कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

सीडीओको सत्ता

डेटलाइन तराई
संघीय सरकार सीडीओको भूमिकामार्फत प्रभुत्व बहुतहको संरचनाभित्र थोपर्न खोज्दै छ । यसले संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्व बढ्न सक्छ ।
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — सीडीओप्रति संघीय सरकारको अत्यधिक सम्मोहन किन ? गृह मन्त्रालयले तयार पारेको आन्तरिक शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था विधेयकमा सीडीओलाई संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा राख्ने प्रावधान छ । चर्चामा आए अनुसार विधेयकले सीडीओहरूले ‘शक्ति’ प्रयोग र उत्तरदायित्व निर्वाह गरिरहेको साविकदेखिकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।

सीडीओको सत्ता

प्रादेशिक अभ्यासमा गइसकेपछि त्यहाँबाट सीडीओहरूलाई सम्बन्धित प्रदेशको मातहत ल्याउनुपर्ने सोच बाहिरिँदै आयो । संघीय सरकार जेजुन तरिकाले सीडीओको भूमिकामार्फत फेरि आफ्नो प्रभुत्व बहुतहको संरचनाभित्र थोपर्न खोज्दैछ, यसले संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्व बढ्ने आंँकलन गर्न थालिएको छ ।


राज्यका प्रतिनिधि

सीडीओ अर्थात प्रमुख जिल्ला अधिकारी । प्रशासनिक पद भए पनि यो हाम्रो सामाजिक र राजनीतिक संरचनालाई लामो समयदेखि प्रत्यक्षत: प्रतिविम्बित गर्ने खालको छ । राणाकालीन समयदेखि अहिलेसम्म पदको नाम जेसुकै रहँदै आए पनि भुइँ सतहसम्म यसले केन्द्रीय सत्ताकै अहंलाई अथ्र्याउँदै आएको छ ।


नेपालको एकात्मक एवं केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीको अनुहारका रूपमा यो पद रहँदै आयो । शक्ति अभ्यासको दृष्टिकोणले मात्र होइन, त्यो पद आरोहण गर्ने अनुहारहरू पनि लामो समयसम्म खास समूहका रहने गरे । अपवादलाई छाडेर अभिजात्य वर्गकै प्रभुत्व रहँदै आयो । राज्यको एकांगी, केन्द्रीकृत एवं असमावेशी संरचनाबाट मुक्ति खोजी गरिँंदा ‘सीडीओ’मा नेपालको मुहार झल्किनुपर्ने चाहना थियो ।


जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय लगायतका विभेद र बञ्चितीकरण अन्त्यका लागि राज्य प्रणालीमा सबैको प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित हुनेगरी राज्य संरचना गर्नुपर्ने दाबीको पछाडि घरदैलोको सत्तामा आफ्नो अनुहार नहुनु पनि थियो ।


व्याख्याको प्रतीक्षामा रहेको संविधानको मर्म र अर्थ बुझ्न अझै कुर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान निर्माण गर्ने पक्षहरूकै ठूलो तप्का संघीय सरकारमा डाडु–पुन्यु लिएर बसेका छन् । उनीहरूले संविधानकै प्रावधानलाई कस्तो पहिचान र प्राण दिँदैछन्, त्यसले संघीय अभ्यासको चाल, चेहरा र चरित्रलाई परिभाषित गर्छ । संघीय सरकारको भावभङ्गीबाट सार्थक संघीयताका पक्षपातीको मनमा झस्कामात्र पनि पस्यो भने त्यति अस्वाभाविक मान्नु पर्दैन । अहिलेको द्वन्द्व यही हो ।


कतिपयले प्रयोगशालामा संघीयता भन्ने गरे पनि ‘केन्द्र’ रहेको छ । नेपाल इतिहासकै अत्यन्त संवेदनशील र गम्भीर मोडमा उभिएको छ । सीडीओप्रति संघीय सम्मोहनले संघीय सरकार शक्ति, स्रोत र अवसरलाई सकेसम्म एकलौटी गर्ने मानसिकताबाट मुक्त हुनसकेको छैन भन्ने देखाएको छ । प्रादेशिक अभ्यासमा गइसकेको एक वर्षको अनुभवले दिशानिर्देश गरेको पक्ष प्रणालीगत परिवर्तनको आवश्यकता अपरिहार्य हो । सीडीओसँंग प्रदेश सरकारहरूले सरोकार देखाए पनि मूलत: यो समग्र नेपाली प्रशासनतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्ने साझा मुद्दा हो ।


बडाहाकिमको छनक

अहिलेसम्म सीडीओ जिल्लास्थित प्रमुख सरकारी प्रतिनिधिका रूपमा रहँदै आयो । राज्यसंरचना केन्द्रीकृत थियो, यो केन्द्रको प्रतिनिधिका रूपमा रह्यो । राणाकालमा जिल्ला प्रशासनमा ‘बडाहाकिम’ सर्वेसर्वा गनिन्थे । सरदार भीमबहादुर पाँडेले ‘त्यस बखतको नेपाल’मा उल्लेख गरे अनुसार, ‘राणाकालभरि नेपालमा सैनिक शासन चलेकाले जिल्लाका रैती–दुनियाँ प्रशासन देखेर थर्कमान हुनुपर्ने खण्ड थियो ।


जिल्लाका बडाहाकिमहरू सिंहदरबारमा बस्ने प्रधानमन्त्रीझैं राष्ट्रिय झण्डा फरफराएर विशेष निवासमा बस्थे, उनीहरू स्वनिवास अथवा अड्डाबाट भित्र–बाहिर गर्दा विगुल बज्थ्यो, झल्लरी छाता ओढाइन्थ्यो, चोकदारले प्रसस्ति फलाक्थ्यो, बिहान–बेलुका सलामी र चाकरी हुन्थ्यो, चाडपर्वमा बडाहाकिमकहाँ दाम राखिन्थ्यो र जिल्लै थर्कनेगरी बडाहाकिमले बराबर दौडाहा गर्नुपथ्र्याे ।’ बडाहाकिमहरू ‘छोटे जंगबहादुर’ कहलिन्थे ।


राणाशासन स्वेच्छाचारी शासनका रूपमा चिनिए पनि उनीहरूले जिल्ला प्रशासनको जग बसालेको तथ्यलाई कतिपय इतिहासकारले स्वीकार गरेका छन् । वीर शमशेरको शासनकालमा प्रशासनिक दृष्टिले विभिन्न जिल्ला विभाजन गरी केन्द्रबाट बडाहाकिम नियुक्त गरी पठाउन थालियो । बडाहाकिम पदमा राणा प्रधानमन्त्रीका विश्वासिला र अत्यन्त भरपर्दा खास व्यक्तिहरू नियुक्त गर्ने परम्परा थियो ।


राणा प्रधानमन्त्रीबाटै प्रत्यक्ष नियुक्ति हुने हुँदा निजको शक्तिको स्रोत तत्कालीन ‘श्री ३’ नै हुन्थे । सबै जिल्लाको सामरिक तथा आर्थिक महत्त्व समान नभएकाले त्यहाँ पठाइने बडाहाकिमको स्तर, उनीहरूको शक्ति तथा अधिकार फरक–फरक हुन्थ्यो । तराईमा पठाइने बडाहाकिम उच्च स्तरका हुन्थे । यस क्षेत्रका जिल्ला आर्थिक तथा सुरक्षाका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्थे ।


पञ्चायतकालमा पनि सीडीओको रवाफ उही रह्यो । दरबारका विश्वासिलाहरू सीडीओ बनाइन्थे । त्यतिखेर तिनलाई निगरानी गर्ने अञ्चलाधीशहरू हुन्थे, तर दुवै दरबारसँंग जोडिएका हुनाले कतिपय सीडीओ तिनलाई पनि उछिन्थे । सीडीओहरूले चाहेकाहरूलाई राजनीतिमा अगाडि र पछाडि पारिदिन सक्थे । उद्यमीको हैसियत उचाल्ने र पछार्ने गरेका किस्सा कम रोचक छैनन् ।


२०४६ को परिवर्तनपछि नागरिक प्रशासनको अवधारणा आयो र सीडीओमाथि कार्यव्यवहार रूपान्तरण गर्ने दबाब बढ्यो । यसका बाबजुद पनि ‘माथि’को निर्देशन र पहुँचको खेल हुँदै रह्यो । पहिले दरबारको कुन गुटका मान्छे हुन् भनेर जिल्लामा चिनारी दिइन्थ्यो भने यसकालमा दल विशेषका ‘भित्रिया’का रूपमा छाप छाडिन्थ्यो । अर्थात सीडीओ पदमार्फत केन्द्रीय सत्ताका सूत्रधारहरूले भुइँ सतहसम्म आफ्नो पहुँच, पकड, प्रभाव कायम राख्न चाहिरहे ।


उक्त पदमा बहाल रहने व्यक्तिको काम गर्ने शैली, जनसंवादको सीप, प्रशासनिक निपुणता, पारदर्शिता र सामञ्जस्यको कलाले पनि तिनको गरिमा र भूमिकालाई अभिरेखांकित गर्दै रह्यो । सीडीओहरू कोही ‘ताली’ र कोही ‘गाली’ खाँदै रहे ।


नेतृत्वदायी भूमिका

सीडीओ जिल्लास्तरीय सुरक्षा समिति प्रमुख हुन्छन् । प्रहरी लगायत अन्य सुरक्षा नियकाले पनि निजको मातहत र निर्देशनमा कार्यसम्पादन गर्छन् । कतिपयले शान्ति सुरक्षाको सवालमा जिल्लामा सीडीओ मस्तिष्कको रूपमा र प्रहरी एकाइहरू हातका रूपमा रहेको व्याख्या गर्छन् ।


अहिलेसम्म जिल्लामा सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा सीडीओले काम गर्ने व्यवस्था रहेकाले शान्ति सुरक्षा, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, विकास निर्माणका काममा सहयोग गर्ने, विभिन्न ऐन अन्तर्गतका मुद्दा हेर्नेगरी अर्धन्यायिक अधिकारसमेत रहँदै आयो । राज्यका तर्फबाट नागरिकलाई सेवासुविधा सरल र सहज रूपमा प्रदान गरी सरकार र नागरिकबीच पुलका रूपमा स्थापित गर्ने कानुनी प्रावधान रह्यो । जिल्लास्थित न्यायिक, संवैधानिक र सैनिक बाहेक अरू जिल्लास्तरीय कार्यालयको विभागीय प्रमुखका रूपमा रही निर्देशन, नियन्त्रण र समन्वय जिल्ला प्रशासनका प्रमुखले गर्दै आए ।


सीडीओसँंग जिल्लामा रहेका सबै कार्यालय र कर्मचारीको सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकार रह्यो । कसुर गरे कतिपय अवस्थामा तुरुन्त सजाय र नियन्त्रण गर्ने शक्ति रह्यो । सूचना प्राप्त गर्ने कानुनी हैसियत र दण्डाधिकारीको भूमिका पनि रह्यो । छिमेकी देशका समकक्षीसँंग सीमा क्षेत्रको भौगोलिक स्थिति, शान्ति सुरक्षा र सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी छलफल र नियमित बैठकमा सहभागि हँुदै आए । सीडीओलाई सहजकर्ता, उत्प्रेरक, समन्वयकर्ता, अनुगमनकर्ता जस्ता अनेक भूमिका दिइयो ।


हुँदा–हुँदा सीडीओको संलग्नता यति संस्था र समितिमा हुनथाले कि जहाँ दिनहुँको बैठकले बेफुर्सदी बनायो । पछिल्लो संक्रमणकालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू नभएको बखत सीडीओहरूले नै सार्वजनिक गोष्ठी–समारोहको प्रमुख आतिथ्य गरे । २०४६ को परिवर्तनपछि सुरुवाती दिनमा सीडीओहरू सार्वजनिक कार्यक्रममा मञ्चासिन थोरै हुन्थे ।


प्रदेशमैत्री सीडीओ

गणतान्त्रिक परिवेशमा सीडीओ पद र संस्थालाई कसरी नागरिकमैत्री बनाउने ? संघ र प्रदेशबीच यिनको कार्यक्षेत्रको सीमा र सन्तुलन के हुने ? प्रदेशहरूले सीडीओलाई आफ्नो सहयोगी संस्थाका रूपमा कसरी ग्रहण गर्ने ? सीडीओमा केन्द्रीकृत शक्तिको विकेन्द्रीकरण कसरी गर्ने ?


संघीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, अन्तर्राष्ट्रिय अपराध, राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलता जस्ता विषयमा आफ्ना सहयोगीका रूपमा सीडीओलाई कसरी लिने ? फराकिलो विमर्श चाहिएको छ । संविधानले प्रदेश भित्रको प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई तोकेको छ । प्रदेशमा संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेश प्रमुख हुन्छन् । केन्द्रले तिनको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाएर सीडीओको अधिकारका कारण देखापर्ने टकराव समाप्त पार्न सक्छन् ।


सीडीओ जिल्लामा जनताका प्रथम सेवक हुन् । त्यो संस्थामा पुग्ने सेवाग्राहीले आत्मीयता र सम्मानको अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ । विगतमा मधेसी लगायतका बञ्चितीमा परेका समूहको असन्तुष्टि र आक्रोश यस्तै सवालमा थियो । जब कोही गाउँ–देहातबाट सेवा लिन सीडीओ कार्यालयमा पुग्थे, तिनीहरू हेपिएको महसुस गर्थे ।


सीडीओलाई प्राप्त संघीय ऊर्जाका कारण मुख्यमन्त्रीहरू निरीह भएको टुलुटुलु हेरिरहनु कसैका लागि पनि रुचिकर हुन सक्दैन । सीडीओको कार्यअधिकार सम्बन्धी विधेयक ल्याइँदा संघ र प्रदेशबीच नयाँ शक्ति सन्तुलन खडा गर्दै त्यसको पुलको रूपमा सीडीओलाई राखियो भने त्यो संस्थाले राष्ट्रलाई बढी सेवा पुर्‍याउन सक्छ । सीडीओ पद र संस्थामा संघीय संरचनाको मर्म अनुरूप रूपान्तरण चाहिएको छ ।


[email protected]

प्रकाशित : पुस २६, २०७५ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?