कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

निजी विद्यालय मास्ने हो ?

प्रतिविद्यार्थी खर्च सामुदायिक विद्यालयमा कति र निजी विद्यालयमा कति हुने गरेको छ, शिक्षा आयोगले हिसाब निकालोस् ।

काठमाडौँ — राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले नेपाल सरकारलाई शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्ने विषयमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको भन्ने अनौपचारिक जानकारी आएको छ । सुनिन्छ, आयोगले विद्यालय स्तरको शिक्षामा एकरूपता कायम गर्न केही सुझाव दिएको छ ।

निजी विद्यालय मास्ने हो ?

ती सुझावमध्ये आउँदो सात वर्ष भित्रमा हाल कायम रहेका निजी विद्यालय सामुदायिक वा गुठी (नाफा नहुने) मा चलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिने पनि छ ।


विद्यामा सबैको पहुँच

विद्यामा सबैको पहुँच पुर्‍याउने सोचलाई अन्यथा भन्ने प्रश्नै छैन । राज्यको यो नैतिकमात्र हैन, संवैधानिक कर्तव्य पनि हो । सार्वजनिक विद्यालयलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्नेमा दुईमत हुनै सक्तैन । सार्वजनिक विद्यालयको स्तर खस्किनुको कारण ठम्याउन नसकिएसम्म रोगको निदान गर्न गाह्रो पर्छ ।


समग्र शिक्षामा, अझ विद्यालय शिक्षामा राजनीतीकरणको रोग अन्त्य सार्वजनिक विद्यालय सुधारको पहिलो पाइला भनेर स्वीकार्न सक्नुपर्छ ।


ती बाहेक नेपाल सरकारको तत्कालै ध्यान जानुपर्ने कुरा हुन्– क) नयाँ परिस्थितिमा मुलुकभरिको पाठ्यक्रमको स्तर कसरी एकनासको बनाउने, ख) शिक्षकको नियुक्ति पारदर्शी र योग्यताका आधारमा कसरी छनोट गर्ने, ग) शिक्षक तालिमको राम्रो व्यवस्था कसरी गर्ने, घ) विद्यालयको पूर्वाधार (भवन, पुस्तकालय, खेल्ने चौर, शौचालय आदि) पठनयोग्य कसरी बनाउने, ङ) सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी सबै विद्यालयमा शिक्षण विधिमा एकरूपता ल्याउने प्रयत्न कसरी सुरु गर्ने, च) शिक्षकले खाइपाइ आएका तलब, सुविधामा कमी नहुने प्रबन्ध कसरी मिलाउने ।


यसमा संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमध्ये कसले के कति आर्थिक भार बहन गर्ने ? आयोगले स्पष्ट सूत्र पहिल्याउन आवश्यक छ । त्यसमाथि प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने सरकारी नीति रहेको भनिँदो छ । अरु कुरा त परै रहोस्, प्राविधिक शिक्षाका लागि विभिन्न विधाका शिक्षक (इन्स्ट्रक्टर) तयार पार्नु पनि कम चुनौती हुने छैन ।


त्रुटिपूर्ण राजनीतिक चिन्तन

समाचारमा आए जस्तो हुने हो भने सात वर्षपछि नेपालमा निजी विद्यालय मासिने भए । शिक्षाको सम्पूर्ण लगानी राज्यले गर्ने भयो । संविधानले निशुल्क र अनिवार्य शिक्षा माध्यमिक स्तरसम्म दिने भनेको छ ।


एकै प्रणाली अन्तर्गतको शिक्षा राष्ट्रभरि लागु हुने भयो । निजी विद्यालय कायम रहुन्जेल सामुदायिक विद्यालयको स्तर नसुध्रिने निष्कर्षमा कसरी पुगियो– यो जान्ने उत्सुकता छँदैछ । तर आज राज्यले विभिन्न विद्यालयमा दिएको सहयोग नपुगेर विभिन्न बहानामा अभिभावकले सामुदायिक विद्यालयमा शुल्क तिर्नुपरेको छ कि छैन ? यसमा पनि ध्यान पुगोस् ।


यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि राज्यसँग आज आर्थिक भार बहन गर्ने क्षमता देखिएन । सात वर्षमा त्यो क्षमता विकास हुन्छ भनी अनुमान गरिएको हो भने त्यसमा पनि बहस होस् । चित्तबुझ्दो आधार जान्न पाइयोस् । निजी विद्यालय बन्द गरिँदा तिनले थेगेको आर्थिक भार पनि राज्यले बहन गर्नुपर्दा झन् कस्तो स्थिति हुने हो ? यो पक्ष पनि ख्याल गरियोस् ।


सामुदायिक विद्यालयको बेहाल निजी विद्यालयलाई मानेर आफू पानीमाथिको ओभानो हुने राजनीतिक चिन्तन त्रुटिपूर्ण छ । निजी विद्यालय मासेपछिको परिणाम अराजक र अन्योलपूर्ण हुने कुराको जिम्मेवारी कसले बहन गर्ने हो ?


निजी विद्यालयको इतिहास

२०२८ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा नीतिअन्तर्गत सबै विद्यालय शिक्षा राज्यले जिम्मा लिने नीति आउनुअघि निजी विद्यालय हातका औंलामा गन्न सकिन्थ्यो । म आफै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको विद्यार्थी हुँ । विद्यालयमा विद्यार्थीले शुल्क बुझाउनुपथ्र्याे ।


राज्यले क्षमता अनुसार एकमुष्ट बजेट दिने गथ्र्याे । शिक्षा विभाग अन्तर्गत नियुक्त इन्स्पेक्टरहरू सामुदायिक विद्यालय अनुगमन गर्थे । शिक्षकहरूको समाजमा उच्च सम्मान थियो । आय जति भए पनि पाएको सम्मानले क्षतिपूर्ति गरेको शिक्षकले ठान्थे । त्यसबेलाको शिक्षाको विकास जनसमुदाय र राज्य बीचको हातेमालोको प्रयत्न थियो भन्न सकिन्छ ।


राज्यले शिक्षाको जिम्मा लिएपछि सामुदायिक विद्यालयहरूको अधोगति सुरु भएको हाम्रो निकटको इतिहास छ । शिक्षकको सेवा, सर्त सुनिश्चित भयो, तर तिनको जिम्मेवारी सुनिश्चित भएन ।

विद्यालयहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अन्त्य भयो । सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने र नपढाउने कारणले शिक्षकलाई कुनै अन्तर परेन ।


विद्यालयका तीन खम्बा विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक बीचको सम्बन्ध टुट्यो । राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गर्‍यो, तर राजनीतिक उद्देश्यले उत्प्रेरित भएर काम गर्न थाल्यो । शिक्षकहरूको सरुवा, खोसुवा जस्ता काम भए ।


राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सार्वजनिक विद्यालयको खस्कँदो क्रम रोकिएन । यसलाई सच्याउन आयोगको प्रतिवेदनले जे भने पनि राजनीतिक इच्छाशक्ति पटक्कै देखिएको छैन । हैन भने शिक्षकहरूको ट्रेड युनियनमा रुचि कमी हुनुपर्ने हैन र ?


विद्यालय शिक्षाको खस्कँदो स्तरले चेत खुलेका नागरिकलाई आफ्ना सन्ततिको भविष्यको चिन्ताले सताउन थाल्यो । सक्नेले विदेश (विशेषगरी भारत) नानीहरूलाई पढाउन थाले । नसक्नेले के गर्ने भनेर अल्मलिएकै बेला केही उद्यमशील शिक्षकले निजी क्षेत्रमा विद्यालय खोल्ने अठोट गरे । राजनीतिक चेतनाले राज्यलाई जनमत संग्रह गर्न बाध्य पारिसकेको थियो ।


राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको एक दशकको अनुभवले सरकार असफल भएको चर्चा सुरु भएको अवस्थामा निजी विद्यालय खोल्ने कुरामा राज्यले आनाकानी गर्न सकेन । धमाधम निजी विद्यालय खुले । तिनले मुलुकभित्रै स्तरीय शिक्षा दिन सकिन्छ भनी हुनेखाने अभिभावकलाई आश्वस्त पारे । विद्यालय स्तरको शिक्षा नेपाल बाहिर पढ्नुपर्ने बाध्यतालाई तिनले न्युन गराए । निजी विद्यालयकै कारण पढाइको स्तर बढ्यो । विद्यार्थी, अभिभावकले पढ्ने–पढाउने ठाउँ रोज्ने अवसर पाए । ठूलो संख्यामा रोजगारी मिल्यो । विदेशमा जाने मुद्राको नियन्त्रण गर्‍यो ।


निजी विद्यालयमा विचलन

निजी विद्यालयहरूमा विचलन नआएको हैन । सबैभन्दा पहिलो अभिभावकको गुनासो भनेको निजी विद्यालयले लिने महँगो शुल्क हो । नाफामुखी भए, सेवामुखी भएनन् भन्ने पहिलो आरोप निजी विद्यालयलाई लाग्ने गरेको छ ।


निजी विद्यालयमा हिसाब पारदर्शी राखिएनन् भन्ने गुनासो पनि छ । शिक्षक, कर्मचारीको आर्थिक शोषण भएको चर्चा छ । शिक्षण थलो विद्यालय भन्नलायक छैनन् भन्ने पनि छ । महँगो शिक्षाका कारण मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको आरोप छ । सबैभन्दा ठूलो तर्क निजी विद्यालयकै कारण दुई खाले नागरिक मुलुकमा हुने भए भन्ने रहेको छ ।


नियामकको कमजोरी र लगानी

राज्यसंँग शिक्षा, विद्यालय नियमन गर्ने अधिकार छ । माथि भनिएका शुल्क लगायत सबै पक्षमा कानुन बनाउने र लागु गर्ने अधिकार राज्यसँंग छँदैछ । त्यो अधिकार प्रयोग गर्दै पनि आएको छ । राज्य संयन्त्रभित्रको कमजोरीले नियामक निकायमा रहेको बेथितिको जिम्मा निजी विद्यालयमाथि थोपर्नु उचित हैन ।


राज्यले यति आत्मबोध गरोस् कि सार्वजनिक विद्यालयको यो बेहाल भइरहेका बेला कम्तीमा निजी विद्यालयको प्रवेशले अध्ययनको स्तर र विश्वसनीयतालाई थोरै भए पनि भरथेग गरेको छ । बजेटको प्रतिशतमा हिसाब गर्दा प्रतिवर्ष शिक्षामा राज्यको लगानी घट्दै गएको छ । शिक्षामा लगानी आवश्यक पर्छ ।


विवाद यति हो कि विद्यालय शिक्षामा लगानी कसले कति गर्ने ? शुल्क तिर्न सक्नेले शुल्क तिरेर पढाउँछु भन्न पाउने–नपाउने के हो ? शिक्षामा जनसहभागिता नखोज्ने हो ? राज्यले शुल्क तिर्न नसक्नेका लागि हेर्ने व्यवस्था अवश्य हुनुपर्छ । नत्र संविधानले गरेको ग्यारेन्टी कागजमा सीमित हुन पुग्छ ।


एउटा कुरामा स्पष्ट होऔं । कि त साम्यवादी मुलुकमा झैं राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा राज्यको एकाधिकार हुनुपर्‍यो । ती देशमा पनि राजनीति बाहेक अन्य क्षेत्र खुला हुँदै गएको पृष्ठभूमिको ख्याल गरियोस् । हैन भने संविधानको बहुलवादी धारणालाई आत्मसात गरियोस् । निजी/सार्वजनिक/सहकारीको सहकार्यलाई बिथोल्ने काम नहोस् । संविधानको मूल्य र मर्ममा आघात पार्ने काम राज्यले नगरोस् ।


संविधान के भन्छ ?

आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा छ । त्यस सम्बन्धी कानुन बनाउने एकलौटी अधिकार स्थानीय तहलाई देखिन्छ । संघ र प्रदेशले शिक्षामा साझा अधिकारको सूचीमा परेका विषयमा स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने भूमिकामा सीमित राख्नुपर्ने हो ।


स्थानीय तहले निजी विद्यालय खोल्न पाउने कानुन बनाउँदा संघ/प्रदेशले आपत्ति गर्न पाउँछ ? सिद्धान्तत: र संविधानत: पाउँदैन भन्ने आयोगबाट अन्योल सिर्जना गर्न हुँदैन । सरकारले पनि कानुन विपरीत आएका आयोगका सुझावलाई मान्नु हुँदैन ।


शिक्षाको क्षेत्रमा संघको अधिकारमा ‘केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय स्तरका प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय’ रहेका छन् । संघीयतामा गएको मुलकको स्थानीय आवश्यकता (विद्यालय सिकाइ) पनि संघले तय गर्ने हो ?


त्यसो भए संघीयता, स्वशासन र सुशासन तीनैवटा कुरा नगरौं । अर्को कानुनी प्रश्न पनि सँंगै आउँछ । चालु रहेको निजी विद्यालयलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्नेगरी निर्णय लिन मिल्छ–मिल्दैन ? सबै निजी विद्यालयलाई क्षतिपूर्ति दिएर राज्यले आफ्नो बनाउने हो ? हैन भने संविधान प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी हक, समानताको हक, रोजगारीको हक निजी विद्यालयका हकमा आकर्षित हुन्छन्–हुन्नन् ।


आफ्ना सन्तानको शिक्षाको रोजाइ गर्न नागरिकले पाउने–नपाउने ? एकातिर शिक्षा, स्वास्थ्यलाई सामुदायिक बनाउने र सबैको पहुँचमा पुर्‍याउने प्रयत्नका लागि डा. गोविन्द केसीले पटक–पटक अनशन बस्नुपर्ने र अर्कातिर निजी विद्यालयलाई मास्ने प्रपञ्चबीच कहाँनेर राजनीतिक इमान झल्किएला ? सरकार र शिक्षामन्त्रीले जवाफ दिनुपरेन ?


अन्त्यमा,

आयोगको पूर्ण प्रतिवेदन आउन बाँकी छ । माथि उठाइएका विषयलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ । आयोगले हिसाब निकालोस्– प्रतिविद्यार्थी (प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण हुँदा) खर्च सामुदायिक कति र निजी विद्यालयमा कति हुने गरेको छ ?


आयोगको प्रतिवेदनको असर र प्रभाव दीर्घकालीन रूपमा पर्ने निश्चित छ । यो झुपडीदेखि महलसम्मलाई असर पार्ने कुरा हो । विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक सबैमा पर्ने असरको मूल्याङ्कन हुन जरुरी छ । आयोगले होश पुर्‍याएर प्रतिवेदन दिओस् । हतारमा गर्ने र पछि पछुताउने काम नहोस् ।


लेखक राष्ट्रिय सभाका सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : पुस १९, २०७५ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?