लाभकर असुलीका उल्झन

विगतमा राजस्व प्रशासनमा झिनामसिना कुरामा अल्झेको थियो । पछिल्ला दिनमा भएका एनसेल कम्पनीमाथि कारबाही, कर फछ्र्योट आयोगउपर भएको कडाइ, उपभोक्ताबाट उठाएको भ्याट रकम व्यापारीलाई फिर्ता दिने परिपाटी बन्दलगायतका कामकारबाहीले राजस्व संकलन बढेको छ ।

करिब १ अर्ब १२ करोडमा २०६५ असोजमा खरिद गरेको सेयर टेलियाले मलेसियन कम्पनी अक्जिटालाई १ खर्ब ४४ अर्बमा बिक्री गरेको थियो । सुरुमा यसमा महालेखाको प्रतिवेदनले ८० प्रतिशत सेयरको ३५ अर्ब ९१ करोड पुँजीगत लाभकर लाग्ने उल्लेख गरेकामा २३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ राज्यकोषमा दाखिला भएको छ ।

एनसेल कम्पनीले यथासमयमा कर विवरण दाखिला नगर्दा शुल्क जरिवाना, ब्याज र थप शुल्क गरी ७२ अर्ब र २० प्रतिशत हिस्सेदार अर्का गैरआवासीय नेपालीको १३ अर्ब गरी हाल करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ कर पुगेको छ । महालेखाको चौवन्नौं प्रतिवेदनले अजेयराज सुमार्गीले मुक्तिश्री कम्पनीका नाममा पुँजीगत लाभकरस्वरूप १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ करछली गरेको तथ्य पनि समावेश गरेको छ । सोही प्रतिवेदनले घरजग्गालगायतका सम्पत्ति बिक्रीमा केही मालपोत कार्यालयको नमुना परीक्षणमा ३२ करोड ७९ लाखको पुँजीगत लाभकर छली गरेको विषयमा समेत प्रश्न उठाएको छ ।

बहुराष्ट्रियस्तरका कम्पनी हुन् वा विदेशी परामर्शदाता तथा व्यापारिक प्रतिनिधि, सबैलाई आयकर कानुनले समेटेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय करको दायराभित्र आएका छैनन् । आयकर कानुनले बहुराष्ट्रिय स्तरका कारोबार गर्नेहरूलाई लाभांशमा कर र किनबेचमा पुँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।

गैरबासिन्दाको नेपालमा रहेको विदेशी स्थायी संस्थापन, ९० दिनभन्दा बढी व्यक्तिमार्फत परामर्श सेवा प्रदान गरेको, नेपालमा सञ्चालित क्रियाकलाप सम्बन्धमा गरिएका भुक्तानी, करमुक्ति योजनाको प्रबन्ध, पुन: चारित्रीकरण गर्ने प्रावधान, निसर्गबाट प्राप्त हुने लाभजस्ता प्रावधानले पुँजीगत लाभकर लगाउने पर्याप्त आधार आयकर कानुनले गरेको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनअनुसार विदेशी लगानी गर्न उद्योग विभागबाट स्वीकृति लिनु आवश्यक हुन्छ । तर, एक्जिआटाले एनसेलको सेयरमा लगानीसम्बन्धी कानुन परिपालना नभएकाले कानुनत: व्यवसायबाट लाभसमेत लिन मिल्ने देखिँदैन ।

अघिल्लो वर्ष एनसेल कम्पनीको पुँजीगत लाभकर यथासमयमै निर्धारण नगरी उच्च कर प्रशासकबाटै यो अफसोर कारोबार भएकाले लाभकर लगाउन मिल्दैन भनि प्रचार गरियो । संसद्को विकास समितिले कर नतिराउने गरी विवादास्पद निर्णय गर्‍यो । पूर्वकरप्रशासकहरू करबारे स्पस्ट हुन सकेनन् । सरकारद्वारा गठित विज्ञ टोलीले राय निर्धारित समयमा सरकारलाई बुझाएन । त्यही अवस्थामा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट कर नलगाउने गरी निर्णय गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिई आयकर कानुनबमोजिम पुँजीगत लाभकर लगाउने गरी बेरुजु कायम गरेको थियो ।

महालेखा परीक्षकले एनसेलको विषयमा कर लगाउने गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको करिब २० महिनापछि यतिखेर सार्वजनिक लेखा समितिले यसबारेमा पुन: चासो राखी छलफल अगाडि बढाएको छ । २०७३ चैतमा मैले राष्ट्रपतिसमक्ष महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने क्रममा स्वयम् राष्ट्रपतिबाटै कानुनविद्सँग करबारे परामर्श लिइएको थाहा भएको थियो । अर्कोतर्फ महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको करिब ४ महिनापछि मात्र सरकारले एनसेलको कर निर्धारण गरेको हो । सुरुमा स्वयम् कर प्रशासनै यस्तो करका सम्बन्धमा अन्योलमा थियो ।

व्यवस्थापिका संसद्, अर्थ समितिको २०७३ जेठ २१ को निर्णयमा नेपालमा कम्पनी दर्ता गरी नेपालमै नाफा कमाएपछि र सेयर बिक्री गरी विक्रेताबाट स्वामित्व हस्तान्तरण गरेर पुँजीगत लाभ लिएपछि लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो निर्णयमा एनसेल कम्पनीको विगतमा सेयरधनीहरूका हकमा विभिन्न कारोबार भएको, पटकपटक सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा कम मूल्य राखी कर दाखिला गरेको र हालको कारोबार गर्ने पक्षलाई ध्यानमा राखेर कोबाट कति अनियमितता भएको हो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिने उल्लेख छ ।

एनसेल कम्पनीले माग गरेअनुसार नेपाल राष्ट्रबैंकले २०६८/६९ को मुनाफा ८ अर्ब ८० करोड विदेश लान सहमति दिएको छ । यसैबारेमा महालेखाको चौवन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनको दफा नं १७४.३ मा संसद्को अर्थ समितिको निर्णयअनुसार कामकारबाही नगरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कम्पनीलाई मुनाफा विदेश लान दिन नमिल्ने भनी बेरुजु कायम गरेको उल्लेख छ । उक्त बेरुजुलाई आधार मानी ठूला करदाता कार्यालयले पुँजीगत लाभकर असुल नभएसम्म एनसेलको नाफा विदेश लैजान नपाउने निर्णय गरेकामा यसविरुद्ध एनसेल अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुग्यो ।

दुवै पक्षको सुनुवाइबेगर सर्वोच्चले २०७४ माघ १५ गते कम्पनीलाई अपूरणीय क्षति हुने व्याख्याका साथ एनसेलको नाफा रकम विदेश लैजान अन्तरिम आदेश दियो । सो आदेशपश्चात् राष्ट्र बैंकबाट एनसेलको सञ्चित मुनाफा तीनपटक गरेर ३६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बिदेसिएको छ । गत मंसिर २१ गते संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीले एनसेल खरिद–बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर उठाउन सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले थप जटिलता उत्पन्न भएको प्रस्ट पारेका छन् । एनसेल करछली मुद्दामा रिट निवेदकको मागबमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरेको करिब ११ महिनापछि मुद्दा सुनुवाइको पालो आएको छ ।

संविधानको धारा २९४ अनुसार संवैधानिक निकायले आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्छ । पेस भएको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न लगाउनेछन् । यसमा आवश्यक कारबाही हुने व्यवस्था पनि संविधानमा छ ।

संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायत, अमेरिका तथा भारतलगायतका मुलुकहरूले गरेको अभ्यासअनुरूप हाम्रो संविधानले कामकारबाही अंगीकार गरेको हो । सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिको थलो विधायन नै संसद् हो । यसर्थ संवैधानिक निकायको मान्यता पृथक् किसिमले रहने गर्छ । हाम्रो परिवेशमा यसको कार्यान्वयन पक्ष अलि फरक देखिन्छ । संवैधानिक निकायले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई यथासमयमै छलफल एवं कार्यान्वयनमा नल्याई विभिन्न बहाना गरी २० महिनासम्म थन्क्याएर राख्नले मुलुकी सुशासनमा प्रवद्र्धन हुँदैन । संसद्को अर्थ समितिले सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको निर्देशनको के कति कार्यान्वयन हुन सक्यो, यो पनि समीक्षाको विषय बनेको छ ।

साना करदातावाट मात्र अपेक्षित मात्रामा राजस्व परिचालन हुन सक्दैन । ठूला करदाताका रूपमा दूर सञ्चारप्रदायक कम्पनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहिआएकै छ । संविधानले परिकल्पना गरेको अर्थ उद्योग नीतिमार्फत राजस्व परिचालनमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको योगदानलाई मनन गर्दै राज्यका तीनै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै काम गर्ने समय आएको छ । यसबाट मात्रै बृहत्तर राष्ट्रिय हित हुन्छ ।

_{लेखक पूर्वकार्यबाहक महालेखा परीक्षक हुन् ।}