१४.०६°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

कसको सार्वभौमिकता ?

साम्यवादी विचारधारामा विश्वास र गरिबगुरुवाका लागि काम गर्ने मान्यता बोकेका दलहरूले मिलोभान डिजालिसले भनेजस्तै नयाँ वर्ग निर्माण गर्दैछन् । 
चन्द्रदेव भट्ट

काठमाडौँ — आधुनिक राज्यहरूको मुख्य उद्देश्य नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने हो । यिनै सामाजिक सम्झौतालाई आधार बनाएर राज्य र समाजबीचको सम्बन्ध बढ्दै आएको देखिन्छ ।

कसको सार्वभौमिकता ?

राज्य र समाजबीचको यो सम्बन्ध पश्चिमा राजनीतिक चिन्तकहरूले अगाडि सारेका हुन् । अपवादबाहेक आज संसारका सबैजसो राष्ट्रले यिनै मान्यताका आधारमा शासन पद्धति विकास गरेका छन् ।


राज्य मात्र होइन, परिवार निर्माण पनि सम्झौताका आधारमा बढ्दै छ । भारतवर्ष र धेरैजसो पूर्वीय क्षेत्रमा भने राज्य र समाजबीचको सम्बन्ध योभन्दा फरक हिसाबले व्याख्या गरेको पाइन्छ । यस क्षेत्रमा सम्झौताभन्दा पनि भावनाको प्रमुख भूमिका छ, जसअनुसार राज्यको प्रमुख उद्देश्य नागरिकका लागि चाहिने आवश्यकता (भौतिक र आध्यात्मिक) दुवै परिपूर्ति गर्नु हो ।


यस मान्यताअनुसार राज्यको काम धर्म, अर्थ, कर्म र मोक्षका लागि चाहिने वातावरण सिर्जना गर्नु हो । यी विषयमाथि सबै व्यक्तिको पहुँच हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहँदै आएको थियो । जहाँसम्म अर्थको सवाल छ, यो त्यतिबेला पनि महत्त्वपूर्ण थियो । अर्थ नभएकाहरूका लागि राज्य र समाजले फरक व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा दान दिने परम्परालाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।


मनुस्मृतिमा व्याख्या भएअनुसार दानको सुरुआत अर्थको आपूर्ति गर्न हो । गरिबले पनि पुण्य गर्न सकून् र उसको पनि इहलोक र परलोक राम्रो होस् भन्ने दानको मान्यता रहेको पाइन्छ । गरिबी निवारण गर्ने यो हाम्रो मौलिक परम्परा थियो र यसका लागि विदेशी दाता र नीति निर्माता आवश्यक पर्दैनथ्यो । यो परम्परामा विचलन आएर स्वार्थ हावी हुन गएको छ । तर, सबै कुरा परिवर्तित हुन्छन् । हिजो जुन तरिकाले जीवनयापन गरिन्थ्यो, त्यही तरिकाले आज जीवनयापन गर्नुपर्छ भन्ने छैन । न हिजोको ज्ञानले आजका समस्या समाधान गर्न सक्छ । राज्यको सिद्धान्त र मूल्यमान्यता फरक भएको छ । आज हामी पनि सामाजिक सम्झौतामा आधारित राज्य, समाज र परिवार निर्माण गर्दै छौँ ।


अर्थतन्त्र र समाजका प्रकार पनि परिवर्तन हुँदै छन् । राजधर्म परिवर्तन हुँदैन । यसको युगधर्मअनुसार रूपान्तरण मात्र हुन्छ । राज्यले आफ्नो कर्तव्य निरन्तर निर्वाह गरिरहनुपर्ने भीष्मपितामहले युधिष्ठिरलाई महाभारतमा प्रस्टसँग भनेका छन् । राज्यले राजधर्मको पालना गरेन भने समाजको भ्रष्टीकरण हुन्छ ।


राजधर्मलाई मूर्तरूप दिने सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी राजनीतिकर्मीहरूको काँधमा छ । हाम्रो प्रमुख चुनौती राज्यले आफ्नो धर्म कसरी निर्वाह गर्ने भन्ने हो । धर्म नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न चाहिने इमानदार नेतृत्व र राजनीतिक संस्कार विकास गर्नु हो, जुन आजसम्म हामीले विकास गर्न सकिरहेका छैनौँ । आज राज्य निश्चित वर्गको नियन्त्रणमा परेकाले सर्वसाधारणले परिवर्तनको अनूभूति गर्न सकिरहेका छैनन् । युवकयुवतीले राज्यबाट धेरै अपेक्षा गरेको पाइँदैन किनकि विगत धेरै दशकदेखि हाम्रो राज्यव्यवस्था सञ्चालन गर्नेहरूको प्रमुख उद्देश्य ‘शासक’ हुने मात्र देखिन्छ ।


शासक मात्र हुने प्रणालीले आम नागरिकलाई नागरिक सार्वभौमताको रटानभन्दा फरक दिशातिर लैजान्छ । सार्वभौमताको सुरुआतकालीन मान्यता नागरिकलाई सार्वभौम बनाउने थिएन, ‘शासक’ लाई सार्वभौम बनाउने थियो । यसको पछाडि पश्चिमा राष्ट्रहरूको आफ्नै ऐतिहासिक बाध्यता थियो । तर, पश्चिमा राष्ट्रहरूले औद्योगिक क्रान्तिपछि यो बाध्यतालाई परिवर्तन गरी नागरिकलाई सार्वभौम बनाउने परिपाटी सुरुआत गरे ।


राज्य र नागरिकबीचको सम्झौतालाई कायम गर्दै २ हजार वर्षदेखि चल्दै आएको गृहयुद्ध अन्त्य गर्न सफल भए । हामीकहाँ जति आन्दोलन गरे पनि सिद्धान्तमा नागरिक सार्वभौम बनाउने वाचा गरिन्छ तर व्यवहारमा ‘नेता र शासक’ मात्र सार्वभौम हुन जान्छन् र राजधर्म पाखा लाग्न पुग्छ । यसले गर्दा आम नागरिकमा आखिर यो राज्य र शासनपद्धति कसका लागि भन्ने प्रश्न पटक–पटक उब्जिन्छ ।


हामीले अहिले व्यवहारमा ल्याएको राजकीय परिपाटी (स्टेटक्राफ्ट) ले राज्य र यसका अङ्गहरू एउटा निश्चित वर्गको हातमा पर्न गएका छन् । विद्यमान राजनीतिक संस्कारले जस्तासुकै व्यवस्थालाई पनि आम नागरिकसँग जोड्न दिँदैन र अन्ततोगत्वा नेता, नोकरशाही र तिनका आसेपासे मात्र सार्वभौम हुन्छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले नेताभन्दा नोकरशाही बलिया भएका छन् जुन देशमा नेता, नोकरशाही र संगठित वर्गको मात्र कुरा सुनिन्छ, त्यस देशमा यिनीहरूले मात्र राज्य सत्ता उपभोग गर्छन् । त्यहाँ राज्य र राजनीतिक परिपाटीमाथि जहिले पनि प्रश्नचिह्न खडा भइरहन्छ ।


पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न क्षेत्रमा विकास भएको चक्रिय प्रणालीका कारण राज्यले जति–जति विकास र समृद्धिको बहस बढाउँछ, त्यति त्यति असंगठित वर्ग र आम नागरिक मूलधारबाट बहिष्कृत हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ । अहिले छलफलमा ल्याइएको विकासको अवधारणाले आम नागरिकको जीवनमा सार्थक परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । किनकि पहिलो, यो रणनीतिक रूपमा आएको छ, दोस्रो यसमा दलालहरूको मात्र समृद्धि हुन्छ ।


पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि निर्माण भएका राजनीतिक संस्थाहरूले अर्को पेसेवर अभिजात्य वर्ग निर्माण गर्ने कोसिस गर्दै छन् । आधुनिक कहलिएका राज्यहरूमा राजनीतिक परिवर्तनको आडमा एउटा अभिजात्य वर्गले अर्को अभिजात्य वर्गलाई विस्थापन गरेको देखिन्छ । हाम्रो देशमा आर्थिक पछौटेपनले व्यापकता पाएको हुन्छ, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३७ प्रतिशत आयातमा मात्र खर्च हुन्छ तथा कर, अन्त:शुल्क र विप्रेषण मात्र अर्थतन्त्रका आधार हुन्छन् ।


यस्तो अवस्थामा यो परम्परा अन्त्य गर्न त्यति सजिलो हुँदैन । राजनीति राज्यकोषलाई नियन्त्रण गर्न चाहिने शक्तिसञ्चयको परिपाटीबाट निर्देशित हुन्छ । त्यही भएर शासन–सत्ता परिवर्तन हुन्छन् तर ‘प्रवृत्ति’ बदलिँदैन र झन्झन् एक वर्गले अर्को वर्गलाई निषेधित गर्ने परिपाटी बलियो हुन्छ । यसैलाई प्रजातन्त्र र परिवर्तन भनेर बुझाइन्छ । राजनीतिकर्मीहरूको समृद्धिलाई राष्ट्र समृद्धि र राष्ट्रिय गौरवतासँग जोडिन्छ । मल्ल राजाहरूको पालामा सुरु भएको निषेधीकरण र गृहकलह सर्वत्र फैलिएको छ ।


राजनीतिक र सामाजिक न्यायका लागि हामीले एकपछि अर्को सत्ता स्थापना गर्‍यौँ । १० वर्षदेखि पूर्ण रूपमा नभए पनि आंशिक रूपमा साम्यवादी विचारधारमा विश्वास गर्ने र गरिबगुरुवाका लागि काम गर्ने भन्ने राजनीतिक मूल्य र मान्यता बोकेका राजनीतिक पार्टीहरूले मुलुकको वागडोर सम्हालेका छन् । यी साम्यवादीले पनि मिलोभान डिजालिसले भनेजस्तै नयाँ वर्ग निर्माण गर्दै छन् । यो वर्गले साम्यवादको आवरणमा दलाल पुँजीवादको विकास मात्र गरेको छ । उदार प्रजातन्त्रवादीले जस्तै साम्यवादी विचारधारा बोकेकाहरूले पनि साम्यवादको मूलमर्म ‘समस्यभावम् साम्यम्’ अर्थात् सबैलाई बराबरी देख्ने सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएका छन् । यसो नहुँदो हो त निर्मला पन्तका आमाबाबुले सायद आज न्याय पाइसकेका हुन्थे ।


विद्यमान राजनीतिक संस्कारले राजनीतिक परिपाटीलाई बदनाम र असफल बनाउने प्रबल सम्भावना छ । यसले राज्य र नागरिकबीच झन्–झन् दूरी बढाउँदै छ । संविधानमा लेखेको लोककल्याणकारी र सामाजिक न्यायको वाचा फेरि झूटो सावित हुने प्रबल सम्भावना छ । अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था र हामीले अंगीकार गरेका सामाजिक नीतिले लोक (जनता) लाई बाँच्न चाहिने आधार कमजोर हुँदै गएका छन् । विगत ३ दशकमा हामीले २ सयभन्दा बढी दल र सयौँ मन्त्री तथा नेता उत्पादन गर्‍यौँ तर एउटा पनि गतिलो उद्योग खोल्न सकेनौँ । यसले नागरिकको राज्यमाथि बिश्वास कमजोर भएको छ ।


किन पटक–पटक यही नियति भोग्नुपरेको छ ? यसबाट छुट्कारा पाउन के गर्नुपर्ला ? यस विषयमा हामी खासै बहस गर्दैनौँ । राजनीतिक आन्दोलन गरेकै भरमा राज्य र नागरिकबाट साँवा र ब्याज उठाउने परम्परा विकास र राजनीतिक नैतिकता तथा जिम्मेवारी विलय भएको अवस्थामा राजनीतिले राजधर्म निर्वाह गर्न सक्ने देखिँदैन । त्यस अवस्थामा आम नागरिकका लागि राज्य र शासन व्यवस्थाको खासै अर्थ हुँदैन ।


हाम्रोजस्तो केही वर्गले मात्र नियन्त्रण गरेको राज्य (क्याप्चर्ड स्टेट) मा नागरिक र राजनीतिक प्रणालीको आवश्यकता राजनीतिक वैधानिकताका लागि मात्र चाहिन्छ । जबसम्म हामी मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलाप अभिवृद्धि गर्दैनौँ र राजनीतिलाई एक मात्र आकर्षक क्षेत्रका रूपमा प्रक्षेपण गरिरहन्छौँ तबसम्म हामी यस चक्रव्यूहबाट बाहिर निस्कने सम्भावना न्यून रहन्छ ।

प्रकाशित : पुस ४, २०७५ ०८:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?