छाउ प्रथा पन्छाऊ

जस्तापाताले छाएको गोठमा झ्याल तथा भेन्टिलेसन छैन । गोठभित्र ३ आमाछोरा ठिक्क अटाउनेबाहेक फर्किने ठाउँ पनि छैन । भित्र उभिन पनि मिल्दैन । गाउँमा बनाइएका छाउगोठ सबै एकैनासका छन् ।

यसअघि असार दोस्रो साता सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाकी १५ वर्षीया किशोरीमाथि छाउगोठमै स्थानीय तीन युवाले बलात्कार गरे । दैलेखको चामुन्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका–६ की तुलसा शाहीको गत असारमै छाउगोठमा सुतेका बेला सर्पले डसेर मृत्यु भयो  । त्यसअघि जेठमा सोही नगरपालिका–३ की लालसरा विकले गोठमै सर्पको डसाइले ज्यान गुमाइन् ।

घटनाको केही समय गाउँबाट छाउपडी हटाउन कार्यक्रम गरिन्छन् । फेरि सामसुम । पुरातन सोचले समाजलाई अझै डसिरहेको छ । जनप्रतिनिधिलाई कानुनबारे बुझाउन सकिएको छैन । महिला जनप्रतिनिधिले नै प्रथा छोड्न सकेका छैनन् । छाउपडीविरुद्ध शीर्षकमा बजेट नहुँदा अभियान ओझेलमा परेको छ । एक वर्षपहिले छाउपडी कुप्रथाविरुद्ध कानुन बनाउँदा खुसियाली मनाएका महिला अहिले उजुरी गर्न सकिने अवस्था नभएको बताउन थालेका छन् ।

हाम्रा कतिपय परम्पराले महिलामाथि विभिन्न बन्देज लगाएका छन् । हिंसा थोपरेका छन् । समाजको सभ्यतालाई नै चुनौती दिएका छन् । सुदूर तथा मध्यपश्चिममा छाउपडी यस्तै कुरीति हो । महिला तथा किशोरीमाथिको भेदभावपूर्ण व्यवहारले महिलाको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक खोसेको छ । व्यक्तित्व विकासको सम्भावना खुम्च्याएको छ । सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारमाथि कुठाराघात गरेको छ ।

हामी बाँचेको युगप्रतिकै व्यंग्य हो छाउपडी । यो कुनै विश्वास होइन, अन्धविश्वास हो । संस्कृति होइन, कुरीति हो । यसमा मूल्यमान्यता छैन, अचेतना छ । प्रकाश छैन, अँध्यारो छ । समावेशी छैन, बहिस्करण छ । न्याय छैन, विभेद छ । करुणा छैन, हिंसा छ । गर्व होइन, शर्म छ । अमर्यादित, असुरक्षित र अस्वाभाविक छ ।

महिनावारी जैविक प्रक्रिया हो, यससँग पाप–पुण्यको साइनो छैन । कतिले यो बुझेका छैनन् । बुझ्नेले सामाजिक दबाब नकार्न सकेका छैनन् । दल र स्थानीय नेताहरूले पनि यसलाई एजेन्डा बनाएका छैनन् । अघिल्लो वर्ष भएको तीन तहका निर्वाचनमा पनि अधिकांश नेताले यसलाई मुद्दा बनाएनन् । भोट घट्छ भन्ने डरले कुरीतिका अगाडि घुँडा टेके ।

पालना भएन भने कानुन केवल कागजको पानामात्र । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनुपराज शर्मा र अर्जुनप्रसाद सिंहको संयुक्त इजलासले २०६२ सालमै छाउपडी प्रथालाई गैरकानुनी घोषणा गरी उन्मूलनका लागि कानुन बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो । सरकारले २०६४ मा ‘छाउपडी उन्मूलन निर्देशिका जारी गर्‍यो । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले यसलाई दण्डनीय मानेको छ । महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रसेवकले यस्तो कसुर गरेमा उसलाई थप तीन महिनासम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।

यो ऐन आएकै पाँच महिना भइसक्यो । ज्यानै जाने घटना भइरहेका छन् । कानुनले मात्र पुगेन, समाज नै बदलिनुपर्छ । विद्यालय पाठ्यसामग्रीमा यसलाई समावेश गरिनुपर्छ । पालिकाहरूले वडास्तरमै सूक्ष्म गतिविधि गर्नुपर्छ । प्रतिरोधात्मक अभियान छेडिनुपर्छ ।

हिजो गैरसरकारी संघसंथाले गरेका प्रयत्न पटके थिए । स्थानीय सरकारले आफ्नो गाउँलाई साँच्चै छाउपडी मुक्त बनाउन सक्छ । जनप्रतिनिधिले आफ्नै घरबाट अभियान थाल्न सक्छन् । धर्मगुरु, पुरोहित–पण्डित, आमा समूहहरूलाई अघि सार्न सक्छन् । सामुदायिक संस्था, बाल क्लबहरू परिचालन गर्न र निगरानी गरिरहन सक्छन् । स्थानीय सरकार र स्थानीय समाज नताती भएन ।