काठमाडौंले बाह्य प्रभाव पनि पचाउँछ

काठमाडौँ उपत्यकाले बाह्य प्रभावलाई पचाउँदै स्थानीयकरण गर्न सक्छ । यो क्षमताका आधार मौलिक संस्कृति, संस्कार र परम्परा हुन् ।
वसन्त महर्जन

काठमाडौँ — काठमाडौं उपत्यका विश्व सम्पदा सूचीमा पर्नुको एउटै आधार सांस्कृतिक पक्ष हो । संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतको युनेस्कोले तयार पार्ने यो सूचीमा पर्नुले बेग्लै अर्थ राख्छ । सूचीकृत भएकामा सर्वसाधारणदेखि उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले जतिसुकै नाक फुलाए पनि कतिपय सन्दर्भमा उपत्यकाको संस्कृति दोहनमा तिनकै हात देखिन्छ ।

इतिहास, संस्कृति, पुरातत्त्व जस्ता विषय–वस्तु हेर्ने राज्यका निकायहरू पनि संस्कृति दोहन सम्बन्धी क्रियाकलाप हुँदा मौन बसेको देखिन्छन् । कतिपयमा तिनीहरूको संलग्नता पाइएको छ ।

Citizen

विश्व सम्पदा सूचीमा पुरै काठमाडौं उपत्यका परेको भन्ने भ्रम कतिपयमा पाइन्छ । उपत्यका भित्रका सातवटा सम्पदा क्षेत्र हनुमानढोका, भक्तपुर र पाटनका तीनवटा दरबार परिसर, स्वयम्भू महाचैत्य, बौद्ध (प्राचीन र मौलिक नाम खास्ती महाचैत्य), पशुपतिनाथ र चाँगुनारायण मन्दिरलाई समेटेर सूचीमा पारिएको हो ।

यी सातलाई मूर्त सम्पदाका रूपमा हेर्दा बेग्लाबेग्लै देखिन्छन्, अमूर्त सम्पदाका रूपमा हेर्दा एक–अर्कासँग सम्बन्धित रहेको बोध हुन्छ । अन्य सम्पदाहरू पनि छन्, जसले प्राचीन तर जीवन्त समाजलाई जोडेको पाइन्छ । ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाका सवालमा काठमाडौं उपत्यका अद्वितीय र संसारकै लागि दर्शनीय छ । तर यस उपत्यकाप्रति न्याय भइरहेको छैन ।

काठमाडौं उपत्यकाप्रति राज्यको दृष्टिकोण कस्तो हुनुपर्छ वा यस सम्बन्धमा राज्यले कस्तो नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने सवालमा सबै पक्ष सजग हुनुपर्छ । सम्बन्धित राज्यकै पहलमा विश्व सम्पदामा युनेस्कोले सूचीकृत गर्ने हो । उपत्यकाको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक पक्षमा राज्यले सधैं गौरव गर्दै आएको छ । बेला–बेला व्यक्त हुने मन्तव्य पनि सकारात्मक छन् । राज्यका निकायहरू त्यही अनुरूप किन अगाडि बढ्न सकेनन् ? प्रश्न सगरमाथाजस्तै उभिएको छ ।
देशको राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा छ । ऐतिहासिक स्रोतकै आधारमा पनि यो उपत्यका साढे दुई हजार वर्षदेखि राज्यको केन्द्रका रूपमा रहँदै आएको छ । यसको एउटा विशेषता बाह्य प्रभावलाई पचाउँदै स्थानीयकरण गर्नसक्ने क्षमता हो । यो क्षमताको आधार यहीको मौलिक संस्कृति, संस्कार र परम्परा हुन् । त्यसमा यहाँको भौगोलिक अवस्थिति तथा संरचनाले पनि साथ दिएको हुन्छ । कुनै नीति–नियम बनाउँदा वा कार्यान्वयन गर्दा त्यस आधारलाई पनि हेर्न सक्नुपर्छ ।

राजधानी भएपछि सबैको चासो र आकर्षण हुनु स्वाभाविक हो । वृत्ति विकासका लागि चारैतिरबाट ओइरिनु उत्तिकै स्वाभाविक हो । काठमाडौं उपत्यकाको विकासक्रम यसरी नै हुँदै आएको छ । अनियन्त्रित र अव्यवस्थित बसोबासले हरेक क्षेत्रमा अव्यवस्था सिर्जना भइरहेको पनि सही हो । यसलाई नीति निर्माता तथा निर्णायक तहले काठमाडौं उपत्यकालाई बुझ्न नसकेको एउटा फेहरिस्तका रूपमा लिन सकिन्छ ।

सार्वजनिक जग्गामध्ये कतिपय बसोबासका लागि छुट्याउन सकिन्छ । कतिपय प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक जीवन्तताका लागि सुरक्षित राख्नुपर्छ । उपत्यकामा बहने वागमति नदी प्राकृतिकमात्रै नभएर सांस्कृतिक निधि पनि हो । यहाँको सांस्कृतिक तथा सामाजिक जनजीवन यही नदीसँग सम्बन्धित छ । नदीको किनार मिचेर घर बनाउनेलाई राज्यले दण्ड–सजाय गर्नुपर्नेमा राज्यका कतिपय निकायले नै भवनहरू ठड्याएका छन् । अतिक्रमण गरी नदीको प्राकृतिक स्वरूपलाई प्रभावित पारेका छन् । वागमतीका सहायक नदीको स्थिति पनि यस्तै छ ।

नदी किनार अतिक्रमण गरेर घर बनाएर वर्षाका बेला घरमा पानी पस्यो भन्नु तर्कहीन कुरा हो । घरमा नदी पसेको नभएर नदीमा घर पसेको हो । यो पक्षलाई आत्मसात गर्नसकेको पाइँदैन । मन्दिर क्षेत्र तथा अन्य ठाउँहरूमा पनि अतिक्रमण गर्ने गरेको पाइन्छ ।
काठमाडौंको सांस्कृतिक परम्परा अनुसार मृत्यु संस्कारलाई विशेष रूपमा लिने गरिन्छ । यससँग सम्बन्धित हरेक पक्षलाई सम्वेदशील भएर हेरिन्छ । अन्तिम संस्कारका रूपमा दाह संस्कार गरिने मसानघाट बस्तीभन्दा पर एकान्तमा बनाइएका हुन्छन् ।

मसान वरिपरि विना काम मान्छे जाँदैनन्, नराम्रो हुन्छ भनेर । त्यहाँ केही निर्माण संरचना बन्यो भने पनि मसानसँग सम्बन्धित किरियापुत्री घर वा मन्दिर मात्रै हो । मसानघाट वरिपरिको जग्गा सार्वजनिक र खुला हुन्छन् । ती सार्वजनिक जग्गाजमिन मिच्नु वा त्यसलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति बनाउनु गैरकानुनी हो । सामाजिक व्यवस्थामा पनि यसलाई असामाजिक र अधार्मिक र अनैतिक कार्यका रूपमा लिइन्छ । हैकम जमाउनेतिर सोचिन्न ।

तर आजभोलि त्यस्ता सार्वजनिक जमिन मिच्ने र घर बनाउने क्रममा मसानघाटहरू नै छोपिन पुगेका छन् । निश्चित समुदायको निश्चित मसानघाट हुन्छन् । त्यही ठाउँमा दाह संस्कार गर्नुपर्ने हुन्छ । मानव बस्तीको बीचमा दाह संस्कार गर्न दिँदैनौं भनेर सांस्कृतिक हस्तक्षेप हुनथालेको छ । मसान वरिपरिका सार्वजनिक ठाउँहरूमा त्यो बस्ती कहाँबाट आयो र आउनहुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न अब ठडिएको छ । राज्यका निकायहरू कमजोर हुँदा यसका भ्रष्ट कर्मचारीहरूलाई प्रभावमा पार्दै सार्वजनिक जग्गालाई व्यक्तिगत बनाई हडप्नु गैरकानुन हो नै, यसमा भूमाफियाको पनि संलग्नता हुनु राज्यकै लागि ठूलो चुनौती हो ।

मसानघाट वरिपरिको जग्गा मानव बसोबासयोग्य हुँदै होइन । त्यहाँ बनिसकेका घरहरूलाई किरियापुत्री घर बनाउनुपर्छ । मसानघाट वरिपरि घर बनाउनेहरूलाई सार्वजनिक जग्गा मिचेबापत दण्ड–जरिवानासहित खाली गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो नगर्ने हो भने सार्वजनिक जग्गा मिचेर कानुनको धज्जी उडाउनेहरूलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ, जसले राज्यलाई सुव्यवस्थित रूपमा अगाडि बढ्न दिँदैन ।

काठमाडौं उपत्यकाको प्राचीन इतिहास, कला, संस्कृति तथा यसको गौरवको कुरा गर्नु, तर यसैको दोहनमा संलग्न हुनु दोहोरो चरित्र प्रदर्शन हो । विकास निर्माणका गतिविधि सांस्कृतिक पक्षलाई जोगाएर पनि गर्न सकिन्छ । यो कुनै समुदाय विशेषको मात्रै नभएर विश्वकै सम्पदा भइसकेको पनि हेक्का राख्नुपर्छ । सम्पदा संरक्षण गर्दै सबैले कसरी फाइदा लिने भन्ने सोच्नुपर्छ ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७५ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तीनै मुद्दा एउटै इजलासमा सुनुवाइ हुने

सप्तपाताल पोखरी अतिक्रमण
प्रशान्त माली

ललितपुर — सर्वोच्च अदालतले लामो समयदेखि सुनुवाइको क्रममा रहेको लगनखेलको सप्तपाताल पोखरी सम्बन्धी तीन मुद्दा बिहीबार एउटै इजलासमा राखेर सुनुवाइ गर्ने भएको छ । 


न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासमा बुधबार यस्तो निर्णय गरेको हो । २०६७ देखि यसअघिसम्म मुद्दाको छुट्टाछुट्टै सुनुवाइ भए पनि निर्णयमा भने पुग्न सकिरहेको थिएन ।

नमुना मच्छिन्द्र मावि लगनखेलले ०६० मा पोखरीको जग्गामा व्यापारिक भवन बनाउन खोजेपछि विवादमा आएको थियो । यस विरुद्ध स्थानीयले २०६१ मासर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले पोखरी क्षेत्र मासिने र स्तूप वरिपरिको दृश्यलाई असरपर्ने गरी भवन नबनाउन आदेश दिएको थियो । विद्यालयले त्यसविरुद्ध पुनरावेदन दियो । अहिले यो मुद्दा विचााराधीन अवस्थामा छ ।

मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा हुँदाहुँदै पनि विद्यालयले ०७५ मा भवन बनाउन ललितपुर महानगरपालिकाबाट नक्सा पास स्वीकृति गरायो ।

यस विरुद्धमा नक्सापास खारेज गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीयले सर्वोच्चमा हालेको रिट पनि विचाराधीन छ । सर्वोच्चमा पोखरीसम्बन्धी विद्यालयको नाममा दर्ता रहेको जग्गा बदर हुनुपर्छ भनेर स्थानीयले २०६८ मा हालेको मुद्दा मुख्य हो । लगनखेल वातावरण सुधार संस्था अध्यक्ष स्थानीय पूर्ण स्थापित भन्छन्, ‘विदेशमा पोखरी बनाउन बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ बजेट छुट्याउनुपर्छ । हाम्रोमा भएको पोखरी पनि मास्न तम्सिइन्छ ।’

२०६८ देखि २०७५ असोज ९ सम्मको मुद्दा विवरण हेर्दा १० पटक ‘हेर्न नभ्याइएको भनी’ पन्छाइएको थियो । विपक्षको कानुन व्यवसायीबाट ४ पटक स्थगित र २०६८ मा एकपटक कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । मुद्दाको पेसी २०६९ मा ५ पटक, २०७०, ०७१, ०७२ र ०७४ मा ३/३, २०७३ मा २ र २०७५ मा ६ पटक गरेर २५ पटक पेसी सरिसकेको छ ।

यसअघि बुधबार सरेको थियो । नमुना सामुदायिक विद्यालय भए पनि भवन बनाउन निजी विद्यालय जस्तै सक्रिय छ । स्थानीयका अनुसार विद्यालय सञ्चालक समिति भवन निर्माण गर्न दिएबापत आउने कमिसन र निर्माण सम्पन्नपछि आर्जन हुने आर्थिकमा चलखेल गर्ने दाउमा छन् । समिति मुद्दा ढिलाइ गरेर विद्यालयकै नाममा जग्गा दर्ता कायम राखेर दातृ निकायबाट आर्थिक लाभ लिने पक्षमा रहेको पनि आरोप छ । नमुना मच्छिन्द्र मावि सञ्चालकसमिति अध्यक्षमा महेश थापा छन् ।

थापा न्यायपालिका अन्तर्गतकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणका अध्यक्ष हुन् । उनको भूमिकाले पनि मुद्दा सुनुवाइमा ढिलाइ भइरहेको आरोप स्थानीयको छ ।

अध्यक्ष थापा भन्छन्, ‘विद्यालय र आफूमाथि लगाइएको आरोप झुटो हो ।’ उनले व्यापारिक भवन नभई गरिब विपन्नता भएका व्यक्ति पढ्ने विद्यालय बनाउन लागेको बताए । ‘जाइकाले कमिसन पनि दिँदैन,’ उनले भने, ‘५ जना मिलेर गरेको विरोधलाई स्थानीयले गरेको भन्न मिल्दैन ।’ उनले सरकारी नभई विद्यालयको नाममा लालपुर्जा भएको जग्गामा भवन बनाउन पाउनुपर्ने बताए । ‘विद्यालय भवन भाडामा लगाउनेउद्देश्य छैन,’ उनले भने ।

विद्यालयले जाइकाको २४ करोड रुपैयाँ सहयोगमा भवन बनाउन लागेको हो । १४ रोपनी १० आना २ पैसा क्षेत्रफलमा फैलिएको पोखरी चारैतिरबाट मिचिएर अहिले डेढ रोपनीमा खुम्चिएको छ । पाटनका भूमिगत जलभण्डारमा पानी पुन:भरण गर्ने परम्परागत पोखरीमध्ये सप्तपाताल मुख्य मानिन्छ ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७५ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्