निजी विद्यालय मास्ने हो ?

प्रतिविद्यार्थी खर्च सामुदायिक विद्यालयमा कति र निजी विद्यालयमा कति हुने गरेको छ, शिक्षा आयोगले हिसाब निकालोस् ।
राधेश्याम अधिकारी

काठमाडौँ — राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले नेपाल सरकारलाई शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्ने विषयमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको भन्ने अनौपचारिक जानकारी आएको छ । सुनिन्छ, आयोगले विद्यालय स्तरको शिक्षामा एकरूपता कायम गर्न केही सुझाव दिएको छ ।

ती सुझावमध्ये आउँदो सात वर्ष भित्रमा हाल कायम रहेका निजी विद्यालय सामुदायिक वा गुठी (नाफा नहुने) मा चलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिने पनि छ ।

विद्यामा सबैको पहुँच
विद्यामा सबैको पहुँच पुर्‍याउने सोचलाई अन्यथा भन्ने प्रश्नै छैन । राज्यको यो नैतिकमात्र हैन, संवैधानिक कर्तव्य पनि हो । सार्वजनिक विद्यालयलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्नेमा दुईमत हुनै सक्तैन । सार्वजनिक विद्यालयको स्तर खस्किनुको कारण ठम्याउन नसकिएसम्म रोगको निदान गर्न गाह्रो पर्छ ।

समग्र शिक्षामा, अझ विद्यालय शिक्षामा राजनीतीकरणको रोग अन्त्य सार्वजनिक विद्यालय सुधारको पहिलो पाइला भनेर स्वीकार्न सक्नुपर्छ ।

ती बाहेक नेपाल सरकारको तत्कालै ध्यान जानुपर्ने कुरा हुन्– क) नयाँ परिस्थितिमा मुलुकभरिको पाठ्यक्रमको स्तर कसरी एकनासको बनाउने, ख) शिक्षकको नियुक्ति पारदर्शी र योग्यताका आधारमा कसरी छनोट गर्ने, ग) शिक्षक तालिमको राम्रो व्यवस्था कसरी गर्ने, घ) विद्यालयको पूर्वाधार (भवन, पुस्तकालय, खेल्ने चौर, शौचालय आदि) पठनयोग्य कसरी बनाउने, ङ) सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी सबै विद्यालयमा शिक्षण विधिमा एकरूपता ल्याउने प्रयत्न कसरी सुरु गर्ने, च) शिक्षकले खाइपाइ आएका तलब, सुविधामा कमी नहुने प्रबन्ध कसरी मिलाउने ।

यसमा संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमध्ये कसले के कति आर्थिक भार बहन गर्ने ? आयोगले स्पष्ट सूत्र पहिल्याउन आवश्यक छ । त्यसमाथि प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने सरकारी नीति रहेको भनिँदो छ । अरु कुरा त परै रहोस्, प्राविधिक शिक्षाका लागि विभिन्न विधाका शिक्षक (इन्स्ट्रक्टर) तयार पार्नु पनि कम चुनौती हुने छैन ।

त्रुटिपूर्ण राजनीतिक चिन्तन
समाचारमा आए जस्तो हुने हो भने सात वर्षपछि नेपालमा निजी विद्यालय मासिने भए । शिक्षाको सम्पूर्ण लगानी राज्यले गर्ने भयो । संविधानले निशुल्क र अनिवार्य शिक्षा माध्यमिक स्तरसम्म दिने भनेको छ ।

एकै प्रणाली अन्तर्गतको शिक्षा राष्ट्रभरि लागु हुने भयो । निजी विद्यालय कायम रहुन्जेल सामुदायिक विद्यालयको स्तर नसुध्रिने निष्कर्षमा कसरी पुगियो– यो जान्ने उत्सुकता छँदैछ । तर आज राज्यले विभिन्न विद्यालयमा दिएको सहयोग नपुगेर विभिन्न बहानामा अभिभावकले सामुदायिक विद्यालयमा शुल्क तिर्नुपरेको छ कि छैन ? यसमा पनि ध्यान पुगोस् ।

यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि राज्यसँग आज आर्थिक भार बहन गर्ने क्षमता देखिएन । सात वर्षमा त्यो क्षमता विकास हुन्छ भनी अनुमान गरिएको हो भने त्यसमा पनि बहस होस् । चित्तबुझ्दो आधार जान्न पाइयोस् । निजी विद्यालय बन्द गरिँदा तिनले थेगेको आर्थिक भार पनि राज्यले बहन गर्नुपर्दा झन् कस्तो स्थिति हुने हो ? यो पक्ष पनि ख्याल गरियोस् ।

सामुदायिक विद्यालयको बेहाल निजी विद्यालयलाई मानेर आफू पानीमाथिको ओभानो हुने राजनीतिक चिन्तन त्रुटिपूर्ण छ । निजी विद्यालय मासेपछिको परिणाम अराजक र अन्योलपूर्ण हुने कुराको जिम्मेवारी कसले बहन गर्ने हो ?

निजी विद्यालयको इतिहास
२०२८ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा नीतिअन्तर्गत सबै विद्यालय शिक्षा राज्यले जिम्मा लिने नीति आउनुअघि निजी विद्यालय हातका औंलामा गन्न सकिन्थ्यो । म आफै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको विद्यार्थी हुँ । विद्यालयमा विद्यार्थीले शुल्क बुझाउनुपथ्र्याे ।

राज्यले क्षमता अनुसार एकमुष्ट बजेट दिने गथ्र्याे । शिक्षा विभाग अन्तर्गत नियुक्त इन्स्पेक्टरहरू सामुदायिक विद्यालय अनुगमन गर्थे । शिक्षकहरूको समाजमा उच्च सम्मान थियो । आय जति भए पनि पाएको सम्मानले क्षतिपूर्ति गरेको शिक्षकले ठान्थे । त्यसबेलाको शिक्षाको विकास जनसमुदाय र राज्य बीचको हातेमालोको प्रयत्न थियो भन्न सकिन्छ ।

राज्यले शिक्षाको जिम्मा लिएपछि सामुदायिक विद्यालयहरूको अधोगति सुरु भएको हाम्रो निकटको इतिहास छ । शिक्षकको सेवा, सर्त सुनिश्चित भयो, तर तिनको जिम्मेवारी सुनिश्चित भएन ।
विद्यालयहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अन्त्य भयो । सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने र नपढाउने कारणले शिक्षकलाई कुनै अन्तर परेन ।

विद्यालयका तीन खम्बा विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक बीचको सम्बन्ध टुट्यो । राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गर्‍यो, तर राजनीतिक उद्देश्यले उत्प्रेरित भएर काम गर्न थाल्यो । शिक्षकहरूको सरुवा, खोसुवा जस्ता काम भए ।

राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सार्वजनिक विद्यालयको खस्कँदो क्रम रोकिएन । यसलाई सच्याउन आयोगको प्रतिवेदनले जे भने पनि राजनीतिक इच्छाशक्ति पटक्कै देखिएको छैन । हैन भने शिक्षकहरूको ट्रेड युनियनमा रुचि कमी हुनुपर्ने हैन र ?

विद्यालय शिक्षाको खस्कँदो स्तरले चेत खुलेका नागरिकलाई आफ्ना सन्ततिको भविष्यको चिन्ताले सताउन थाल्यो । सक्नेले विदेश (विशेषगरी भारत) नानीहरूलाई पढाउन थाले । नसक्नेले के गर्ने भनेर अल्मलिएकै बेला केही उद्यमशील शिक्षकले निजी क्षेत्रमा विद्यालय खोल्ने अठोट गरे । राजनीतिक चेतनाले राज्यलाई जनमत संग्रह गर्न बाध्य पारिसकेको थियो ।

राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको एक दशकको अनुभवले सरकार असफल भएको चर्चा सुरु भएको अवस्थामा निजी विद्यालय खोल्ने कुरामा राज्यले आनाकानी गर्न सकेन । धमाधम निजी विद्यालय खुले । तिनले मुलुकभित्रै स्तरीय शिक्षा दिन सकिन्छ भनी हुनेखाने अभिभावकलाई आश्वस्त पारे । विद्यालय स्तरको शिक्षा नेपाल बाहिर पढ्नुपर्ने बाध्यतालाई तिनले न्युन गराए । निजी विद्यालयकै कारण पढाइको स्तर बढ्यो । विद्यार्थी, अभिभावकले पढ्ने–पढाउने ठाउँ रोज्ने अवसर पाए । ठूलो संख्यामा रोजगारी मिल्यो । विदेशमा जाने मुद्राको नियन्त्रण गर्‍यो ।

निजी विद्यालयमा विचलन
निजी विद्यालयहरूमा विचलन नआएको हैन । सबैभन्दा पहिलो अभिभावकको गुनासो भनेको निजी विद्यालयले लिने महँगो शुल्क हो । नाफामुखी भए, सेवामुखी भएनन् भन्ने पहिलो आरोप निजी विद्यालयलाई लाग्ने गरेको छ ।

निजी विद्यालयमा हिसाब पारदर्शी राखिएनन् भन्ने गुनासो पनि छ । शिक्षक, कर्मचारीको आर्थिक शोषण भएको चर्चा छ । शिक्षण थलो विद्यालय भन्नलायक छैनन् भन्ने पनि छ । महँगो शिक्षाका कारण मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको आरोप छ । सबैभन्दा ठूलो तर्क निजी विद्यालयकै कारण दुई खाले नागरिक मुलुकमा हुने भए भन्ने रहेको छ ।

नियामकको कमजोरी र लगानी
राज्यसंँग शिक्षा, विद्यालय नियमन गर्ने अधिकार छ । माथि भनिएका शुल्क लगायत सबै पक्षमा कानुन बनाउने र लागु गर्ने अधिकार राज्यसँंग छँदैछ । त्यो अधिकार प्रयोग गर्दै पनि आएको छ । राज्य संयन्त्रभित्रको कमजोरीले नियामक निकायमा रहेको बेथितिको जिम्मा निजी विद्यालयमाथि थोपर्नु उचित हैन ।

राज्यले यति आत्मबोध गरोस् कि सार्वजनिक विद्यालयको यो बेहाल भइरहेका बेला कम्तीमा निजी विद्यालयको प्रवेशले अध्ययनको स्तर र विश्वसनीयतालाई थोरै भए पनि भरथेग गरेको छ । बजेटको प्रतिशतमा हिसाब गर्दा प्रतिवर्ष शिक्षामा राज्यको लगानी घट्दै गएको छ । शिक्षामा लगानी आवश्यक पर्छ ।

विवाद यति हो कि विद्यालय शिक्षामा लगानी कसले कति गर्ने ? शुल्क तिर्न सक्नेले शुल्क तिरेर पढाउँछु भन्न पाउने–नपाउने के हो ? शिक्षामा जनसहभागिता नखोज्ने हो ? राज्यले शुल्क तिर्न नसक्नेका लागि हेर्ने व्यवस्था अवश्य हुनुपर्छ । नत्र संविधानले गरेको ग्यारेन्टी कागजमा सीमित हुन पुग्छ ।

एउटा कुरामा स्पष्ट होऔं । कि त साम्यवादी मुलुकमा झैं राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा राज्यको एकाधिकार हुनुपर्‍यो । ती देशमा पनि राजनीति बाहेक अन्य क्षेत्र खुला हुँदै गएको पृष्ठभूमिको ख्याल गरियोस् । हैन भने संविधानको बहुलवादी धारणालाई आत्मसात गरियोस् । निजी/सार्वजनिक/सहकारीको सहकार्यलाई बिथोल्ने काम नहोस् । संविधानको मूल्य र मर्ममा आघात पार्ने कामराज्यले नगरोस् ।

संविधान के भन्छ ?
आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा छ । त्यस सम्बन्धी कानुन बनाउने एकलौटी अधिकार स्थानीय तहलाई देखिन्छ । संघ र प्रदेशले शिक्षामा साझा अधिकारको सूचीमा परेका विषयमा स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने भूमिकामा सीमित राख्नुपर्ने हो ।

स्थानीय तहले निजी विद्यालय खोल्न पाउने कानुनबनाउँदा संघ/प्रदेशले आपत्ति गर्न पाउँछ ? सिद्धान्तत: र संविधानत: पाउँदैन भन्ने आयोगबाट अन्योल सिर्जना गर्नहुँदैन । सरकारले पनि कानुन विपरीत आएका आयोगका सुझावलाई मान्नु हुँदैन ।

शिक्षाको क्षेत्रमा संघको अधिकारमा ‘केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय स्तरका प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय’ रहेका छन् । संघीयतामा गएको मुलकको स्थानीय आवश्यकता (विद्यालय सिकाइ) पनि संघले तय गर्ने हो ?

त्यसो भए संघीयता, स्वशासन र सुशासन तीनैवटा कुरा नगरौं । अर्को कानुनी प्रश्न पनि सँंगै आउँछ । चालु रहेको निजी विद्यालयलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्नेगरी निर्णय लिन मिल्छ–मिल्दैन ? सबै निजी विद्यालयलाई क्षतिपूर्ति दिएर राज्यलेआफ्नो बनाउने हो ? हैन भने संविधान प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी हक, समानताको हक, रोजगारीको हक निजी विद्यालयका हकमा आकर्षित हुन्छन्–हुन्नन् ।

आफ्ना सन्तानको शिक्षाको रोजाइ गर्न नागरिकले पाउने–नपाउने ? एकातिर शिक्षा, स्वास्थ्यलाई सामुदायिक बनाउने र सबैको पहुँचमा पुर्‍याउने प्रयत्नका लागि डा. गोविन्द केसीले पटक–पटक अनशन बस्नुपर्ने र अर्कातिर निजी विद्यालयलाई मास्ने प्रपञ्चबीच कहाँनेर राजनीतिक इमान झल्किएला ? सरकार र शिक्षामन्त्रीले जवाफ दिनुपरेन ?

अन्त्यमा,
आयोगको पूर्ण प्रतिवेदन आउन बाँकी छ । माथि उठाइएका विषयलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ । आयोगले हिसाब निकालोस्– प्रतिविद्यार्थी (प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण हुँदा) खर्च सामुदायिक कति र निजी विद्यालयमा कति हुने गरेको छ ?

आयोगको प्रतिवेदनको असर र प्रभाव दीर्घकालीन रूपमा पर्ने निश्चित छ । यो झुपडीदेखि महलसम्मलाई असर पार्ने कुरा हो । विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक सबैमा पर्ने असरको मूल्याङ्कन हुन जरुरी छ । आयोगले होश पुर्‍याएर प्रतिवेदन दिओस् । हतारमा गर्ने र पछि पछुताउने काम नहोस् ।

लेखक राष्ट्रिय सभाका सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : पुस १९, २०७५ ०७:५४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

एमालेको गल्ती कांग्रेसले दोहोर्‍याउने ?

राधेश्याम अधिकारी

काठमाडौँ — सय पूर्णाङ्कको परीक्षामा जतिसुकै अब्बल विद्यार्थीले पचपन्न अंकको मात्र उत्तर दिएमा उसले छपन्न अंक प्राप्त गर्न सक्दैन । एमाले–माओवादी केन्द्र लगायतको चुनावी गठबन्धनबाट एमाले निर्वाचनमा पहिलो चरणमा नै पराजित भइसकेको छ ।

एक्लै बहुमतको सपना बाँडिरहेको एमालेले हठात् माओवादी केन्द्रसंँग ६०–४० प्रतिशत (त्यो पनि अन्य तालमेल गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई छुट्याएपछि) को हिसाबले सिट भागबन्डा गर्ने निर्णयले एमालेलाई संकुचनमात्रै हैन, राजनीतिक हिसाबले अन्दाजै गर्न नसकिने मूल्य चुकाउनुपर्ने निश्चित छ।

पाठ सिक्न चाहेन
पहिलो संविधानसभा अघि उदयपुर जिल्लामा एमालेको राम्रो प्रभाव थियो। संविधानसभा पहिलोमा उदयपुरबाट जितिरहेका आफ्ना सांसद जगन्नाथ खतिवडाको स्थानमा त्यसबेला राष्ट्रिय चर्चामा रहेका कानुन व्यवसायी शम्भु थापालाई एमालेले उम्मेदवार बनाएको थियो। वामपन्थी रुझानका शम्भु थापाले उक्त निर्वाचन सहजै जित्ने विश्वासको प्रतिकूल नतिजा आयो। त्यस पटकदेखि ओरालो लागेको एमाले उदयपुरमा आफ्नो राजनीति उकास्न सकिरहेको छैन।

काठमाडौं–२ बाट माधव नेपाल झन्डै ४ हजार बढी मत ल्याएर नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई पराजित गरी दोस्रो संविधानसभाका लागि विजयी हुनुभएको थियो। उहाँले रौतहटको सिट रोजेपछि ६ महिनाभित्र भएको निर्वाचनमा कांग्रेसका दीपकप्रसाद कुइँकेलले ३ हजार बढी मतको अन्तरले एमाले उम्मेदवार कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई हराएका थिए। कृष्णगोपाल श्रेष्ठ काठमाडौंको राजनीतिमा हस्तीकै रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। तैपनि किन उहाँको पराजय भयो? एमालेले राम्रै मूल्याङ्कन गरिसकेको हुनुपर्छ।

एमाले र माओवादीको पार्टी नेतृत्व मिलेर निर्वाचनमा पर्याप्त हुँदैन। पार्टीका फिल्डमा खटिने कार्यकर्ता एवं शुभेच्छुकहरूबीच पनि यसमा सहमति हुन आवश्यक पर्छ। निर्वाचनको मुखमा भएको हठात् मिलाप त्यतिखेर संकटमा पर्नेछ, जब एमाले भित्रका आकांक्षीहरूले पार्टीको टिकटबाट बञ्चित हुनु पर्नेछ।

यो कुरा एमालेलाई मात्रै होइन, माओवादीलाई पनि उत्तिकै लागू हुन्छ। कांग्रेसले त विवेक नपुर्‍याउँदा ठूलो मूल्य चुकाएको छ। भरतपुर महानगरपालिकामा माओवादी उम्मेदवार रेणु दाहाललाई सघाउँदा देशव्यापी रूपमा कांग्रेस पहिलोबाट दोस्रो बन्नुपर्ने प्रमुख कारण रह्यो।

एकीकरणको घोषणा कि बाध्यता?
एमाले–माओवादीबीच निर्वाचनपछि गरिने एकताको घोषणामा यसकन गर्नुपर्ने विश्वसनीय कारण र आधार छैन। निर्वाचनका बेला एउटै चुनाव चिन्ह लिएर जान नसकेबाट नै यसको पुष्टि भइसकेको छ। ‘सूर्य’ चिन्हमा दुवै दल एकसाथ निर्वाचन उठ्ने तय भएको कुरा सार्वजनिक नहुँदै भत्किन पुगेको छ। निर्वाचनपछि एकताको प्रयास नै नहुने होइन, तर चुनावपछिको तिक्तताको पूर्वानुमान दुवै दलले नगरेको प्रतित हुन्छ।

के यी कुरा एमाले र माओवादीका राजनीतिक खेलाडीले नबुझेका हुन्? पक्कै होइन। दुवै दलका बाध्यताले निर्वाचनअघि तालमेल गर्नु थियो, गरेका छन्। साँच्चै भन्ने हो भने यो मित्रता ‘तरवार र घिउ बेच्ने’ व्यापारी बीचको समझदारीसम्म हो भनी ठान्दा हुन्छ।

दुवै पार्टीका बाध्यतालाई यहाँनेर मूल्याङ्कन गरौं। एमालेको एउटा ठूलो पंक्तिमा चुनावमा राम्रै गर्दा पनि बहुमत ल्याउन नसकिने आँकलन गरिनु स्वाभाविक थियो। किनभने हाम्रो निर्वाचन पद्धतिले एउटै पार्टीले बहुमत ल्याउन विगतका आंँकडा हेर्दा असम्भव हुनपुगेको छ। साथै एमाले एक्लिँदै गरेको र निर्वाचनअघि जसरी पनि आफू एक्लिएको छैन भनेर देशी–विदेशीलाई देखाउने हतारो एमाले नेतृत्वलाई थियो, ताकि आफ्ना कार्यकर्ता–शुभेच्छुकहरूलाई आश्वस्त बनाउन सकियोस्। त्यसका लागि उसले ‘वाम एकता’को नारा अन्तर्गत माओवादी केन्द्रलाई जसरी पनि, जुन मूल्यमा पनि रिझाउन चाह्यो।

अर्कोतिर माओवादीलाई पक्का थाहा भएको थियो, भरतपुरको चुनावबाट कि कांग्रेससँंगको चुनावी तालमेल अघि लैजान सकिँदैन। उसलाई पनि अर्को सहयोगी दल आवश्यक परेको थियो। यसमा अनपेक्षित रूपमा प्रस्तावित ६०–४० प्रतिशतको ‘डिल’ वाम एकताको नाममा गर्न माओवादी केन्द्रलाई कुनै कठिनाइ भएन। यो चुनावी वाम तालमेलमा कम्तीमा आज माओवादीले धेरै आर्जन गरेको छ। एमालेले धेरै चुकाएको छ। यसमा सन्देह छैन।

कांग्रेसले लिने बाटो
वाम एकताको सम्भावित घोषणाले समाजमा एउटा तरंग ल्याएकोमा विवाद गर्ने ठाउँ छैन। त्यसबाट नेपाली राजनीतिका सबै पात्र र संगठन प्रभावित भएका छन्। तर जुन रफ्तारबाट कांग्रेसले यसमा प्रतिक्रिया दियो र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको अवधारणा अघि सार्‍यो, यो हतारोमा गरेको निर्णय हो भनी बुझ्नुपर्छ।

कांग्रेसले बुझ्नुपर्ने पहिलो कुरो के हो भने धेरै गल्तीका बाबजुद यसले प्राप्त गरेको मत अरू दलको भन्दा बढी छ। अर्थात ‘पपुलर मत’मा यो पहिलो पार्टी हो। सांगठनिक कमजोरीले सिटमा भने यो एमालेभन्दा झन्डै ३० स्थानीय तहको संख्यामा यो पछाडि परेको छ। यसलाई सच्याउने अवसर भनेको संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा गल्ती नदोहोर्‍याएर नै हो।

सत्ता सञ्चालनमा माओवादीसंँगको मिलन र राजनीतिमा ऊसँंगको साझेदारी बीचको भेदलाई कांग्रेस नेतृत्वले एकैठाउँमा मिसमास गर्‍यो। यो नै सबैभन्दा ठूलो चुक भयो। कांग्रेस र माओवादी दुवैले यस अघिका आ–आफ्ना घोषणापत्र हेरुन्, यिनमा कति समानता थियो, कति बेमेल थियो भन्ने। काठमाडांै र अन्य धेरै जागरुक जनतालाई कसैगरे पनि कांग्रेस र माओवादी बीचको राजनीति एक ठाउँमा बस्न सक्छ भनी सम्झाउन सकिएन। सम्झाउन सकिने कुरै थिएन। त्यसैले त्यो परीक्षण असफल भएको हो। प्रदीप गिरीले यसैलाई संकेत गरेर दुई दिनअघि लेखेको हुनुपर्छ– पुर्खाको पुण्यले गर्दा कांग्रेसले मुक्ति पायो भनेर।

माओवादी केन्द्रले कहिल्यै ‘बहुलवाद’मा विश्वास गरेको छैन। संविधानसभामा चोर बाटोबाट ‘बहुलवाद’ घुसाउन पनि कांग्रेस–एमाले लगायतलाई हम्मे परेको थियो। ‘बहुलवाद’ भनेको प्रतिस्पर्धी राजनीतिक व्यवस्था मात्र होइन। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि विविधताको आवश्यकता पर्छ भन्ने आस्थागत अवधारणा हो। अब यो बुँदामा एमाले आउँदा दिनमा कहाँ उभिने हो? माओवादी कुन कित्तामा उभिने हो? बहुलवादमा एमालेले माओवादीलाई तान्ने कि गैरबहुलवादी कित्तामा एमाले पुग्ने?

आर्थिक क्षेत्रमा निजी सम्पत्ति (भूमिसमेत) को हैसियत के हुने हो? राज्य नियन्त्रित आर्थिक व्यवस्थामात्रै भावी दिनको विकल्प हो कि? शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको निजी क्षेत्रको साझेदारी भविष्यमा के हुने हो? विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति माओवादी केन्द्रको अडान के हो?

त्यसैगरी सञ्चारकर्मी, सञ्चार माध्यमले प्राप्त गरेको अखण्डित स्वतन्त्रता कायम रहन सक्छ/सक्तैन? संविधानको सुनिश्चितताले मात्रै यसलाई थेग्न सक्तैन। व्यवहारमा ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ हुनथाल्यो भने के गर्ने हो? विगतमा रिपोर्टिङ गरेको आधारमा ठूलो संख्यामा सञ्चारकर्मीले दण्डित हुनपुगेको यथार्थ हो। यसलाई सजिलै बिर्सन सकिँंदैन।

र यी बुँदाहरूमा कांग्रेसको दृष्टिकोण जनतामाझ सम्झाइरहनु पर्दैन। नेपाली जनता खुलापनमा विश्वास गर्छन्। बहुलतामा विश्वास गर्छन्, विविधतालाई गौरव ठान्छन्। कांग्रेस पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण फैलिएको विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, लिंग, विभिन्न वर्ग एवं धर्म मान्नेहरूको पार्टी हो। यसको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक संविधान आएको छ। यसको कार्यान्वयन पनि यसकै नेतृत्वमा हुन्छ, हुनुपर्छ भनी जनतामाझ जाने हो। त्यसैले कांग्रेसले आफ्ना पूर्व प्रतिबद्धतालाई सम्भँmदै, सम्झाउँदै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षार्थ आफूलाई निर्वाचनमा होम्नुपर्छ।

लोकतान्त्रिक गठबन्धनको अर्थ
‘वाम एकता’को प्रचारबाजीबाट कांग्रेस केही अलमलमा परेको देखिन्छ। त्यसको प्रतिक्रियामा लोकतान्त्रिक गठबन्धनको चर्चाले पनि अखबार रंगिएका छन्। के हो, लोकतान्त्रिक गठबन्धन भनेको? गैरवामपन्थी एकतालाई लोकतान्त्रिक गठबन्धन भन्न खोजिएको हो भने यो त्रुटिपूर्ण हुन्छ। वामपन्थी एकताले अझसम्म कार्यनीति, कार्यक्रम घोषणा गर्नसकेको छैन। त्यसैगरी लोकतान्त्रिक गठबन्धन बीचका शक्तिहरूबीच पनि ठूलो अन्तर छ। धर्मका नाममा, गणतन्त्रका सम्बन्धमा, संघीयताका सवालमा आ–आफ्ना धारणा छन्। कांग्रेसले संविधान ल्याउँदा गरेको आफ्नो प्रयत्नलाई बिर्सन सक्तैन। संविधानलाई अगाडि बढाउने नै कांग्रेसले हो। यस मानेमा संविधानमा मूलभूत विषयमा असहमति राख्नेहरूसंँगको सहमतिले राजनीतिक दिशानिर्देश गर्न सक्तैन। निर्वाचन अघि नै कांग्रेस यसमा सचेत हुनुपर्छ।

दोस्रो कुरो, कांग्रेसले एमालेले गरेको गल्ती दोहोर्‍याउनु हुँदैन। लोकतान्त्रिक आचरणमा विश्वास गर्नेहरूबीच निर्वाचनपछि पनि एकता गर्न सकिन्छ। तर कांग्रेस मुलुकभर आफू एक्लै निर्वाचनमा जानुपर्छ। खास–खास सिटमा अमूक नेताहरूलाई सहयोग गर्ने कुरा रणनीतिक रूपमा स्वीकार गर्न सकिन्छ। तर प्रतिशत तोकेर पार्टीहरूलाई सिट दिने कार्य कुनै हालतमा पनि स्वीकार्य हुनसक्तैन। यसो गर्नुको अर्थ कांग्रेसले आफ्नो राजनीति संकुचन गरेको ठहर्नेछ।

कांग्रेस जस्तो पार्टीको लागि निर्वाचन महायज्ञ हो, महाअभियान हो। जनतासंँग जोडिने र ‘रुख’ चिन्ह लिएर घर–घर, गाउँ, बस्ती, नगर पुगेर संगठन विस्तार गर्ने पनि हो। कांग्रेसका सकारात्मक काम भन्ने र गल्ती गरेकोमा जनताबीच कान समाउने अवसर पनि हो। आफ्नो उम्मेदवार दिन नसकेपछि प्रत्यक्षमा मात्र होइन, दलले पाउने समानुपातिक मतमा पनि प्रत्यक्ष असर पर्न जान्छ। त्यसैले यथासम्भव बढीभन्दा बढी प्रत्यक्ष सिटमा कांग्रेस जानुपर्छ। यसबाट तत्काल पार्टीलाई हानि भएछ भने पनि भविष्यमा पार्टी संगठन दह्रो हुनेछ। यसलाई कांग्रेसले बिर्सन भएन।

कैयन लोकतान्त्रिक पार्टीका नेताहरूलाई, सम्भव छ भने रुख चिन्हबाटै चुनाव उठ्न प्रेरित गर्न सकिन्छ। पार्टीमा समावेश गर्न सकिन्छ। तर वाम गठबन्धनका नाममा प्रतिक्रियात्मक भई लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउन आवश्यक छैन, बनाउनु हुँदैन। कांग्रेस प्रतिरक्षात्मक भएर होइन कि एक भएर स्पष्ट राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोणसहित जनतामा जानुपर्छ। एमालेको पराजित मानसिकताबाट प्रभावित हुन कांग्रेसलाई आवश्यक छैन।

प्रकाशित : आश्विन २३, २०७४ ०७:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT