यातना अपराध होइन र ?

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसितै संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका साथै जेनेभा महासन्धिले युद्धको स्थितिमा समेत यातना तथा कुनै पनि क्रूर अमानवीय व्यवहारलाई वर्जित गरेको छ । त्यस्ता अनैतिक र अनुचित कार्यलाई मानवताविरुद्ध अपराधको संज्ञा दिई सजायको भागीदार बनाउने चलन छ ।

सन् १९४८ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले कुनै पनि किसिमको यातनामाथि पूर्णतया बन्देज लगाएको छ । इजरायलमा मोशादजस्तो गुप्तचर संस्था मुलुक विरोधीहरूको हत्या, हिंसा र यातनाका निम्ति विश्वमै बदनाम छ, त्यहाँ पनि कुनै अवस्थामा यातना स्वीकार्य नहुने आदेश १९९९ मा सर्वोच्च न्यायालयले जारी गरेको थियो ।

आतंकवादको विश्वव्यापी प्रकोपसितै ११ सेप्टेम्बर २००१ को न्युयोर्क सिटीमा यात्रुवाहक विमान नै गगनचुम्बी भवनभेदी क्षेप्यास्त्रको काम गरी आतंकवादी आक्रमण गरेपछि २१ औं शताब्दीको आगमनसितै यातना जस्तो अमानवीय व्यवहारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै गैरकानुनी गर्ने प्रयासमा मन्दी छायो ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्याट्रिट एक्ट– २००१ पारित गरिएपछि शंकाकै आधारमा मुस्लिम समुदायका मानिसमाथि धरपकड गर्दै ग्वान्टानामोवे, अवुगरेव तथा वगरमका यातना शिविरहरूमा थुपार्ने काम जारी राखियो । आतंकवादको चेपटामा परेका विश्वका सफल लोकतान्त्रिक मुलुकहरू फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत र त्यसपछि अमेरिका बाहेक भारतमा समेत यातनाप्रति सरकार अनि समाज उदासीन छ ।

मानव अधिकारको अवधारणालाई विदेश नीति सञ्चालन प्रक्रियाको अविछिन्न प्राथमिकतास्वरूप अघि बढाउने अमेरिकाजस्तो उदारवादी मुलुकले सूचना संकलन गर्न र अपराध कबुल गराउन यातना शिविर सञ्चालन गर्न थालेपछि अरूलाई त्यस्तै दृष्टान्त पछ्याउन असहज भएन ।

त्यतिखेरै हामीकहाँ पनि माओवादी ‘जनयुद्ध’ उत्कर्षमा पुगेको थियो । सरकारले माओवादी विद्रोहीलाई आतंककारीको संज्ञा दिई राष्ट्रव्यापी आपत्कालीन अवस्था घोषणासितै आतंकवाद विरुद्ध ऐन (टाडा) पारित गरी सेना परिचालन गरेको थियो ।

‘जनयुद्ध’मा जनता नै पिल्सिएका थिए । सरकारी तथा गैरसरकारी दुवै पक्षबाट गुप्तचर र सुराकीको शंका र आरोपमा मारिने, अंगभंग हुने, चलअचल सम्पत्ति लुटिने र असुरक्षित हुने जनता थिए । माओवादीप्रति सहानुभूति राख्नेदेखि आश्रय दिने अनि विभिन्न पेसागत व्यक्ति सुरक्षाकर्मीबाट समातिनुसितै प्रहरी हिरासतको सट्टा सैनिक छाउनीहरूमा निर्वाध बन्दी बनाइएका थिए । त्यसमध्ये महाराजगन्जस्थित भैरवनाथ गणभित्र बन्दी बनाइएका कथित माओवादीमध्ये केहीको त्रासदीयुक्त अनुभव सार्वजनिक गरिएको वृत्तान्तबाट चरम यातनाको भेउ पाउन सकिन्छ ।

कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित गणेश ढकालको ‘भैरवनाथ गणभित्रका २६६ दिन’ (२ डिसेम्बर २००६), एडभोकेसी फोरमद्वारा प्रकाशित जितमान बस्नेतको ‘अँध्यारा २५८ दिनहरू’ (२००७) पुस्तकले भैरवनाथ गणभित्र भएका यातनामयी क्षणहरूको ह्दयविदारक वर्णन गरेका छन् । यी दुई बन्दीहरूको भनाइमा त्यहाँभित्र के कस्ता विभत्स घटना भए, त्यसबारे कसैले विश्वास गर्ने छैन । यथार्थमा त्यहाँ जे भए, ती अति निन्दनीय थिए ।

चरम यातना दिएर रहस्य ओकल्न लगाउने र ‘गोप्य सूचना’ फुत्काउने काम ‘जनयुद्ध’ताका धेरै भए । थुप्रै सर्वसाधारण व्यक्ति शंकाकै आधारमा मारिए वा बेपत्ता भए । तिनै मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्त कार्यालय नेपालले मे २००६ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार २००३–०४ मा निश्चल नकर्मीसहित ४९ जना माओवादी भैरवनाथ गणबाट शिवपुरी जंगलमा लगिएपछि फर्केका छैनन् ।

शव गाडिएको आशंकामा त्यहाँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत अनुसन्धान गरेको थियो । मुलुकको कानुनले नबाँधिएको विद्रोही पक्ष हुँदा माओवादीहरू एकातिर जेसुकै गर्न पनि स्वतन्त्र भएको ठान्थे, अर्काेतिर राष्ट्र र जनताको सुरक्षाकै निम्ति परिचालित सुरक्षाकर्मीले पनि कुनै बन्देज स्वीकार्न नचाहँदा मुलुक दुर्दान्त अवस्थामा पुगेको थियो ।

त्यतिखेर मुलुक ‘गृहयुद्ध’कै अवस्थामा थियो । आतंककारीको संज्ञा यति त्रासदीपूर्ण र घृणित थियो कि उनीहरूविरुद्ध सुरक्षाकर्मीको बर्बरतापूर्ण कारबाही पनि ग्राह्य भएको थियो । सर्वसाधारण जनताको मानव अधिकारको उपेक्षा र अवहेलना गर्ने माओवादीको मानव अधिकारप्रति जनता निरपेक्ष हुनु स्वाभाविक नै थियो । गाउँघरमा माओवादीको कुकृत्य देखेका, भोगेका र सहेका मान्छेका निम्ति माओवादी मान्छे थिएनन्, ती आततायी र आतंककारी थिए ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिविरुद्ध नै हतियार उठाएकाले पनि जनता माओवादीप्रति सकारात्मक थिएनन् । तर मानव अधिकारवादी संगठनका साथै त्यसका अभियन्ताहरू माओवादीविरुद्ध सुरक्षाकर्मीको ज्यादतीप्रति सहमत थिएनन् । न सरकारले आपत्कालीन अवस्था घोषणा गरी जनताको स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाएकामा उनीहरू सन्तुष्ट थिए ।

यतिखेर कञ्चनपुरकी १३ वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यापछि यातनाको प्रसंग फेरि उठेको छ । शंकाको भरमा नियन्त्रणमा लिइएका व्यक्तिहरूलाई प्रहरी हिरासतमा चरम यातना दिएर जघन्य अपराध कबुल्न लगाएको तथ्य प्रहरीकै अनुसन्धानबाट ती व्यक्तिहरू निरपराध सावित भई छुटेपछि सार्वजनिक भएको छ ।

उक्त प्रकरणको घटनास्थल उखुबारीका सबै प्रमाण प्रहरीकै सक्रियतामा मेटिएको प्रहरीकै उच्चस्तरीय अनुसन्धानबाट सावित भएको छ । तर एकपछि अर्काे अनुसन्धानमा रुमल्लिएको सम्बन्धित निकायले मानसिक सन्तुलन गुमाएका दिलीपसिंह विष्टलाई अपराध कबुलेको भन्दै सार्वजनिक गर्‍यो । त्यसपछि स्थानीय स्तरबाटै नक्कली अपराधी खडा गरेको भनी उग्र विरोध हुँदा जुलुसमा सामेल एक युवक प्रहरी गोलीको सिकार भए ।

डीएनए परीक्षण नमिलेपछि हिरासतमुक्त विष्टले आफूलाई चरम यातना दिएको परिवारसामु खुलासा गरेका छन् । करिब ४ महिनादेखि उनको काठमाडौंमै उपचार भइरहेको छ । अनुसन्धानकै क्रममा प्रहरीले शंकास्पद २२ जनाभन्दा बढी व्यक्तिको डीएनए परीक्षण गरिसकेको छ । यसै सिलसिलामा कञ्चनपुरकै प्रदीप रावल, विशाल चौधरी तथा दिनेश चौधरी पनि प्रहरीको फन्दामा परे र यातनाको सिकार भए ।

तीमध्ये विशाल चौधरीको मानसिक स्थिति बिग्रिएकाले काठमाडौंमै उपचार भइरहेको छ । हिरासतमा हुँदा रावलसित प्रहरी महानिरीक्षक स्वयंले केरेका थिए । थुनामुक्त भएपछि रावलले चरम यातना दिएपछि आरोप स्वीकार्न बाध्य भएको बताएका छन् । मानसिक र शारीरिक प्रकृतिकै यातनाका कारण हुनसक्छ, विष्ट, चौधरी र रावलले सार्वजनिक गरेको भनाइमा एकरूपता आएको हुनसक्छ ।

प्रहरी किन यति क्रूर भएको ? यो क्रूरताको उत्प्रेरक को र के कति कारणले त्यस्तो अमानवीय व्यवहारमा प्रहरी संलग्न हुनुपरेको ? सर्वसाधारण नागरिकको उपेक्षा गरे पनि प्रहरीले आफ्नो बर्दीको सम्मान गर्नुपर्ने हो ।

मेरो अगाडि ढुंगा पनि बोल्छ भन्दै निरीह बन्दीको सातो लिने महानिरीक्षक आफैं किन सत्य बोल्न सक्दैनन् ? यातना दिनु, सास्ती गरी जबर्जस्ती अपराध कबुल्न लगाउन आफैंमा अपराध भएको स्वयंसिद्ध छ । नियतवश यस्तो व्यवहार गरी निरपराधलाई फसाउँदा अपराधी उम्किने प्रहरीको आचरण हुन सक्दैन ।

के कति कारणले प्रहरीले त्यस्तो दुष्कर्म गर्छन् भनी अपराधशास्त्रीहरूको निष्कर्ष सुन्दा निरीह नागरिकको निम्ति सिकारीवाज (प्रिडेटर) झैं झम्टिने प्रहरीका निम्ति पनि ‘प्रिडेटर’ हुने गर्छ, जसको दबाब, धम्की, त्रास वा प्रलोभनले गर्दा ऊ कर्तव्यच्युत हुने गर्छ । प्रहरीका निम्ति राजनीतिक नेतृत्वबाहेक अरू कोही ‘प्रिडेटर’ हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

यातना दिएकै छैन भनी प्रहरी भन्छन् । जसप्रति अविश्वास गर्नु भएन । तर हाम्रो जिज्ञासा के भने यातनाबिनै रावल र चौधरीले बलात्कारपछि हत्या गरेको साविती बयान दिएका छन् भने तिनीहरू हिरासतमुक्त हुनुपर्ने कारण के ?

अपराध कबुलेका अभियुक्तलाई अदालतमा पेस गर्नुपर्ने होइन र ? किन यसो भएन ? डीएनए मिलेन ! स्वेच्छाले अपराध कबुलेका व्यक्तिहरू रिहा गर्दै अनुसन्धान जारी राख्नुपर्ने, त्यही सन्दर्भमा प्रहरी महानिरीक्षक नै दलबलसहित कञ्चनपुर पुगी मेटिएका प्रमाण भेटिन्छन् कि भनेझैं आफैं खटिनुपर्ने उदेकलाग्दो अभ्यास भएको छ । नयाँ शिराबाट अनुसन्धान थालनी गर्न उनी सक्रिय भएका छन् ।

अनुसन्धानकै सन्दर्भमा प्रनाउ टेकबहादुर तामाङले असार २०६८ मा प्रहरी द्वैमासिक पत्रिकामा प्रकाशित आफ्नो लेखको शीर्षक ‘घटनापश्चात सवुत संरक्षणमा नागरिकको भूमिका’ राखेका छन् । तर विद्यमान वास्तविकता भने प्रहरीले नै भएभरका सवुत प्रमाण मेटाउँदा कतै नागरिकले पनि त्यस्तो काममा प्रहरीलाई सघाउनुपर्ने अवस्था आएको हो कि भन्ने भ्रम हुनथालेको छ ।

प्रहरीले नै सबै प्रमाण मेटिसकेको अनुसन्धानबाट प्रमाणित भइसक्दा पनि प्रहरीका केही उच्चपदस्थ अझै प्रहरीले प्रमाण मेट्नै नसक्ने, त्यस्तो कल्पना पनि गर्न नसक्ने भन्दैछन् । तर निर्मला प्रकरणको सार्वजनिक भएका भिडियो क्लिपले प्रमाण मेट्ने घृणित कार्यमा प्रहरीको संलग्नता प्रस्ट्याएको छ । तसर्थ सत्य–तथ्य विपरीत तर्कको कुनै वजन हुँदैन, समाजमा ।

मानवीय गल्ती जोसुकैबाट पनि हुनसक्छ । नियतवश गरिने गल्ती भने अपराध हुन्छ । त्यो प्रहरीको बर्दीले छोपिँदैन । ‘प्रमाण मेट्नै नसक्ने, त्यस्तो कल्पना पनि गर्न नसक्ने’ धारणा अनुसार बलात्कार र हत्याजस्तो जघन्य अपराधको अनुसन्धान गरिन्छ भने त्यो सुरुमै असफल हुन्छ । किनकि संसदीय राजतन्त्रमा ‘राजाले गल्ती गर्न सक्दैनन्’ भन्ने संवैधानिक उक्तिजस्तै ‘प्रहरीले प्रमाण भेट्नै नसक्ने’ भनाइमा अनुसन्धान आधारित हुँदा प्रमाण मेट्ने आदेशकर्तासम्म पुग्ने बाटो त्यसै छेकिन्छ ।

‘चेन अफ कमाण्ड’ मा चल्ने प्रहरी राष्ट्रकै एक मर्यादित संस्था र संगठन हो । यो कसैको स्वार्थनिहित भइदिनाले संस्थाकै बदनाम हुनुसितै प्रहरी दक्षतामा समेत शंका उब्जिएको छ । जनताले प्रहरीको महत्ता नबुझेका होइनन् ।

माओवादी हिंसात्मक द्वन्द्वताका प्रहरी चौकीहरू विस्थापित हँुदा जनताले आफूलाई असहाय ठानेको इतिहास ताजै छ । तसर्थ प्रहरीले आफ्नो इमान डगमगाउनु भएन, यातना दिएर अपराध कबुल्न लगाई निरपराधलाई फँसाउनु भएन । निर्मला प्रकरण प्रहरीका निम्ति ‘केस स्टडी’ भएको छ ।