सीडीओको सत्ता

डेटलाइन तराई
संघीय सरकार सीडीओको भूमिकामार्फत प्रभुत्व बहुतहको संरचनाभित्र थोपर्न खोज्दै छ । यसले संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्व बढ्न सक्छ ।
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — सीडीओप्रति संघीय सरकारको अत्यधिक सम्मोहन किन ? गृह मन्त्रालयले तयार पारेको आन्तरिक शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था विधेयकमा सीडीओलाई संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा राख्ने प्रावधान छ । चर्चामा आए अनुसार विधेयकले सीडीओहरूले ‘शक्ति’ प्रयोग र उत्तरदायित्व निर्वाह गरिरहेको साविकदेखिकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।

प्रादेशिक अभ्यासमा गइसकेपछि त्यहाँबाट सीडीओहरूलाई सम्बन्धित प्रदेशको मातहत ल्याउनुपर्ने सोच बाहिरिँदै आयो । संघीय सरकार जेजुन तरिकाले सीडीओको भूमिकामार्फत फेरि आफ्नो प्रभुत्व बहुतहको संरचनाभित्र थोपर्न खोज्दैछ, यसले संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्व बढ्ने आंँकलन गर्न थालिएको छ ।

Citizen

राज्यका प्रतिनिधि
सीडीओ अर्थात प्रमुख जिल्ला अधिकारी । प्रशासनिक पद भए पनि यो हाम्रो सामाजिक र राजनीतिक संरचनालाई लामो समयदेखि प्रत्यक्षत: प्रतिविम्बित गर्ने खालको छ । राणाकालीन समयदेखि अहिलेसम्म पदको नाम जेसुकै रहँदै आए पनि भुइँ सतहसम्म यसले केन्द्रीय सत्ताकै अहंलाई अथ्र्याउँदै आएको छ ।

नेपालको एकात्मक एवं केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीको अनुहारका रूपमा यो पद रहँदै आयो । शक्ति अभ्यासको दृष्टिकोणले मात्र होइन, त्यो पद आरोहण गर्ने अनुहारहरू पनि लामो समयसम्म खास समूहका रहने गरे । अपवादलाई छाडेर अभिजात्य वर्गकै प्रभुत्व रहँदै आयो । राज्यको एकांगी, केन्द्रीकृत एवं असमावेशी संरचनाबाट मुक्ति खोजी गरिँंदा ‘सीडीओ’मा नेपालको मुहार झल्किनुपर्ने चाहना थियो ।

जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय लगायतका विभेद र बञ्चितीकरण अन्त्यका लागि राज्य प्रणालीमा सबैको प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित हुनेगरी राज्य संरचना गर्नुपर्ने दाबीको पछाडि घरदैलोको सत्तामा आफ्नो अनुहार नहुनु पनि थियो ।

व्याख्याको प्रतीक्षामा रहेको संविधानको मर्म र अर्थ बुझ्न अझै कुर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान निर्माण गर्ने पक्षहरूकै ठूलो तप्का संघीय सरकारमा डाडु–पुन्यु लिएर बसेका छन् । उनीहरूले संविधानकै प्रावधानलाई कस्तो पहिचान र प्राण दिँदैछन्, त्यसले संघीय अभ्यासको चाल, चेहरा र चरित्रलाई परिभाषित गर्छ । संघीय सरकारको भावभङ्गीबाट सार्थक संघीयताका पक्षपातीको मनमा झस्कामात्र पनि पस्यो भने त्यति अस्वाभाविक मान्नु पर्दैन । अहिलेको द्वन्द्व यही हो ।

कतिपयले प्रयोगशालामा संघीयता भन्ने गरे पनि ‘केन्द्र’ रहेको छ । नेपाल इतिहासकै अत्यन्त संवेदनशील र गम्भीर मोडमा उभिएको छ । सीडीओप्रति संघीय सम्मोहनले संघीय सरकार शक्ति, स्रोत र अवसरलाई सकेसम्म एकलौटी गर्ने मानसिकताबाट मुक्त हुनसकेको छैन भन्ने देखाएको छ । प्रादेशिक अभ्यासमा गइसकेको एक वर्षको अनुभवले दिशानिर्देश गरेको पक्ष प्रणालीगत परिवर्तनको आवश्यकता अपरिहार्य हो । सीडीओसँंग प्रदेश सरकारहरूले सरोकार देखाए पनि मूलत: यो समग्र नेपाली प्रशासनतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्ने साझा मुद्दा हो ।

बडाहाकिमको छनक
अहिलेसम्म सीडीओ जिल्लास्थित प्रमुख सरकारी प्रतिनिधिका रूपमा रहँदै आयो । राज्यसंरचना केन्द्रीकृत थियो, यो केन्द्रको प्रतिनिधिका रूपमा रह्यो । राणाकालमा जिल्ला प्रशासनमा ‘बडाहाकिम’ सर्वेसर्वा गनिन्थे । सरदार भीमबहादुर पाँडेले ‘त्यस बखतको नेपाल’मा उल्लेख गरे अनुसार, ‘राणाकालभरि नेपालमा सैनिक शासन चलेकाले जिल्लाका रैती–दुनियाँ प्रशासन देखेर थर्कमान हुनुपर्ने खण्ड थियो ।

जिल्लाका बडाहाकिमहरू सिंहदरबारमा बस्ने प्रधानमन्त्रीझैं राष्ट्रिय झण्डा फरफराएर विशेष निवासमा बस्थे, उनीहरू स्वनिवास अथवा अड्डाबाट भित्र–बाहिर गर्दा विगुल बज्थ्यो, झल्लरी छाता ओढाइन्थ्यो, चोकदारले प्रसस्ति फलाक्थ्यो, बिहान–बेलुका सलामी र चाकरी हुन्थ्यो, चाडपर्वमा बडाहाकिमकहाँ दाम राखिन्थ्यो र जिल्लै थर्कनेगरी बडाहाकिमले बराबर दौडाहा गर्नुपथ्र्याे ।’ बडाहाकिमहरू ‘छोटे जंगबहादुर’ कहलिन्थे ।

राणाशासन स्वेच्छाचारी शासनका रूपमा चिनिए पनि उनीहरूले जिल्ला प्रशासनको जग बसालेको तथ्यलाई कतिपय इतिहासकारले स्वीकार गरेका छन् । वीर शमशेरको शासनकालमा प्रशासनिक दृष्टिले विभिन्न जिल्ला विभाजन गरी केन्द्रबाट बडाहाकिम नियुक्त गरी पठाउन थालियो । बडाहाकिम पदमा राणा प्रधानमन्त्रीका विश्वासिला र अत्यन्त भरपर्दा खास व्यक्तिहरू नियुक्त गर्ने परम्परा थियो ।

राणा प्रधानमन्त्रीबाटै प्रत्यक्ष नियुक्ति हुने हुँदा निजको शक्तिको स्रोत तत्कालीन ‘श्री ३’ नै हुन्थे । सबै जिल्लाको सामरिक तथा आर्थिक महत्त्व समान नभएकाले त्यहाँ पठाइने बडाहाकिमको स्तर, उनीहरूको शक्ति तथा अधिकार फरक–फरक हुन्थ्यो । तराईमा पठाइने बडाहाकिम उच्च स्तरका हुन्थे । यस क्षेत्रका जिल्ला आर्थिक तथा सुरक्षाका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्थे ।

पञ्चायतकालमा पनि सीडीओको रवाफ उही रह्यो । दरबारका विश्वासिलाहरू सीडीओ बनाइन्थे । त्यतिखेर तिनलाई निगरानी गर्ने अञ्चलाधीशहरू हुन्थे, तर दुवै दरबारसँंग जोडिएका हुनाले कतिपय सीडीओ तिनलाई पनि उछिन्थे । सीडीओहरूले चाहेकाहरूलाई राजनीतिमा अगाडि र पछाडि पारिदिन सक्थे । उद्यमीको हैसियत उचाल्ने र पछार्ने गरेका किस्सा कम रोचक छैनन् ।

२०४६ को परिवर्तनपछि नागरिक प्रशासनको अवधारणा आयो र सीडीओमाथि कार्यव्यवहार रूपान्तरण गर्ने दबाबबढ्यो । यसका बाबजुद पनि ‘माथि’को निर्देशन र पहुँचको खेल हुँदै रह्यो । पहिले दरबारको कुन गुटका मान्छे हुन् भनेर जिल्लामा चिनारी दिइन्थ्यो भने यसकालमा दल विशेषका ‘भित्रिया’का रूपमा छाप छाडिन्थ्यो । अर्थात सीडीओ पदमार्फत केन्द्रीय सत्ताका सूत्रधारहरूले भुइँ सतहसम्म आफ्नो पहुँच, पकड, प्रभाव कायम राख्न चाहिरहे ।

उक्त पदमा बहाल रहने व्यक्तिको काम गर्ने शैली, जनसंवादको सीप, प्रशासनिक निपुणता, पारदर्शिता र सामञ्जस्यको कलाले पनि तिनको गरिमा र भूमिकालाई अभिरेखांकित गर्दै रह्यो । सीडीओहरू कोही ‘ताली’ र कोही ‘गाली’ खाँदै रहे ।

नेतृत्वदायी भूमिका
सीडीओ जिल्लास्तरीय सुरक्षा समिति प्रमुख हुन्छन् । प्रहरी लगायत अन्य सुरक्षा नियकाले पनि निजको मातहत र निर्देशनमा कार्यसम्पादन गर्छन् । कतिपयले शान्ति सुरक्षाको सवालमा जिल्लामा सीडीओ मस्तिष्कको रूपमा र प्रहरी एकाइहरू हातका रूपमा रहेको व्याख्या गर्छन् ।

अहिलेसम्म जिल्लामा सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा सीडीओले काम गर्ने व्यवस्था रहेकाले शान्ति सुरक्षा, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, विकास निर्माणका काममा सहयोग गर्ने, विभिन्न ऐन अन्तर्गतका मुद्दा हेर्नेगरी अर्धन्यायिक अधिकारसमेत रहँदै आयो । राज्यका तर्फबाट नागरिकलाई सेवासुविधा सरल र सहज रूपमा प्रदान गरी सरकार र नागरिकबीच पुलका रूपमा स्थापित गर्ने कानुनी प्रावधानरह्यो । जिल्लास्थित न्यायिक, संवैधानिक र सैनिक बाहेक अरू जिल्लास्तरीय कार्यालयको विभागीय प्रमुखका रूपमा रही निर्देशन, नियन्त्रण र समन्वय जिल्ला प्रशासनका प्रमुखले गर्दै आए ।

सीडीओसँंग जिल्लामा रहेका सबै कार्यालय र कर्मचारीको सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकार रह्यो । कसुर गरे कतिपय अवस्थामा तुरुन्त सजाय र नियन्त्रण गर्ने शक्ति रह्यो । सूचना प्राप्त गर्ने कानुनी हैसियत र दण्डाधिकारीको भूमिका पनि रह्यो । छिमेकी देशका समकक्षीसँंग सीमा क्षेत्रको भौगोलिक स्थिति, शान्ति सुरक्षा र सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी छलफल र नियमित बैठकमा सहभागि हँुदै आए । सीडीओलाई सहजकर्ता, उत्प्रेरक, समन्वयकर्ता, अनुगमनकर्ता जस्ता अनेक भूमिका दिइयो ।

हुँदा–हुँदा सीडीओको संलग्नता यति संस्था र समितिमा हुनथाले कि जहाँ दिनहुँको बैठकले बेफुर्सदी बनायो । पछिल्लो संक्रमणकालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू नभएको बखत सीडीओहरूले नै सार्वजनिक गोष्ठी–समारोहको प्रमुख आतिथ्य गरे । २०४६ को परिवर्तनपछि सुरुवाती दिनमा सीडीओहरू सार्वजनिक कार्यक्रममा मञ्चासिन थोरै हुन्थे ।

प्रदेशमैत्री सीडीओ
गणतान्त्रिक परिवेशमा सीडीओ पद र संस्थालाई कसरी नागरिकमैत्री बनाउने ? संघ र प्रदेशबीच यिनको कार्यक्षेत्रको सीमा र सन्तुलन के हुने ? प्रदेशहरूले सीडीओलाईआफ्नो सहयोगी संस्थाका रूपमा कसरी ग्रहण गर्ने ? सीडीओमा केन्द्रीकृत शक्तिको विकेन्द्रीकरण कसरी गर्ने ?

संघीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, अन्तर्राष्ट्रिय अपराध, राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलता जस्ता विषयमा आफ्ना सहयोगीका रूपमा सीडीओलाई कसरी लिने ? फराकिलो विमर्श चाहिएको छ । संविधानले प्रदेश भित्रको प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई तोकेको छ । प्रदेशमा संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेश प्रमुख हुन्छन् । केन्द्रले तिनको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाएर सीडीओको अधिकारका कारण देखापर्ने टकराव समाप्त पार्न सक्छन् ।

सीडीओ जिल्लामा जनताका प्रथम सेवक हुन् । त्यो संस्थामा पुग्ने सेवाग्राहीले आत्मीयता र सम्मानको अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ । विगतमा मधेसी लगायतका बञ्चितीमा परेका समूहको असन्तुष्टि र आक्रोश यस्तै सवालमा थियो । जब कोही गाउँ–देहातबाट सेवा लिन सीडीओ कार्यालयमा पुग्थे, तिनीहरू हेपिएको महसुस गर्थे ।

सीडीओलाई प्राप्त संघीय ऊर्जाका कारण मुख्यमन्त्रीहरू निरीह भएको टुलुटुलु हेरिरहनु कसैका लागि पनि रुचिकर हुन सक्दैन । सीडीओको कार्यअधिकार सम्बन्धी विधेयक ल्याइँदा संघ र प्रदेशबीच नयाँ शक्ति सन्तुलन खडा गर्दै त्यसको पुलको रूपमा सीडीओलाई राखियो भने त्यो संस्थाले राष्ट्रलाई बढी सेवा पुर्‍याउन सक्छ । सीडीओ पद र संस्थामा संघीय संरचनाको मर्म अनुरूप रूपान्तरण चाहिएको छ ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : पुस २६, २०७५ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

काठमाडौंले बाह्य प्रभाव पनि पचाउँछ

काठमाडौँ उपत्यकाले बाह्य प्रभावलाई पचाउँदै स्थानीयकरण गर्न सक्छ । यो क्षमताका आधार मौलिक संस्कृति, संस्कार र परम्परा हुन् ।
वसन्त महर्जन

काठमाडौँ — काठमाडौं उपत्यका विश्व सम्पदा सूचीमा पर्नुको एउटै आधार सांस्कृतिक पक्ष हो । संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतको युनेस्कोले तयार पार्ने यो सूचीमा पर्नुले बेग्लै अर्थ राख्छ । सूचीकृत भएकामा सर्वसाधारणदेखि उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले जतिसुकै नाक फुलाए पनि कतिपय सन्दर्भमा उपत्यकाको संस्कृति दोहनमा तिनकै हात देखिन्छ ।

इतिहास, संस्कृति, पुरातत्त्व जस्ता विषय–वस्तु हेर्ने राज्यका निकायहरू पनि संस्कृति दोहन सम्बन्धी क्रियाकलाप हुँदा मौन बसेको देखिन्छन् । कतिपयमा तिनीहरूको संलग्नता पाइएको छ ।

विश्व सम्पदा सूचीमा पुरै काठमाडौं उपत्यका परेको भन्ने भ्रम कतिपयमा पाइन्छ । उपत्यका भित्रका सातवटा सम्पदा क्षेत्र हनुमानढोका, भक्तपुर र पाटनका तीनवटा दरबार परिसर, स्वयम्भू महाचैत्य, बौद्ध (प्राचीन र मौलिक नाम खास्ती महाचैत्य), पशुपतिनाथ र चाँगुनारायण मन्दिरलाई समेटेर सूचीमा पारिएको हो ।

यी सातलाई मूर्त सम्पदाका रूपमा हेर्दा बेग्लाबेग्लै देखिन्छन्, अमूर्त सम्पदाका रूपमा हेर्दा एक–अर्कासँग सम्बन्धित रहेको बोध हुन्छ । अन्य सम्पदाहरू पनि छन्, जसले प्राचीन तर जीवन्त समाजलाई जोडेको पाइन्छ । ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाका सवालमा काठमाडौं उपत्यका अद्वितीय र संसारकै लागि दर्शनीय छ । तर यस उपत्यकाप्रति न्याय भइरहेको छैन ।

काठमाडौं उपत्यकाप्रति राज्यको दृष्टिकोण कस्तो हुनुपर्छ वा यस सम्बन्धमा राज्यले कस्तो नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने सवालमा सबै पक्ष सजग हुनुपर्छ । सम्बन्धित राज्यकै पहलमा विश्व सम्पदामा युनेस्कोले सूचीकृत गर्ने हो । उपत्यकाको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक पक्षमा राज्यले सधैं गौरव गर्दै आएको छ । बेला–बेला व्यक्त हुने मन्तव्य पनि सकारात्मक छन् । राज्यका निकायहरू त्यही अनुरूप किन अगाडि बढ्न सकेनन् ? प्रश्न सगरमाथाजस्तै उभिएको छ ।
देशको राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा छ । ऐतिहासिक स्रोतकै आधारमा पनि यो उपत्यका साढे दुई हजार वर्षदेखि राज्यको केन्द्रका रूपमा रहँदै आएको छ । यसको एउटा विशेषता बाह्य प्रभावलाई पचाउँदै स्थानीयकरण गर्नसक्ने क्षमता हो । यो क्षमताको आधार यहीको मौलिक संस्कृति, संस्कार र परम्परा हुन् । त्यसमा यहाँको भौगोलिक अवस्थिति तथा संरचनाले पनि साथ दिएको हुन्छ । कुनै नीति–नियम बनाउँदा वा कार्यान्वयन गर्दा त्यस आधारलाई पनि हेर्न सक्नुपर्छ ।

राजधानी भएपछि सबैको चासो र आकर्षण हुनु स्वाभाविक हो । वृत्ति विकासका लागि चारैतिरबाट ओइरिनु उत्तिकै स्वाभाविक हो । काठमाडौं उपत्यकाको विकासक्रम यसरी नै हुँदै आएको छ । अनियन्त्रित र अव्यवस्थित बसोबासले हरेक क्षेत्रमा अव्यवस्था सिर्जना भइरहेको पनि सही हो । यसलाई नीति निर्माता तथा निर्णायक तहले काठमाडौं उपत्यकालाई बुझ्न नसकेको एउटा फेहरिस्तका रूपमा लिन सकिन्छ ।

सार्वजनिक जग्गामध्ये कतिपय बसोबासका लागि छुट्याउन सकिन्छ । कतिपय प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक जीवन्तताका लागि सुरक्षित राख्नुपर्छ । उपत्यकामा बहने वागमति नदी प्राकृतिकमात्रै नभएर सांस्कृतिक निधि पनि हो । यहाँको सांस्कृतिक तथा सामाजिक जनजीवन यही नदीसँग सम्बन्धित छ । नदीको किनार मिचेर घर बनाउनेलाई राज्यले दण्ड–सजाय गर्नुपर्नेमा राज्यका कतिपय निकायले नै भवनहरू ठड्याएका छन् । अतिक्रमण गरी नदीको प्राकृतिक स्वरूपलाई प्रभावित पारेका छन् । वागमतीका सहायक नदीको स्थिति पनि यस्तै छ ।

नदी किनार अतिक्रमण गरेर घर बनाएर वर्षाका बेला घरमा पानी पस्यो भन्नु तर्कहीन कुरा हो । घरमा नदी पसेको नभएर नदीमा घर पसेको हो । यो पक्षलाई आत्मसात गर्नसकेको पाइँदैन । मन्दिर क्षेत्र तथा अन्य ठाउँहरूमा पनि अतिक्रमण गर्ने गरेको पाइन्छ ।
काठमाडौंको सांस्कृतिक परम्परा अनुसार मृत्यु संस्कारलाई विशेष रूपमा लिने गरिन्छ । यससँग सम्बन्धित हरेक पक्षलाई सम्वेदशील भएर हेरिन्छ । अन्तिम संस्कारका रूपमा दाह संस्कार गरिने मसानघाट बस्तीभन्दा पर एकान्तमा बनाइएका हुन्छन् ।

मसान वरिपरि विना काम मान्छे जाँदैनन्, नराम्रो हुन्छ भनेर । त्यहाँ केही निर्माण संरचना बन्यो भने पनि मसानसँग सम्बन्धित किरियापुत्री घर वा मन्दिर मात्रै हो । मसानघाट वरिपरिको जग्गा सार्वजनिक र खुला हुन्छन् । ती सार्वजनिक जग्गाजमिन मिच्नु वा त्यसलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति बनाउनु गैरकानुनी हो । सामाजिक व्यवस्थामा पनि यसलाई असामाजिक र अधार्मिक र अनैतिक कार्यका रूपमा लिइन्छ । हैकम जमाउनेतिर सोचिन्न ।

तर आजभोलि त्यस्ता सार्वजनिक जमिन मिच्ने र घर बनाउने क्रममा मसानघाटहरू नै छोपिन पुगेका छन् । निश्चित समुदायको निश्चित मसानघाट हुन्छन् । त्यही ठाउँमा दाह संस्कार गर्नुपर्ने हुन्छ । मानव बस्तीको बीचमा दाह संस्कार गर्न दिँदैनौं भनेर सांस्कृतिक हस्तक्षेप हुनथालेको छ । मसान वरिपरिका सार्वजनिक ठाउँहरूमा त्यो बस्ती कहाँबाट आयो र आउनहुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न अब ठडिएको छ । राज्यका निकायहरू कमजोर हुँदा यसका भ्रष्ट कर्मचारीहरूलाई प्रभावमा पार्दै सार्वजनिक जग्गालाई व्यक्तिगत बनाई हडप्नु गैरकानुन हो नै, यसमा भूमाफियाको पनि संलग्नता हुनु राज्यकै लागि ठूलो चुनौती हो ।

मसानघाट वरिपरिको जग्गा मानव बसोबासयोग्य हुँदै होइन । त्यहाँ बनिसकेका घरहरूलाई किरियापुत्री घर बनाउनुपर्छ । मसानघाट वरिपरि घर बनाउनेहरूलाई सार्वजनिक जग्गा मिचेबापत दण्ड–जरिवानासहित खाली गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो नगर्ने हो भने सार्वजनिक जग्गा मिचेर कानुनको धज्जी उडाउनेहरूलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ, जसले राज्यलाई सुव्यवस्थित रूपमा अगाडि बढ्न दिँदैन ।

काठमाडौं उपत्यकाको प्राचीन इतिहास, कला, संस्कृति तथा यसको गौरवको कुरा गर्नु, तर यसैको दोहनमा संलग्न हुनु दोहोरो चरित्र प्रदर्शन हो । विकास निर्माणका गतिविधि सांस्कृतिक पक्षलाई जोगाएर पनि गर्न सकिन्छ । यो कुनै समुदाय विशेषको मात्रै नभएर विश्वकै सम्पदा भइसकेको पनि हेक्का राख्नुपर्छ । सम्पदा संरक्षण गर्दै सबैले कसरी फाइदा लिने भन्ने सोच्नुपर्छ ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७५ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्