कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

पुसको चिसो, महेन्द्र र बीपी

झट्ट हेर्दा राजनीतिक मूल्य र सिद्धान्तको विवाद सकियो । एउटा स्वीकार्य राजनीतिक संस्कृति बन्नसकेको छैन ।
कृष्ण खनाल

काठमाडौँ — पुस महिनाका केही घटनाको चर्चा राजनीतिमा चलिरहन्छ । राजावादीहरूले पुस १ गते दरबारमार्गस्थित महेन्द्रको सालिकमा जम्मा भएर उनको जन्मजयन्ती मनाए, उनको राजनीति सम्झना गरे । पुस १६ गते नेपाली कांग्रेसले मेलमिलाप दिवस भनेर विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला (बीपी) ले सबैभन्दा पछिल्लो कालमा लिएको नीति सम्झन्छ ।

पुसको चिसो, महेन्द्र र बीपी

कांग्रेसका अर्का नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको जन्मदिन गएको ८ गते मनाइयो । महेन्द्रले सूत्रपात गरेको निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको आवरणमा सक्रिय राजतन्त्र अहिले छैन । मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको एक दशक नाघिसक्यो । तथापि महेन्द्रलाई नेपाली राष्ट्रियताको सम्बद्धर्न गर्ने राजा भनेर चिनाउने गरिन्छ ।


उनको बाटोबाट विचलन भएका कारण नेपालको राष्ट्रियता कमजोर भएको मात्र होइन, अस्तित्व संकटमा छ भनेर चिन्ता व्यक्त हुने गरेको पाइन्छ । तर बीपीले २००७ सालको क्रान्तिमार्फत भित्र्याएको लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीले राजनीतिलाई बाटो दिएको छ । संविधानले समाजवाद उन्मुख समाज परिकल्पना गरेको छ । कांग्रेस, कम्युनिस्ट सबै विचारधारालाई खेल्ने–खुल्ने ठाउँ दिएको छ ।


राजनीतिको चरित्र बुझिनसक्नु हुन्छ । १ पुस महेन्द्र जन्मिएको दिन होइन, त्यो दिन जेठमा पर्छ । उनका छोरा वीरेन्द्रले राजा भएपछि पुस १ गते महेन्द्र जयन्ती र फागुन ७ गतेलाई त्रिभुवन जयन्ती भनेर घोषणा गरे । त्रिभुवन जन्मेको दिन असारमा पर्छ । अहिले पनि फागुन ७ मा प्रजातन्त्र दिवस भनेर सम्झना गरिन्छ, तर त्रिभुवन जयन्ती कसैले भन्दैन ।


वीरेन्द्रले आफ्ना बाबु र हजुरबालाई पञ्चायत र प्रजातन्त्रसँंग संस्थागत परिचय दिन खोजे । उनको जन्मदिन पुस १४ गते परेको हुनाले काठमाडौं उपत्यकामा मिनपचासमा विद्यालय छुट्टीको तालिका परिवर्तन गरियो । त्यसभन्दा पहिले मंसिर २०–२२ बाट मिनपचास अर्थात् जाडो बिदा सुरु हुन्थ्यो । उनको जन्मोत्सवमा विद्यार्थीको जयजयकार देखाउन पुस १५ पछिमात्र बिदा दिन थालियो ।


राजा अर्थात् शासकको बोलीमा जन्मदिन र मौसमी तालिका पनि बदल्न मिल्ने नजिर बस्यो । काठमाडौंको जाडोमा १५ पुससम्म स्कुल/कलेज खुला राख्ने प्रचलन कायम छ ।


राजनीतिमा जब नीति र मुद्दा कमजोर हुन्छन्, तब जन्म, मृत्य वा यस्तै अरु कुनै बहाना खोजेर दिवसहरू मनाइन्छन् । विषयमाथि गम्भीर विचार–विमर्श गरे उपयोगी हुन्थ्यो होला । हिजो पञ्चायतकालमा सत्ताले निषेध गर्दा त्यसको उपयोगिता स्थापित हुन्थ्यो, त्यसको आफ्नै राजनीतिक महत्त्व थियो ।


अहिले हरेक बिहान समाचार सुन्दा कुनै न कुनै राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय दिवस परेको हुन्छ । एउटा होइन, दुई–तीनवटा खप्टिन थालेका छन् । ३ सय ६५ दिनले पनि नपुग्ने भएको छ । कर्मकाण्डी संस्कारले उद्देश्य र कर्तव्यबोध विस्थापित गरिरहेको छ ।


सन्दर्भ पुस र दिवसको भए पनि मैले यहाँ उठाउन खोजेको राजनीतिक संस्कारको हो, राजनीतिक संकृतिको हो । महेन्द्र बितेको ४७ वर्ष भैसक्यो, बीपी बितेको पनि ३६ वर्ष भयो । पञ्चायत ढलेको पनि २८ वर्ष भयो । गणतन्त्र आएकै एक दशक नाघिसक्यो । तर पञ्चायतको भ्रम र अवशेष अझै राजनीतिमा तरंगित हुँदैछ । यसै महिनाको प्रारम्भमा कांग्रेस महासमिति बैठक बस्यो ।


पञ्चायतकालीन ‘हिन्दु राज्य’को एजेन्डाको पक्षमा महासमिति सदस्यहरूको हस्ताक्षर संकलन भयो । बीपी कोइराला कहिल्यै हिन्दु राज्यको पक्षमा थिएनन् । पञ्चायतको हिन्दु पहिचानलाई उनी झुठो र झेली राजनीति भन्थे । उनकै छोरा महामन्त्री शशांक कोइराला पञ्चायतको लिगेसी बोकेर हिन्दु राज्यबारे जनमत संग्रह हुनुपर्छ भनेर लागिपरेका छन् ।


गणतन्त्रको शाहीकरण बढ्दो छ । शाही सज्जा र संस्कारमा यसलाई ढाल्ने प्रयत्न भैरहेको छ । हाम्रो राजनीतिक संस्कृति पञ्चायत लिगेसीकै वरिपरि घुमिरहेको छ, एक प्रकारले त्यसबाट अभिशप्त छ ।

बीपी र महेन्द्र समकालीन हुन् । उमेरमा बीपी महेन्द्रभन्दा करिब पाँच वर्ष जेठा थिए । क्यान्सरजस्तो असाध्य रोगका बाबजुद बीपी महेन्द्रभन्दा एक दशक बढी बाँचे ।


बीपीले पारिवारिक संघर्ष, निर्वासन र अभावका बाबजुद खुला वातावरणमा शिक्षादीक्षा पाए । भारत बेलायती उपनिवेशमा थियो । तथापि समकालीन विश्व राजनीतिमा विकसित भैरहेको विचार र आन्दोलनको प्रवाहबाट भारत अलग थिएन । बीपी यो प्रवाहसँंग निकटबाट जोडिन पाए । महेन्द्र युवराज थिए, तर उनको दैनिकी राणा नियन्त्रित दरबारको घेराबाट बाहिर निस्कन पाउने अवस्था थिएन ।


उनका पिता राजा त्रिभुवनमा राणाशासनको अन्त्यका लागि छटपटी थियो । प्रजा परिषद लगायत राणाविरोधी आन्दोलनप्रति सहभाव राख्थे, समर्थन गर्थे । १९९७ सालमा प्रजा परिषदमाथि राणाशासनले निर्मम प्रहार गर्दा महेन्द्र २० वर्षका युवा थिए । त्यसबेला उनी के सोच्दै थिए, राणाशासन विरोधी आन्दोलनप्रति उनको के धारणा थियो जान्ने कुनै आधार पाइन्न । तर पनि नेपालको राजवंशीय इतिहासमा पृथ्वीनारायण शाहपछि सर्वाधिक चर्चित हुन्, राजा महेन्द्र ।


राजनीतिक चिन्तन र अभ्यासको विपरीत धारमा उभिएका बीपी र महेन्द्र कति तुलनीय हुन्, प्रश्न गर्न सकिन्छ । लोकतन्त्रका आधारमा महेन्द्र र बीपीको तुलना गर्न मिल्दैन । महेन्द्र लोकतन्त्र विरोधी राजा थिए । उनको घरेलु राजनीतिमा लोकतन्त्रलाई ठाउँ थिएन । बीपीको सम्पूर्ण जीवन लोकतन्त्र स्थापना, पुन:स्थापनाको संघर्षमा बित्यो ।


२००७ देखि १७ सालसम्म बीपीले लोकतन्त्रको सीमित अभ्यास गर्न पाए । २००७ सालको क्रान्तिपछि करिब ८ महिना गृहमन्त्री र २०१५ सालको चुनावपछि डेढ वर्ष प्रधानमन्त्री भएका उनको पनि लोकतान्त्रिक शासनका हिसाबले पुरै परीक्षा हुन पाएन ।


महेन्द्रले लोकतन्त्र र राष्ट्रियतालाई मेल नखाने भनेर व्याख्या गरे । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल अपरिहार्य हुन्छ । दल शासन प्रणाली र जनतालाई प्रत्यक्ष जोड्ने पुल हो । महेन्द्रले प्रतिपादन गरेको निर्दलीयतामा राजनीतिक दललाई विभाजनकारी अस्त्र मानियो, अराष्ट्रियको आरोप लगाइयो ।


पञ्चायतको ३० वर्षको सैद्धान्तिक द्वन्द्व नै यही थियो । अन्यथा जनमत संग्रहपछिको राजनीतिक अभ्यासमा दललाई निषेध नगरेको भए पञ्चायत प्रणालीमै पनि लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने ठाउँ बन्न सक्थ्यो । तथापि महेन्द्रलाई ‘राष्ट्रवादी राजा’ भनेर पगरी ओढाइने गरिन्छ ।


भारतीय प्रभावबाट मुक्त भएर स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन, भारतीय मुद्राको विस्थापन, एक भाषा– एक भेष नीति अन्तर्गत नेपालीभाषा र दौरा–सुरुवालको प्रयोग, हिन्दु राज्यको पहिचान, चीनसंँगको सिमाना कोदारी जोड्ने अरनिको राजमार्ग आदि उनको राष्ट्रियताको पक्षमा महत्त्वपूर्ण योगदान भनेर सम्झिने गरिन्छ । ३० वर्षसम्म निरन्तर यसैका आधारमा राजनीतिक एवं राष्ट्रिय सोच बनाउने प्रयत्न भयो । यसको वाञ्छित, अवाञ्छित परिणाम के कस्तो भयो, बहस गर्न सकिन्छ ।


काठमाडौंको केन्द्रीय सत्ता नेपालको भूभागभर विस्तार र प्रभावकारी उपस्थिति स्थापित गर्न यी महत्त्वपूर्ण औजार सावित भए । लोकतन्त्र निषेध गरियो, राष्ट्रियतालाई पनि एक भाषा, एक भेष, एक धर्म, एक संस्कृति र राजाप्रतिको एकल निष्ठाको अभिव्यक्ति बनाइयो अर्थात ‘महेन्द्रीय राष्ट्रवाद’ । बहुसंख्यक नेपाली खासगरी नेपालीभाषी पहाडी समुदाय अर्थात खस–पर्वते समूहमा यसले जबर्जजस्त भावनात्मक प्रभाव पनि पारेको छ । यसमा नेपाली समाजको विविधताले भने खेल्न–खुल्न पाएन ।


मधेस विद्रोहको भूराजनीतिक पक्ष आफ्नो ठाउँमा छ । तर उसले खोजेको स्वायत्तता र समावेशिताले शाही राष्ट्रवादलाई सशक्त चुनौती दियो । धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, भाषिक विविधता र जातीय पहिचानको मुद्दा त्यसैका विरुद्ध प्रतिक्रियात्मक अभिव्यक्ति पनि हो । संविधानमा राष्ट्र र राज्यको नयाँ परिभाषा गर्नाको कारण पनि त्यही हो ।


पञ्चायतसंँग कांग्रेसको सोझो टक्कर थियो । राजाका लागि पनि पहिलो चुनौती कांग्रेस थियो । कम्युनिस्टहरू विभाजित थिए । भारत विरुद्ध चीन कार्डलाई राष्ट्रियताको पक्षपोषण मान्ने सोच उनीहरूमा व्यापक थियो । कम्युनिस्ट पहिलो चुनौती नभएकाले राजा र कम्युनिस्टका कतिपय व्यवहार अनुकूल मानिन्थ्यो । यो खेल माओवादी विद्रोहकालसम्म पनि चल्यो ।


बीपीले मेलमिलापको नीति लिएपछि बहुदलीयताको विषयमा बाहेक कांग्रेसको पनि पञ्चायतसंँगको द्वन्द्व शिथिल बन्दै थियो । राजालाई राष्ट्रिय एकताको सूत्र मान्ने सोच कांग्रेसमा पनि बढ्यो । २०४६ सालपछि चुनावी प्रतिस्पर्धाका क्रममा कांग्रेसले पनि राजालाई आफ्नो स्वाभाविक मित्रशक्तिका रूपमा हेर्न थाल्यो । २०६२/६३ को आन्दोलनमा आइपुग्दा यी सबै भ्रम टुटिसकेका थिए ।


लोकतन्त्रको संघर्ष, राजनीति र राज्यसंरचना नयाँ शिराबाट प्रारम्भ गर्नुपर्‍यो । राजनीति लामो समयसम्म राजा, कांग्रेस र कम्युनिस्ट ध्रुवमा केन्द्रित रह्यो । नेपालीको राजनीतिक सोच, अभिमुखीकरण र व्यवहार त्यसकै वरिपरि घुम्यो । त्यसमा अहिले केही संरचनागत परिवर्तन आएको छ । राजसंस्थालाई गणतन्त्रले विस्थापित गरेको छ । राजनीति कम्युनिस्ट र कांग्रेसको ध्रुवमा छ ।


सिद्धान्तको कुरा गर्दा कम्युनिस्ट पार्टीको नाम र झण्डामात्र बाँकी छ । यद्यपि नेपाली राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूको व्यापक उपस्थिति छ, संसदमा दुई तिहाइ निकट मत छ, सरकारको नेतृत्व गरेको छ । सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीले राजनीतिक द्वन्द्व सकियो भनेको छ । राजनीतिको मुख्य धार लोकतन्त्र नै हो । संविधानले लोकतन्त्रको विश्व्यापी सिद्धान्त र प्रक्रिया अंगिकार गरेको छ । समाजवादको व्याख्या आआफ्नै किसिमले गर्न थालेका छन् ।


हो, झट्ट हेर्दा राजनीतिक मूल्य र सिद्धान्तको विवाद सकियो । त्यसका लागि अपेक्षित राजनीतिक संस्कार अर्थात एउटा स्वीकार्य राजनीतिक संस्कृति भने बन्नसकेको छैन । यसले एउटा निश्चित समय र अभ्यासको चक्र माग गर्छ । राजनीति त्यतातिर उन्मुख हुन सकिराखेको छैन ।


प्रणाली र प्रक्रिया त अस्थिपञ्जर जस्तो एउटा रूप हो, त्यसलाई राजनीतिक दल र नेताको व्यवहारले गति दिन्छ, एउटा विश्वसनीय राजनीतिक संस्कृति बन्छ । अनिमात्र राजनीतिक स्थायित्व भएको मान्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : पुस १३, २०७५ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?