अबको ‘वाद’

यी दुवैले दाबी गरेजस्तो न पुँजीवादको अस्त्वित्व पूर्णत: सकिएको छ, नत समाजवादको । एकअर्काको निषेधका बाबजुद पुँजीवाद र समाजवाद विश्वसामु टिकिरहनुमा ती भित्रका आ–आफ्नै चारित्रिक गुण जिम्मेवार छन् ।

पुँजीवाद

पुँजीवादी आर्थिक तथा राजनीतिक प्रणालीमा राज्यका अधिकतम उत्पादनका साधनमाथि व्यक्ति, निजी क्षेत्र/संगठनको पकड रहन्छ । वस्तुको उत्पादन, मूल्य निर्धारण, वितरण लगायतका प्रक्रिया खुला बजारबाट निर्देशित हुन्छन् । व्यक्तिगत नाफाका लागि पुँजीपतिहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा चल्ने गर्छ ।

प्रतिस्पर्धाले देशको अर्थतन्त्र उकास्न मद्दत गर्ने विश्वास गरिन्छ । कानुनी दायरामा बसेपछि सामथ्र्यका आधारमा जति धेरै कमाउन र व्यक्तिगत सम्पत्ति सञ्चित गर्न पुँजीपति वर्गलाई रोकटोक हुँदैन । विश्वभर उनीहरू आफ्ना व्यवसाय फैलाउन र त्यसबाट प्राप्त हुने मुनाफा हासिल गर्न सक्छन् ।

नयाँ वस्तु आविष्कार र त्यसमार्फत विश्व बजारमा पकड स्थापित गर्न उनीहरू सधैं उत्साहित भइरहन्छन् । कानुन बमोजिम कर तिर्नु उनीहरूको प्रमुख दायित्व रहन्छ । उत्पादित वस्तुबाट प्राप्त हुने नाफाका आधारमा राज्यलाई उद्योगी–व्यवसायीले बुझाएको करबाट देशको अर्थतन्त्र सबल बन्छ भन्ने धारणामा पुँजीवादले निजी क्षेत्रलाई हरदम प्रोत्साहित गरेको हुन्छ ।

उत्पादनका साधनमाथि सीमित धनाढ्यको बर्चस्वले समाजमा असमानता चुलिनु पुँजीवादको सबैभन्दा नकारात्मक पक्ष हो । थोरै संख्याका पुँजीपति वर्गले उत्पादनका साधनदेखि समग्र पुँजीमाथि नियन्त्रण कायम गर्छन् । धनी अझ धनी हुँदै जाने र गरिब निरन्तर गरिबीको खाडलमा भाँसिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता नागरिकका नितान्त आधारभूत आवश्यकताका सवालमा समेत निजी क्षेत्रको बर्चस्वले बहुुसंख्यकमा नकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ ।

निजी क्षेत्र नाफा आर्जनकै लागि लगानी गर्न उत्साहित हुने हुनाले आम जनताको रोग, भोक, अशिक्षा, अभाव, संकट आदिप्रति उसको चासो हुँदैन । निजी क्षेत्रको चंगुलमा राज्य गहिरोसंँग फँसेको हुन्छ । दर्बिलो उपस्थितिविना पुँजीवादबाट राज्यले लाभ लिन सक्दैन ।

निजी स्वामित्वमा सञ्चालित अब्बल सेवाप्रदायक संघ–संस्था प्रशस्तै उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि केवल सामथ्र्यवानले सेवा लिने अवसर पाउँछन्, चर्को मूल्यका कारण निमुखा र गरिब सेवा उपभोगबाट बाहिर धकेलिन्छन् । राज्यलाई जनताप्रति उत्तरदायी नभई सुखै हुँदैन । तर निजी क्षेत्रलाई आम सर्वसाधारणप्रति उत्तरदायी गराउन राज्यले चाहेर पनि सक्दैन ।

समाजवाद

उत्पादनका सम्पूर्ण साधन र उत्पादित वस्तुमाथि राज्य नियन्त्रित सामूहिक स्वामित्वको अवधारणा वकालत गर्ने आर्थिक तथा राजनीतिक सिद्धान्त समाजवाद हो । यसले निजी सम्पत्ति सञ्चितीको विरोध गर्छ ।

राष्ट्रको सामथ्र्यका आधारमा उत्पादित वस्तुहरू सबै समुदायका लागि बराबरी बाँडफाँडको पक्षपोषण गर्छ । समाजवादलाई साम्यवादको अन्तरसम्बन्धित विषय–वस्तुमात्र ठानिँदैन, यी दुई बीचको फरकपना बहसकै विषय बनिरहेको छ । पुँजीवादसँंग यसको साइनो भने परस्पर विरोधी मानिन्छ ।

उत्पादनका साधनमाथि निजी नियन्त्रणको सट्टा सामूहिक स्वामित्व कायम भएपछि मात्र नागरिकबीच सबै खाले अन्याय र विभेद अन्त्य हुनेमा समाजवाद विश्वास गर्छ । वस्तु उत्पादन र वितरणको यस खाले रूपान्तरण राज्यमार्फत कार्यान्वयन हुनुपर्ने ठानिन्छ । साधन–स्रोतको राष्ट्रियकरण अनि उपलब्धताका आधारमा नागरिकबीच त्यसको न्यायिक वितरण समाजवादको मूल कडी हो ।

राज्यभित्र जब कुनै व्यक्ति या समूह अति न्युन स्तरमा दरिन्छन्, त्यो राज्य संयन्त्रभित्र कायम शोषणको परिणाम हो भन्ने मान्यता समाजवादले अंगिकार गर्छ । क्षमता अनुसार काम र काम अनुसार ज्याला सबै नागरिकमा प्रत्याभूत गरिने विश्वास दिलाइन्छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा लगायत मुलुकको सामथ्र्य अनुसार आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको ग्यारेन्टी राज्यले नागरिकलाई दिलाएको हुन्छ । समाजवादी व्यवस्थाले आत्मसात गरेको सैद्धान्तिक पक्ष हुबहु कार्यान्वयन हुने हो भने मुलुक कल्याणकारी हुनसक्नेमा द्विविधा देखिन्न ।

समाजवाद कार्यान्वयनको पाटो त्यति सशक्त देखिन्न । ‘कुनै व्यक्ति २५ वर्षको उमेरसम्ममा समाजवादी हुँदैन भने ऊसंँग मुटु छैन । तर त्यो व्यक्ति २५ वर्षपछि पनि समाजवादी नै रहिरहन्छ भने ऊसँंग टाउको छैन,’ स्विडिस राजा ओस्कार फेड्रिकले एक समयमा आफ्नो मन्त्रिपरिषदलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भनेका थिए । उक्त अभिव्यक्तिले समाजवादको अपरिहार्यता र यसको असम्भव पक्ष दुवै उजागर गर्छ ।

समाजवादी विचारधारा बोकेर सत्तामा पुग्ने शासकहरूकै गैरसमाजवादी चरित्रले समाजवादलाई चिरस्थायी हुन नदिएको दृष्टान्त छन् । सबै दुर्गुण हटेर समाजवाद पूर्णरूपमा लागु भयो भने पनि एउटा गम्भीर समस्या यथावत रहनेछ, नागरिक आलश्यता ।

जब व्यक्तिलाई निजी सम्पत्तिको अधिकार हुँदैन र आधारभूत आवश्यकता राज्यद्वारा निश्चिन्त परिपूर्ति भइरहन्छ भने व्यक्तिहरूका क्रियाशीलता आफसेआफ घट्दै जान्छन्, सिर्जनात्मक क्षमता ह्रास हुँदै जान्छ । यसले उत्पादकत्वमा नकारात्मक असर पुग्छ । जब राज्यका उत्पादक शक्ति नै निस्क्रिय बनिदिन्छन्, राज्यले लोककल्याणकारिता सधैं थेग्न सक्दैन र यो शासन पद्धति धर्मराउँछ ।

विकल्प के ?

यी दुई शासन पद्धति कमजोरीमुक्त नभए पनि एकअर्को ‘वाद’ बीचको टकरावमा अशान्तिको शृङ्खला मच्चिँदै आएको छ । समाजवाद भन्दैमा सबै मुलुकले नागरिकका संकट निवारण गनसकेको पाइँदैन ।

कतिपय विकसित पुँजीवादी मुलुकहरूले समेत समाजवादलाई बिर्साउने सेवा–सुविधाबाट नागरिकलाई ओतप्रोत पारेको देखिन्छ । प्राकृतिक स्रोत–साधनमाथि पकड जमाउने होडले विश्व आक्रान्त छ । प्रकृति शक्ति र स्वार्थमा विभक्त हुने विषय हैन ।

संसारभर रहेका सबै प्राणी जगतलाई पुग्नेगरी प्रकृतिले स्रोत उपलब्ध गराएको छ । संसारको जुन भागमा जस्तो चिज–वस्तु सिर्जना भयो, त्यो समग्रमा सबै प्राणी जगतका लागि बराबरी हो । देश भित्रका अन्य स्रोत–साधनमाथि कव्जा जमाउने हेतुले समेत राज्य–राज्यबीच लडाइँ र वैमनश्यता चुलिँदो छ । महत्त्वपूर्ण स्रोत राजनीतिक साँधसिमानाले कुनै मुलुकको भूभागभित्र पर्न आयो भन्दैमा ती त्यही मुलुकका मात्रै हुन् भन्ने मान्यता प्राकृतिक सिद्धान्तको विरुद्धमा छ ।

प्राकृतिक तत्त्वहरूको विनाश तीव्र गतिमा भइरहँदा दुष्परिणाम सर्वत्र देखा परिरहेका छन् । यी स्रोत अधिकतम उपयोग गर्नकै लागि प्रकृतिबाट प्राप्त भएका हुन् । संरक्षण र जगेर्ना उपभोग संँगसँंगै अघि बढाइनु जरुरी छ । केवल आफ्नो भूभाग भित्रका जनताको जीवनस्तर सुधार्ने र विकास लक्ष्य हासिल गर्ने योजनाले कुनै मुलुकको दायित्व पुरा भएको ठहर्दैन ।

प्राकृतिक देनको अधिकतम उपयोग, त्यसको जगेर्ना एवं फैलावटका साथै संसारभरका प्राणी जगतमा त्यसको उपभोग अवसर कसरी स्थापित गर्ने लगायतका सवाल हरेक राज्यको विवेचनाभित्र पर्नुपर्छ । यी सवालमा हरेक राष्ट्र चिन्तनशील हुने हो भने विश्व स्तरमा कायम अशान्तिले किनारा पाउनेछ । यसको उचित व्यवस्थापनका लागि पुँजीवाद र समाजवादको सिद्धान्तमात्र पर्याप्त हुने देखिन्न ।

यी दुवै प्रणालीभित्र रहेका सकारात्मक पक्षको अवलम्बनबाट जनताको जीवनस्तर सुधार्नु एउटा पक्ष हो भने प्राकृतिक न्यायको अवधारणा स्थापित गराएर सबै प्राणीको अधिकार रक्षा गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । प्रकृति कुनै ‘वाद’मा विभाजित हुनसक्दैन, प्राकृतिक नियममा विमतिको गुञ्जाइस हुँदैन ।

यसलाई ‘प्रकृतिवाद’ भन्न नसकिएला तर पुँजीवाद, समाजवाद भित्रका सकारात्मक पक्षहरूको अंगिकारसंँगै ‘प्रकृतिवादी’ सिद्धान्तको व्यावहारिक प्रयोग राजनीतिक प्रणालीभित्र अन्तरनिहित हुनु हरेक मुलुकका लागि अपरिहार्य देखिन्छ ।