अध्यादेशको औचित्य

सोमबहादुर थापा

काठमाडौँ — गत मंसिर २३ गते जारी कर्मचारी समायोजन अध्यादेशबारे छलफल र चर्चा भइरहेको छ । अध्यादेश असाधारण अवस्थामा मात्रै जारी गरिन्छ । प्राकृतिक प्रकोप, महामारी, दुर्घटना, आन्तरिक वा बाह्य युद्ध एवम् अन्य आपतविपत् परेका बखत त्यस्ता समस्या तत्काल समाधान गर्न सजिलो होस् भनेर संविधानले सरकारलाई काम गर्ने बाटो खोलिदिएको यो वैकल्पिक व्यवस्था हो । 

अध्यादेश संविधानको व्यवस्थाभित्र रही जारी गर्नुपर्छ । सामान्यत: संसद्को अधिवेशन नबसेका बेला तत्कालै केही नगरी नहुने अवस्था परे सरकारले एउटा कानुन वा आदेश बनाई राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गराई जारी गर्छ । त्यही कानुन अध्यादेश हो । यो संक्रमणकालीन व्यवस्थापनको विषय हो । यसलाई संसद्बाट स्वीकृति गराउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।

संसद्को अधिवेशन बोलाउनुभन्दा दुई साताअगाडि कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ जारी भयो । अहिले प्राकृतिक प्रकोप वा विपत्ति भएको समय होइन । मुलुक असाधारण अवस्थामा छैन ।

अध्यादेशले संसद्बाट पारित कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । यो अभ्यास अरू देशमा पनि देखिँदैन । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ लाई कार्यान्वयन नगरी अध्यादेशमार्फत प्रतिस्थापन गर्न खोज्नु संवैधानिक कानुनका मान्य सिद्धान्त, प्रचलन र व्यवहारलाई चुनौती दिनु हो । यो अध्यादेश किन हतार गरेर जारी गरियो भन्ने विषय चर्चा र चासो बनेको छ ।

संसद्को हिउँदे अधिवेशन छिट्टै बस्दै छ भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै सरकारले अध्यादेश जारी नगरी विधेयक संसद्मा पेस गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । अधिवेशन सुरु हुनासाथ सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश संसद्मा पेस पनि गरिसकेको छ । सरकारले अध्यादेश ल्याएर आफैंले आलोचना निम्त्यायो । सरकारले सहज र स्वाभाविक बाटो समात्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । असहज बाटो अवलम्बन गर्दा विरोध र आक्रोश खेप्नुपर्छ ।

केही समयअगाडि फ्रान्स सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउँदा व्यापक आलोचना र विरोध भयो । मूल्य घटाएर पनि जनअसन्तोष शिथिल भएन । माफी माग्दा पनि राष्ट्रपति म्याक्रोनको जनमत खस्केको छ ।

भारतमा केही वर्ष अगाडि सर्वाधिक लोकप्रीय राजनेताका रूपमा स्थापित प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विभिन्न विवास्पद निर्णयका कारण अलोकप्रिय बन्दै गएका छन् । सर्वसाधारण जनता कुनै राजनीतिक नेता वा दलका पेवा हुँदैनन् र एक पटक दिएको मत सधैंका लागि हुँदैन भन्ने फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोन र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उदाहरणले पुष्टि गर्छन् । निर्णय गर्दा सबै देशका नेताले यो कुरालाई विचार गर्नुपर्छ ।

यो अध्यादेश जारी भएपछि प्रत्यक्ष प्रभावित पक्षहरू स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीवर्ग असन्तुष्ट छन् । उनीहरूसँग रायपरामर्श वा छलफल गरेको भए सरकारप्रति यति धेरै असन्तुष्टि हुने थिएन । हामी समावेशिता र सहभागिताको रटान लगाउँदै छाँै, यसमा किन त्यो सिद्धान्त कार्यान्वयन गरिएन भन्ने प्रश्न पनि छ ।

सरकार गठन भएको १० महिनापछि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी खटनपटन गर्न यो अध्यादेश जारी भएको हो । ढिलै भए पनि यो राम्रो हो तर व्यवस्थापिका संसद्ले बनाएको कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ लाई कार्यान्वयन नगरी किन सरकारले अध्यादेश जारी गर्‍यो भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । कानुनको पालना र कार्यान्वयन गर्नु गराउनु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो । एक वर्षसम्म कानुन लागू गर्ने इमानदार प्रयास गरिएन । यसबाट सरकारको नियत र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।

यसअघि पनि धेरै अध्यादेश जारी भए । कति संसद्बाट पारित भए, कति भएनन् । सरकारले संसद् नबसेका बेला संसद्लाई छली अध्यादेशमार्फत काम गराउने इच्छा र चाहना राखेको विगतमा देखियो, अहिले त्यही देखिएको हो । सबै पार्टीका सरकारको नियत संसद्मा व्यापक छलफल र बहस गराएर कानुन बनाउनेभन्दा त्यसलाई छलेर काम गर्ने देखिन्छ ।

संसद्को विगत अधिवेशन सरकारबाट काम नपाएर बित्यो । तीनै तहको कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन एक वर्षसम्मतर्जुमा गरिएन भन्ने विषय गम्भीर छ । अध्यादेश अल्पकालिक कार्यकारी आदेश हो । यो पूर्ण कानुन होइन ।

अध्यादेश जारी गर्नुअगाडि विषय, समय, सन्दर्भ र औचित्य ख्याल गर्नुपथ्र्याे । यो अध्यादेशले राष्ट्रपतिलाई पनि विवादमा ल्यायो । संसद् अधिवेशन बस्नु दुई साताअघि किन अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्न लगाइयो भन्ने प्रश्न उत्तिकै गम्भीर छ । यो अध्यादेश पनि प्रभावकारी भएन भने परिणाम के हुन्छ, सोच्नुपर्छ ।

अध्यादेश ल्याउने वा संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गरेर समस्या समाधान गर्ने दुवै संवैधानिक प्रक्रिया भए पनि अध्यादेश ल्याउनुभन्दा विधेयक प्रस्तुत गर्नु बढी सान्दर्भिक र औचित्यपूर्ण देखिन्थ्यो । सरकारले यो उपाय अवलम्बन नगर्दा उसलाई नै क्षति बढी हुन गएको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ लाई कार्यान्वयनमै नलगी विस्थापित गर्नुपर्नाका ठोस आधार र कारणबारे विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरिएको छैन । यस अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्नु सान्दर्भिक देखिँदैन ।

यसले संसद्को विधि निर्माण प्रक्रिया रसंसद्को कार्यक्षमता तथा कार्यदक्षतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । एक वर्ष पनि नटिक्ने कानुन बनाउने संसद् नेपालबाहेक अन्त पाइँदैन । यसमा संसद् गम्भीर हुनुपर्ने भएको छ । संसद् आम जनताको सरोकार र विश्वासको धरोहर हो ।

आम जनताको चासो, चिन्ता र पीडालाई यसले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । विस्तृत अध्ययन र विश्लेषण गरेर विधि निर्माण गर्नुपर्छ । बर्सेनि धेरै कानुन बन्छन् तर कार्यान्वयन हुँदैनन् । यसबारे संसद्ले गम्भीर भएर अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ कार्यान्वयन नगरी किन अध्यादेश जारी गर्नुपर्‍यो भन्नेबारे पनि संसद्मा व्यापक छलफल हुन आवश्यक छ । छलफल गरिएन भनेसंसद्को कार्यदक्षता, कार्यक्षमता र प्रभावकारिता बढ्न सक्दैन ।

संसद्ले सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने होइन तर आफ्नो संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ । संविधानले संघीय संसद्लाई कार्यकारिणीअन्तर्गत राखेको छैन । यो कार्यकारिणीजत्तिकै अलग र स्वतन्त्र संवैधानिक संस्था हो । सरकारलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने अधिकार संघीय संसद्लाई संविधानले दिएको छ । कार्यकारिणीलाई संघीय संसद्प्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनसके यसको प्रभावकारिता बढ्छ ।

संसद्मा अध्यादेश पेस भइसकेको छ । असमझदारी र असन्तोषका कुरा संसद्ले विचार गरेर र विधेयकमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरेर समायानुकूल कानुन बनाउन आवश्यक छ । जस्ताको तस्तै कि संशोधन वा परिमार्जनसहित विधेयक पारित गर्ने भन्ने विषय संसद्को विशेषाधिकार हो ।

प्रकाशित : पुस १५, २०७५ ०८:५४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सार्वजनिक ठेक्कामा जथाभावी

अहिले  ठेक्कामा सार्वजनिक स्रोतसाधनको व्यापक अपव्यय र दुरुपयोग भइरहेको छ । यसको विस्तृत अध्ययन र विश्लेषण गरी सम्बोधन गर्न जरुरी छ । 
सोमबहादुर थापा

काठमाडौँ — सार्वजनिक ठेक्का व्यवस्थापन भन्नाले सार्वजनिक निकायले वस्तु वा सेवा लिन वा सार्वजनिक निर्माण गर्न व्यवसायीसंँग गर्ने सम्झौतालाई बुझाउँछ । व्यवसायीले काम इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरे–गरेनन्, तिनको अनुगमन तथा मूल्यांकन भयो–भएन भन्ने यसबाट बुझ्न सकिन्छ ।

यसलाई ठेक्का प्रशासन वा ठेक्काको अनुगमन तथा मूल्यांकन पनि भनिन्छ । यथार्थमा यो ठेक्का व्यवस्थापनकै काम हो ।

सार्वजनिक ठेक्का व्यवस्थापन सबै देशमा कार्यान्वयनमा आएको पाइन्छ । जुनसुकै शासन व्यवस्थामा पनि सरकारले गर्नुपर्ने काम ठेक्काबाट गर्ने, गराउने चलन छ । यसरी काम गराउँदा छिटोछरितो सम्पन्न हुने, गुणस्तर कायम गर्न सकिने तथा लागत कम हुने सबैको सोचाइ हुन्छ । यस हिसाबले सार्वजनिक ठेक्का व्यवस्थापनमा कुनै समस्या र चुनौती हुन नपर्ने हो ।

किनभने यो जवाफदेहिता, वित्तीय अनुशासन, नियमितता, सम्झौता र प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गरी सुशासन कायम गर्ने कार्य हो । वस्तु वा सेवा वा सार्वजनिक निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने असल व्यवहार र संस्कृतिको एउटा पाटोहो– सार्वजनिक ठेक्का ।

यस विपरीत अहिले सबै देशमा सार्वजनिक ठेक्का व्यवस्थापनमा धेरै समस्या र चुनौती देखिइरहेका छन् । अहिले सार्वजनिकठेक्का व्यस्थापन सबै देशका लागि टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ । कतिपय देशका सरकार यसको कारण बदनाममात्रै होइन, सत्ता गुमाउनसमेत पुगेका छन् ।

सार्वजनिक ठेक्कालाई व्यवस्थित र सफल बनाउने साझा जिम्मेवारी सम्झौताका दुई पक्षधरको हो । सम्झौता अनुसार गर्नुपर्ने दायित्वबाट दुवै पक्षले उन्मक्ति पाउन सक्तैनन् । सरकारी निकाय र व्यवसायी बीचको सम्झौता र प्रचलित कानुनको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन तथा समयमै कामको अनुगमन तथा मूल्यांकन नहुनु यसको अर्को प्रमुख कारण हो ।

सम्झौतामा तोकिएको गुणस्तरको काम तोकिएको समयमा र तोकिएको लागतमा सम्पन्न भएमा त्यसलाई सफल सार्वजनिक ठेक्का व्यवस्थापन भनिन्छ । सफल ठेक्का व्यवस्थापनमा दुवै पक्षबीच कुनै जटिलता र समस्या हुंँदैनन् भन्ने विश्वास गरिन्छ । उठेका सानातिना समस्यालाई दुवै पक्षबीच समयमै छलफल र वार्ता गरी समाधान गर्ने गरिन्छ ।

सम्झौताका सर्तको इमानदार कार्यान्व्यन र अनुगमन तथा जांँच नै सफल ठेक्का व्यवस्थापनको पूर्वसर्त हो । यसमा केही समस्या आए समयमै सम्बोधन गरी व्यवस्थित र नियमित बनाउने बढी जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ । किनभने देशमा शान्ति तथा अमनचैन कायम गराउने तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी नै सरकारको हो । सामान्यत: सरकारी क्षेत्र निजी क्षेत्रभन्दा बढी व्यवस्थित, अनुशासित, जिम्मेवार हुनुपर्ने मान्यता राखिन्छ, तर व्यवहरमा त्यस्तो पाइँदैन ।

नेपालमा सरकारी काम तोकिएको लागतमा तोकिएको समयमा सम्पन्न हुंँदैनन् । सरकारी पक्षमा जवाफदेहिता, अनुशासन तथा कुशल व्यवस्थापनको अभाव यसको प्रमुख कारण हो । यस मामिलामा सरकारी पक्ष निजी कम्पनीभन्दा धेरै पछाडि छ । सार्वजनिक ठेक्कामा आन्तरिक र बाह्य तथा प्राकृतिक प्रकोप वा दुर्घटनाजस्ता थुप्रै कारण जोडिएका हुन्छन् ।

तर जेजस्ता समस्या तथा चुनौती देखिए पनि तिनलाई समयमै इमानदारीपूर्वक समाधान गरी अगाडि बढ्नु सफल सार्वजनिक ठेक्का व्यवस्थापनको लक्ष्य हुनुपर्छ । सार्वजनिक ठेक्का व्यवस्थापन नेपालको लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । यसलाई टाउको दुखाइको विषय बनाउनेमा वस्तु वा सेवा आपूर्तिकर्ता वा निर्माण व्यवसायीमात्रै नभएर मूलधार र बाहिरको राजनीति, सार्वजनिक प्रशासन र कतिपय पक्षमा जनताको एक हिस्सा पनि जिम्मेवार देखिन्छ ।

दक्षिण अफ्रिकाका पूर्वराष्ट्रपति जेकोव जुमाले राष्ट्रपति पद भ्रष्टाचारमा मुछिएकै कारणले छोड्नमात्रै परेन, मुद्दा पनि खेपिरहेका छन् । सत्ता र सार्वजनिक ठेक्का व्यवस्थापनबीच आर्थिक चलखेल बढ्नु भनेको प्रजातन्त्र, विकास, शान्ति र स्थिरताको लागि खतराको संकेत हो । हामीकहाँ यो रोग देखिएको छ । अहिले सबैले सार्वजनिक ठेक्का व्यवस्थापनलाई राजस्व आर्जनको मूल स्रोतको माध्यम बनाएकाले जटिल समस्या बनेको छ ।

प्रभाव र दबाबमा सार्वजनिक ठेक्काको काम दिने परिपाटीले सार्वजनिक ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या थपिँंदै गएका छन् । सार्वजनिक खर्च पनि अनावश्यक रूपमा बढेको छ । प्रभाव र ठेक्का हात लाउनेहरूमा काम गर्नसक्ने अठोट, दृढता, साधनस्रोत तथा कार्यक्षमता, योग्यत, नियमितता र जवाफदेहिता हुँदैन । केही समस्या परे म मिलाइहाल्छु भन्ने सोच उसमा हुन्छ ।

राजनीति र प्रशासनले पनि सम्झौता अनुसार काम नगर्ने व्यवसायीलाई कानुन र सम्झौता बमोजिम कारबाही गर्ने हैसियत र क्षमता गुमाउँछ । उनीहरू बीचको अप्राकृतिक सम्बन्धले यसको भएको हो । अहिले सार्वजनिक ठेक्कामा सार्वजनिक स्रोतसाधनको व्यापक अपव्यय र दुरुपयोग भइरहेको छ । यसको विस्तृत अध्ययन र विश्लेषण गरी सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।

अन्य मुलुकमा प्रणाली तथा प्रचलित कानुन अनुसार काम हुनेहुँदा सार्वजनिक ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिएका समस्यालाई प्रचलित कानुन बमोजिम समयमै सम्बोधन गरी व्यवस्थित र नियमित गर्ने गरिन्छ । नेपालमा प्रचलित कानुन तथा प्रणालीभन्दा प्रभावमा परी काम गर्ने, गराउने प्रवृत्ति हावी भएका कारण सार्वजनिक ठेक्का व्यवस्थापनका समस्या झांगिँदो छ । यही कारण कुनै पनि विकास योजना समयमा र तोकिएको लागतमा सम्पन्न हुंँदैनन् । नेपाली संलग्न भएको मात्रै होइन, नाम चलेका विदेशी कम्पनीहरू संलग्न योजनाको काम पनि समयमा सम्पन्न भएका छैनन् ।

कामको समयमै प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकन नगर्ने माथिल्लो निकायको रूपमा रहेका विभाग र मन्त्रालयको कार्यशैलीले यसमा समस्या थपेको छ । जनआवाज उठेपछि पप्पु कन्स्ट्रक्सनमाथि कानुनी कारबाही गरियो । पप्पु कन्स्ट्रक्सन एउटा उदाहरण मात्रै हो । यो जस्ता अन्य धेरै कम्पनी कारबाहीको दायरामा आउनु पर्नेछन् । तिनलाई किन समयमै कारबाहीको दायरामा ल्याइएन भन्ने आम नागरिकको चासो र सरोकार छ ।

केही दिनअघि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १० निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखेको सार्वजनिक भएको छ । यो राम्रो सुरुवात हो । तर समयमै काम नगर्ने अरू धेरै व्यवसायीलाई विषयगत मन्त्रालयले कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा किन विवरण पठाएनन् ?

गृह मन्त्रालयले समयमै काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरूको विवरण संकलन सुरु गरेपछि देशभर तरंग आयो । गृह मन्त्रालयले केही गर्छ कि भन्ने झिनो आशा आम जनतामा पलाएको थियो । तर गृह मन्त्रालयले बीचमै यो कारबाही छाडेपछि ऊ पनि शंकाको घेरामा पर्न गयो । अहिले गृह मन्त्रालयमात्रै नभएर समग्र सरकार नै शंकाको घेरामा छ ।

प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकारले विना कानुनी आधार कुनै कामकारबाही गर्न मिल्दैन र सक्तैन पनि । अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकार पनि जवानफदेही हुनुपर्छ । बीचमै कारबाही स्थगित गर्नुको कारण सरकारले जनतालाई बताउनुपर्छ । अहिले कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन र छैन । सार्वजनिक ठेक्का व्यवस्थापनमा समयमा काम नहुनु तथा बढी लागत लाग्नुमात्रै समस्या होइन, सम्पन्न कामको गुणस्तर कायम हुन नसक्नु तथा मूल्यवृद्धि तथा भेरिएसन अर्डरबाट काम गर्ने, गराउने प्रवृत्ति बढ्दै जानु जस्ता समस्या छन् ।

यी समस्या धेरै पहिलादेखि नै उठ्दै आएका हुन् । समयमै अध्ययन तथा विश्लेषण गरी सम्बोधन नगर्दा अहिले टाउको दुखाइको विषय बनेको हो । गरिब जनताले खाइ–नखाइ तिरेको करको सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना सबैमा जागृत हुनु आवश्यक छ । यो सरकारको दायित्व हो ।

लेखक सार्वजनिक लेखा समितिका पूर्वसचिव हुन् ।
spj_thapa@gmail.com

प्रकाशित : कार्तिक २७, २०७५ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT