विश्वविद्यालयको बाँडचुँड 

सम्पादकीय

काठमाडौँ — विश्वविद्यालय खोल्ने अन्तर्राष्ट्रिय लहर थियो । २००५ सालमा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले पनि मन बनाए । विद्वान्‌हरु सम्मिलित एउटा सभा गठन गरे । त्यसले अध्ययन गरिरहेका बेला २००७ सालको जनआन्दोलन भयो । देशमा प्रजातन्त्र आयो । दुई प्रतिशत नेपाली मात्र साक्षर थिए । सरकारले प्राथमिक शिक्षामा जोड दियो ।

कीर्तिपुर प्रहरीको निर्माणाधीन भवन ।

राजा त्रिभुवन बितेपछि उनका दुई रानी कान्ति राज्यलक्ष्मी र ईश्वरी राज्यलक्ष्मीले नवराजा महेन्द्रलाई त्रिभुवनका नाममा एउटा विश्वविद्यालय खोल्न भने– बाबुको नाम रहने, देशको हित हुने ।

२०१२ चैत अन्तिम साता विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि एउटा आयोग बन्यो । विश्वविद्यालय कहाँ खोल्ने ? कुन प्रारूप बनाउने ? कसले पढाउने ? के पढाउने ? जग्गा कहाँ खोज्ने ? निक्र्योल निकालेर विश्वविद्यालय ऐनको मस्यौदा बनायो ।

आयोगमा राजा महेन्द्रका दुई आमा, दुई भाइ राजकुमारलगायत थिए । केही समय कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा पनि सदस्य भए । उनले पनि आफ्ना राय राखे । २०१६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय खुल्यो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लोगोमा लेखिएको छ– २०१२ मा संगठित, २०१६ मा स्थापित ।

सरकारले पटक–पटक गरी सर्वसाधारणबाट अधिग्रहण गरी २०३३ सालसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई लिइदिएका जग्गा ३ हजार ७ सय ३ रोपनी थियो । सम्पत्ति जोगाउनु साटो विश्वविद्यालय पदाधिकारीले १२०० रोपनी गैरशैक्षिक गतिविधिका लागि आफूखुसी बाँडचुँड गरिदिएका छन् ।

के अब विश्वविद्यालयको जग्गा दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएला ? विश्वविद्यालयको जग्गामा संरचना बनाएका कुनै पनि संस्था करको दायरामा आएका छैनन् । तिनले नक्सापाससमेत गरेका छैनन् । जनताले विश्वविद्यालय बनाउन दिएको जग्गा जसलाई पायो त्यसलाई बाँड्नु विश्वविद्यालय स्थापनाको उद्देश्यविपरीत हो । जे प्रयोजनलाई अधिग्रहण गरेको हो, त्यस्तो जग्गा अर्को प्रयोजनमा दिने कारबाहीका भागिदार हुन्छन् ।

चोभारदेखि बल्खुसम्म चारकिल्ला किटेरै विश्वविद्यालयको क्षेत्र तोकिएको थियो । विश्वविद्यालयले आफ्नो संरचना नबनाउन्जेल स्थानीयलाई नै खेती गर्न दिने भनिएको थियो । यसबीच विश्वविद्यालय परिसरमा कैयौं संरचना बने । कति चाहिने बने, कति नचाहिने । कति पदाधिकारीको लोभले बने, कति अरूको दबाबले । यसरी विश्वविद्यालयको जग्गा खुम्चिनु सर्वथा अनुचित हो । कब्जै हो ।

विश्वविद्यालयले इतिहास र सम्पत्ति विवरणको खोजीका लागि केही वर्षअघि इतिहासविद् भवेश्वर पंगेनीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । अध्ययन थालेर पनि समिति आफैं थलियो । केही महिनाअघि विश्वविद्यालयले पुन: पंगेनीलाई नै यसको जिम्मा दिएको छ । उनले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी छ ।

विश्वविद्यालयले धेरै कार्यक्रम गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयलाई वास्तवमै अघि बढाउने हो भने गतिविधि स्वाभाविक रूपमा धेरै हुनेछन् । वनविज्ञान र कृषि फर्केर यहीँ आएका छन् । भोलि अरू विभाग–विषय थपिएलान् । त्यतिबेला अझ आफ्नै धेरै संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विश्वविद्यालयलाई चाहिँदै जाने, भएको बाँड्दै जाने ? यो विसंगति रोकिनुपर्छ । विद्यमान बाहिरी संरचना कति सिकाइसँग सम्बन्धित छन्, कति छैनन्, कति आवश्यक हुन्, कति हैनन् अध्ययनको खाँचो छ । ती संरचनाबाट विश्वविद्यालयले पाए/गुमाएको हरहिसाब हुनुपर्छ । अनावश्यक संरचना हटाइनुपर्छ । त्यसका लागि विश्वविद्यालयले पहल थाल्नुपर्छ । संरचना ओगट्नेलाई संरक्षण नदिएर सरकारले विश्वविद्यालयको सम्पत्ति संरक्षणमा सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ ।

विश्वविद्यालय बनाउने तर पदाधिकारी नियुक्तिमार्फत नियन्त्रण गर्ने सरकारी रवैयाले कीर्तिपुर शैक्षिक/प्राज्ञिक ज्ञान, अनुसन्धान र उन्नयनको उन्नत केन्द्र बन्न सकेन । कीर्तिपुर प्राज्ञिक परिवेशपूर्ण आकर्षक स्थल हुनुपर्नेमा जथाभावी संरचनाका कारण उराठ र वैरागलाग्दो देखिन्छ । विश्वविद्यालय नेतृत्व यसबारे कहिल्यै विमर्श गर्दैन, न सरकारकै कुनै योजना सुनिन्छ । ७० वर्ष पुरानो संस्था झन् मक्किँदै जानु विश्वविद्यालयको मौलिकता सकिनुमात्र होइन, शैक्षिक र प्राज्ञिक समुदायको सम्झौतापरस्त चरित्र उजागर गर्नु पनि हो, यो समुदायको प्रश्नशून्य स्वभावको प्रतिबिम्ब हो ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७५ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

झूटो उपलब्धि र मिथ्यांक

प्रधानमन्त्री ओली नाटकको विदूषकजस्तो हास्यपात्र बन्नुभएको छ । उहाँको वाणी सुनेपछि हाँसेर उडाउनुबाहेक अन्य कुनै प्रतिक्रियाको आवश्यकता हुँदैन ।
अर्जुननरसिंह केसी

काठमाडौँ — कम्युनिस्ट सरकारको १० महिने शासन अधिनायकवाद र निरंकुशतातिर अग्रगति लिँदैछ । प्रधानमन्त्रीले पुस २२ गते संसद्मा दिएको भाषणमा झुटो उपलब्धि र मिथ्याङ्क प्रस्तुत गरेर संसद्को गरिमालाई अवमूल्यन र मुलुकलाई गुमराहमा पार्नुको साथै भ्रष्टाचार लगायत देशका ज्वलन्त समस्या उपेक्षा गर्नुभएको छ ।

लोकतन्त्र, विधिको शासन, संसदीय व्यवस्थाका मूल्य र मान्यता समाप्त पार्न र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई दुई तिहाइको दम्भमा विसर्जन गर्न खोजिँदैछ । स्वतन्त्र न्यायपालिकादेखि संवैधानिक अङ्गहरूलाई कार्यपालिकाको छायाका रूपमा निरीह बनाइँदैछ । सत्तारुढ पार्टीकै एक अध्यक्ष निरंकुश, स्वेच्छाचारी तथा अधिनायकवादी शैलीबाट ‘हाम्रो मान्यता अनुरूप ड्याम–ड्याम निर्णय गर्न नपाएर काम गर्न नसकेको’ भन्न थालेका छन्, जसबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै अजीर्ण हुनथालेको पुष्टि हुन्छ ।

धरहरा, भ्युटावर, रेल, पानीजहाज र ग्यास–पाइपजस्ता अनेकौं हावादारी गफ हावामै विलिन भएका छन् । ६६ प्रतिशत भूकम्प पीडितले अनुदानको तेस्रो किस्ता अझैसम्म पाएका छैनन् । ३३ किलो सुन तस्करी काण्ड कहाँ पुग्यो ? बुढीगण्डकी आयोजनामा भएको अनियमितताको बेग्लै अध्याय छ ।

एयर बस (वाइड बडी) विमान खरिदमा भएको भ्रष्टाचारलाई प्रधानमन्त्रीले सरोकारको विषय नै नठान्नु गम्भीर रहस्यको विषय हो । सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको २४ घन्टा नबित्दै हतासमा अर्को जाँचबुझ आयोग बनाउनुले उच्चस्तरीय सिन्डिकेटको आडमा यो जघन्य भ्रष्टाचार भएको आशंका बढेको छ भने संसद्को विशेषाधिकारलाई खिल्ली उडाउँदै संसद्लाई पंगु बनाउने बद्नियत छर्लङ्गिएको छ ।

नेपाल दक्षिण एसियाकै दोस्रो गरिब र भ्रष्टाचार तथा असफलोन्मुख राज्यको सूचीमा तेस्रो स्थानमा पुगिसकेको छ । शासनमा कम्युनिस्ट जनवादी–केन्द्रीयताको शैली अपनाएर प्रधानमन्त्रीमा असीमित शक्ति र अधिकार थुपार्ने जङ्गे प्रवृत्ति देखापरेको छ । हत्या, बलात्कार, असुरक्षा, दण्डहीनता र अन्यायको गति तीव्र भएको छ । सरकार नै अपराधलाई राजनीतीकरण र राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्न उद्यत भएकोले समाजमा त्यसका दुष्परिणामका रूपमा अपराध, असुरक्षा, त्रास र बेथिति बढेर जानुका साथै राज्य बलात्कार, हत्या, भ्रष्टाचार र महँगीको दुश्चक्रमा फँस्दै गएको छ ।

संसदीय लोकतन्त्रमा सर्वोच्च कार्यकारी हुने धर्मनिरपेक्ष मुलुकको प्रधानमन्त्री संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याउँदै सरकारी निवास छाडेर क्रिस्चियन धर्मप्रचारकहरूको संदिग्ध संस्थाको आतिथ्यमा होटलमा बास बस्नेमात्र होइन, सरकारलाई धार्मिक सम्मेलनको सहआयोजक बनाउँछन् । त्यसबाट हिन्दुत्वको खोजी गर्ने समाज वा समुदायमा सशक्त प्रतिक्रिया उत्पन्न हुनु के आश्चर्य ? सरकारको कार्यसम्पादनबाट सत्तारुढ पार्टीभित्रै असन्तुष्टि ब्याप्त छ भने प्रतिपक्ष र जनस्तरमा नहुने कुरै भएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नाटकको विदूषकजस्तो हास्यपात्र बन्नुभएको छ, जसको वाणीलाई सुनेपछि हाँसेर उडाउनु बाहेक अन्य कुनै प्रतिक्रियाको आवश्यकता हुँदैन ।

हालै सम्पन्न महासमिति बैठकले नेपाली कांग्रेसलाई संरचनागत रूपमा ऐतिहासिक परिवर्तन गरेको छ । अनेक विवाद, अविश्वास र आशंकालाई चिर्दै यसले पार्टीलाई ठोस दिशानिर्देश गरेको छ । परिमार्जनसहित पार्टीको विधान पारित गरेको छ, जसमा केन्द्रीय सदस्यले पनि वडास्तरदेखि सहभागी हुनुपर्ने र समावेशी निर्वाचित वा मनोनित हुनेलाई नदोहोर्‍याउने जस्ता विषय महत्त्वपूर्ण छन् ।

जनसंस्थाका रूपमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रका ‘ड्राइभिङ फोर्स’ र आधार–स्तम्भ हुन् । पारदर्शिता, विधिसम्मत प्रक्रिया, जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व, सहमति र न्यायजस्ता गुण सुशासनको अभ्यासका प्रारम्भिक आवश्यकता हुन् । त्यसैले पार्टीमा निरन्तर सुधार, पारदर्शिता तथा कार्यमूलक परिमार्जन आवश्यक हुन्छ ।

समकालीन पार्टीमध्ये पूर्ण समावेशी संगठनात्मक संरचना, सबै पदाधिकारी निर्वाचित तथा सामुहिक नेतृत्व पद्धति अपनाएर आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासलाई फराकिलो बनाउने अग्रणी पार्टी भएको छ । सम्पूर्ण नेतृत्व निर्वाचित पद्धतिबाट स्थापित हुनुपर्छ भन्ने २०६६ को महासमिति बैठकदेखि मैले उठाउँदै आएको आवाजले सार्थकता पाउन ११ वर्ष लाग्यो । यसबाट पार्टीभित्र कसैको हार वा जित भएको छैन, हामी सबैको जित भएको छ । अब कांग्रेस पूर्ण निर्वाचनद्वारा जनताको भावना र कार्यकर्ताको अठोटबाट सञ्चालन हुनेछ भन्ने विश्वास र उत्साहको नयाँ ऊर्जा थपेको छ ।

परिसूचक र इतिहासले भन्छ, अहिले पनि आम जनताको भरोसा र लोकतन्त्रको संवाहक एवं सम्बद्र्धक शक्ति कांग्रेस नै हो । तर त्यसलाई सिर्जनशील रूपमा चलायमान बनाउन पार्टी सङ्गठनमा कांग्रेस कमजोर भएको छ । कांग्रेसको समस्या जनतामा होइन, आफैभित्र छ र आफैभित्र खोज्नु उचित हुन्छ । जनमत वा जनसमर्थन सर्वाधिक भएको तर सङ्गठन तुलनात्मक कमजोर भएको पार्टीले आफैभित्र शुद्धीकरण र सुदृढीकरणको अनिवार्य आवश्यकतालाई समयमै बुझ्नु जरुरी छ । यस्तो जिम्मेवारीलाई सार्थक दिशा दिन ‘कोठेशक्ति र ओँठेभक्ति’का खेलले किमार्थ सम्भव हुँदैन ।

महासमितिले गरेका निर्णय, पार्टी–विधानमा गरिएको आमूल परिवर्तन तथा भावनाबाट च्युत हुँदै फेरि पनि गिरोह हावी हुने कार्यशैली, तिलश्मी घटना र रहस्यमय खेलका तानाबाना बुन्नतिर लाग्ने काम कतैबाट गर्नुहुन्न । संस्थागत प्रक्रियाभन्दा बाहिर छुट्टै शक्तिपीठ खडा गर्ने, कार्यकर्तालाई पराक्रमको राजनीतिमा भन्दा आफ्नै परिक्रमा गर्ने चाकरीकर्ता बनाउन खोज्ने र महासमितिको भावना र निर्णयलाई उल्टाएर स्वेच्छाचारी पुरातन रूपमा आफूखुसी चलाउन खोज्ने प्रवृत्तिको सल्बलाहट नियन्त्रित हुन्छ भन्ने सन्देश हाम्रा कार्यशैलीद्वारा प्रवाहित हुनु आवश्यक छ । त्यसैले अब हामीलाई चिन्ता होइन, अग्रगामी चिन्तनको जरुरत छ ।

आजको नेतृत्व पुस्ता नेपाल विद्यार्थी संघका संस्थापक वा त्यसका उपज हो । पार्टीमा एकसेएक होनहार युवाहरू छन् । कांग्रेसले वरण गरेको सामाजिक सुरक्षा, न्याय र समतावादी मध्यमार्गी मान्यता नै लोकतन्त्रको भरोसायोग्य आधार हो । तसर्थ नेतृत्व पुरानै ढङ्गले होइन, पुस्तान्तरणको नयाँ मानसिकता अनुरूप आधुनिकीकरण र सुधार गर्दै जाने दायित्व हो । पार्टीको विधान संशोधन भएको छ, तर यसको परिमार्जन एवं व्यवहारमा अनुवाद नभई चौधौं महाधिवेशन सार्थक र सफल हुँदैन ।

महासमितिले लिएका निर्णय एवं त्यसको भावनालाई सही कार्यान्वयन गर्नेतिर हाम्रा सबै क्रियाकलाप केन्द्रित हुनु जरुरी छ । तसर्थ वर्तमान परिवेशमा सम्पूर्ण एकता र अनुशासन हाम्रो प्रथम आवश्यकता हो भने पार्टीको चौधौं महाधिवेशन आलटाल नगरी निर्धारित तिथिभित्रै सम्पन्न गरी संशोधित विधानलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो प्रमुख कार्यभार हो ।

यथास्थितिका असंगतिबाट मुक्त भएर हाम्रो भूमिकालाई जनअपेक्षित बनाउन भ्रातृ संस्थाहरूको सुसङ्गगठन, सदृढीकरण र प्रभावकारी परिचालनको ठोस नीति र कार्यक्रमको आवश्यकता छ । भ्रातृ संस्थाहरूलाई विधानबाट च्युत बनाएर नेतृत्वले हस्तक्षेप गर्ने र फगत आशिर्वाद–राजनीतिको अखडा बनाउने प्रवृत्तिमाथि रोक लागेन भने भ्रातृ संस्थाहरू पार्टीको शक्ति होइन, गिरोह र गुटबन्दीका गोटीमात्र बन्नेछन् । सम्पूर्ण भ्रातृ संस्थाहरूलाई पार्टी विधान, उद्देश्य, नीति र संस्थाको विधान अनुरूप सङ्गठनात्मक र व्यक्तित्व विकासको पूर्ण अवसर दिनुपर्छ ।

नेतृत्व विकासका लागि तलैदेखि पार्टीले अवसर र दक्षता अभिवृद्धिको प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आदिवासी–जनजाति, दलित, महिला, मधेसी, मजदुर, किसान लगायत पिछडिएको क्षेत्रबाट व्यक्तित्व र नेतृत्व विकासका अवसर बढाउन प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । यस्ता जनसमुदायमा होनहार युवा तथा परिपक्व व्यक्तित्वहरू हामीसँग धेरै छन् । उनीहरूलाई पार्टीमा नीति निर्माण वा निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता गराउनु अनिवार्य छ ।

सरकारप्रति जनतामा निराशा बढ्दै गएको छ भने कांग्रेसबाट सशक्त प्रतिरोधको अभाव खट्किरहेको छ । भ्रष्टाचार, शासकीय कुकृत्य र लोकतन्त्र प्रतिकूलका गतिविधि विरुद्ध देशब्यापी आन्दोलनको तयारी कांग्रेसको जिम्मेवारी हो ।तमाम कार्यकर्ताको चाहना पार्टीमा एकता नै हो । तरएकता भनेको कसैको कसै समक्ष आत्मसमर्पण होइन । दुई–तीन जनाले हात मिलाएको भरमा एकता भइहाल्ने पनिहोइन । नक्कली वा शृङ्गारिक एकताको कुनै उपादेयता छैन ।

वास्तविक एकता नीतिगत कार्यशैली, न्याय, संस्थागत र विधिसम्मत रूपमा मात्र हुन्छ । कार्यसम्पादनमा र नेतृत्वको सहकारी र समावेशी कार्यपद्धतिमा एकता प्रतिविम्बितहुनुपर्छ । त्यस्तो एकताको शक्तिले सरकारका यावत काम–कारबाहीमाथि अंकुश लगाउने र जनताका जल्दाबल्दा विषयलाई बोकेर आन्दोलनको ज्वारभाटा सिर्जना गर्ने काम हुनसक्छ । आन्दोलन अगाडि नै समय थप नगरी चौधौं महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्छ । कांग्रेसको अबको बाटो एकता, विधिसम्मत प्रक्रिया, संस्थागत विकास र पारदर्शी कार्यशैली अलम्बन गर्दै सरकारको स्वेच्छाचारी, निरंकुशता र भ्रष्टाचार विरुद्धको संघर्ष हो ।

लेखक नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
arjunnkc@gmail.com

प्रकाशित : पुस २६, २०७५ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT