आज सवारी छ 

त्यस दिन बुद्ध एयरले मात्र पोखराका लागि तय ३ उडान रद्द गर्नुपर्‍यो । त्रिभुवन विमानस्थलमा दैनिक आन्तरिकतर्फ १२५ र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ ४८ विमान आउँछन् र बाहिरिन्छन् ।

भीभीआईपी सुरक्षा प्रबन्धका नाउँमा राज्यले स्थलमार्ग र वायुमार्ग दुवैलाई कब्जा गर्दै आएको छ । सर्वसाधारणलाई सडकमा घन्टौं उभ्याइदिने गर्छ । हवाईजहाजसमेत ‘होल्ड’ गराउँदा के स्थल के वायु सबैतिर जनयात्रा प्रभावित हुने गरेको छ । सुरक्षा प्रबन्धका नाउँमा भीभीआईपीहरूलाई आम नागरिकबाट अलग्याउने कार्य भइरहेको छ ।

सुरक्षाका सर्तमा आम जनतालाई सास्ती दिन मिल्दैन । सडकमा जनताको पहिलो अधिकार हुन्छ । नेपाली सार्वभौम नागरिक हुन्, कसैका रैती होइनन् । यसले सर्वसाधारणको मानव अधिकार हनन गर्छ, दु:ख दिन्छ । भीभीआईपीकै मानसम्मान घटाउँछ । जनतामा उनीहरूप्रति वितृष्णा जगाउँछ । उनीहरू अलोकप्रिय बन्न पुग्छन् ।

भीभीआईपी पदले होइन, प्रतिष्ठाले हुने हो । सर्वसाधारणलाई सताएर, दु:ख दिएर भीभीआईपी हुन सकिँदैन । शासकीय शान, मान र हैसियत कायम गरिए पनि त्यो क्षणिक हुन्छ । पदबाट बाहिरिएको भोलिपल्ट जनताले तिनलाई देखे पनि नदेखेझैं गर्छन् । तिनले सत्ता र शक्तिमा हुँदा दु:ख दिएको सम्झन्छन् ।

नागरिक अधिकारप्रति सचेत लोकतान्त्रिक मुलुकमा आमजनतालाई दु:ख नदिने गरी भीभीआईपीको सुरक्षा प्रबन्ध गरिएको हुन्छ । कसले, कसरी सुरक्षा गरिरहेको छ, कसैले पत्तै पाउँदैन । पत्तो पायो भने त्यो सुरक्षै हुँदैन । सुरक्षा संवेदनशील विषय हो । सडकमा प्रहरी र सेनाका जवान उतारेर कसैको सुरक्षा हुन सक्दैन । शान, सौकत र शासकीय अभीष्ट मात्र पूरा हुन्छ ।

तानाशाही र जोरजुलुम शाही मुलुकमा मात्र जनतालाई तर्साएर सुरक्षानुभूति गराइन्छ । जनतालाई नजरबन्द गरेर भीभीआईपीको सुरक्षा प्रपञ्च गर्नु, सडकमै छेक्नु, आकाशमै ‘होल्ड’ गर्नु आपत्तिजनक हो । हालसालै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैससले आयोजना गरेको एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा त्यस्तै देखियो । भीआईपी आउने नाममा उनीहरू आउनु अघिल्लै दिनसमेत सुरक्षा रिहर्सल गर्न आवागमन अवरुद्ध पारियो ।

जोर/बिजोर दुवै नम्बरका गाडी चल्दा त सर्वसाधारणले गुन्द्रुकझैं कोचिएर यात्रा गर्नुपर्छ भने जोर या बिजोर मात्र चल्दा हाम्रा सडक लोकतन्त्रको हरणको साक्षी भए । गैसस सम्मेलन तर राजकीय सुरक्षा । कुनै लेखाजोखाबिना हचुवामा सुरक्षा उपाय अवलम्बन गर्ने गरिएको छ । सुरक्षाका नाउँमा यो अराजकता शासकीय अकर्मण्यता हो ।

हाम्रोजस्तै भीभीआईपीको शान र शक्ति देखाउने शासकीय शैली भएको भारतमा पनि सवारीले सर्वसाधारणलाई दु:ख भएपछि सर्वोच्च अदालतले विकल्पको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । हाम्रा भीभीआईपीमध्ये कसलाई कति र कुन अवस्थाको सुरक्षा थ्रेट छ ? यसको कुनै अध्ययन, अनुसन्धान र आकलनबिना जथाभावी ‘सवारी’का नाउँमा बिदा दिने, जनतालाई सडकमा घन्टौं बन्दी बनाउने, जहाज ‘होल्ड’ गराउने हर्कत जारी छ ।

पहिले राजाको सवारी हुन्थ्यो, अहिले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री सबैको सवारी चलाउन थालिएको छ । शासक र शोषित दुई वर्गको मानसिक रूपमा सिर्जना भइरहेको छ । हाम्रा राष्ट्रपतिलाई केको सुरक्षा थ्रेट छ ? जनतासँगै सडकमा अर्को लेनमा यात्रा गर्नसके के बिग्रन्छ ? जनताले देखे भने सम्मान गर्नेछन् । आज राष्ट्रपति र हामी सँगै थियौं सडकमा भन्छन् ।

भीभीआईपी सुरक्षा दिन परे पनि त्यो गृह मन्त्रालयको काम हो, रक्षा मन्त्रालयको होइन । लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्राय: सेना भीभीआईपीको सुरक्षामा खटिँदैन । हामीकहाँ सेना, प्रहरी दुवै खटिइरहेका छन् । हरेक ठूलो पदाधिकारीसँगै सैनिक पोसाक प्रदर्शन हुँदा नागरिक शासनको प्रत्याभूति पनि हुँदैन ।

लोकतन्त्रको जगेर्ना गर्ने राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूलाई जनतामाझ राखेर हो, सुरक्षा घेराभित्र होइन ।

सुरक्षा देखिने होइन, अनुभूति गर्ने विषय हो । जनता भने दैनिक आज कसको सवारी परेछ भनेर प्रत्यक्ष त्रसित हुने मनोदशा देशमा विद्यमान छ ।