१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

सास फेर्न सकस

सम्पादकीय

काठमाडौँ — काठमाडौंको वायुमण्डल यस्तै रहने हो भने अध्येयताहरूले औंल्याएका असरहरू अहिल्यै केलाउन थाले हुन्छ । हाम्रो औसत आयु छोट्टिने छ, बालबालिकाहरू बौद्धिक रूपमा विकलाङ्ग हुनेछन्, अस्पतालहरू केटाकेटी, बूढाबूढीले भरिनेछन् । सर्वसाधारणको उर्वरा शक्ति खेर जानेछ । 

सास फेर्न सकस

हेर्नोस् न, वायु प्रदूषण खपिनसक्नु भइसकेको छ । सास फेर्न सकस छ । दिउँसै आकाश अँध्यारो छ, सडक फुङ्फुङ्ती गन्हाएको छ । अस्पतालहरूमा बालबालिका, वृद्धवृद्धा, फोक्सोका बिरामी थपिएका छन् । कचौरा आकारको उपत्यकाको वायुमण्डल हानिकारक हुँदै जाँदा काठमाडौं संसारकै रोगी सहरमा गनिन थालेको छ ।


साँझ ५ देखि बिहान ९ बजेसम्म उपत्यकाको १००–१५० मिटर उचाइसम्म हलचल नगर्ने तह बन्छ । हावामा हानिकारक धूलोका कण हुन्छन् । कचौरारूपी उपत्यकामा त्यो ठ्याक्कै बिर्को लागेझैं हुन्छ । यातायातको धूवाँ, फोहोर बालेको धूवाँ, इँटाभट्टाको धूवाँ अत्यधिक बढ्छ । टिपरलगायत बढी धूवाँ फ्याँक्ने सवारीसाधन मात्र होइन, अस्पतालहरूमा सिर्जित फोहोर पनि राति नै बाल्छन् । बिर्कोका कारण ती प्रदूषण तलै रङमंगिन पुग्छन् । हाम्रा धूवाँ र धूलोका कण विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डभन्दा ६ गुणासम्म विषाक्त छन् ।


आँखाले देख्न नसकिने यी कण सिधै फोक्सोमा जान्छन् । क्यान्सरसमेत निम्त्याउन सक्ने रसायन मिसिएका यी कणले रक्तसञ्चार प्रणाली र मुटुलाई आघात पुर्‍याउँछन् । चिसो बढ्दै जाँदा वायु प्रदूषण पनि बढ्दै जान्छ, जसका कारण चिसोयाममा श्वासप्रश्वास, रुघाखोकी, दम तथा निमोनियाजस्ता रोगीको संख्या बढ्ने गर्छ ।


काठमाडौंको वायुमण्डल यस्तो हुनुमा राज्यको योजनाविहीनता मुख्य कारण हो । उपत्यका कस्तो बनाउने ? प्रदूषकहरू पहिचान गरी कसरी कटौती गर्ने ? सडकको धूलो नियन्त्रण, यातायातका साधनको उचित मर्मतसम्भार, इन्धनमा शुद्धीकरण, फोहोर बाल्न प्रतिबन्ध, विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन र इँटाभट्टाहरूको उत्सर्जनलाई नियमन गर्न सके वायु प्रदूषण नियन्त्रण हुनसक्छ ।


मुख्य कारकका रूपमा रहेका यातायातका साधन हुन् भने यातायात व्यवस्था कसरी सुधार्ने ? के काठमाडौंले आठ–दस लाख मोटरसाइकल धान्न सक्छ ? लाखौं गाडी के यसको बुतामा छ ? सार्वजनिक यातायात सुधार गरी इन्धन किफायत गर्न हामीलाई कसले रोकेको छ ?


गाडीहरूले मापदण्डभन्दा बढी धूवाँ निकालिरहेका छन् । हरियो स्टिकर तिनैले पाएका छन् । वायु प्रदूषणका मुख्य स्रोत सवारीसाधन हुन् । तिनको प्रदूषण परीक्षणको जिम्मेवारी यातायात विभागलाई दिनुको सट्टा वातावरण विभागलाई दिन सके पनि धेरै फरक पर्छ । वातावरण ऐनमा सवारीसाधन नियमन गर्ने व्यवस्था छैन भने त्यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ । सवारीसाधन नियमन गर्ने र हरियो स्टिकर दिने ऐनमै व्यवस्था हुनुपर्छ ।


पुराना सवारीसाधन विस्थापित गर्ने सरकारी घोषणा पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सार्वजनिक यातायातलाई समयमा चल्ने र मर्यादित बनाउने हो भने धेरैले मोटरसाइकल र निजी गाडी चढ्ने छैनन् । अनावश्यक इन्धन खपत र त्यसबाट उत्सर्जन हुने प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।


हामीले किन्ने प्रत्येक लिटर पेट्रोल/डिजेलबाट ५० पैसा वातावरण शुल्क काटिन्छ । नेपाल आयल निगमले हरेक महिनाको २५ गतेभित्र त्यो शुल्क राष्ट्र बैंकमा रहेको वातावरण मन्त्रालयको खातामा हालिदिन्छ । एकै दिन ढिलो भयो भने १५ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्छ ।


सरकारले २०६६ मंसिरदेखि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउन थालेको त्यो शुल्कबाट सुरुका वर्ष ५० करोड रुपैयाँजति उठ्ने गर्थ्याे। बर्सेनि इन्धन खपत २० प्रतिशतले बढ्ने गर्दा अचेल त महिनाकै ९ करोडजति उठ्छ । वर्षमा एक अर्ब नाघ्छ ।


दस वर्षदेखि उठ्न थालेको शुल्कबाट ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा भइसकेको छ । त्यसको प्रयोजन छैन । जेका लागि शुल्क उठाउने गरेको हो, त्यसको कार्यविधि पनि बनेको छैन । अर्बौं रुपैयाँ

भएर के गर्नु ? सास फेर्न सकस छ । त्यति रकमले बिजुली बसहरू ल्याएर चलाउने हो भने पनि हामीले सजिलै सास फेर्न पाउने थियौं ।

प्रकाशित : पुस ३, २०७५ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?