जेलको जमानत

तर हाम्रा जेलहरूको अवस्था ठीक उल्टो छ । कारागार कैदीका लागि सुधारिने होइन, थप अपराध सिक्ने थलो सरह भइरहेका छन् ।

मुलुकका ७२ जिल्लाका कारागारमा २० हजारजति कैदी विभिन्न अपराधमा सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् । दिनहुँ कति थपिन्छन्, कति कैद भुक्तान गरेर बाहिरिन्छन् । बाहिरिनेमध्ये कति आचरण सुधारेर सामान्य जीवनमा फर्केका छन्, कति फेरि अपराधमै लागेका छन् । केही कारागारभित्रै भएको चिनजानपछि अरू अपराधका तानाबाना बुन्छन् ।

यिनीहरूका लागि अपराध सिक्ने पाठशाला र सम्बन्ध विस्तार गर्ने थलो बन्दै छ कारागार । नख्खु जेलभित्र अभिषेकराज सिंहले भक्तबहादुर सुनुवारलाई ‘विषादी खुवाएर गरेको हत्या’ हाम्रो जेल बुझाउने एउटा उदाहरण हो ।

फौजदारी कानुन उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई कारागारमा राखेर समाजमा पुन:स्थापनाका लागि योग्य बनाउनु राज्यको दायित्व हो । यस्तो सुधारका लागि त्यहाँ उनीहरूमाथि उचित व्यवहार र निगरानी आवश्यक हुन्छ । तर हाम्रा कैदखाना त्यसअनुकूल छैनन् ।

जेल सुधारका लागि विभिन्न अध्ययन समिति बने । राणाकालमा २००५ सालमै पनि जेल सुधार आयोग बनेको थियो । त्यसपछि २००८ सालमा जेल सुधार आयोग र १६ मा जेल सुधार समिति बने । अघिल्लोका अध्यक्ष सुवर्णशमशेर थिए, पछिल्लोका गणेशमान सिंह । पञ्चायतकालमा पनि कारागार सुधारका लागि केही कार्यदल बने ।

पञ्चायतकालमा अहिलेका धेरै नेता जेल बसेका थिए । बहुदलीय व्यवस्था पुन:स्थापनापछि जेल सुधार एउटा आम एजेन्डाजस्तै बन्यो । २०४७ सालमा बद्रीराम भण्डारीको अध्यक्षतामा कारागार सुधार समिति बन्यो । २०५३ मा उनकै अध्यक्षतामा फेरि कारागार भौतिक व्यवस्थापन अध्ययन कार्यदल गठन भयो । त्यसले देशभरका कारागार अध्ययन गरेर आवश्यक सुधारका लागि प्रतिवेदन दियो । त्यसयता २०६३ मा कारागार सुधार समिति, २०६४ मा कारागार सुधार उच्चस्तरीय सुझाव समिति र २०६८ मा कारागारको भौतिक र व्यवस्थापकीय सुझाव कार्यदल बने । यी समितिहरूले आफ्ना प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएका छन् ।

गत वर्ष मात्रै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ३१ वटा कारागार अध्ययन गरी हिरासत तथा कारागार अनुगमन प्रतिवेदन तयार पारेको छ । समय–समयका यी प्रतिवेदन त्यसै थन्किएका छन् । कारागारको भौतिक पक्ष होस् या कैदीको आचरण सुधार, अधिकांश समस्या वर्षाैंदेखि उस्तै छन् ।

कारागार बस्दा कैदीहरूमा समाजमा पुन:स्थापनाका लागि आवश्यक योग्यता, सीप, नैतिकता र आत्मविश्वास विकास हुन जरुरी हुन्छ । अहिलेको प्रबन्धको भरमा कैद भुक्तान गरी निस्कँदा कैदीहरू समाजमा पुन:स्थापित हुन नसक्ने अध्ययन प्रतिवेदनहरूको निचोड छ ।

कारागारहरू जीर्ण छन् । भौतिक अवस्था राम्रो छैन । क्षमताभन्दा अधिक कैदीबन्दी छन् । धेरैजसोमा सुत्नका लागि खाटसमेत छैन । कतिपयमा निर्धारित कर्मचारी दरबन्दी छैन । कैदी र थुनुवा एकै ठाउँमा राखिएका छन् । कम उमेरका पनि त्यहीँ छन् । कतिपय कारागारमा सीप विकास एवं रोजगारमूलक कार्यको अवसर छैन ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार थुनामा रहेका ऊर्जाशील जनशक्तिको उपयोग गर्न राज्यले न्यूनतम पारिश्रमिक तोकी विकासमूलक वा रोजगारमूलक कार्यमा परिचालन गर्नुपर्छ । थुनामा रहेकालाई श्रममा लगाउनसके त्यसको चौतर्फी फाइदा पुग्छ । काम नगरी बस्दा उत्पन्न हुने कुण्ठा र नैराश्य अन्त्य हुन्छ । तसर्थ कैदीको सीप, क्षमता र रुचिअनुसार योजना निर्माण गरेर अघि बढ्न सकिन्छ, आवश्यक तालिम व्यवस्था गरेर । कच्चा पदार्थ आपूर्तिदेखि उत्पादित सामग्री बिक्रीवितरणका लागि बजारको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

कैदी–बन्दीलाई अनुशासन, आचरण र चरित्र सुधारसम्बन्धी नियमित प्रशिक्षण अपरिहार्य छ । जेल वास्तवमै सुधारगृह बने मात्रै न्यायिक समाज स्थापना हुन्छ । त्यसका लागि कारागार व्यवस्थापन कैदीको चरित्र सुधारिदिने असल साथी बन्न जरुरी छ ।