महिला आयोगमा नियुक्ति कहिले ?

महिला हिंसाका सम्बन्धमा सडकमा आवाज उठिरहेका बेला न्यायका लागि पहल गर्ने राष्ट्रिय महिला आयोग पदाधिकारीविहीन छ ।
दुर्गा कार्की

काठमाडौँ — कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको ४ महिना बितिसक्यो । बलात्कारी र हत्यारा पत्ता लगाउन दबाब दिँदै नागरिक समाजले सडकमा आवाज उठाइरहेका छन् । आआफ्नो तरिकाले सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट अनुगमन गरी प्रतिवेदन ल्याउने क्रम जारी छ ।

तिनले अपराधी पत्ता लगाउन सघाएका छैनन् । अनुमानका भरमा निर्दोषलाई पक्राउ गर्दै बयान लिने र छाड्ने क्रम चलिरहेकै छ । यो बीचमा बलात्कारका जघन्य अपराध भइरहेका छन् ।
यस्ता घटनाहरूको सत्यतथ्य अनुगमन गरी न्यायका लागि पहल गर्ने एउटा संरचना छ- राष्ट्रिय महिला आयोग । महिला आयोगले यस्ता मुद्दामा बोल्न सकेको छैन । यस्ता घटनाका पीडितलाई तत्काल हस्तक्षेप गरी उद्धार, राहत र संरक्षण आवश्यक हुन्छ, जसमा आयोगको तत्परता हुनुपर्ने हो । पीडितको न्यायमा पहुँच पुर्‍याउने काम आयोगका तर्फबाट लगभग ठप्प छ । संविधानले संवैधानिक अधिकार दिएको आयोग आफैं एक वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन छ ।

राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन २०७४ बनेपछि तत्कालीन पदाधिकारीको पद खारेज भयो । नयाँ नियुक्तिमा पनि तदारुकता देखाइएन । महिलामाथि चरम हिंसाका घटना बढिरहेका बेला ती पीडितको भरोसाको केन्द्र राष्ट्रिय महिला आयोगलाई यत्रो समय रिक्त अवस्थामा राख्नु कति जायज हुन्छ ?

सरकारले गत भदौमै महिला आयोगलगायतका संवैधानिक आयोगको गठन प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । आयोगमा अध्यक्षलगायत अन्य पदाधिकारी नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउन आवेदन पनि मागिएको थियो । यो प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ, थाहा छैन । संविधानमा आयोगको अध्यक्ष र अन्य पदाधिकारी प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ ।

आयोगमा दैनिक सरदर १०/१२ जना हिंसापीडित महिला उजुरी लिएर पुग्छन् । उनीहरूको न्यायका लागि दैनिक प्रशासनिक कामबाहेक सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने र पीडित महिलाको न्यायका लागि हस्तक्षेपकारी भूमिका आयोगले पदाधिकारी नहुँदा गर्न सकेको छैन । गम्भीर खालका अपराधमा पीडकलाई तत्काल पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न र अदालतमा मुद्दा दायर गर्न प्रहरीको माथिल्लो निकायलाई आदेश दिनुपर्छ जुन काम पदाधिकारीले मात्र गर्न सक्छन् ।
विगतमा आयोगमा विषयवस्तु र मुद्दालाई बुझेर काम गर्न सक्ने व्यक्तिभन्दा जुन पार्टीको सरकार बन्छ उसैका कार्यकर्तालाई नियुक्ति गर्ने पद्धति थियो । त्यसैले आयोगले महिला हिंसा अन्त्य, महिला सशक्तिकरणका लागि जति काम गर्नुपर्ने थियो, गर्न सकेन ।

सशक्त र आम महिलाको भरोसायुक्त संरचना बनाउन आयोगलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष काम गर्न दिनु आवश्यक छ । आयोगको नेतृत्व निर्धक्क काम गर्न सक्ने र परेका बेला सरकारसग पौठेजोरी खेल्दै महिला अधिकार प्राप्तिका लागि अनवरत लाग्न सक्ने हुनुपर्छ । महिलामाथि हुने हिंसाका अधिकांश पीडकले राजनीतिक संरक्षणमा उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । महिला हिंसा र अधिकार प्राप्तिका बहसलाई ‘आइमाईका गन्थन’ भन्दा माथि अहिलेको संरचनाले बुझेकै छैन । महिला आयोगको विगतको जस्तो काम गराइले देशको ५१ प्रतिशत जनसंख्याको आवाजलाई सशक्त ढंगले स्थापित गर्दैन ।

यसअघि आयोगमा आउने पदाधिकारीहरू सरकारमा आबद्ध दलबाटै नियुक्त हुन्थे । उनीहरू सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउन सक्ने गरी आक्रामक र हस्तक्षेपकारी काम गर्न सक्दैनथे । अबको महिला आयोग त्यस्तो हुनु हुँदैन । यो एक स्वतन्त्र र स्वायत्त संवैधानिक निकाय हो । महिलामाथिका जुनसुकै चरम हिंसा, अधिकार प्राप्ति र सशक्तिकरणका लागि आयोगले बेरोकतोक काम गर्न पाउनेछ ।

महिला आन्दोलनको लामो समयदेखिको मागअनुरूप महिला आयोगले संवैधानिक आयोगको हैसियत पाएको छ । आयोगको अध्यक्ष हुन महिला अधिकारको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष काम गरेको र स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । संवैधानिक महिला आयोगको काम गर्ने क्षेत्राधिकार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको जत्तिकै हुनुपर्ने माग महिलाको छ । मानव अधिकार आयोगलाई कुनै पनि व्यक्तिलाई आयोगमै उपस्थित गराई बयान लिने अधिकार छ र तत्काल कारबाही गर्नुपरे बिनासूचना सरकारी कार्यालय वा अन्य जुनसुकै ठाउँमा प्रवेश र उद्धार गर्न सक्छ ।

महिला आयोगलाई कानुन सुधार गर्ने, पालना भए नभएको हेर्ने, अनुगमन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रतिवेदन तयारीमा सरकारलाई सुझाव दिने र पीडित महिलाका पक्षमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकाय (प्रहरी) लाई सिफारिस गर्नेसम्मको अधिकार संविधानले दिएको छ । आयोगमा पदाधिकारी आइसकेपछि अधिकार क्षेत्र फराकिलो बनाउने काममा उनीहरू लाग्न सक्छन् । अहिले पाएको अधिकार क्षेत्रमाआफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन सके थप अधिकारका लागि संविधान संशोधन गराउन पहल गर्न सकिन्छ ।

संवैधानिक हैसियत पाएपछिको महिला आयोगको अध्यक्षलगायत अन्य पदाधिकारी कस्ता होलान् भन्ने जिज्ञासा धेरैमा छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने पदाधिकारी योग्य हुनेमा शंका छैन । नागरिक समाजबाट आउने आलोचना, सरकार र यसका अन्य निकायबाट हुन सक्ने असहयोगलाई छिचोल्दै निरन्तर लाग्न सक्ने आट र हिम्मत भएका महिला आयोगमा आए आयोग संरचनागत, कार्यगत र संगठनात्मक सबै हिसाबले बलियो बन्न सक्छ ।

समुदायका महिलाका पीडा बुझेको र सम्पर्क/सम्बन्ध नीति निर्मातासँगै अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म बलियो भएको अध्यक्ष हुनु राम्रो हुन्छ । तर, अन्य संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको अभ्यास हेर्दा महिला आयोगमा पनि नियुक्ति स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा होला भन्नेमा शंका छ । तर, महिलाको अधिकार सुनिश्चितता र सशक्तिकरणलाई केन्द्रमा राख्ने पदाधिकारी आयोगलाई चाहिएको छ । पदाधिकारी नियुक्तिमा अलमल नहोस् ।

प्रकाशित : पुस ४, २०७५ ०८:४८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वैवाहिक बलात्कार गुपचुपै

दुर्गा कार्की

काठमाडौँ — प्रसंग १४ वर्षअघिको हो । नवलपरासीकी एक महिलाको रेडियो अन्तर्वार्ता लिनु थियो । बाहिर केहीबेर कुराकानी गरेपछि उनलाई स्टुडियोमा लगेँ । अन्तर्वार्ता सुरु भएको पाँच मिनेट मात्रै भएको थियो, उनी भक्कानिएर रोइन् । कुराकानीको विषय थियो– वैवाहिक बलात्कार । उनलाई मजाले एकछिन रुन दिएँ । हल्का भएपछि उनले व्यथा पोखिन् ।

उनका तीन छोरा रहेछन् । सबै एउटै कोठामा सुत्ने रे । ती महिलाले श्रीमान्का लागि जतिबेलै तयार हुनुपर्ने । छोराकै अगाडि कैयौं पटक श्रीमान्ले बलात्कार गरेका रहेछन् । हदै भएपछि उनी माइती गएर बसिन् । माइतीमा पनि आएर उही व्यवहार दोहोर्‍याउने । सही नसक्नु भएपछि उनले आत्महत्या प्रयास गरिन् । ‘एक पटक त राजमार्गमा दुईतिरबाट आएका ट्रकका बीचमा हुलिएर मर्नुपर्‍यो भनेर गएँ,’ उनले सुनाइन् ।

उनी नवलपरासीको पारालिगल कमिटीको सम्पर्कमा आएपछि न्यायका लागि पहल भयो । उनका श्रीमान्लाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । कानुनमा ३ देखि ६ महिना मात्रै कैद सजायको व्यवस्था थियो जसअनुसार उनी जेल बस्नै पर्दैन । यसले आफूमाथि झन् ठूलो खतरा भएको भन्दै उनले सर्वोच्च अदालत गुहारिन् । यसै क्रममा उनीसँग मेरो भेट भएको थियो ।

२०७३ कात्तिकमा एक युवतीले श्रीमान्ले आफूलाई बलात्कार गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरमा उजुरी दिइन् । वैदेशिक रोजगारमा रहेका २८ वर्षीय युवकले श्रीमतीलाई अश्लील भिडियो र फोटो सामाजिक सञ्जालमार्फत पठाउँदारहेछन् । घर आएपछि यौन उत्तेजना बढाउने औषधि आफू खाने र श्रीमतीलाई पनि खुवाउने गरेछन् । ब्लु फिल्म देखाएर त्यहीअनुसार जबर्जस्ती यौनसम्पर्क गर्ने र भनेको नमान्दा यातना दिने गरेको ती युवतीले उजुरीमा उल्लेख गरेकी थिइन् । ओखलढुंगामा यस्तै एक पीडकलाई जिल्ला अदालतले ३ वर्ष कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गराएको थियो । घटना बर्गेल्ती छन् । जतिले सहन सकेका छैनन्, ती बाहिर आएका छन् ।

भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ ले वैवाहिक बलात्कारमा पाँच वर्ष कैद सजाय तोक्ने व्यवस्था गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा त्यसमा व्यंग्य गरिएका कार्टुन र श्रीमतीलाई सहवासका लागि अनुरोध गर्दै लेखिएका पत्र भाइरल भए । कानुनी व्यवस्थालाई यति हल्का लिइएपछि र श्रीमतीसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो अधिकार ठान्नेहरूका लागि माथि केही उदाहरण प्रस्तुत गरेकी हुँ । समस्या तपाईंहरूले सोचेजस्तो समान्य छैन । जति महिला आँट गरेर श्रीमान्ले बलात्कार गर्‍यो भन्दै प्रहरीकहाँ पुगेका छन्, उनीहरूको साहसलाई सलाम छ । उनीहरू फेरि त्यो घरमा नफर्कने गरी यस्तो निर्णय लिएर न्याय खोज्न हिँडेका हुन् । श्रीमान्लाई चुनौती दिँदै घर छाडेर न्याय माग्न हिंड्नु हाम्रो समाजमा चानचुने हैन ।

श्रीमान्को ज्यादतीविरुद्ध बोल्ने, जाने ठाउँ नभएकाहरू सहेरै बसिरहेका होलान् । श्रीमान्ले कुट्यो भनेर आउने महिलासँग नजिक भएर कुरा गर्दै जाने हो भने जरा यौन व्यवहारमा पुग्छ । श्रीमान्ले तरकारीमा नुन नपुगेको वा तातो पानी माग्दा चिसो पानी ल्याएको जस्ता निहुँमा श्रीमतीलाई यातना दिन्छ भने यसको पछाडि कहीं न कहीं यौन व्यवहार जोडिन्छ । उसले चाहेजस्तो यौन व्यवहार श्रीमतीबाट पाइरहेको हुँदैन। त्यसैले यो समस्यालाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्न अति जरुरी थियो ।

यो समस्या भयावह भएरै २०५८ सालमा अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले वैवाहिक बलात्कारलाई दण्डनीय बनाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेकी थिइन् । २०५९ वैशाख १९ गते तत्कालीन न्यायाधीश लक्ष्मण अर्यालसहित तीन जनाको इजलासले यो अपराधविरुद्ध कानुन बनाउन सरकारका नाममा परमादेश दियो । सर्वोच्चको त्यो आदेशले समाजमा निकै ठूलो हलचल ल्याएको थियो । कानुन बन्न भने पाँच वर्ष लाग्यो । २०६३ सालमा कानुन बन्यो तर अत्यन्तै कमजोर ।

लैंगिक समानता कायम तथा लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०६३ ले पीडकलाई ३ महिनादेखि ६ महिनाको सजाय व्यवस्था गर्‍यो । यो व्यवस्थाले पीडक जरिवाना तिरेर सजिलै निस्कन सक्छ जसका कारण श्रीमती झन् असुरक्षित हुन्छिन् । दुई वर्षभन्दा कम सजायका मुद्दामा पीडक धरौटीमा छुट्छ । त्यसैले उक्त ऐन २०७२ मा संशोधन गरियो र सजायलाई पाँच वर्ष बनाइयो । यो संशोधनपछि श्रीमान्बाट श्रीमतीलाई सुरक्षा खतरा भयो भने श्रीमान्लाई अलग्गै बस्ने आदेशसमेत दिन सक्ने व्यवस्था आयो । जुन अहिलेको मुलुकी ऐन अपराध संहितामा पनि उल्लेख छ ।

कानुन बने पनि यसलाई टेकेर मुद्दा परेको देखिएको छैन । प्रहरीले मुद्दाको अभियोजन वैवाहिक बलात्कार नभई जबर्जस्ती करणीअन्तर्गत गरिदिन्छ । सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को वार्षिक प्रतिवेदनमा करणी मात्रैको तथ्यांक छ । वैवाहिक बलात्कारका घटनालाई अभियोजन प्रक्रियादेखि अलग्गै बढाउनुपर्ने खाँचो देखिन्छ ।

यसले समाजमा वैवाहिक बलात्कारको अवस्था बाहिर ल्याउन सघाउँछ । समस्याको गम्भीरताअनुसार कानुन संशोधन गरी सजाय बढाउन मद्दत पुर्‍याउँछ । कुनै पनि बलात्कार गम्भीर अपराध हो । यो क्षम्य हुनु हुँदैन । वैवाहिक बलात्कारमा धेरै जोखिम छ । श्रीमान्ले श्रमितीलाई आफ्नो सम्पत्ति ठानेर दैनिक दुव्र्यवहार गरिरहेको हुन्छ । यसमा कानुन झन् कडा हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७५ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT