बदलिँदो भूराजनीतिक आयाम

२०१३ मा लामो परिचयसहित निस्केको दोस्रो संस्करण पढ्न पाएको थिइनँ । सिधुको किताब नयाँ हो, गत वर्ष (२०१८) प्रकाशित । मण्डला बुक पोइन्टका माधवलाल महर्जनले सिधुको पुस्तकतर्फ मेरो ध्यान ताने । दत्त–राय भारतका स्थापित पत्रकार एवं लेखक हुन् ।

भारतमा सिक्किम विलयप्रति उनी आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्छन् र सिक्किमको स्वतन्त्र अस्तित्व एवं चोग्याल (राजा) प्रति सहानुभूति । प्रकाशन भएलगत्तै उनको किताबले व्यापक चर्चा पाएको थियो भने भारत सरकारका लागि एउटा झट्का ।

सिधु भारतको अन्तर्राष्ट्रिय गुप्तचरी संस्था रिसर्च एन्ड एनालिसिस विङ (रअ) अन्तर्गत सिक्किम विलयको योजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिएर सन् १९७३–७५ मा खटिएका अधिकृत हुन् । यो पुस्तकमा उनले सिक्किम विलयबारे रअको आधिकारिक कथनसहित विश्लेषण गरेका छन् । दुई विपरीत धारमा लेखिएको यो पुस्तकमा घटना प्रस्तुति फरक भए पनि तथ्यहरूले एक अर्काको संपुष्टि गर्छन् ।

दत्त–रायले आफ्नो पुस्तकमा रअको संलग्नतालाई अनुमान र शंकाका आधारमा विश्लेषण गरेका छन् । रअले आफ्नो संलग्नता प्रस्ट भनिसकेको थिएन । सिधुले त्यसको आधिकारिक विवरण दिएका छन् । उनी लेख्छन्, ‘जहाँसम्म रअको कुरा छ, त्यसमा भ्रम राख्नु जरुरी छैन । विलय सुनियोजित थियो, जुन विभिन्न चरणमा संवैधानिक र राजनीतिक उपायबाट हासिल गर्नु आवश्यक थियो ।

त्यसका लागि रअले चुनावमा भारत समर्थक उम्मेदवारहरूको विजयलाई निश्चय गर्नु थियो ।’ भयो पनि त्यस्तै । भारतले चाहेको दलले ३२ सदस्यीय सिक्किम विधानसभामा ३१ सिट जित्यो । जनमत संग्रहमा भारतसँग विलय गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्तावका पक्षमा ९७ प्रतिशतमत खस्यो । चोग्यालको कमान्डमा रहेको सिक्किम गार्डलाई निःशस्त्र गर्नुबाहेक भारतले सेना पनि प्रयोग गर्नुपरेन । विधि लोकतान्त्रिक भनेर मात्र हुँदैन, यसका पात्र र खेल पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन् ।

तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तानको विखण्डनबाट स्वतन्त्र र सार्वभौम देशका रूपमा बंगलादेश अस्तित्वमा आएलगत्तै रअका प्रमुख रामेश्वरनाथ काओले सिक्किम विलयको योजना अघि सारेका थिए ।

यो प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको पनि चाहना थियो । १९७३ देखि १९७५ बीच दुई वर्षको खेलमा रअ सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्न सफल भयो । बंगलादेशका हकमा नयाँ स्वतन्त्र देश निर्माण गरियो भने सिक्किमका हकमा आंशिक र सीमित स्वतन्त्रता उपभोग गर्दै आएको एउटा सानो देशको अस्तित्व मेटियो, भारतको अंग भयो । यसको अर्थ हो, रअको भूमिका दुवैतिर लाग्ने कर्दको जस्तो रहेछ ।

सिक्किमको हैसियत अलि फरक थियो । यद्यपि उसको पनि भारतस“ग सन्धिमा आधारित सम्बन्ध थियो । जवाहरलाल नेहरूले अरू राजारजौटा शासित राज्यहरू (प्रिन्सली स्टेट) जस्तै विलयको प्रस्ताव स्वीकार गरेका थिएनन् । नेहरूको यो दृष्टिकोण प्रधानमन्त्रीका रूपमा भन्दा पनि त्यस क्षेत्रको ऐतिहासिकता र भूराजनीतिक संवेदनशीलताले निर्धारण गरेको मान्न सकिन्छ ।

नेहरूले सिक्किमका शासक चोग्यलासँग भावनात्मक सम्बन्धसमेत राखेका थिए । उनको यो दृष्टिकोणले पछिसम्म भारतीय नीति र व्यवहार प्रभावित थियो । चोग्याल पनि क्रमशः सिक्किमलाई भुटानको हैसियतमा पुर्‌याउन चाहन्थे तर इन्दिरा गान्धीको बुझाइ र दृष्टिकोण भिन्न ठहरियो । बंगलादेशको स्वतन्त्रतापछि उनमा दक्षिण एसियाली दिग्विजयको सोच हावी भयो । पहिलो निसानामा सिक्किम पर्‌यो । आफैंले संरक्षकत्व र सुरक्षा दिँदै आएको सिक्किमलाई दत्तरायले भनेजस्तै निमोठनामठ गरी एकै गा“समा समाप्त पारियो ।

यहा“ म यी पुस्तकको समीक्षा गर्न गइरहेको छैन, न सिक्किम विलयको वृतान्त नै । पुस्तक पढ्दै गर्दा सुनन्दा दत्तरायले उल्लेख गरेको यस क्षेत्रको सामाजिक एवं भूराजनीतिक सन्दर्भले मेरो ध्यान तानेको छ ।

उनी भन्छन्, चीन र भारतको बीचमा लद्दाखदेखि अरूणाचल प्रदेशसम्मको भूभाग संवेदनशील भूराजनीतिक क्षेत्र हो । भारतको देहरादूनदेखि मेघालयसम्म नेपालीको बाक्लो बसोबास छ, जसलाई उनी आर्थिक अवसरको खोजीमा आएका प्रवासी (इकोनोमिक माइग्रान्ट) भन्छन् ।

सिक्किम विलय हुनु एक सय वर्ष पहिलेसम्म त्यहाँ एक जना पनि नेपाली थिएनन् । सय वर्षमा उनीहरू कुल जनसंख्याको ७५ प्रतिशत बन्न पुगे । दत्तरायको विश्लेषण छ, परम्परागत लामा–बौद्धभन्दा हिन्दु धर्मसंस्कृति अँगालेका नेपालीको उपयोग सजिलो छ । यही बुझाइमा ब्रिटिस सरकारले नेपालीको बसाइसराइलाई प्रोत्साहित गरेको थियो ।

सिक्किम विलयमा यही समुदायको सर्वाधिक उपयोग पनि भयो । देखाउनका लागि चुनाव, जनमत संग्रहजस्तो लोकतान्त्रिक विधिको उपयोग भए पनि त्यसको प्रायोजन, तयारी र नियन्त्रण गुप्तचरी संस्था रअले गरेको थियो ।

नेपाल र भुटान यसै क्षेत्रमा पर्छन् । उत्तरमा तिब्बत छ । दाया“बाया“ एसियाका ठूला शक्तिराष्ट्र भारत र चीन छन् । खसआर्य नेपाली, बौद्ध–लामा समुदायको बसोबास छ । नेपाल र भुटान स्वतन्त्र एवं सार्वभौम मुलुक हुन् । यद्यपि भुटानको सुरक्षा र विदेश नीतिमा भारतको भूमिका हावी छ । सिक्किम विलय भएको चार दशक हुन लागिसक्यो ।

विलयको मुद्दा इतिहास बनिसकेको छ । भारतीय संघभित्रको एउटा राज्यका रूपमा उसको पहिचान र वर्तमान बनेको छ तर त्यस क्षेत्रको भूगोल, संस्कृति र मानव समाज उही छ । भूराजनीतिक संवेदनशीलता उस्तै छ । त्यसमा जोडिएका वा सरोकार राख्ने मुलुकबीच भूराजनीतिक द्वन्द्व सकिएको छैन ।

आयामहरू परिवर्तन भएका छन्, विस्तारित पनि भएका छन् । सन् २०१७ मा भारत–चीन–भुटानको त्रिदेशीय सिमाना, दोक्लममा ७३ दिन लामो भारतीय र चिनिया“ सेनाको आमने–सामने अझै ताजा छ ।

समाज अध्ययनमा भूगोल एउटा स्थिर तत्व मानिन्छ । यद्यपि यसको आफ्नै प्राकृतिक गति हुन्छ । राजनीतिले यसको स्वाभाविक विस्तार र स्वरूपलाई आफ्नो इच्छा र स्वार्थअनुकूल सीमाबद्ध गर्न खोज्छ, अनेक अर्थ लाग्ने रेखा कोर्छ । विश्वको राजनीतिमा राज्यहरूको निर्माण, विनिर्माण, फेरबदल र तिनका बीच द्वन्द्व र युद्धको रंगमञ्च बन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा बेलाबखत महत्वका साथ प्रयोग हुने शब्द हो, भूराजनीति । देशहरूबीच भौगोलिक क्षेत्रको द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सरोकार र सम्बन्धमा रणनीतिक तथा सामरिक उपयोगका हिसाबले हेरिने कुरा भूराजनीतिको विषयवस्तु हो । नेपाल प्राचीनकालदेखि नै महत्वपूर्ण भूराजनीतिक क्षेत्रमा अवस्थित मुलुक हो । २ हजार वर्षभन्दा लामो भूराजनीतिक उतारचढाव यसले देखेको छ, बेहोरेको छ ।

सतहमा देखिने नेपालको स्वतन्त्र र सार्वभौम अस्तित्वमा शंका गर्नु पर्दैन तर भूराजनीतिक चलखेलमा त्यो ओझेलमा पर्न सक्छ, बेलाबखत पर्दै आएको पनि छ । सार्वभौम रहने तर सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्न हाम्रा हात लुला र फ्र्याक्चर हुने अवस्था बन्न सक्छ । यसबारे हाम्रो कुनै गम्भीर अध्ययन छैन । सत्ताको निकटता र दूरीले हाम्रा दृष्टिकोण प्रभावित भएका छन् ।

खासगरी आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व र संक्रमणका बेला नेपालमा पनि भारतीय भूमिका निकै हावी हुने गरेको इतिहासले पुष्टि गरेको छ । २००७ र २०६२÷६३ को आन्दोलन एवं शान्ति प्रक्रियामा भारतको प्रत्यक्ष संलग्नता रह्यो । त्यसपछिको संक्रमणमा राजनीतिक एवं संविधान निर्माणको विषय एवं मुद्दामा उसको चासो र प्राथमिकता बढ्यो ।

कुरा नमिल्दा नाकाबन्दीको अस्त्रसमेत प्रयोग भयो । अहिले स्थिति केही सङ्लिएको छ तर सम्बन्ध सुध्रिएको छ भन्न सकिन्न । भूराजनीतिक स्वार्थले जेलिएको सम्बन्ध सधैं एकनासको रहिरहन्न ।

माओवादी द्वन्द्वले सिर्जना गरेको आन्तरिक राजनीतिक संकट र संविधान निर्माणको संक्रमणमा रअको नेपालमा चलखेलबारे निकै टीकाटिप्पणी गरिन्छ । पत्रकार सुधीर शर्माले पुस्तक ‘प्रयोगशाला’ मा त्यसको केही चिरफार गरेका छन् तर पनि हामीसँग गम्भीर अध्ययन र अनुसन्धान प्रायः शून्य छ ।

यस क्षेत्रमा भारतको चासो र रअको संलग्नता प्रस्टै देख्न, बुझ्न सकिन्छ । चीन पनि यो क्षेत्रमा उत्तिकै चासोका साथ संलग्न छैन भन्न सकिन्न । अन्तर्राष्ट्रिय गुप्तचरीको जिम्मेवारी पाएको चीनको मिनिस्ट्री अफ स्टेट सेक्युरिटी (एमएसएस) चासोका साथ नरहने कुरा हुन सक्तैन । चीनले भन्दै आएको मौन कूटनीतिमा अहिले देखिने गरी परिवर्तन आएको छ ।

नेपालको आन्तरिक विषयमा ऊ खुलेरै बोल्न थालेको छ । नेपाल मात्र होइन, श्रीलंका र माल्दिभ्सका हालसालैका घटनाले यस क्षेत्रमा चीनको सक्रिय कूटनीतिक–राजनीतिक उपस्थितिलाई प्रस्ट गरेका छन् । सतहमा हेर्दा चीनको चासो आर्थिक–व्यापारिक प्रकृतिको देखिन्छ तर अन्ततः यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सत्ता राजनीतिमा पर्छ ।

नेपालमा दुवै छिमेकी जुन प्रकारले रेल कूटनीतिमा छन् र त्यसप्रति हाम्रो जुन आसक्ति छ, समयमै गम्भीर भएर विचार पुर्याउनु आवश्यक छ । पासोमा परिसकेपछि होस खुलेर विस्मात् मात्र हात लाग्छ ।

हामी लोकतान्त्रिक राजनीतिक अभ्यास भएको संवैधानिक प्रणालीमा छौं । राजनीतिक दल र चुनाव यसको अभिन्न माध्यम हो । राजनीति र चुनाव दुवै खर्चिलो बन्दै गएका छन् । दलीय समीकरण फेरबदलमा पनि पैसाको खोलो बग्ने गरेको छ । यसको स्रोत नेपालभित्रै सीमित छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्न । देखिने नदेखिने चलखेल हुने गर्छन् ।

विकास परियोजनाकै नाममा ठूलठूला चलखेल हुन थालेका छन् । यसलाई कमिसन, भ्रष्टाचार र निर्णयको जिम्मेवारीमा रहेकाको कमाउ धन्दा मात्र भन्न मिल्दैन । यसको राजनीतिक–रणनीतिक प्रभाव अरू गम्भीर हुन सक्छ । बदलिएको भूराजनीति सन्दर्भप्रति खास गरी राजनीति गर्नेहरू र सरकारको नेतृत्व दुवै सचेत रहनु जरुरी छ ।