कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

अध्यादेशको औचित्य

सोमबहादुर थापा

काठमाडौँ — गत मंसिर २३ गते जारी कर्मचारी समायोजन अध्यादेशबारे छलफल र चर्चा भइरहेको छ । अध्यादेश असाधारण अवस्थामा मात्रै जारी गरिन्छ । प्राकृतिक प्रकोप, महामारी, दुर्घटना, आन्तरिक वा बाह्य युद्ध एवम् अन्य आपतविपत् परेका बखत त्यस्ता समस्या तत्काल समाधान गर्न सजिलो होस् भनेर संविधानले सरकारलाई काम गर्ने बाटो खोलिदिएको यो वैकल्पिक व्यवस्था हो । 

अध्यादेशको औचित्य

अध्यादेश संविधानको व्यवस्थाभित्र रही जारी गर्नुपर्छ । सामान्यत: संसद्को अधिवेशन नबसेका बेला तत्कालै केही नगरी नहुने अवस्था परे सरकारले एउटा कानुन वा आदेश बनाई राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गराई जारी गर्छ । त्यही कानुन अध्यादेश हो । यो संक्रमणकालीन व्यवस्थापनको विषय हो । यसलाई संसद्बाट स्वीकृति गराउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।


संसद्को अधिवेशन बोलाउनुभन्दा दुई साताअगाडि कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ जारी भयो । अहिले प्राकृतिक प्रकोप वा विपत्ति भएको समय होइन । मुलुक असाधारण अवस्थामा छैन ।


अध्यादेशले संसद्बाट पारित कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । यो अभ्यास अरू देशमा पनि देखिँदैन । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ लाई कार्यान्वयन नगरी अध्यादेशमार्फत प्रतिस्थापन गर्न खोज्नु संवैधानिक कानुनका मान्य सिद्धान्त, प्रचलन र व्यवहारलाई चुनौती दिनु हो । यो अध्यादेश किन हतार गरेर जारी गरियो भन्ने विषय चर्चा र चासो बनेको छ ।


संसद्को हिउँदे अधिवेशन छिट्टै बस्दै छ भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै सरकारले अध्यादेश जारी नगरी विधेयक संसद्मा पेस गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । अधिवेशन सुरु हुनासाथ सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश संसद्मा पेस पनि गरिसकेको छ । सरकारले अध्यादेश ल्याएर आफैंले आलोचना निम्त्यायो । सरकारले सहज र स्वाभाविक बाटो समात्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । असहज बाटो अवलम्बन गर्दा विरोध र आक्रोश खेप्नुपर्छ ।


केही समयअगाडि फ्रान्स सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउँदा व्यापक आलोचना र विरोध भयो । मूल्य घटाएर पनि जनअसन्तोष शिथिल भएन । माफी माग्दा पनि राष्ट्रपति म्याक्रोनको जनमत खस्केको छ ।


भारतमा केही वर्ष अगाडि सर्वाधिक लोकप्रीय राजनेताका रूपमा स्थापित प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विभिन्न विवास्पद निर्णयका कारण अलोकप्रिय बन्दै गएका छन् । सर्वसाधारण जनता कुनै राजनीतिक नेता वा दलका पेवा हुँदैनन् र एक पटक दिएको मत सधैंका लागि हुँदैन भन्ने फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोन र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उदाहरणले पुष्टि गर्छन् । निर्णय गर्दा सबै देशका नेताले यो कुरालाई विचार गर्नुपर्छ ।


यो अध्यादेश जारी भएपछि प्रत्यक्ष प्रभावित पक्षहरू स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीवर्ग असन्तुष्ट छन् । उनीहरूसँग रायपरामर्श वा छलफल गरेको भए सरकारप्रति यति धेरै असन्तुष्टि हुने थिएन । हामी समावेशिता र सहभागिताको रटान लगाउँदै छाँै, यसमा किन त्यो सिद्धान्त कार्यान्वयन गरिएन भन्ने प्रश्न पनि छ ।


सरकार गठन भएको १० महिनापछि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी खटनपटन गर्न यो अध्यादेश जारी भएको हो । ढिलै भए पनि यो राम्रो हो तर व्यवस्थापिका संसद्ले बनाएको कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ लाई कार्यान्वयन नगरी किन सरकारले अध्यादेश जारी गर्‍यो भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । कानुनको पालना र कार्यान्वयन गर्नु गराउनु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो । एक वर्षसम्म कानुन लागू गर्ने इमानदार प्रयास गरिएन । यसबाट सरकारको नियत र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।


यसअघि पनि धेरै अध्यादेश जारी भए । कति संसद्बाट पारित भए, कति भएनन् । सरकारले संसद् नबसेका बेला संसद्लाई छली अध्यादेशमार्फत काम गराउने इच्छा र चाहना राखेको विगतमा देखियो, अहिले त्यही देखिएको हो । सबै पार्टीका सरकारको नियत संसद्मा व्यापक छलफल र बहस गराएर कानुन बनाउनेभन्दा त्यसलाई छलेर काम गर्ने देखिन्छ ।


संसद्को विगत अधिवेशन सरकारबाट काम नपाएर बित्यो । तीनै तहको कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन एक वर्षसम्म तर्जुमा गरिएन भन्ने विषय गम्भीर छ । अध्यादेश अल्पकालिक कार्यकारी आदेश हो । यो पूर्ण कानुन होइन ।


अध्यादेश जारी गर्नुअगाडि विषय, समय, सन्दर्भ र औचित्य ख्याल गर्नुपथ्र्याे । यो अध्यादेशले राष्ट्रपतिलाई पनि विवादमा ल्यायो । संसद् अधिवेशन बस्नु दुई साताअघि किन अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्न लगाइयो भन्ने प्रश्न उत्तिकै गम्भीर छ । यो अध्यादेश पनि प्रभावकारी भएन भने परिणाम के हुन्छ, सोच्नुपर्छ ।


अध्यादेश ल्याउने वा संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गरेर समस्या समाधान गर्ने दुवै संवैधानिक प्रक्रिया भए पनि अध्यादेश ल्याउनुभन्दा विधेयक प्रस्तुत गर्नु बढी सान्दर्भिक र औचित्यपूर्ण देखिन्थ्यो । सरकारले यो उपाय अवलम्बन नगर्दा उसलाई नै क्षति बढी हुन गएको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ लाई कार्यान्वयनमै नलगी विस्थापित गर्नुपर्नाका ठोस आधार र कारणबारे विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरिएको छैन । यस अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्नु सान्दर्भिक देखिँदैन ।


यसले संसद्को विधि निर्माण प्रक्रिया र संसद्को कार्यक्षमता तथा कार्यदक्षतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । एक वर्ष पनि नटिक्ने कानुन बनाउने संसद् नेपालबाहेक अन्त पाइँदैन । यसमा संसद् गम्भीर हुनुपर्ने भएको छ । संसद् आम जनताको सरोकार र विश्वासको धरोहर हो ।


आम जनताको चासो, चिन्ता र पीडालाई यसले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । विस्तृत अध्ययन र विश्लेषण गरेर विधि निर्माण गर्नुपर्छ । बर्सेनि धेरै कानुन बन्छन् तर कार्यान्वयन हुँदैनन् । यसबारे संसद्ले गम्भीर भएर अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्छ ।


कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ कार्यान्वयन नगरी किन अध्यादेश जारी गर्नुपर्‍यो भन्नेबारे पनि संसद्मा व्यापक छलफल हुन आवश्यक छ । छलफल गरिएन भने संसद्को कार्यदक्षता, कार्यक्षमता र प्रभावकारिता बढ्न सक्दैन ।


संसद्ले सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने होइन तर आफ्नो संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ । संविधानले संघीय संसद्लाई कार्यकारिणीअन्तर्गत राखेको छैन । यो कार्यकारिणीजत्तिकै अलग र स्वतन्त्र संवैधानिक संस्था हो । सरकारलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने अधिकार संघीय संसद्लाई संविधानले दिएको छ । कार्यकारिणीलाई संघीय संसद्प्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनसके यसको प्रभावकारिता बढ्छ ।


संसद्मा अध्यादेश पेस भइसकेको छ । असमझदारी र असन्तोषका कुरा संसद्ले विचार गरेर र विधेयकमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरेर समायानुकूल कानुन बनाउन आवश्यक छ । जस्ताको तस्तै कि संशोधन वा परिमार्जनसहित विधेयक पारित गर्ने भन्ने विषय संसद्को विशेषाधिकार हो ।

प्रकाशित : पुस १५, २०७५ ०८:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?