राजनीति पेसा कि दलाली ?

त्यो प्रस्ताव थियो, कांग्रेसको सक्रिय सदस्य बन्न कुनै न कुनै अर्थोपार्जन हुने व्यवसायमा अनिवार्य संलग्न भएको हुनुपर्ने पूर्वसर्त । राजनीतिलाई सुधार्ने सकारात्मक चिन्ताका साथ यस्तो प्रस्ताव आएको मान्न नसकिने होइन ।

जीविकोपार्जनको कुनै स्रोत नभएका मानिसले राजनीतिलाई कमाइखाने हतियार बनाउने र त्यसले सिङ्गो राजनीति भ्रष्टाचारको पोखरी बन्दै गएको तर्क अस्वाभाविक होइन । आफ्नो दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न सक्षम मानिस मात्र राजनीतिमा आउँदा उसले सेवाभावले काम गर्न सक्छ भन्ने तर्क पनि छ । साथै, पार्टीलाई आर्थिक रूपले स्वच्छ र पारदर्शी बनाउने हो भने यसलाई सदस्यता शुल्क वा ‘लेभी’ को आयमा आधारित बनाउनुपर्छ ।

पार्टीको आयस्रोत नभएकाले स्रोतको सधैं अभाव छ भने अर्कोतर्फ अपारदर्शी चन्दा र लेनदेनमा यसको आर्थिक गर्जो टार्ने प्रचलन संस्थागतजस्तै भइसकेको छ । ‘लेभी’ तिर्ने हैसियत भएका मात्र राजनीतिक दलका सदस्य होऊन् भन्ने प्रतिनिधिहरूको आशय थियो । गगन थापाजस्ता युवा नेताहरूले पनि जीवन निर्वाहको स्रोत राजनीतिको आयलाई नबनाउन अलग आयआर्जनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने तर्क निकै लामो समयदेखि गर्दै आएका छन् । कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा त ‘लेभी’, असुली र व्यवसाय निकै आक्रामक ढंगले कार्यान्वयन गरिन्छ ।

पछिल्लो समय, व्यवसाय गरेर राम्रो आयआर्जन गरिरहेका व्यापारी, उद्यमी र ठेकेदारहरूको संख्या सक्रिय राजनीतिमा उल्लेख्य देखिएको छ । यसमा कुनै पनि प्रभावशाली दल अपवाद छैन । नेकपाजस्तो ‘सर्वहारावादी’ आर्दशको वकालत गर्ने पार्टीको संघीय र प्रादेशिक तहमा ठूला ठेकेदारहरू मन्त्री र निर्णायक सार्वजनिक पदमा बसेकाले सिङ्गो सरकारको सुशासन पराजित भएको प्रस्ट देखिँंदै छ ।

दलका उपल्लो तहका नेताहरूको समानान्तर गुनासो छ, पार्टीको खर्च धान्न गाह्रो छ । खासगरी चुनाव घोषणा भएपछि उम्मेदवारहरूलाई दामासाही चुनाव खर्च ठूला पार्टीका अध्यक्षहरूकै खल्तीबाट तजबिजी वितरण गर्ने चलन सर्वस्वीकार्यजस्तै भइसकेको छ ।

‘व्यवसायी’ हरू मात्रै राजनीतिमा आउने प्रस्तावना ठीक वा बेठीक के हो ? विश्वव्यापी बहसमा रहेको मूल चिन्ता हो, यिनै व्यापारीहरू नीतिगत निर्णय गर्ने तहमा बस्दा आफ्नो स्वार्थअनुसार मात्र काम नगर्न कसरी सम्भव छ ? र, उनीहरू कुन हदसम्म स्वार्थ बाझिने (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने) निर्णय लिनबाट बच्न सक्छन् वा चाहन्छन् ? अघिल्लो दशकमा इटालीका धनाढ्य सिल्भियो बुर्लोस्कोनी प्रधानमन्त्री भएपछि सुरु भएको यो ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को बहस डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति बनेपछि अझ सघन भएको छ ।

नेपालमा यो पक्षमा सार्थक बहस भएको छैन । ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्ेरस्ट’ सार्वजनिक गरेर मात्र नीतिगत निर्णय लिने अभ्यास सुरु भएको छैन, न्यायालयका केही फैसलाकर्ताका अपवादलाई छाडेर । राजनीतिमा आर्थिक हैसियत सबल भएकालाई मात्रै ठाउँ दिने, अथवा कुनै विधिबिना तिनले मात्रै स्थान र महत्त्व पाउने पद्धति उपयुक्त हो वा होइन भन्ने पटाक्षेप गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण काम हो ।

यसमा जेलिएका बढ्दो चुनाव खर्च, राजनीतिकर्मीहरूको विलासी जीवनशैली, कार्यकर्ताका भौतिक अपेक्षा र ती सबैलाई पुग्ने आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापनका चुनौती आदि कैंयौ जटिल आयाम यसमा जोडिन्छन् ।

यी प्रस्तावना र यथार्थले के प्रस्ट गरेका छन् भने, नेपाली राजनीतिक सम्भाष वा ‘डिस्कोर्स’ को केन्द्रीय आधार अब सारभूत रूपले परिवर्तित भएको छ । २०४६ सालको परिवर्तन अगाडिसम्म पञ्चायतविरोधी राजनीतिक ‘डिस्कोर्स’ को धरातल सिद्धान्त, आदर्श र त्याग थियो । राजनीतिक चरित्रबाट विचलनका अहिलेसम्मका मानक पनि तिनै छन् । त्यतिखेर राजनीतिमा लाग्नुको उदात्त आदर्श (लफ्टी आइडियल) पद, पैसा र प्रतिष्ठा थिएन । किनभने, पञ्चायत कहिले उखेलिन्छ भन्ने नै निश्चित थिएन । जो सचेत निर्णयका साथ राजनीतिमा आए उनीहरूमा मुलुकप्रतिको सेवाभाव प्रवल थियो ।

ठूलो संख्यामा अन्त कतै रोजगारीमा नबिक्ने मुढमतिहरू पनि बाध्यताले लतारिएर राजनीतिमै रहे । र, २०४६ सालको परिवर्तनपछि ‘त्याग’ को ब्याज निर्लज्ज ढंगले असुल्न सफल भए । धेरै हदसम्म यो क्रम चलिरहेको छ । समस्या कहाँनिर हो भने, समाजले त्यो पुस्ताका राजनीतिकर्मीहरूलाई त्यही सिद्धान्त, आदर्श र त्यागमा आधारित नि:स्वार्थ सेवाको अपेक्षाभावको मानकले पर्घेल्न चाहेको छ । तर, राजनीतिक वर्ग भने सबै दृष्टिले यथार्थवादी ‘व्यवसायकर्मी’ भएको छ । यसर्थ, अबको राजनीति अझै अपरिभाषित अरू कुनै विधा वा धन्दा होला तर त्यो ‘सेवा’ का रूपमा बिल्कुलै जिउँदो छैन । सेवाबाट पेसा त यो निर्विवादै भइसकेको छ ।

के त्यसो भए राजनीति नै पेसा हो ? यो निकै गहन दार्शनिक मन्थनको विषय हो । समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले सन् १९१९ मा प्रकाशित आफ्नो ‘पोलिटिक्स एज भोकेसन’ बाट यो बहसको शास्त्रीय सुरुआत गरे । विगत एक शतकमा यो बहस गहिरिएको मात्र छैन, कुनै तार्किक निष्कर्षबाट झन्झन् परसमेत पुगेको छ ।

वेबरले पेसाको परिभाषालाई आयसँग जोडेका छन् । ‘जो राजनीतिलाई आयको स्थायी स्रोत बनाउँछ, ऊ राजनीतिभन्दा पर (अफ पेलिटिक्स), विशुद्ध जीवनवृत्ति (भोकेसन) मा हुन्छ । जसले यसलाई यसरी स्थायी आयको स्रोत बनाउँदैन, ऊ राजनीतिका लागि (फर पोलिटिक्स) बाँच्छ,’ (म्याक्स वेबर : एसेज इन सोसियोलोजी, पृष्ठ ८३, अक्सफोर्ड युनि. प्रेस, १९४६) ।

हाम्रोजस्तै अर्थराजनीति भएको भारतमा पनि राजनीति सेवा, पेसा वा व्यवसाय के हो भन्ने विषय अहिले मूलधारको बहसमा छ । एकजना चर्चित राजनीतिशास्त्री एवम् हैदराबाद विश्वविद्यालयका प्राध्यापक प्रकाश सारङ्गीले ‘व्यवसायका रूपमा राजनीति’ शीर्षकको जर्नल आलेखमा भनेका छन्, ‘राजनीति व्यवसायजस्तै पूर्वाधिकार (प्रिअकुपेन) भएको छ ।

पछिल्लो प्रतिस्पर्धी वातावरणले उल्लेख्य संख्याका हन्डी खाने (रेन्ट सिकिङ) पेसेवर नेताहरूको उदय गराएको छ । उनीहरू राजनीतिक र आर्थिक लगानीको प्रतिफल हिसाब गर्छन् जुन चुनाव मात्र जित्ने ‘हात लाग्यो शून्य’ को खेलमा सीमित छैन । कसैले चुनाव हार्‍यो भने पनि त्यसबाट लाभ छ । राजनीतिमा क्रियाशील दलको कार्यकर्ताको एउटा विशिष्ट पहिचान हुन्छ जसले इज्जत, मान र पहुँच दिन्छ । यिनलाई मौद्रिक लाभमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । दलहरू राजनीतिक बजारका व्यावसायिक फर्महरूजस्तै देखिन्छन्’ (स्टडिज इन इन्डियन पोलिटिक्स, भाग ४(१), २०१६)।

यो दृष्टिबाट नेपाली दलहरू कस्ता देखिएलान् भन्ने थप बहस आवश्यक छैन । त्योभन्दा अघि बढेर निर्धक्कै भन्न सकिन्छ— नेपालको राजनीति सेवा, पेसा वा व्यवसायको मर्यादाबाट तल खस्केर शुद्ध दलालीको तहमा ओर्लेको छ । आदर्श र इमानदारीका मानक भत्काएपछि सबै कुरामा ‘रेन्ट सिकिङ’ सनातन अभ्यास भएको छ । यातायात सिन्डिकेट खारेज गर्ने नीतिगत निर्णयदेखि बिनाप्रतिस्पर्धा ठूला ठेक्का लगाउने सत्तारूढ दलको योजनामा प्रत्यक्ष दलालीको मनसाय कतै सुषुप्त छैन, प्रस्ट मुखरित छ ।

एउटा सांसद पैसा लिएर स–साना काम मिलाउन मन्न्त्रालय धाउनु स्वीकार्य अभ्यास भएको छ । अथवा, राजनीति दलालीमा रूपान्तरण भइसकेको छ । यो प्रवृत्तिमा कुन राजनीतिक दल सत्तामा वा प्रतिपक्षमा छ भन्ने कुराले पनि तात्त्विक फरक पार्न छाडेको छ । मात्रा वा निर्णय गराउने शैलीमा अलिअलि फरक हुनु अलग कुरा हो तर यो राजनीतिक दलाली राष्ट्रिय चरित्र बनिसकेको छ ।

राजनीतिको यो बदलिँदो स्वरूप मुलुकको भविष्यसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको विषय हो । सिद्धान्त, आदर्श र त्यागको गफ दिने अघिल्ला पुस्ता नै राजनीतिमा क्रियाशील हुँदा राजनीति यतिविधि विकृत भइसकेको छ । अब मुलुक क्रान्तिको चरणबाट अघि बढिसकको छ, जहाँ त्याग, उत्सर्ग, चमत्कारी क्रान्तिकारी नेतृत्व र उच्च आदर्शको अहमता रहने सम्भावना छैन ।

अथवा, अबको युवा पुस्ता किन राजनीतिमा आउँछ भन्ने प्रश्नसँग यी पाटाहरू जोडिएर आउँछन् । प्रस्टै छ, अब राजनीतिमा आउने युवाले सिधै राज्य शक्ति दुरुपयोग गरेर रातारात धनी हुने सपना देखेको हुन्छ । उसले आँखैअगाडि देखेको परिदृश्य त्यस्तै छ । एक पटक मन्त्री वा सांसद भएपछि मानिसको बदलिएको आर्थिक हैसियत राजनीतिप्रति आकर्षणको एकल कारण बन्दै छ । त्यसमाथि पनि कति सुपठित र क्षमतावान् मानिस ‘फोहोरी’ राजनीतितर्फ आकर्षित होलान् भन्ने उत्तिकै नमीठो अर्को प्रश्न हाम्रासामु छ ।

यो परिवर्तित परिस्थितिमा वास्तवमै राजनीति सेवा, पेसा वा दलाली के हो त ? यो प्रश्नको उत्तर सजिलो छैन । राजनीतिलाई पुनर्परिभाषा गर्ने चुनौती संसारभरिकै हो । यद्यपि, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र लोकतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू सबल एवम् संस्थागत भएका मुलुकमा विकृत राजनीतिलाई छिट्टै सच्याउन सकिएका उदाहरण छन् ।

श्रीलङ्काको अदालतले राष्ट्रपतिको आफूखुसी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कदम हिजै खारेज गरेको छ । अमेरिकामा ट्रम्पका वकिल जेल परेका छन् । नेपालमा भने सरकार नामको संस्थाको एकल नियन्त्रणमा राज्य राख्ने कसरत भइरहेको छ । प्रतिपक्षी भनिने दलको पनि यही प्रवृत्तिमा चित्त अड्केको देखिँंदै छ ।

यथार्थ के हो भने राजनीति यीमध्ये केचाहिँ हो वा होइन र त्यसको व्यावहारिक एवम् प्रयोगसम्भव परिभाषा कसरी गर्दा मुलुकका लागि सर्वाधिक हितकारी हुन्छ भन्ने निक्र्योल नगरी शासनलाई उत्तरदायी र राष्ट्रलाई समृद्धिउन्मुख बनाउन सम्भव छैन ।

twitter : @DrAchyutWagle