चुलाचौकामा राजनीतिक ठट्टा

हामीले विश्वास गरेर, मन दिएर, आफ्नो भविष्य निर्माता ठानेर पठाएका जनप्रतिनिधिको अनुहारमा स्वार्थ र भ्रष्टाचारका छिटा देखिन्छन् ।
साधना प्रतीक्षा

काठमाडौँ — ‘जनप्रतिनिधिको अवधि पाँच वर्षको सट्टा दस वर्ष बनाउनुपर्ने ।’ ‘यही पाँच वर्षमा त यिनीहरूले देशै खोक्र्याउन लागे, अझै अवधि थप्ने कुरा गर्छ ।’ ‘गाँठी कुरो यहीँ छ, सुरुको पाँच वर्ष खानसम्म खाने, सकेको कुम्ल्याउने अनि त्यसपछिको पाँच वर्ष इमानदार भएर देश विकास र जनताको सेवामा लाग्ने ।’

अर्को रसिक युवक अघि सरेर बोल्छ, ‘बरु एउटैलाई सधैँ सत्ता र शक्तिमा राखिछाड्ने हो भने ढाडिएपछि डकार्दै अजीर्ण होला कि भन्ने डरले केही गरिटोपल्थे कि ?’ अर्को भन्छ, ‘अब हामी यसै विषयमा एउटा अनुसन्धान प्रस्ताव तयार गरेर कुनै अनुसन्धान केन्द्रबाट बजेट हात पारौं न ।’ हाँसोको फोहरा छुट्छ ।

Citizen

उच्चशिक्षा हासिल गर्न विश्वविद्यालय आएका युवामा देशको राजनीतिक व्यवस्था ठट्टाको विषय बनेको देख्दा चमेनागृहमा मेरो घाँटीबाट गुलियो चिया छिर्न सकेन । चमेनागृह र त्यहाँको चियालाई छाडेर हिँडे पनि मेरो मानस्पटलबाट ती विद्यार्थीको ठट्टा अलग भएन ।

तीन दशकअघि प्रजातन्त्र पुन:स्थापनाका लागि आन्दोलनमा होमिँदा मैले पनि आजको अवस्था कल्पनासम्म गरेकी थिइन । राति–राति राँको बाल्दै पर्चा छर्न गाउँ डुल्दा गौंडा–गौंडामा लडेको सम्झन्छु । सायद त्यो वर्तमानको विसङ्गत राजनीतिक संस्कार तथा त्यसले सिर्जेको हामी नेपालीको दुर्नियतिको संकेत थियो । त्यतिबेला हामी पछारिएपछि निभेका राँका सबै मिली पुन: सल्काएर अघि बढेका थियौँ । अहिले आम नेपालीमा निभ्न लागेको आस्थाको चिराग पुन: सल्काउने कसले ? हामीले विश्वास गरेर, मन दिएर, आफ्नो भविष्य निर्माता ठानेर पठाएका प्राय:को अनुहारमा स्वार्थ र भ्रष्टाचारकाछिटा देखिन्छन् ।

म सानो छँदा आमाले भनेको सम्झन्छु, ‘भगवानले हामीलाई एउटा मुख दिएकाछन्, हात–खुट्टा भने दुई–दुईवटा दिएका छन् । हामी धेरै गर्छौं र थोरै खान्छौं ।’ अचेलमलाई अर्को मान्यता स्थापित गर्न मन लागिरहेछ, ‘राजनीतिमा लागेर पदमा पुगेका मानिसलाई भने भगवानले असंख्य अदृश्यमुख दिएका हुन्छन् । उनीहरू ‘खानु’लाईआफ्नो पहिलो प्राथमिकता ठान्छन् ।’ अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू ठेक्कापट्टा, गैरकानुनी निर्णय, कमिसन, कालोबजारी आदि सबैबाट प्रसाद खाइरहेका छन् ।

भोट माग्ने बेला जनताको दैलो–दैलो चहार्दै, उनीहरूका मेलापातमा पुगेर काम सघाउनेहरू सिंहदरबार छिरेपछि अपरिचितजस्तै बन्नु हामी नेपालीका लागि नौलो भने होइन । राजनीतिक व्यक्ति तथा तिनको आडमा भैरहेको कमिसन तथा भ्रष्टाचारको प्रतिस्पर्धा पचाउन कठिन भइरहेको छ । हजारको जमाना गैसकेछ, लाख हुँदै अब त करोडले पनि नपुगेर अर्बको दरमा चलिरहेछ, भ्रष्टाचार ।

यो अर्बाैं रकम हामी आम नेपालीको साझा सम्पत्ति होइन ? हामीले पसिना बगाएर आर्जेको आयबाट काटिएको राजस्व होइन ?
हाम्रा युवा पाखुरीहरू विदेशमा रगत–पसिना बेचिरहेका छन् । अन्त्यमा रोग, अपाङ्गता र बुढ्यौली लिएर फर्किनु, अझ जीवनलीला उतै समाप्त गरी काठको बाकसमा फर्किनु उनीहरूको नियति बनिरहेको छ ।

अर्कातिर देशको मुहार फेर्ने वाचा गरेर सत्ता र शक्तिमा पुगेकाहरू सात पुस्तालाई पुग्नेगरी सम्पत्ति कुम्ल्याउनुलाई आफ्नो उद्देश्य बनाइरहेका छन् । कुनै पनि राजनीतिक दलले सत्तामा पुगेपछि इमानदारीका साथ आफ्नो चुनावी घोषणापत्र अनुसार नीति–कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको देखिएको छैन । उनीहरूले त्यसो गर्न नसक्नुमा अनेक बहाना बनाउने गरेका छन् । अहिले पूर्ण बहुमतको सरकार हँुदा पनि विकृति–विसङ्गति ठूलै आकारमा देखिएका छन् ।

विकृति–विसङ्गतिको मूल कारण राजनीतिलाई जनताको सेवाभन्दा व्यापारका रूपमा रूपान्तरित गर्दै जानु हो । नेता भएपछि कार्यकर्ता पाल्नुपर्ने, ठूलो दलबल लिएर हिँडे शक्तिशाली कहलाउने सोचका कारण जसरी भए पनि कमाउनुपर्छ भन्ने मान्यता विकसित भएको छ । चुनावमा टिकट पाउन रलड्नकै लागिमात्र पनि ठूलो धनराशि खर्चिनुपर्ने परिपाटीले राजनीतिक क्षेत्र विवेकहीन व्यापार बनिरहेको देखिन्छ ।

चुनाव जित्नका लागि प्राप्त आर्थिक सहयोगका बदलामा अनेक अनियमितता र जनहित विपरीत निर्णय लिन जनप्रतिनिधि बाध्य हुन्छन् । राजनीति गर्नेहरूले आफूलाई जनताको सेवक नभई मालिक ठान्ने परिपाटीले पनि उनीहरूलाई अस्वाभाविक सम्पन्न र विलासी बनाउँदै लगेको देखिन्छ । जनप्रतिनिधिहरू आफ्नै सेवासुविधाका निर्णय गर्नमा मात्र एकमुख बन्छन् ।

हाम्रो राजनीति चौतर्फी परिहासको विषय बनिरहेको छ । चिया दोकानदेखि भट्टी पसलसम्म, मेलापातदेखि पार्क–रेष्टुरेन्टसम्म, चुलो–चौकोदेखि कार्यालयसम्म, विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म यो देशको राजनीति तथा त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू हाँसो–ठट्टाको विषय बनिरहेका देखिन्छन् । सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारको पहुँच भएका बालबालिका अहिले ‘वाइड बडी भनेको के हो ?’ भन्ने प्रश्न सोध्दै आफ्ना अभिभावकलाई हैरान पारिरहेका छन् । केही समयअघि उनीहरू ‘पप्पु भनेको हाम्रो देशको ठूलो मान्छे हो ?’ भनेर सोध्थे ।

संविधान निर्माणका लागि त्यत्रोविधि संघर्ष गर्दा भ्रष्टाचारी र जनभावना अनुरूप काम नगर्ने जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सकिने प्रावधान राख्न सकिएन । हुन त अभियुक्तलाई सपथ दिलाउने हाम्रो राजनीतिक परिवेशमा यस्ता कुराको औचित्य नै कहाँ हुन्छ र ? सिद्धान्त र निष्ठाभन्दा पनि अवसरवादीतालाई गुरुमन्त्र मान्ने राजनीतिक संस्कारबाट जनताले कस्तो आशा राख्ने ?

हाम्रो दलीय राजनीतिले कस्तो रसायन प्रयोग गरिरहेछ, जसमा केवल भ्रष्टाचार मौलाउँछ ? अनि सपथमा के मिसाएर खुवाइन्छ, जसले गर्दा सोझा–इमानदार र त्यागी मानिएकाहरू पनि कुर्सीमा बसेपछि बेइमान र भ्रष्टाचार उन्मुख देखिन्छन् ? अब सचेत वर्गहरू राजनीतिमा घोलिएको विषाक्त रसायन पहिचान गरी त्यसलाई नष्ट गर्नतिर लाग्ने हो कि ?

प्रकाशित : पुस २६, २०७५ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सीडीओको सत्ता

डेटलाइन तराई
संघीय सरकार सीडीओको भूमिकामार्फत प्रभुत्व बहुतहको संरचनाभित्र थोपर्न खोज्दै छ । यसले संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्व बढ्न सक्छ ।
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — सीडीओप्रति संघीय सरकारको अत्यधिक सम्मोहन किन ? गृह मन्त्रालयले तयार पारेको आन्तरिक शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था विधेयकमा सीडीओलाई संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा राख्ने प्रावधान छ । चर्चामा आए अनुसार विधेयकले सीडीओहरूले ‘शक्ति’ प्रयोग र उत्तरदायित्व निर्वाह गरिरहेको साविकदेखिकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।

प्रादेशिक अभ्यासमा गइसकेपछि त्यहाँबाट सीडीओहरूलाई सम्बन्धित प्रदेशको मातहत ल्याउनुपर्ने सोच बाहिरिँदै आयो । संघीय सरकार जेजुन तरिकाले सीडीओको भूमिकामार्फत फेरि आफ्नो प्रभुत्व बहुतहको संरचनाभित्र थोपर्न खोज्दैछ, यसले संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्व बढ्ने आंँकलन गर्न थालिएको छ ।

राज्यका प्रतिनिधि
सीडीओ अर्थात प्रमुख जिल्ला अधिकारी । प्रशासनिक पद भए पनि यो हाम्रो सामाजिक र राजनीतिक संरचनालाई लामो समयदेखि प्रत्यक्षत: प्रतिविम्बित गर्ने खालको छ । राणाकालीन समयदेखि अहिलेसम्म पदको नाम जेसुकै रहँदै आए पनि भुइँ सतहसम्म यसले केन्द्रीय सत्ताकै अहंलाई अथ्र्याउँदै आएको छ ।

नेपालको एकात्मक एवं केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीको अनुहारका रूपमा यो पद रहँदै आयो । शक्ति अभ्यासको दृष्टिकोणले मात्र होइन, त्यो पद आरोहण गर्ने अनुहारहरू पनि लामो समयसम्म खास समूहका रहने गरे । अपवादलाई छाडेर अभिजात्य वर्गकै प्रभुत्व रहँदै आयो । राज्यको एकांगी, केन्द्रीकृत एवं असमावेशी संरचनाबाट मुक्ति खोजी गरिँंदा ‘सीडीओ’मा नेपालको मुहार झल्किनुपर्ने चाहना थियो ।

जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय लगायतका विभेद र बञ्चितीकरण अन्त्यका लागि राज्य प्रणालीमा सबैको प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित हुनेगरी राज्य संरचना गर्नुपर्ने दाबीको पछाडि घरदैलोको सत्तामा आफ्नो अनुहार नहुनु पनि थियो ।

व्याख्याको प्रतीक्षामा रहेको संविधानको मर्म र अर्थ बुझ्न अझै कुर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान निर्माण गर्ने पक्षहरूकै ठूलो तप्का संघीय सरकारमा डाडु–पुन्यु लिएर बसेका छन् । उनीहरूले संविधानकै प्रावधानलाई कस्तो पहिचान र प्राण दिँदैछन्, त्यसले संघीय अभ्यासको चाल, चेहरा र चरित्रलाई परिभाषित गर्छ । संघीय सरकारको भावभङ्गीबाट सार्थक संघीयताका पक्षपातीको मनमा झस्कामात्र पनि पस्यो भने त्यति अस्वाभाविक मान्नु पर्दैन । अहिलेको द्वन्द्व यही हो ।

कतिपयले प्रयोगशालामा संघीयता भन्ने गरे पनि ‘केन्द्र’ रहेको छ । नेपाल इतिहासकै अत्यन्त संवेदनशील र गम्भीर मोडमा उभिएको छ । सीडीओप्रति संघीय सम्मोहनले संघीय सरकार शक्ति, स्रोत र अवसरलाई सकेसम्म एकलौटी गर्ने मानसिकताबाट मुक्त हुनसकेको छैन भन्ने देखाएको छ । प्रादेशिक अभ्यासमा गइसकेको एक वर्षको अनुभवले दिशानिर्देश गरेको पक्ष प्रणालीगत परिवर्तनको आवश्यकता अपरिहार्य हो । सीडीओसँंग प्रदेश सरकारहरूले सरोकार देखाए पनि मूलत: यो समग्र नेपाली प्रशासनतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्ने साझा मुद्दा हो ।

बडाहाकिमको छनक
अहिलेसम्म सीडीओ जिल्लास्थित प्रमुख सरकारी प्रतिनिधिका रूपमा रहँदै आयो । राज्यसंरचना केन्द्रीकृत थियो, यो केन्द्रको प्रतिनिधिका रूपमा रह्यो । राणाकालमा जिल्ला प्रशासनमा ‘बडाहाकिम’ सर्वेसर्वा गनिन्थे । सरदार भीमबहादुर पाँडेले ‘त्यस बखतको नेपाल’मा उल्लेख गरे अनुसार, ‘राणाकालभरि नेपालमा सैनिक शासन चलेकाले जिल्लाका रैती–दुनियाँ प्रशासन देखेर थर्कमान हुनुपर्ने खण्ड थियो ।

जिल्लाका बडाहाकिमहरू सिंहदरबारमा बस्ने प्रधानमन्त्रीझैं राष्ट्रिय झण्डा फरफराएर विशेष निवासमा बस्थे, उनीहरू स्वनिवास अथवा अड्डाबाट भित्र–बाहिर गर्दा विगुल बज्थ्यो, झल्लरी छाता ओढाइन्थ्यो, चोकदारले प्रसस्ति फलाक्थ्यो, बिहान–बेलुका सलामी र चाकरी हुन्थ्यो, चाडपर्वमा बडाहाकिमकहाँ दाम राखिन्थ्यो र जिल्लै थर्कनेगरी बडाहाकिमले बराबर दौडाहा गर्नुपथ्र्याे ।’ बडाहाकिमहरू ‘छोटे जंगबहादुर’ कहलिन्थे ।

राणाशासन स्वेच्छाचारी शासनका रूपमा चिनिए पनि उनीहरूले जिल्ला प्रशासनको जग बसालेको तथ्यलाई कतिपय इतिहासकारले स्वीकार गरेका छन् । वीर शमशेरको शासनकालमा प्रशासनिक दृष्टिले विभिन्न जिल्ला विभाजन गरी केन्द्रबाट बडाहाकिम नियुक्त गरी पठाउन थालियो । बडाहाकिम पदमा राणा प्रधानमन्त्रीका विश्वासिला र अत्यन्त भरपर्दा खास व्यक्तिहरू नियुक्त गर्ने परम्परा थियो ।

राणा प्रधानमन्त्रीबाटै प्रत्यक्ष नियुक्ति हुने हुँदा निजको शक्तिको स्रोत तत्कालीन ‘श्री ३’ नै हुन्थे । सबै जिल्लाको सामरिक तथा आर्थिक महत्त्व समान नभएकाले त्यहाँ पठाइने बडाहाकिमको स्तर, उनीहरूको शक्ति तथा अधिकार फरक–फरक हुन्थ्यो । तराईमा पठाइने बडाहाकिम उच्च स्तरका हुन्थे । यस क्षेत्रका जिल्ला आर्थिक तथा सुरक्षाका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्थे ।

पञ्चायतकालमा पनि सीडीओको रवाफ उही रह्यो । दरबारका विश्वासिलाहरू सीडीओ बनाइन्थे । त्यतिखेर तिनलाई निगरानी गर्ने अञ्चलाधीशहरू हुन्थे, तर दुवै दरबारसँंग जोडिएका हुनाले कतिपय सीडीओ तिनलाई पनि उछिन्थे । सीडीओहरूले चाहेकाहरूलाई राजनीतिमा अगाडि र पछाडि पारिदिन सक्थे । उद्यमीको हैसियत उचाल्ने र पछार्ने गरेका किस्सा कम रोचक छैनन् ।

२०४६ को परिवर्तनपछि नागरिक प्रशासनको अवधारणा आयो र सीडीओमाथि कार्यव्यवहार रूपान्तरण गर्ने दबाबबढ्यो । यसका बाबजुद पनि ‘माथि’को निर्देशन र पहुँचको खेल हुँदै रह्यो । पहिले दरबारको कुन गुटका मान्छे हुन् भनेर जिल्लामा चिनारी दिइन्थ्यो भने यसकालमा दल विशेषका ‘भित्रिया’का रूपमा छाप छाडिन्थ्यो । अर्थात सीडीओ पदमार्फत केन्द्रीय सत्ताका सूत्रधारहरूले भुइँ सतहसम्म आफ्नो पहुँच, पकड, प्रभाव कायम राख्न चाहिरहे ।

उक्त पदमा बहाल रहने व्यक्तिको काम गर्ने शैली, जनसंवादको सीप, प्रशासनिक निपुणता, पारदर्शिता र सामञ्जस्यको कलाले पनि तिनको गरिमा र भूमिकालाई अभिरेखांकित गर्दै रह्यो । सीडीओहरू कोही ‘ताली’ र कोही ‘गाली’ खाँदै रहे ।

नेतृत्वदायी भूमिका
सीडीओ जिल्लास्तरीय सुरक्षा समिति प्रमुख हुन्छन् । प्रहरी लगायत अन्य सुरक्षा नियकाले पनि निजको मातहत र निर्देशनमा कार्यसम्पादन गर्छन् । कतिपयले शान्ति सुरक्षाको सवालमा जिल्लामा सीडीओ मस्तिष्कको रूपमा र प्रहरी एकाइहरू हातका रूपमा रहेको व्याख्या गर्छन् ।

अहिलेसम्म जिल्लामा सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा सीडीओले काम गर्ने व्यवस्था रहेकाले शान्ति सुरक्षा, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, विकास निर्माणका काममा सहयोग गर्ने, विभिन्न ऐन अन्तर्गतका मुद्दा हेर्नेगरी अर्धन्यायिक अधिकारसमेत रहँदै आयो । राज्यका तर्फबाट नागरिकलाई सेवासुविधा सरल र सहज रूपमा प्रदान गरी सरकार र नागरिकबीच पुलका रूपमा स्थापित गर्ने कानुनी प्रावधानरह्यो । जिल्लास्थित न्यायिक, संवैधानिक र सैनिक बाहेक अरू जिल्लास्तरीय कार्यालयको विभागीय प्रमुखका रूपमा रही निर्देशन, नियन्त्रण र समन्वय जिल्ला प्रशासनका प्रमुखले गर्दै आए ।

सीडीओसँंग जिल्लामा रहेका सबै कार्यालय र कर्मचारीको सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकार रह्यो । कसुर गरे कतिपय अवस्थामा तुरुन्त सजाय र नियन्त्रण गर्ने शक्ति रह्यो । सूचना प्राप्त गर्ने कानुनी हैसियत र दण्डाधिकारीको भूमिका पनि रह्यो । छिमेकी देशका समकक्षीसँंग सीमा क्षेत्रको भौगोलिक स्थिति, शान्ति सुरक्षा र सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी छलफल र नियमित बैठकमा सहभागि हँुदै आए । सीडीओलाई सहजकर्ता, उत्प्रेरक, समन्वयकर्ता, अनुगमनकर्ता जस्ता अनेक भूमिका दिइयो ।

हुँदा–हुँदा सीडीओको संलग्नता यति संस्था र समितिमा हुनथाले कि जहाँ दिनहुँको बैठकले बेफुर्सदी बनायो । पछिल्लो संक्रमणकालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू नभएको बखत सीडीओहरूले नै सार्वजनिक गोष्ठी–समारोहको प्रमुख आतिथ्य गरे । २०४६ को परिवर्तनपछि सुरुवाती दिनमा सीडीओहरू सार्वजनिक कार्यक्रममा मञ्चासिन थोरै हुन्थे ।

प्रदेशमैत्री सीडीओ
गणतान्त्रिक परिवेशमा सीडीओ पद र संस्थालाई कसरी नागरिकमैत्री बनाउने ? संघ र प्रदेशबीच यिनको कार्यक्षेत्रको सीमा र सन्तुलन के हुने ? प्रदेशहरूले सीडीओलाईआफ्नो सहयोगी संस्थाका रूपमा कसरी ग्रहण गर्ने ? सीडीओमा केन्द्रीकृत शक्तिको विकेन्द्रीकरण कसरी गर्ने ?

संघीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, अन्तर्राष्ट्रिय अपराध, राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलता जस्ता विषयमा आफ्ना सहयोगीका रूपमा सीडीओलाई कसरी लिने ? फराकिलो विमर्श चाहिएको छ । संविधानले प्रदेश भित्रको प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई तोकेको छ । प्रदेशमा संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेश प्रमुख हुन्छन् । केन्द्रले तिनको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाएर सीडीओको अधिकारका कारण देखापर्ने टकराव समाप्त पार्न सक्छन् ।

सीडीओ जिल्लामा जनताका प्रथम सेवक हुन् । त्यो संस्थामा पुग्ने सेवाग्राहीले आत्मीयता र सम्मानको अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ । विगतमा मधेसी लगायतका बञ्चितीमा परेका समूहको असन्तुष्टि र आक्रोश यस्तै सवालमा थियो । जब कोही गाउँ–देहातबाट सेवा लिन सीडीओ कार्यालयमा पुग्थे, तिनीहरू हेपिएको महसुस गर्थे ।

सीडीओलाई प्राप्त संघीय ऊर्जाका कारण मुख्यमन्त्रीहरू निरीह भएको टुलुटुलु हेरिरहनु कसैका लागि पनि रुचिकर हुन सक्दैन । सीडीओको कार्यअधिकार सम्बन्धी विधेयक ल्याइँदा संघ र प्रदेशबीच नयाँ शक्ति सन्तुलन खडा गर्दै त्यसको पुलको रूपमा सीडीओलाई राखियो भने त्यो संस्थाले राष्ट्रलाई बढी सेवा पुर्‍याउन सक्छ । सीडीओ पद र संस्थामा संघीय संरचनाको मर्म अनुरूप रूपान्तरण चाहिएको छ ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : पुस २६, २०७५ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्