१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

श्रीमान् हरवाहजी !

डेटलाइन तराई
कृषि मजदुरका समस्या र सरोकार हिजोका हरुवा–चरुवाभन्दा भिन्न भए पनि कम गम्भीर छैनन् । मधेसका किसानको आर्थिक मेरुदण्ड भित्रभित्रै भाँच्चिँदै गएको छ ।
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — जनमत संग्रहका बेला सर्लाही नरहरगन्ज (बलरा) का दुर्गा सहनी हाट–बजारमा गीत गाउँदै हिँड्थे, ‘तन से पसिना बह रहल बा, बह बह के कुछ कह रहल बा, यी पानी रंग लिआई एकदिन ।’ खेतीको चर्चा हुने बित्तिकै हलो जोत्ने श्रमिकको तस्वीर अगाडि आउँछ ।

श्रीमान् हरवाहजी !

बितेका चार दशकमा किसान र कृषि मजदुर दुइटैको अवस्था ओरालो लाग्दै गएको छ । तराईका भाषामा हरवाह भनेको हलो जोत्ने र चरवाह भनेको पशुलाई चराउने हुन् । नेपाली शब्दकोशले ‘हरूवा’ खेतबारीमा हलो जोत्ने व्यक्ति र ‘चरुवा’ गाईवस्तु चराउने मानिस भनी अथ्र्याएको छ । राजनीतिक–सामाजिक रूपमा हरूवा–चरुवा शब्द नै बढी प्रयोगमा ल्याइएको छ ।


हरूवा–चरुवा शब्द कृषि श्रमसंँग जोडिएका श्रमिकको अनुबन्ध र स्वायत्तता बन्धकी रहेको अर्थमा समेत प्रयोग हुन्छ । सामान्य रूपमा खेती किसानीसंँग जोडिएका काममध्ये हलो जोत्नु र पालिएका गाईवस्तुको हेरचाह हो । यसमा काम लगाउने गिरहत र काम गर्ने मजदुर बीचको अनुबन्धमा मजदुरले स्वतन्त्रता अनुभूति नगर्दा यो सामाजिक–राजनीतिक सवाल भएर प्रकट हुन्छ ।


यसलाई सामाजिक रूपमा यसरी भन्न सकिन्छ, आर्थिक अनुबन्धका कारण गिरहतले अह्राए–खटाए अनुसार खटिनुपर्छ, जहाँ खट्ने व्यक्तिको चाहनाको अर्थ हँुदैन । गिरहत जग्गाका स्वामी हुन्, तर उनीहरू आफै खेतमा खनजोत गर्दैनन्, अरुलाई एउटा खास अनुबन्धबाट त्यसमा संलग्न गराउँछन् ।


फेरिँदो परिदृश्य

डेढ दशकदेखि हरूवा–चरुवाको सवाल संगठित रूपमा उठिरहेको छ । यसै अवधिभित्र हरूवा–चरुवा र गिरहत बीचको सम्बन्धमा निकै फेरबदल आइसक्यो । साविकमा हरूवा–चरुवाको जीवनयापनको स्वरुप बधुँवा मजदुरजस्तै थियो ।


यिनीहरू दुई प्रकारका थिए– वर्षभरि एउटैकहाँ काम गर्ने, अर्को मौसमी रूपमा । यस्तो प्रक्रिया हरूवा र चरुवा दुइटैको सन्दर्भमा थियो । पहिला हरूवा–चरुवासँंगै ‘जमिनदार’ भन्ने शब्द जोडिन पुग्थ्यो । खेती प्रणालीको जमिनदारी व्यवस्थापनसँंगै हरूवा–चरुवा प्रकृतिको काम अस्तित्वमा आएको थियो । अब त्यो जमिनदारी प्रक्रिया कानुनी रूपमा छैन ।


भूमि सुधारपूर्व आफ्ना मातहतका जग्गाजमिनको मालपोत उठाई बुझाएर मालअड्डा र मोहीहरूबीच मध्यस्थको काम गर्ने व्यक्तिलाई जमिनदार भनिन्थ्यो । कानुनी रूपमा जमिनदारी पद्धति नभए पनि अझै जमिनदारी मानसिकता व्याप्त छ । हरूवा–चरुवाको कोणबाट जमिनदारी मानसिकतामा श्रमको उचित मूल्य दिइँदैन, काम गर्ने समय अवधि निश्चित हुँदैन र गिरहतको निर्देशनमा संलग्न मजदुर परिवारले सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हरूवा–चरुवाको काम तिनले गर्थे, जसको परिवारका कसैले गिरहतसँंग ऋण लिएका छन् र यस्तो ऋण चुक्ता गर्न कतिपय सन्दर्भमा पुस्तौंदेखि जोतिनुपथ्र्यो । कोही आर्थिक रूपले विपन्न/भूमिहीन वा दलितहरूले गर्जो परेका बेला ऋण लिएका हुन्छन् र गिरहतसंँग अनुबन्धित हुन पुग्छन् ।


हरूवा–चरुवा बस्नेहरूको गिरहतसँंग ज्याला तथा कामको अवधिका लागि स्वतन्त्रतापूर्वक सौदाबाजी गर्ने क्षमता हुँदैन । हरूवा–चरुवा र गिरहत बीचको सम्बन्धमा गिरहतको ‘सर्त’ हुन्थ्यो र काम गर्नेको केवल ‘समर्पण’ हुन्थ्यो । तर यस प्रकारका हरूवा–चरुवा विरलै भेटिन्छन् । कृषि मजदुरी क्षेत्र अहिले पनि शोषण र विभेदरहित छैन ।


हरूवा–चरुवाबाट कृषि मजदुर

हरूवा–चरुवा परम्पराको अवशेष अहिले पनि भेटिन्छ । हरूवा–चरुवाको काम कृषि मजदुरमा रूपान्तरित भएर दुई तरिकामा देखिन्छ । एउटा हरूवा–चरुवाकै सुधारिएको रूप जहाँ सम्बन्धित व्यक्ति पुस्तैनी वा आफ्नो पुस्तामा कुनै गिरहतसँंग खेती किसानीका लागि जोडिएका छन्, तर ऊ ऋणको दाम्लोले बाँधिएको पनि छ ।


दोस्रो हो, गिरहतसंँग जग्गा लिई बटैया, हुन्डा वा अधियाँमा जग्गा लिने र त्यसबापत गिरहतको खेती किसानीको काम गरिदिने । गाईवस्तु पालनमा ह्रास आउन थालेपछि तराईकै कतिपय ठाउँमा चरुवाको काम गर्नेले सिङ्गो गाउँकै गाईवस्तु जंगल चराउन लान्छन् र त्यसबापत सबै परिवारसंँग निश्चित पारिश्रमिक लिन्छन् ।


कृषिको तौरतरिकामा फेरिँदै गएको छ । हलो जोत्ने ठाउँमा ट्रयाक्टर भित्रिएको छ । त्यसले गाईगोरु पाल्ने संख्यामा कमी आयो । संयुक्त परिवारमा बटवारा हुँदै जाँदा जग्गा खण्डीकरण हुँदै गयो । कृषियोग्य जमिन घट्दै गयो । कृषि पेसामै बाह्रै महिना अल्झिने स्थिति नभएपछि जनशक्ति पलायन हुँदै गयो ।


सरकारको पटक–पटकको भूमिसुधार प्रयत्नले ठूला जग्गाधनी कम हँुदै गए । कुनै एउटै व्यक्तिमा बढी जग्गा हुने स्थिति छैन । ऐन–कानुनको रिक्तता छल्दै कतिपयले भने आफ्नो परिवारबीच हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेका छन् ।


६ दशकअघि राजा महेन्द्रले भूमिसुधार कार्यक्रम लागु गर्दा धनी भनिएका गाउँदेहातका जमिनदारले राख्न पाउने तत्कालीन समयको पच्चीस बिगाहा जग्गाको मूल्य अहिले सहरिया नवधनाढ्यले चढ्ने गाडी वा कुनै चल्तीको सहरमा रहेको आलिसान भवनको तुलनामा कमै हुन्छ । जसरी जग्गावालको जग्गा आपसमै बटँवारा हुँदै टुक्रिँदै गए, त्यसैगरी कृषि मजदुरको वंश वृद्धि हँुदै जाँदा भूमिहीनको परिवार संख्या फैलिँदै गएको छ । पछिल्ला वर्षमा तराईका गाउँघरमा घडेरी जग्गा अचाक्ली महँगो भएको छ ।


फेरिँदै गएको कृषि संरचनामा कृषि मजदुरहरूका समस्या र सरोकार हिजोका हरूवा–चरुवाभन्दा भिन्न भए पनि कम गम्भीर छैन । मधेसको सामाजिक संरचना सामन्ती रूपको छ । कृषि संरचनाको ठूलो हिस्सा सामन्ती मनोविज्ञानमा टिकेको छ ।


खेती किसानीको यथार्थ

कृषिको परम्परागत प्रविधिमा सुधार र कृषिमा आधारित उद्योग खुल्नसकेका छैनन् । कृषि मजदुरहरूको ज्याला दर व्यवहारमा लागु भएको छैन । कृषि मजदुरहरूको पलायन बढ्दैछ । जमिनको उत्पादकत्व घट्दो छ । सिंचाइ, मल, बिउ र प्रविधिको संकटले उत्पादन खर्च बढ्दो छ ।


जमिनको खण्डीकरण रोक्न सकिएको छैन । सिंचाइ आयोजनाहरू ‘सेता हात्ती’ भएका छन् । कृषि सडकको काम दिने हुलाकी सडक एकादेशको कथा बनेको छ । थुप्रै मधेसी दलितले नागरिकता पाउनसकेका छैनन् । नागरिकता वितरण गरिंँदा भारतीय मूलकाहरू फाइदा उठाउन आइपुग्छन् । मधेसका किसानको आर्थिक मेरुदण्ड भित्रभित्रै भाँचिँदै गएको छ ।


जीविकाको मूल आधार जग्गा भएका प्राय: गिरहतहरूको खेती बटैया, अधियाँ वा तीन खण्डीमा कृषि मजदुरहरूले गर्ने गरेका छन् । कृषि मजदुरहरू आफूले जोतेको पुरै जग्गा आफैले पाए हुन्थ्यो भन्ने आसमा छन् । उत्पादनमा ह्रास आएका कारण गिरहत भनाउँदा किसानहरूलाई ओखतीमूलो, बिहा र शिक्षादीक्षाका लागिसमेत धौधौ पर्नथालेको छ ।


उनीहरू विभिन्न बहानामा जमिन बैंकमा बन्धकी राख्न वा बेच्न बाध्य भइरहेका छन् । मधेसका पुस्तैनी जमिनदारहरू अंशबन्डाको चपेटामा परेका छन् । अहिलेका राजधानीका अभिजात्य वर्ग र भारतीय मूलका नवनागरिकहरू नयाँ जमिनदारका रूपमा स्थापित भएका छन् ।


जग्गा कारोबार उद्योग सञ्चालनका नाममा अत्यधिक जग्गा अर्जिने क्रम सुरु भएको छ । कृषियोग्य जमिन गिरहतबाट व्यापारीले किने । त्यो जमिनको मोल अकासिएको छ । त्यसलाई गिरहतले चाहेर पनि फेरि कृषि उत्पादनका निम्ति लिन सक्दैनन् ।


यसैले आजभोलि ‘हरूवा–चरुवा’ शब्द सुन्नासाथ अब के खोसिने हो भन्ने डरले एकथरी गिरहतहरू आत्तिन थाल्छन् । अर्कोतिर सित्तै गिरहतको धनखेत हात पार्न सकिन्छ भन्ने लोभले एकथरी राजनीतिक सुकुम्वासीहरू र्‍याल काढ्छन् ।


यही कारण हरूवा–चरुवा आन्दोलनले मधेसीको सघन बसोबास भएको क्षेत्रमा दबाब खडा गर्दैन, जबकि हरूवा–चरुवाका नाममा कतिपय गैरसरकारी संस्थाले मोटो लगानी खर्चिरहेका छन् ।


कृषि मजदुरीको बहुआयामिकता

खेतीपातीमा खर्च अधिक लाग्नथालेपछि जग्गा बाँझो राख्ने क्रम देखिएको छ । कतिपय ठाउँमा पलायनले कृषि मजदुरको अभाव छ । कतै कृषि मजदुरले वर्षभरि काम पाउने स्थिति छैन । कृषि मजदुरहरूको ठूलो हिस्सा भूमिहीन छ वा उनीहरूसँग सानो घडेरी जग्गामात्र छ ।


आफ्नै घडेरी भएकाको पनि जीवनस्तर कमजोर छ । हलो जोत्ने वा कोदालो चलाउने पेसालाई सम्मानका रूपमा हेरिँदैन । नयाँ पुस्ताका कृषि मजदुरहरू सहरी क्षेत्रमा नगदी आम्दानीका लागि जान उत्सुक हुन्छन् ।


थातथलो छाडेर बाहिर कमाउन जाने कृषि मजदुरहरू गएको ठाउँमा जति घन्टा र गुणस्तरका काम गर्छन्, त्यति आफ्नै गाउँ–ठाउँमा गर्दैनन् भनी गिरहतहरू सुनाउँछन् । गिरहतहरूका अनुसार खेतीपातीमा महिला मजदुरको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । उता महिला मजदुरको गुनासो छ, पुरुषको दाँजोमा ज्याला कम छ ।


खेती किसानीमा कृषि मजदुरकै नयाँ पुस्ता संलग्न हुन चाहँदैन । खेती किसानी पेसालाई सम्मानित पेसाको रूपमा कसरी स्थापित गर्ने ? अन्य पेसाजस्तै कृषि कर्म पनि आजीविकाको आधार भएको क्षेत्र हो भनेर कसरी बुझाउने ? अहिलेको यो चुनौती हो ।


जबसम्म कृषि कार्यमा लागेकालाई सम्मानित तरिकाले सम्बोधन गर्दैनौं, सामाजिक स्वीकार्यता दिँदैनाैं र आयमूलक पेसा बनाउँदैनौं, तबसम्म यो चुनौती निफनिँदैन । गिरहत र कृषि मजदुरमध्ये कसले कति लाभ पाउँछन् ? अहिले लेखाजोखा गर्ने बेला हो । अच्छा कृषि व्यवस्था त्यो हो, जुन समतामा चल्छ ।


[email protected]

प्रकाशित : पुस १२, २०७५ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?