१९°C काठमाडौं
ज्ञानमाथि राजनीति
काठमाडौँ — कुनै पनि समाजमाथि शासन गर्न त्यो समाजलाई भित्रैदेखि बुझ्न जरुरी हुन्छ । सम्बन्धित
समाजका संघटकलाई जान्नु, तिनका एकता र कमजोरीलाई पहिचान गर्नु, तिनी माझका भिन्नताको वर्गीकरण गर्नु र त्यस अनुरुप नीति निर्धारण गर्नु शासन क्रियाको अभिन्न अङ्ग रहँदै आएको छ ।
हो, कुन जानकारीको कति महत्त्व छ, त्यसलाई कुन संकथनसाथ प्रस्तुत गर्ने, कुन कथ्य कतिखेर सम्प्रेषित गर्ने र कसरी गर्ने, लक्षित समूहको पहिचान गरी तिनलाई दिग्भ्रमित पार्ने कथ्यहरू कसरी राख्ने यी सब शासकको चरित्रमाथि निर्भर गर्छ ।
वर्चस्व राख्न पुग्ने पक्षको मनसुवामाथि निर्भर गर्छ । तिनले यस्ता उपक्रम गर्दै जान्छन् र लक्षित समूहलाई अल्झाइराख्छ । आखिर ज्ञान र वर्चस्वको एकअर्कामा रूपान्तरित भइरहने प्रक्रिया नेपाली समाजको चरित्र जो रहिरह्यो ।
आफ्नो प्रतिरोधलाई कसरी नयाँ कथ्य दिने ? शोषक पक्षद्वारा निर्माण गरिएका संकथनहरूलाई कसरी चिर्ने ? ज्ञान उत्पादनमा रहेको एकाधिकारलाई कसरी समाप्त पार्ने ? ज्ञान उत्पादनमा समता र समावेशी कसरी प्रतिध्वनित गर्ने ? अहिले वञ्चितिमा रहेका समूहहरू मन्द गतिमै सही विमर्श सुरु गर्दैछन् ।
यसरी वैचारिक संघर्षका कारण ज्ञान उत्पादन एकातिर फराकिलो बन्दैछ भने अर्कोतिर वञ्चितिमा परेका समूहहरूले नयाँ कथ्यमार्फत अनेकाैं मिथ भत्काउँदैछन् । यस अर्थमा यो ज्ञान उत्पादनको खोज र वितरणको काल भएको छ ।
ज्ञान र सत्ता
ज्ञान पनि सत्ताशक्ति नै हो । विगतमा विचार, शिक्षा, ज्ञान, सूचना, मिडिया र अन्य सांस्कृतिक उत्पादन समेतमाथि वर्चस्वशाली समुदायको नियन्त्रण रहँदै आयो । अरुमाथि वर्ग, वर्ण, मर्दको नियन्त्रणसँगै अन्य खाले उत्पीडनको सम्बन्ध कायम गर्न ज्ञान उत्पादनको राजनीति गर्ने क्रम रहिरह्यो ।
जसको हातमा ज्ञान उपार्जन रहन्छ, जसले ज्ञान उत्पादनमा स्वामित्व राख्छ, त्यसैले आफ्नो स्वार्थ र हितको सेवामा प्रयोग गर्छन् । जसको ज्ञान उत्पादन प्रयोगमा वञ्चितिको अवस्था रहन्छ, तिनीहरू शोषित हुन पुग्छन् । यसैले शक्ति स्रोतमा पहुँच नै नभएका दलित, मधेसी, थारु, मुस्लिम, जनजाति लगायतकामा यस सम्बन्धी पर्याप्त गुनासा रहे ।
तर हिजो जुन वर्गले संघर्ष गरे वा जुन समुदायनिम्ति संघर्ष गरे, तिनीहरू सत्ताको समिप पुग्दा तिनको मानस पनि साविककै वर्चस्वशाली पक्षको नक्कल पो देखियो । जो हिजो कतिपय अर्थमा प्रभु वर्गसँंग संघर्ष गर्दै थिए, आज छोटो सफलता पाएर तिनी आफै ‘प्रभु’ बनिसकेका छन् ।
तिनले आफ्नो सत्ताको निरन्तरताका लागि फेरि यस्ता कथ्य प्रक्षेपण गर्न थालेका छन् कि तिनीभन्दा पछाडि रहेकाहरू उँभो लाग्न नसकुन् । यसले गर्दा स्वयं पछाडि पारिएका समूहमाझ नै ज्ञान उत्पादनलाई बन्धकी कि खुला राख्ने घर्षण सुरु भएको छ ।
मधेसी दलित समुदाय राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सबै दृष्टिकोणले सीमान्तकृत र उत्पीडित समुदाय हो । नयाँ सत्ताले राज्य प्रणालीमा पछाडि पारेको वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, भाषा, संस्कृति, धर्म, जातिको सहभागिताको सवाललाई मत्थर बनाउन चाहन्छ । चाहे त्यो संघीय राज्य होस् वा प्रादेशिक ।
केन्द्रीकृत र सामन्तवादमा आधारित आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक चरित्रलाई फेर्ने मुद्दालाई कतै गौण बनाउँदैछन् कि ? यसले संस्थागत वा नियोजित असमावेशीकरणको प्रवाहलाई विराम दिँदैन कि भन्ने आशंका जन्मेको छ । त्यस उसले भुइँ सतहमा ज्ञान खोजीको गरम हावाले विस्तारै ठाउँ लिँदैछ ।
मधेसमा ज्ञान उत्पादन
मधेसले राज्यसँंगको सम्बन्ध निर्धारणको कुरा गर्दा त्यो एउटा भूगोलमात्र होइन, वञ्चितिमा परेको क्षेत्र पनि हो । तर स्वय मधेसभित्र टर्च बाल्दा मधेसलाई बुझ्न धेरै कोणबाट केलाउनुपर्छ । मधेसभित्र पनि विविधता छ । त्यो विविधता भाषा, धर्म र परम्पराका आधारमा छ ।
साधन–स्रोतको वितरण र त्यसमाथिको वर्चस्वको आधारमा भिन्नता छ । वर्ग, जात र लिङ्गका आधारमा थिचोमिचो छ । बढी संख्यामा रहेका जाति विशेषमा मौजुद श्रेष्ठताको मनोविज्ञान र त्यसले उत्पन्न गर्ने घर्षणका घाउहरू छन् । रैथाने र नवनागरिकबीच पहुँचको प्रतिस्पर्धा छ । सहर र गाउँ, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग वरिपरि र हुलाकी क्षेत्रबीच जीवनस्तरको अन्तर, सीमाञ्चलमा वारि र पारि राज्यकै सेवासुविधाको भिन्नताले पारेको प्रभावको अवस्था छ ।
मधेसका सरोकार गर्दाखेरी राज्यसँंगको सम्बन्ध र स्वयं मधेसभित्र विद्यमान यी भिन्नता, दूरी, प्रतिस्पर्धा, प्रकोप–प्रहारबारे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पक्षबाट कुरा उठ्न थालेको छ । मानव विकास सूचकांकको आधारमा जिल्लागत विश्लेषणमा मधेसका जिल्लाहरू तलै देखिन्छन् ।
राज्यका संरचनामा मात्रै होइन, सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रमा पाइने रोजगारी र ती संस्थाहरूले प्राथमिकता दिने कार्ययोजनामा मधेस भित्रको विविधताले कतिको ध्यानाकर्षण गरेको छ ? यी विषय विमर्शमा आउन थालेका छन् ।
पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलनताका मधेसभित्र मधेसी र थारु, राना थारु–दङ्गौरा थारु, मधेसी दलित, महिला, मुस्लिम, सन्थाल, कोच, माडवारी, पिछडा वर्ग, पूर्वैैया–पश्चिमाबीच एकआपसमा पृथक सरोकार र पहिचान रहेकोले राज्यसंँग संघर्ष गर्दा आ–आफ्नो लडाइँ आफै लड्नुपर्छ भन्ने रह्यो । यसलाई स्थायी सत्ताले खुब मलजल गर्यो ।
वर्चस्वशाली समुदायले यी वञ्चित समूहहरूलाई आपसमै विभाजित गर्ने अनेकौं औजार प्रयोग गरे । मिडियाले ‘नेपालमा तराई छ, मधेस छैन’ भनी स्थापित गर्ने यत्न गर्यो । थारुहरूको ‘तराई’ र मधेसीहरूको ‘मधेस’ हो भन्ने बुझाइ स्थापित गर्ने जोड चल्यो । समूहहरू एकआपसमा आआफैमाथि खनिए । यसले गर्दा मधेसको कोणबाट उठाइएको पहिचान, पहुँच, प्रतिनिधित्व, प्रान्तीयता र प्राकृतिक स्रोतमाथिको स्वामित्व जस्ता विषयमा आफैमा अलमल र आत्मविश्वास हराउने स्थिति आयो ।
तर संविधान निर्माणको अन्तिमतिर टीकापुर घटना भएपछि थारु र मधेसीबीच साझापनको समनानुभूति भएको छ । एकले अर्कालाई हात नसमाउँदा शासकका अगाडि हात बाँधेर शिर निहुराउनुपर्ने अवस्था आउँछ भन्ने बुझाइको सामाजिकीकरण फैलिँदो छ । थारु र मधेसीको बृहत ऐक्यबद्धतामाझ आफूलाई मुखर रूपमा स्थापित गर्न नसक्दा कोच र सन्थालहरू चेपुवामा परेको अनुभूति गर्दैछन् ।
मधेसभित्रै पनि जातीय, लैङ्गिक, वर्गीय, धार्मिक एव सामुदायिक विभेदको प्रकोप व्यापक छ । नयाँ संविधानले समावेशीकरणको मुद्दालाई किनारा पार्दै वर्चस्वशाली समूहका लागि ‘उल्टो आरक्षण’मार्फत सुरक्षा प्रत्याभूति गरिदिंँदा पहिला राज्यसँंगको सम्बन्ध निर्धारणमा वञ्चितिमा रहेकाहरू एकजुट हुनुको विकल्प छैन भन्ने सोच विकसित हुँदैछ ।
वञ्चित समूहका लागि विद्रोह वा पलायन बाहेक अर्को विकल्प छैन भन्ने निष्कर्षकै रूपमा आउन थालेको छ । तर त्यसनिम्ति केही आवश्यक कार्यभार गर्नु पर्नेछ । त्यो हो, पहाडका जनजाति, दलित, लैङ्गिक लोकतन्त्र र समावेशीकरणका मुद्दालाई तर्कसंगत ढंगले उठाउनेहरूबीच परस्पर सघन संवाद र संघर्षको प्रारूप तय गर्न थाल्दैछ ।
भुइँ सतहमा घर्षण
जेजस्तो प्रकारको प्रादेशिक अभ्यास अस्तित्वमा आएको छ, त्यसमा प्रदेश र केन्द्रबीच सम्बन्ध कस्तो हुने ? स्थानीय तह र प्रदेशमाझ सामञ्जस्य कसरी हुने ? विमर्श सुरु भएको छ । निर्वाचन प्रणालीमा समावेशी आधार राखिए पनि त्यसलाई वञ्चित समूहको कोणबाट हेर्ने हो भने कतिपय अवस्थामा वञ्चित भित्रकै शक्तिशाली समूहले आफ्नो हातमा डाडु–पुन्यु समाउँदा त्यहाँ असमानता गरेका छन् ।
महिला नेतृत्वहरू आएका छन्, बहुतहमा । तर यसलाई पृथक रूपमा हेर्ने हो भने स्थानीय तहमा प्राय: महिला उपप्रमुख छन् र त्यहाँ प्रमुख र उपप्रमुखबीच द्व्रन्द्व छ । प्रदेशसभामा जुन ओजसाथ महिलालाई अवसर दिनुपर्ने थियो, त्यो दिइएको छैन ।
यसले मधेसी समाज भित्रको समीकरण फेर्नलागेको छ र त्यसका प्रमुख कारण बनेका छन्, ज्ञान उत्पादनप्रतिको आतुरता । मधेसी दलितहरूमा विस्तारै नयाँ संकथनले आकर्षित गर्दैछ, मधेसी महिलाहरू लैङ्गिक लोकतन्त्रका लागि जुर्मुराउँदैछन् ।
गिरहत र कृषि मजदुर बीचको सम्बन्धले नयाँ स्थान खोज्दैछ । मधेस भित्रका अल्पसंख्यक समुदाय अस्तित्वको खोजीमा छन् । स्थानीय र प्रादेशिक तहको ऐनामा आ–आफ्नो अनुहार हेर्ने सजगता बढ्दैछ । विकास निर्माणको नाममा थोपरिएको संघीय योजनाप्रति मोहभंग हुँदैछ । स्थानीय सरोकारले प्राथमिकता पाउनुपर्छ भन्ने बुझाइ फैलिँदैछ ।
ज्ञान उत्पादनको नयाँ जागरणले वञ्चितिमा परेका एकअर्का समूहबीच सामञ्जस्यभन्दा सन्देह उत्पन्न गर्दै जानेछन् । हुनुपर्ने के हो भने प्रश्न र चिन्तन–मननको आधारमा प्रतिरोधी ज्ञान उत्पादनलाई एकअर्का वञ्चित समूहले स्वीकार्ने र सम्मान गर्ने हो । यसो नभएमा आन्तरिक द्वन्द्व बढ्नेछ ।
मधेसभित्र पनि राजनीतिक सम्भ्रान्त वर्गले आफ्नो हालिमुहाली राख्न मिडिया र नागरिक समाजमार्फत अनुकूलका संकथन खडा गर्दैछन् । यसले समग्र मधेसको रूपान्तरणलाई टाढा धकेल्छ । मधेसभित्र ज्ञान उपार्जनको बहुपक्षीय आयामलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा थप निखार ल्याउनुपर्ने र त्यसप्रतिको विमर्शलाई प्रतिरोधी ऐक्यबद्धताको रूपमा विकसित गर्नुपर्ने पक्षलाई सबैले स्वीकार गर्दा वेश ।
