीले ल्याएको कुल मतभन्दा बढी हुनुपर्छ । यही कुरा भाषाको हकमा पनि लागू हुन सक्छ । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार कुनै पनि प्रदेशमा नेपालीइतरको भाषा बहुसंख्यकमा छैन ।

नेपाली भाषा पनि प्रदेश नं १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अल्पसंख्यकमा छ । संविधानमा प्रदेशमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त एक वा एकभन्दा बढी राष्ट्रभाषा सरकारी कामकाजको भाषा तोक्न सकिने व्यवस्था भएकाले अधिक वक्ता संख्यालाई बहुसंख्यक मान्न सकिन्छ ।

कति प्रतिशतसम्म वक्ता भएको भाषालाई अधिक वक्ता संख्या भएको मान्ने भन्ने तय गर्न गाह्रो छ । प्रदेश नं १ मा ४३.७ प्रतिशतले नेपाली र ११.८ प्रतिशतले मैथिली बोल्छन् । ७.३१ प्रतिशतले लिम्बू, ३.९ प्रतिशतले थारू, ३.९ प्रतिशतले तामाङ र ३.२ प्रतिशतले मगर भाषा बोलेको पाइन्छ । २.६ प्रतिशतभन्दा केही बढीले राई, बान्तवा, उर्दू र राजवंशी भाषा बोलेको पाइन्छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारी कामकाजको भाषा चयनका लागि व्यावहारिक आधार तय कसरी गर्ने भन्ने कुरा निकै जटिल प्रतीत हुन्छ । प्रदेश नं. मा २ मैथिली अग्रस्थानमा छ । त्यसपछि भोजपुरी र बज्जिका भाषा आउँछन् । उर्दू र थारूको वक्ता संख्या पनि कम छैन । यस प्रदेशमा अधिक संख्याका आधारमा सरकारी कामकाजी भाषा तोक्न निकै गाह्रो पर्ने देखिन्छ । प्रदेश सरकार यस विषयमा क्रियाशील पनि छैनन् ।

नेपालमा स्वतन्त्र र वैज्ञानिक भाषिक गणना भएको छैन । २०६८ सालको जनगणनामा भाषाको संख्या, भाषाको वितरण र वक्ता संख्याबारे निकै कमीकमजोरी छन् । धेरै समुदायले जनगणनामा आफूले नबोल्ने पुर्खाको भाषालाई पहिलो भाषाका रूपमा लेखाएको पाइन्छ ।

जनगणनामा दिएको अधिक संख्यालाई मात्र मान्ने हो भने पनि केही भाषामा वक्ता संख्यामा विवाद भने आउने सम्भावना छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डोट्याली अग्रस्थानमा छ । यस प्रदेशमा सरकारी कामकाजको पहिलो र पक्का दाबेदार भाषा डोट्याली हो ।

डोट्यालीलाई सरकारी कामकाजको भाषा तोकिए पनि मानक नेपाली नै अत्यधिक प्रयोग हुन सक्छ ।

कोरा वक्तासंख्यालाई मात्र प्रदेश तहमा सरकारी कामकाजी भाषा चयनको आधार मान्नु उचित हुँदैन भन्ने तर्क भाषाविज्ञले दिँदै आएका छन् । पहिचान, समावेशिकता र भाषिक अधिकारजस्ता कुराले पनि चयनका आधारका रूपमा उत्तिकै महत्त्व राख्छन् ।

मेरिटका आधारमा भाषा चयन गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव पनि विज्ञबाट आएका छन् । सामान्य विचार विनिमयका रूपमा जस्तासुकै भाषा वा भाषिका प्रयोग हुन सक्छन् । त्यसमा कानुनले रोकटोक गर्न सक्दैन । सरकारी कामकाजको भाषा भनेको सरकारी अड्डाअदालतमा प्रयोग हुने अभिलेखको भाषा हो । यस्ता क्षेत्रमा भाषाको प्रयोग मुख्य रूपमा लिखित हुन्छ ।

यस्ता भाषाको प्रयोगबारे कानुनमा उल्लेख हुनुपर्छ । लेख्यप्रणाली राम्रो विकास नभएकालाई सरकारी कामकाजको भाषा छनोट गर्नु राम्रो हुँदैन । खास गरी व्याकरण, शब्दकोष र पाठ्यसामग्रीको विकास नभएकालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिन्न ।

कर्णाली प्रदेशमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढीले नेपाली मातृभाषाका रूपमा बोल्छन् । २.३ प्रतिशतले मगर र एक प्रतिशतभन्दा कमले तामाङ भाषा बोल्छन् । मगर र तामाङलाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाइयो भने प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन निकै गाह्रो छ । दुवै भाषाका मौलिक लिपि छन् । तामाङ र मगर देवनागरी लिपिमा पनि लेखिएको पाइन्छ । लिपि प्रयोगबारे दुवै समुदायमा एकमत पाइँदैन ।

सरकारी कामकाजका रूपमा प्रयोग हुने हिसाबले मगर र तामाङ दुवै भाषामा लेख्य प्रणालीको राम्रो विकास भएको छैन । मगर खाम, मगर काइके र मगर ढुट सबै भाषा मगरले बोल्ने भाषा भए पनि भाषावैज्ञानिक रूपमा यिनीहरूलाई एउटै भाषा मान्न सकिँदैन । तामाङका पनि भाषिका छन् ।

पूर्वका तामाङले बोलेको पश्चिमका तामाङले बुझ्न सक्दैनन् । प्रदेश नं ५ मा नेपालीपछि थारू, अवधी र भोजपुरी भाषा क्रमश: आउँछन् । अवधी र भोजपुरीको लेख्य परम्परा छ । तैपनि यी भाषामा पनि केही भाषिकागत भिन्नता छन् । तिनीहरूमा मानकीकरणको सबै प्रक्रिया पुगेको छैन ।

त्यस्तै अवस्था थारूको छ । यिनले सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा दरिलो भूमिका खेल्न सक्दैनन् । प्रदेश नं. २ मा मैथिली र भोजपुरी प्रमुख दाबेदार छन् । भोजपुरीभन्दा मैथिलीमा लेख्यपरम्परा समृद्ध छ । सरकारी कामकाजका लागि भने मैथिलीका भाषिकाहरूबीच मानकीकरण गर्नु आवश्यक छ । सरकारी कामकाजका लागि लेख्य परम्परा र मानकीकरण प्रमुख सर्त हुन् ।

तत्कालै लगभग कुनै पनि प्रदेशमा नेपालीका अतिरिक्त अन्य कुनै भाषा सरकारी कामकाजमा प्रभावकारी प्रयोग हुने सम्भावना देखिँदैन । बहुसंख्यकको कानुनी अड्चनलाई अधिक संख्याका रूपमा व्याख्या गरी फुकाउनुपछ । भाषाको वक्तासंख्याको निक्र्योल भने २०६८ को जनगणनाका आधारमा गर्नु हुँदैन । कि त २०७८ सालमा हुने जनगणनालाई कुर्नुपर्छ अथवा भाषा आयोग र भाषावैज्ञानिकहरू मिलेर तुरुन्तै स्वतन्त्र र निष्पक्ष भाषिक गणना गराउनुपर्छ ।

अहिले नेपाली भाषाले थिचोमिचो गरेको आवाज आइहेका बेला तथ्यांकको सही स्रोत अभावमा यकिन गरिएको भाषिक बहुसंख्यकताले नयाँ समस्या ल्याउँछ । अहिलेकै अवस्थामा हरेक प्रदेशमा कम्तीमा दुइटा चयन गरिए नेपालीबाहेक मैथिली, भोजपुरी, डोट्याली, तामाङ, नेवार, लिम्बू, मगर, गुरुङ, थारू र अवधी गरी दसवटाले सरकारी कामकाजको भाषा बन्ने मौका पाउनेछन् ।

मैथिली, तामाङ, थारू र मगर भाषा दुईदुई प्रदेशबाट सरकारी कामकाजको भाषा बन्न सक्ने देखिन्छ । प्रदेश नं. १ र २ मा मैथिली, प्रदेश नं. ३ र कर्णालीमा तामाङ, प्रदेश नं. ५ र सुदूरपश्चिमा थारू र गण्डकी र कर्णालीमा मगर सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा चयन हुने सम्भावना देखिन्छ तर हरेक प्रदेशबाट एउटा मात्र भाषा चयन गरियो भने मैथिली, तामाङ, मगर, थारू र डोट्याली मात्र पर्ने सम्भावना छ ।

नेपालका ५६ प्रतिशतभन्दा बढी भाषा लोपोन्मुख छन् । साना बालबालिकाले मातृभाषा बोल्दैनन् वा बोल्न सिकाइँदैन । विद्यालयमा यी भाषा पढाइन्न पनि । सबैभन्दा जरुरी लोपोन्मुख भाषालाई बचाउनु हो । बोल्न प्रोत्साहन नगरेसम्म भाषा बाँच्दैन । सरकारी कामकाजका रूपमा भाषाको प्रयोग निकै महत्त्वाकांक्षी कुरा हो । यसमा लागिपर्नुपर्छ ।

निर्बल भाषालाई सबल नबनाएसम्म र वैज्ञानिक र विश्वसनीय तथ्यांक स्रोत निर्माण नगरेसम्म सरकारी कामकाजको भाषा तोकिए पनि मानक नेपाली भाषा नै प्रयोग हुन जानेछ । यसको सामाजिक, मनोवैज्ञानिक असर लोपोन्मुख भाषिक समुदायमा पर्नेछ ।

भाषिक समानताको हक उपयोग गर्ने, गराउने र भाषामा अन्तर्निहित ज्ञानको जगेर्ना गर्ने नेपाली समाजको सपना साकार हुन निकै गाह्रो पर्नेछ ।

लेखक त्रिवि भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक हुन् ।