१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

घर पुनर्निर्माण अधुरै 

अशक्त, वृद्ध, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्तिले अनुदान पाए पनि निर्माण सामग्री र मजदुर व्यवस्था गर्न नसकेर घर बनाएका छैनन् । 
रीता लम्साल

काठमाडौँ — भूकम्पका कारण भएको भौतिक क्षति पुनर्निर्माण संस्थागत रूपमा गर्न पाँच वर्षका लागि स्थापना भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समयावधि आधाभन्दा बढी गइसकेको छ । आवेदन दिएर लाभग्राहीमा पर्ने–नपर्ने अन्योलमा बसिरहेका थुप्रै छन् ।

घर पुनर्निर्माण अधुरै 

उनीहरू पानी चुहिने र आकाशको तारा देखिने छानामुनि छन् । अर्कोतिर आर्थिक रूपमा सक्षमले अनुदान रकम फिर्ता गर्नु नपरोस् भनी अनावश्यक एककोठे घर बनाउनेहरू छन् । यो सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग हो ।


छुट तथा पुन: जाँच सर्वेक्षण कार्य सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ गत कात्तिकमा स्वीकृत भएको छ । कार्यविधि मार्फत पुन: जिल्लामा सर्वेक्षण गरी नयाँ लाभग्राही थप्ने तयारी छ । अनुदान वितरण गर्ने रकम अभावमा सरकार स्रोतको खोजीमा लागेको छ ।


पैसा लिएर पनि घर नबनाउने व्यक्तिहरूको खोजी गर्न जरुरी छ । पीडित व्यक्तिहरू नछुटुन् भनेर अबको सर्वेक्षण निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अन्यत्र घर हुँदाहुँदै भूकम्प पीडितका नाममा पैसा लिने व्यक्तिहरूको समेत खोजी गर्नु आवश्यक छ । समाजका सम्भ्रान्त भनिने व्यक्तिहरूले सहरमा घर हुँदाहुँदै गाउँमा घर बनाउन सरकारी अनुदान प्राप्त गरेका छन् ।


एउटै घरमा पाँच जनाको परिवारमा पाँचैजना लाभग्राही भएर पाँचवटा घर बनाएको भेटिन्छ । लाभग्राहीमा नाम ननिस्केर ठूलो परिवार एकैठाउँ झुप्रोमा बसेको पनि देखिन्छ । यस्तो हुनुको कारण पहिल्याउने समय आएको छ ।


पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा तथ्यांक अध्यावधिक गर्ने, गइसकेको अनुदान रकम फिर्ता गराउने, रकम लिएर घर बनाउन असमर्थ लाभग्राहीलाई सहयोग गर्ने, भूमिहीन लाभग्राहीका सम्बन्धमा छिटो निर्णय गर्ने र हिसाब फरफारक गर्नुपर्ने प्रमुख चुनौती छन् ।


कति लाभग्राहीले कुन किस्ता प्राप्त गरे र कतिले प्राप्त गर्न बाँकी छ, कति व्यक्ति छुटे, कतिले घर बनाउन बाँकी छ र किन बनाएनन् ? यस विषयमा जिल्ला अनुसारको तथ्यांक प्राप्त भए पनि वडा कार्यालय र गाउँपालिका, नगरपालिकामा अद्यावधिक छैन ।


तथ्यांक संकलनमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग छैन । प्राधिकरणले सञ्चालन गरेको केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा समेत दैनिक अद्यावधिक छैन । तथ्यांक अद्यावधिक नभएसम्म अनुदानको न्यायोचित वितरण र प्रयोग सुनिश्चित गर्न कठिन छ ।


प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको घर बाहेक सोही स्थान वा नेपालभर अन्य कुनै स्थानमा बस्नयोग्य घर भएका व्यक्तिले झुटा विवरण पेस गरी र कुनै भूकम्प पीडितले एकभन्दा बढी ठाउँबाट निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान लिएको भए रकम फिर्ता गर्न सूचना जारी गरेको छ ।


यो सूचना जिल्ला तथा स्थानीय तहमा जानकारी गराउँदा कतिपय नागरिक यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न असम्भव भएको बताउँछन् । यसले नागरिकको सरकारप्रति अविश्वासलाई स्पष्ट देखाउँछ । नागरिकको सरकारप्रति पूर्ण विश्वास नभएसम्म सरकारी नीति–नियम कार्यान्वयनमा चुनौती थपिन्छ ।


एकचोटि लाभग्राही कायम भई वितरण गरिसकिएको अनुदान फिर्ता लिनु फलामको च्युरा चपाए सरह हुने देखिएको छ । अशक्त, वृद्ध, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्तिले रकम प्राप्त गरे पनि निर्माण सामग्री र मजदुर व्यवस्था गर्न कठिन भएर घर बनाएका छैनन् ।


यसका लागि प्राधिकरणले ‘भल्नरेबल’ समूहमा राखी विशेष सहयोग कार्य अगाडि बढाएको छ । केही गैरसरकारी संस्थाले यस कार्यमा सहयोग गरेका छन् । गाउँ–गाउँमा त्यस्ता व्यक्ति पहिचान गरी निजी आवास निर्माणमा सघाउन आवश्यक छ ।


निजी आवास निर्माणका लागि लाभग्राहीमा परेर पनि आफ्नो नाममा जग्गा नभएका र घर निर्माण गर्न नसकेका भूमिहीन लाभग्राहीका लागि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अर्को चुनौती छ । यस विषयमा छुट्टै कार्यविधि बन्दैछ । तर कहिले बन्छ, टुंगो छैन ।


अर्काको जग्गामा छाप्रो बनाई बसेका, सार्वजनिक जग्गा ओगटेर बसेका र आफ्नो नाममा जग्गाको लालपुर्जा नभएका कतिपय लाभग्राहीले सुरक्षित घर बनाएर बस्न पाएका छैनन् । यस विषयमा प्राधिकरणले यथाशीघ्र निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।


सही तथ्यांकको अभावमा नेपाल सरकारको कोषबाट कतिजना लाभग्राहीलाई रकम निकासा भयो, कति लाभग्राहीको बैंकको खातामा जम्मा भयो र कति लाभग्राहीले बैंकबाट रकम भुक्तानी लिई घर निर्माण सुरु गरे भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । यस प्रक्रियामा विकास साझेदारहरूको सोधभर्ना गर्नेगरी नेपाल सरकारले लिएको सहयोग रकमको हिसाब फरफारक गर्न अत्यन्त जरुरी छ ।


अन्यथा नेपाल सरकारले विकास साझेदारहरूबाट निजी आवासमा गरिने सहयोग रकम प्रतिबद्धता गरे अनुरुप प्राप्त गर्न कठिन छ ।


पुनर्निर्माण अभियान सरकारी नीति–नियमले मात्र सफल हुँदैन । स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा जिल्लामा पुनर्निर्माण सम्बन्धी धेरैजसो निर्णय हुने भएकाले स्थानीय तहको निष्पक्षता र सहयोगको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सर्जमिन मुचुल्का उठाउँदासमेत सत्य–तथ्यलाई ध्यान दिन जरुरी छ ।


इन्जिनियरहरूले गर्ने सिफारिस वास्तविकतामा आधारित हुनुपर्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू सक्रिय हुन जरुरी छ । एउटा तहबाट भएको गलत कार्यलाई सच्याउनुको साटो गलतमाथि गलत हुँदै जाँदा विकराल रूप लिन्छ । बलैमा सबैले बुद्धि पुर्‍याएर काम गर्ने हो भने कसैलाई दु:ख हुँदैन ।


लेखक राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ दोलखाकी शाखा अधिकृत हुन् ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७५ ०७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?