कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

काठमाडौंको तिर्खा

सम्पादकीय

काठमाडौँ — भरे आउँछ, भोलि आउँछ भन्दै काठमाडौंवासीले मुख बाउन थालिसकेका थिए । कहिले दसैं त कहिले नयाँ वर्षसम्म आइपुग्छ भन्ने आश्वासनबाट कति महिनादेखि औंला भाँच्दै आएका थिए । मेलम्चीमा दैनिक जति माछा बग्लान्, लगभग त्यसभन्दा बढी दिनको प्रतीक्षा काठमाडौंले गरिसकेको हुनुपर्छ । 

काठमाडौंको तिर्खा

अब त एक–डेढ महिनामै मेलम्ची तयार भइसक्छ भन्ने भान परिरहेका बेला अचानक इटालियाली ठेकेदार कम्पनीका कर्मचारी भाग्न खोजे । कम्पनी नै टाट पल्टिएको भन्दै जिम्मेवारी असरल्ल छाडेर स्वदेश फर्किन लागेका कर्मचारी पक्राउ परेपछि फेरि काठमाडौंको आँत सुक्न

थालेको छ ।


सुरुमा दैनिक १७ करोड लिटर पानी । त्यसपछि त्यसभन्दा दोब्बर । जम्माजम्मी ५१ करोड लिटर पानी झर्दा काकाकुल भइसकेको काठमाडौंको तिर्खा मर्ने छ ।


काम पनि धेरै छैन । मेलम्चीको पानी सुरुङमा सोझ्याउनुअघि केही रहलपहल निर्माण बाँकी छन् । साढे २७ किलोमिटर सुरुङमध्ये २ किलोमिटर ढलान गर्न र केही अन्य प्राविधिक काम सम्पन्न गर्नु छ । हात्ती छिर्‍यो, पुच्छर अड्क्योझैं भएको छ ।


तीन दशक त लाग्यो अब एकाध महिनाको त प्रतीक्षा हो । तर त्यसका लागि सरकारको आयोजना सञ्चालन गर्ने क्षमता परख हुने भएको छ ।


ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले भारतीय नाकाबन्दी र भूकम्पका कारण काम रोकिँदा आफूलाई लागेको १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटाबापतको क्षतिपूर्ति रकम शुक्रबारसम्म उपलब्ध गराउन भनेको थियो । बाँकी काम सिध्याएपछि मात्रै भुक्तानी दिने सरकारको अडान चल्दै थियो । उनीहरूले फ्याट्ट झोलीकुम्लो बोके ।


खासमा उनीहरूसँग सहमति भएजति ३५ करोड दिएर काम सम्पन्न गराउन सक्नुपथ्र्यो । उनीहरूलाई भाग्ने अवस्था आउनै दिनु हुने थिएन । यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको छवि थप धमिलिने भयो । काम सक्न उपाय नभएका होइनन् । कामका क्रममा यस्ता वादविवाद हुने गर्छन् भनेर चित्त बुझाउन सकिन्छ । ऊ यहाँको समस्याले भाग्न खोजेको पक्कै होइन तर अप्रिय घटना भयो । दुवै पक्षका लागि ।


यी ठेकेदारको २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने नेपाल सरकारको चेतावनीले काम नगर्न सक्छ । यसअघि कालीगण्डकी ए जलविद्युत् आयोजनाका इटालियाली ठेकेदारको करिब एक अर्ब रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत गरिएको थियो । बाहिरको अदालतबाट नेपालले मुद्दा पनि जितेको हो । तर पैसा फिर्ता आउन सकेन वा नेपालको त्यसअनुसार क्षमता भएन । त्यसको पहल हुँदै गर्ला, यता मेलम्चीको सुरुङको मुख थुनिरहन सकिँदैन ।


बरु विकल्पमा अहिले काम गरिरहेका उपठेकेदारहरूलाई अह्राउन सकिन्छ । अबको काम प्राविधिक रूपमा खास गाह्रो छैन । त्यो उपाय पनि लागेन भने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई फास्ट ट्रयाकबाट नेपाली ठेकेदारलाई जिम्मा दिन सकिन्छ ।


सजिलो उपाय उपठेकेदारसँग सम्झौता गर्ने हो । रकम भने सिधै उपठेकेदारकामै जाने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अहिलेकै अवस्थामा ठेकेदारको खातामा पठाएको रकम फिर्ता आउँदैन, उसको उत्तरदायित्वका लागि खर्च हुन्छ ।


सरकारले विकल्प सोच्दा दातृ निकाय एसियाली विकास बैंकसित छलफल पनि गर्नुपर्छ । धरौटी रकमबाहेक एसियाली विकास बैंक र नेपाल सरकार ज–जसले जति रकम हालेर काम सकाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसतर्फ छलफल गर्नु उचित हुनेछ ।


जे गर्दा थोरै गुमाएर छिटो पानी आउँछ, त्यही गर्नुपर्छ । कानुनले सुझाउने एउटा उपाय नियमित प्रक्रियामा जाने हो । वर्तमान ठेकेदारसँगको सम्झौता भंग गर्ने र नयाँ थालनी गर्ने । यसबाट विलम्ब हुन्छ, अर्को ठेकेदारले काम थाल्न थप दुई वर्ष लाग्न सक्छ ।


डेढ महिनाको मात्र काम बाँकी रहँदा अर्को जोखिमको यात्रामा जानु हुँदैन । त्यसै पनि मेलम्चीको आसैआसमा काठमाडौंका उर्लंदा तीन दशक बितिसकेका छन् ।

प्रकाशित : पुस ४, २०७५ ०८:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?