विश्वविद्यालयको बाँडचुँड 

राजा त्रिभुवन बितेपछि उनका दुई रानी कान्ति राज्यलक्ष्मी र ईश्वरी राज्यलक्ष्मीले नवराजा महेन्द्रलाई त्रिभुवनका नाममा एउटा विश्वविद्यालय खोल्न भने– बाबुको नाम रहने, देशको हित हुने ।

२०१२ चैत अन्तिम साता विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि एउटा आयोग बन्यो । विश्वविद्यालय कहाँ खोल्ने ? कुन प्रारूप बनाउने ? कसले पढाउने ? के पढाउने ? जग्गा कहाँ खोज्ने ? निक्र्योल निकालेर विश्वविद्यालय ऐनको मस्यौदा बनायो ।

आयोगमा राजा महेन्द्रका दुई आमा, दुई भाइ राजकुमारलगायत थिए । केही समय कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा पनि सदस्य भए । उनले पनि आफ्ना राय राखे । २०१६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय खुल्यो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लोगोमा लेखिएको छ– २०१२ मा संगठित, २०१६ मा स्थापित ।

सरकारले पटक–पटक गरी सर्वसाधारणबाट अधिग्रहण गरी २०३३ सालसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई लिइदिएका जग्गा ३ हजार ७ सय ३ रोपनी थियो । सम्पत्ति जोगाउनु साटो विश्वविद्यालय पदाधिकारीले १२०० रोपनी गैरशैक्षिक गतिविधिका लागि आफूखुसी बाँडचुँड गरिदिएका छन् ।

के अब विश्वविद्यालयको जग्गा दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएला ? विश्वविद्यालयको जग्गामा संरचना बनाएका कुनै पनि संस्था करको दायरामा आएका छैनन् । तिनले नक्सापाससमेत गरेका छैनन् । जनताले विश्वविद्यालय बनाउन दिएको जग्गा जसलाई पायो त्यसलाई बाँड्नु विश्वविद्यालय स्थापनाको उद्देश्यविपरीत हो । जे प्रयोजनलाई अधिग्रहण गरेको हो, त्यस्तो जग्गा अर्को प्रयोजनमा दिने कारबाहीका भागिदार हुन्छन् ।

चोभारदेखि बल्खुसम्म चारकिल्ला किटेरै विश्वविद्यालयको क्षेत्र तोकिएको थियो । विश्वविद्यालयले आफ्नो संरचना नबनाउन्जेल स्थानीयलाई नै खेती गर्न दिने भनिएको थियो । यसबीच विश्वविद्यालय परिसरमा कैयौं संरचना बने । कति चाहिने बने, कति नचाहिने । कति पदाधिकारीको लोभले बने, कति अरूको दबाबले । यसरी विश्वविद्यालयको जग्गा खुम्चिनु सर्वथा अनुचित हो । कब्जै हो ।

विश्वविद्यालयले इतिहास र सम्पत्ति विवरणको खोजीका लागि केही वर्षअघि इतिहासविद् भवेश्वर पंगेनीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । अध्ययन थालेर पनि समिति आफैं थलियो । केही महिनाअघि विश्वविद्यालयले पुन: पंगेनीलाई नै यसको जिम्मा दिएको छ । उनले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी छ ।

विश्वविद्यालयले धेरै कार्यक्रम गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयलाई वास्तवमै अघि बढाउने हो भने गतिविधि स्वाभाविक रूपमा धेरै हुनेछन् । वनविज्ञान र कृषि फर्केर यहीँ आएका छन् । भोलि अरू विभाग–विषय थपिएलान् । त्यतिबेला अझ आफ्नै धेरै संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विश्वविद्यालयलाई चाहिँदै जाने, भएको बाँड्दै जाने ? यो विसंगति रोकिनुपर्छ । विद्यमान बाहिरी संरचना कति सिकाइसँग सम्बन्धित छन्, कति छैनन्, कति आवश्यक हुन्, कति हैनन् अध्ययनको खाँचो छ । ती संरचनाबाट विश्वविद्यालयले पाए/गुमाएको हरहिसाब हुनुपर्छ । अनावश्यक संरचना हटाइनुपर्छ । त्यसका लागि विश्वविद्यालयले पहल थाल्नुपर्छ । संरचना ओगट्नेलाई संरक्षण नदिएर सरकारले विश्वविद्यालयको सम्पत्ति संरक्षणमा सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ ।

विश्वविद्यालय बनाउने तर पदाधिकारी नियुक्तिमार्फत नियन्त्रण गर्ने सरकारी रवैयाले कीर्तिपुर शैक्षिक/प्राज्ञिक ज्ञान, अनुसन्धान र उन्नयनको उन्नत केन्द्र बन्न सकेन । कीर्तिपुर प्राज्ञिक परिवेशपूर्ण आकर्षक स्थल हुनुपर्नेमा जथाभावी संरचनाका कारण उराठ र वैरागलाग्दो देखिन्छ । विश्वविद्यालय नेतृत्व यसबारे कहिल्यै विमर्श गर्दैन, न सरकारकै कुनै योजना सुनिन्छ । ७० वर्ष पुरानो संस्था झन् मक्किँदै जानु विश्वविद्यालयको मौलिकता सकिनुमात्र होइन, शैक्षिक र प्राज्ञिक समुदायको सम्झौतापरस्त चरित्र उजागर गर्नु पनि हो, यो समुदायको प्रश्नशून्य स्वभावको प्रतिबिम्ब हो ।