अनेकपटक अनशन, हरेकपटक उल्लंघन
काठमाडौँ — प्राध्यापक डा. गोविन्द केसी चिकित्साशास्त्र सुधार माग्दै १५ औं पटक आमरण अनशनमा थिए । २७ औं दिन सरकारसँग उनको ९ बुँदे सम्झौता भयो । सरकार चिकित्साशास्त्र विधेयकमा २२ वटा संशोधन गर्न तयार भएपछि उनले अनशन तोडे ।
साउन २१ गते संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा दफावार छलफलका लागि पुगेको विधेयकमा के समेट्ने, के नसमेट्ने स्वार्थहरू बाझिएका छन् । उपसमितिले आइतबार बहुमतबाट पारित प्रतिवेदनमा केसीसँगको सम्झौता प्रतिकूलका प्रावधान पनि परे । जसमा ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सम्बन्धन पाइसकेका, आशयपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका उपत्यकाबाहिरका शिक्षण संस्थाले पुराना विश्वविद्यालयबाटै पनि सम्बन्धन पाउन सक्नेछन् । एक विश्वविद्यालयले ५ वटाभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिनु हुँदैन भन्ने प्रावधान यसमा आकर्षित हुँदैन ।
सम्झौताबाट दायाँ–बायाँ नगर्ने पक्षमा रहेका सत्तारूढ दलका सांसदको बोली फेरिन थाल्यो । उनीहरूको ध्यान दुई मेडिकल कलेज (मनमोहन मेडिकल कलेज र बीएन्डसी झापा) मा केन्द्रित हुन थाल्यो । पहिलो विवाद विधेयकको प्रस्तावनासम्बन्धी छ । प्रस्तावनामा ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२ को मर्म र भावना तथा अन्य कार्यदलको प्रतिवेदनसमेतलाई दृष्टिगत गरी’ लेख्न नहुने पक्षमा नेकपाका सांसदहरू छन् ।
सम्झौता भएका र समितिमा सहमति जुट्न नसकेका अरू बुँदा हुन्– १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने, एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने र सम्बन्धन पाउन ३ सय बेडसहित ३ वर्षभन्दा बढी चलेको अस्पताल हुनुपर्ने । नेकपा सांसदहरू ‘यसले गर्दा बाहिर मेडिकल कलेज नखुल्ने भयो’ भन्ने जिकिर गर्छन् । नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन र सम्बन्धन प्रक्रियाका कारण ८–१० वर्ष लाग्ने उनीहरूको मत छ ।
कांग्रेस सांसदहरू अर्को बाटोबाट बाहिर मेडिकल कलेज खोल्न सकिने भएकाले सम्झौताका बुँदा समेट्न सकिन्छ भन्छन् । अञ्चल अस्पतालको त्यो क्षमता पुग्ने र उनीहरूलाई क्षेत्रीय विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस बनाउन सकिने तर्क गर्ने उनीहरू प्रस्तावित मेडिकल शिक्षा आयोगले धेरै विषय सल्टाउन सक्ने ठान्छन् ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ‘फेज आउट’ गर्ने सम्झौताको विपक्षमा त शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल नै छन् । उपसमितिले स्तरवृद्धिको प्रावधान राखेको छ । कांग्रेस सांसदहरू आयोगले मापदण्ड तोक्ने र त्यसअनुसार पुग्नेलाई स्तरवृद्धि गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
मेडिकल कलेजलाई १० वर्षभित्र गैरनाफामूलक बनाउने विषयमा पनि मतान्तर छ । हिजो मनसाय लिएर खुलेका हुन् या अब खुल्ने, जुनसुकै गैरनाफामूलक हुनुपर्ने कांग्रेसको तर्क छ । सम्झौतामा उल्लेख नभएको चिकित्साशास्त्र विश्वविद्यालय खोल्ने प्रस्तावलाई ऐनमै राखेर लैजानुपर्ने पक्षमा नेकपा सांसद छन् । कांग्रेस सांसदहरू भोलि बन्ने आयोगलाई यसको जिम्मा दिनुपर्छ भन्छन् ।
नेकपा सांसदहरू सम्झौताको बन्धक हुन नसक्ने र संसद्ले विवेकसम्मत निर्णय गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अड्डी कस्छन् । डा. केसी आफूसँगको सम्झौता दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले गरेको सम्झाउँछन् । यस सन्दर्भमा नेकपाको चरित्र दोहोरो देखिन्छ– दस वर्षपछि गैरनाफामूलक पनि बनाउने, अहिले निजी मेडिकल कलेज पनि खोल्दै जाने । उनीहरू ५ वटाभन्दा बढी मेडिकल कलेज खोल्न नदिने भन्ने व्यवस्थामा पनि पछि हटेका छन् ।
कानुन तर्जुमा सांसदहरूको अधिकार हो, संसदीय सर्वोच्चताको सवाल हो । सांसदहरू कुनै सम्झौताको बन्धक बन्न चाहँदैनन् भने सार्वजनिक हितको विपक्षमा हुने स्वार्थहरूको बन्धक पनि बन्नु हुँदैन । उनीहरूको यही दायित्व सम्झाउन एउटा चेतनशील नागरिकले अझै कतिपटक अनशन गर्नुपर्ने हो ?
