छाउ प्रथा पन्छाऊ

सम्पादकीय

काठमाडौँ — छाउगोठभित्र मंगलबार राति बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिका–९, अगाउँपानीमा दुई छोरासहित आमाको सास गयो । साँझ खाना खाएर सुत्न गएका ३५ वर्षीया अम्बा बोहरा, उनका छोराहरू १२ वर्षीय सुरेश र ९ वर्षीय रमित अँगेनामा बालिएको आगोले निसासिए । 

जस्तापाताले छाएको गोठमा झ्याल तथा भेन्टिलेसन छैन ।गोठभित्र ३ आमाछोरा ठिक्क अटाउनेबाहेक फर्किने ठाउँ पनि छैन । भित्र उभिन पनि मिल्दैन । गाउँमा बनाइएका छाउगोठ सबै एकैनासका छन् ।

Citizen

यसअघि असार दोस्रो साता सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाकी १५ वर्षीया किशोरीमाथि छाउगोठमै स्थानीय तीन युवाले बलात्कार गरे । दैलेखको चामुन्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका–६ की तुलसा शाहीको गत असारमै छाउगोठमा सुतेका बेला सर्पले डसेर मृत्यु भयो  । त्यसअघि जेठमा सोही नगरपालिका–३ की लालसरा विकले गोठमै सर्पको डसाइले ज्यान गुमाइन् ।

घटनाको केही समय गाउँबाट छाउपडी हटाउन कार्यक्रम गरिन्छन् । फेरि सामसुम । पुरातन सोचले समाजलाई अझै डसिरहेको छ । जनप्रतिनिधिलाई कानुनबारे बुझाउन सकिएको छैन । महिला जनप्रतिनिधिले नै प्रथा छोड्न सकेका छैनन् । छाउपडीविरुद्ध शीर्षकमा बजेट नहुँदा अभियान ओझेलमा परेको छ । एक वर्षपहिले छाउपडी कुप्रथाविरुद्ध कानुन बनाउँदा खुसियाली मनाएका महिला अहिले उजुरी गर्न सकिने अवस्था नभएको बताउन थालेका छन् ।

हाम्रा कतिपय परम्पराले महिलामाथि विभिन्न बन्देज लगाएका छन् । हिंसा थोपरेका छन् । समाजको सभ्यतालाई नै चुनौती दिएका छन् । सुदूर तथा मध्यपश्चिममा छाउपडी यस्तै कुरीति हो । महिला तथा किशोरीमाथिको भेदभावपूर्ण व्यवहारले महिलाको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक खोसेको छ । व्यक्तित्व विकासको सम्भावना खुम्च्याएको छ । सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारमाथि कुठाराघात गरेको छ ।

हामी बाँचेको युगप्रतिकै व्यंग्य हो छाउपडी । यो कुनै विश्वास होइन, अन्धविश्वास हो । संस्कृति होइन, कुरीति हो । यसमा मूल्यमान्यता छैन, अचेतना छ । प्रकाश छैन, अँध्यारो छ । समावेशी छैन, बहिस्करण छ । न्याय छैन, विभेद छ । करुणा छैन, हिंसा छ । गर्व होइन, शर्म छ । अमर्यादित, असुरक्षित र अस्वाभाविक छ ।

महिनावारी जैविक प्रक्रिया हो, यससँग पाप–पुण्यको साइनो छैन । कतिले यो बुझेका छैनन् । बुझ्नेले सामाजिक दबाब नकार्न सकेका छैनन् ।दल र स्थानीय नेताहरूले पनि यसलाई एजेन्डा बनाएका छैनन् । अघिल्लो वर्ष भएको तीन तहका निर्वाचनमा पनि अधिकांशनेताले यसलाई मुद्दा बनाएनन् । भोट घट्छ भन्ने डरले कुरीतिका अगाडि घुँडा टेके ।

पालना भएन भने कानुन केवल कागजको पानामात्र । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनुपराज शर्मा र अर्जुनप्रसाद सिंहको संयुक्त इजलासले २०६२ सालमै छाउपडी प्रथालाई गैरकानुनी घोषणा गरी उन्मूलनका लागि कानुन बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो । सरकारले २०६४ मा ‘छाउपडी उन्मूलन निर्देशिका जारी गर्‍यो । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले यसलाई दण्डनीय मानेको छ । महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रसेवकले यस्तो कसुर गरेमा उसलाई थप तीन महिनासम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।

यो ऐन आएकै पाँच महिना भइसक्यो । ज्यानै जाने घटना भइरहेका छन् । कानुनले मात्र पुगेन, समाज नै बदलिनुपर्छ । विद्यालय पाठ्यसामग्रीमा यसलाई समावेश गरिनुपर्छ । पालिकाहरूले वडास्तरमै सूक्ष्म गतिविधि गर्नुपर्छ । प्रतिरोधात्मक अभियान छेडिनुपर्छ ।

हिजो गैरसरकारी संघसंथाले गरेका प्रयत्न पटके थिए । स्थानीय सरकारले आफ्नो गाउँलाई साँच्चै छाउपडी मुक्त बनाउन सक्छ । जनप्रतिनिधिले आफ्नै घरबाट अभियान थाल्न सक्छन् । धर्मगुरु, पुरोहित–पण्डित, आमा समूहहरूलाई अघि सार्न सक्छन् । सामुदायिक संस्था, बाल क्लबहरू परिचालन गर्न र निगरानी गरिरहन सक्छन् । स्थानीय सरकार र स्थानीय समाज नताती भएन ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७५ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्रीको उल्टो बुझाइ

जनस्तरबाट भए–गरिएका अलोचना सच्चिनका लागि गरिएका खबरदारी हुन् । रिसरागवश गरिएका होइनन् । लोकतन्त्र शासकहरूबाटै बदनाम नहोस् भनेर गरिएका आग्रह हुन् ।
श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

काठमाडौँ — गए आइतबार प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै देशमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि हमला भइरहेको बताए । तर उनले जुन र जस्ता कारण प्रस्तुत गर्दै लोकतन्त्रमाथि हमला भइरहेको बताए, उनको बुझाइ ठ्याक्कै उल्टो थियो । ती लोकतन्त्रका अविभाज्य गुण हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले नै लोकतन्त्रलाई उल्टो बुझेको सुन्दा धेरैलाई औडाहा भयो र उदेकलाग्नु स्वाभाविक हो । उदेक किन लाग्यो भने नबोल्ने अर्थात् आलंकारिक राष्ट्रपतिको सार्वजनिक आलोचना तथा मन्त्री र सांसदले राज्यप्रदत्त सुविधाको दुरुपयोग गरिरहेकोमा सार्वजनिक टिकाटिप्पणी हुनु लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि हमला हो भन्ने उनको ठहर थियो ।

नागरिक चनाखा हुनु, उनीहरूले राज्यमा शासकहरूबाट भइरहेका क्रियाकलापमाथि निगरानी राख्नु र पदाधिकारीहरूबाट सम्पदामाथि भइरहेको दुरुपयोगप्रति खबरदारी गर्नु त वास्तवमा लोकतन्त्रका निम्ति सुखद पक्ष हो । त्यो हमला कसरी भयो ?

लोकतन्त्रका प्रणेताहरूले शासनाधिकारीहरूका आलोच्य क्रियाकलापको आलोचना गर्न पाउने प्रत्याभूतिलाई यसको विशिष्ट गुणका रूपमा स्थापित गरेका र आलोचनाबाटै यसमा निखार आउने मानेका थिए । ओली पनि लोकतन्त्र प्राप्तिको संघर्षमा जेलनेल सहेका मानिस हुन् । उनलाई यस विषयको राम्रो जानकारी हुनुपर्ने हो । तर उनले राष्ट्रपति, मन्त्री र सांसदहरूबाट भइरहेको अधिकार अतिक्रमणमाथिको आलोचनालाई हमला भन्नु वास्तवमा उनले लोकतन्त्र के हो, यसको मर्म के हो भनेर नबुझेको प्रमाण हो ।

अर्थात् अन्तरमनमा कम्युनिस्ट प्रभाव जीवन्त रहेका कारण उनलाई यसको मर्म थाहा रहेनछ भन्नुपर्ने भयो । प्रधानमन्त्रीलाई अब थाहा होस्, पद्धतिमाथि नागरिक निगरानी र नियन्त्रण, शासनाधिकारीहरूबाट हुनसक्ने र भइरहेका क्रियाकलापप्रति नागरिक सजग हुनु, राज्यको सम्पत्तिमाथि अनाधिकार रजगजको पोल खुल्नु लोकतन्त्रमाथि हमला होइन, यसको स्वास्थ्यका लागि राम्रो हो ।

नागरिकको निगरानी भए लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । शासकहरू सच्चिनुपर्छ, सच्चिए रहन्छन् । नसच्चिए फालिन्छन् । अनियमितता र बलमिच्याइँ गर्ने शासकहरू फालिएर नयाँ आउने मार्गप्रशस्त हुन्छ । नागरिकले शासनाधिकारीलाई निगरानी र नियन्त्रणमा राख्ने उपकरण नै खबरदारी हो । अहिले भइरहेको पनि खबरदारी नै हो । लोकतन्त्र सुरक्षित र परिस्कृत हुँदै जाने यसैबाट हो ।

अन्यथा यसलाई छद्मवेशीहरूले वैधानिक आवरणका रूपमा प्रयोग गर्छन् । लुट मच्चाउँछन् र आफैं ठालु पल्टिँदै चोखिन्छन् । लोकतन्त्रका प्रखर अध्येताहरूले सचेत र जागरुक नागरिकहरूले सार्वजनिक पदधारण गर्नेहरूका क्रियाकलाप र गतिविधिको निगरानी नगरे लोकतन्त्र खतरामा पर्नजाने बताएका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रलाई ठ्याक्कै उल्टो बुझेका रहेछन् । सार्वजनिक पदधारण गर्नेको आचरणमाथि निगरानी र आलोचना भयो कि खतरामा परिहाल्ने !

सांसदहरू राज्यबाट न्यायसम्मत रूपमा पाउने तलब–भत्ता, सुविधाका अतिरिक्त चोरबाटो अपनाएर घरभाडा असुल्छन् । यो रहस्य खुल्दा लोकतन्त्रमाथि हमला कसरी भयो ? यो लोकतन्त्रमाथि हमला होइन, सुरक्षाका लागि गरिएको खबरदारी हो । यसलाई लोकतन्त्रका नाममा चोरीखाने प्रवृत्ति उदांगिएको रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीका २४ मध्ये २३ मन्त्री मन्त्रिपरिषद र मन्त्रालय दुबै ठाउँबाट इन्धन खर्च प्राप्त गर्छन् । यस विषयमा सार्वजनिक बहस हुन्छ, हुनुपर्छ । बहस हुँदा, चर्चा चल्दा लोकतन्त्रमाथि हमला भएको ठान्ने ? अचम्म छ । भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको उद्घोष गर्ने प्रधानमन्त्रीले त यसलाईआफ्ना मन्त्रीहरूमाथि लगाम लगाउन सहयोग पुग्ने सूचना हो भनेर लिनुपर्ने, सूचकको प्रशंसा गर्नुपर्ने, तर झन् अचम्म, उल्टै गाली !

राष्ट्रपतिले आफ्नो यात्रैपिच्छे बाटो ओगटेर त्यसै पनि लोक हैरान छ, त्यसमाथि अब झन् १४ देखि १८ करोडका गाडीहरू ल्याउने भएपछि मान्छे तर्सिंदैनन् ? सत्य हो, आलंकारिक राष्ट्रपतिले कुनै राजकीय निर्णय गर्दैनन्, राष्ट्रपतिका लागि जे गर्छन्, प्रधानमन्त्रीले गर्छन् । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको व्यवस्थापन गर्दा लोकका आँखामा नबिझ्नेगरी गर्नु पर्दैन ?

राष्ट्रपतिका यात्रा र भ्रमणका कारण सर्वसाधारणले सास्ती पाइआएको विषय पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवकै पालादेखि आलोचित भइआएको हो । पूर्वराष्ट्रपति रामवरणले पनिठ्याक्कै पूर्वराजाहरूकै हाउभाउ वरण गरेका थिए । उनी आफूलाई नसच्याई पदमुक्त भए । श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति बनेपछि त्यसमा सुधार आउने धेरैले अपेक्षा गरेका थिए ।

तर सर्वसाधारणले सुधार पर्खिंदा–पर्खिंदै उनको पहिलो कार्यकाल बित्यो । दोस्रोमा सुधार त परै सकस अरू बढ्दै गयो । सर्वसामान्यको बुझाइ र भोगाइ के छ भने दोस्रोपटक पनि उनको अवधि थप गरिएपछि नबोल्ने राष्ट्रपतिले राजाका पालाको शानशौकतलाई उछिन्ने तामझाम देखाउन थालिन् । यस्तोमा सरकारले त बरु राष्ट्रपतिको व्यवस्थापन किफायती र सरल बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हो ।

राष्ट्रपति भवन परिसरसँग टाँसिएको प्रहरी प्रशिक्षण केन्द्र हटाएर त्यहाँ हेलिप्याड बनाउने प्रयोजनले एउटा हेलिकप्टर खरिद गरिसकिएको तथा तालिम केन्द्र हटाउने प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको, राष्ट्रपतिको यात्रा प्रयोजनका लागि पहिला ४ र पछि १४ गरी जम्मा करिब १८ करोड रूपैयाँ पर्ने अत्याधुनिक सवारी साधन खरिद गर्न रकम निकासा गरिसकिएको, दसैंमा राष्ट्रपतिबाट टीका थाप्न आउनेमध्ये कतिपयलाई घुँडा टेकाएर टीका लगाइदिएको, विदेश यात्रामा जाँदा र आउँदा घन्टौं आकाशै कब्जा गरेको जस्ता यावत् प्रसंग तीव्र र स्वस्फुर्त रूपमा जनस्तरबाटै आलोचित भएका छन् ।

तर प्रधानमन्त्री भन्छन्, यी र यस्ता आलोचनाका कारण नबोल्ने राष्ट्रपतिको बदनामी हुनगयो तथा यसबाट गणतन्त्र खतरामा पर्नगयो । ओलीको यो न्यारेटिभ सरासर गलत हो । किनभने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नागरिकले राष्ट्रपति पदलाई विष्णुको अवतार होइन, आफू सरहकै मानव मान्छन्, राष्ट्र नै समुच्च झल्किने तर त्यहाँ आफ्नै प्रतिछाया देखिने प्रतिनिधि मान्छन् । अर्थात् उनमा आफ्नै अनुहारको प्रतिविम्ब देख्न चाहन्छन् । हुनु पनि त्यस्तै पर्छ । प्रश्न त उठ्छ नै, नत्र गणतन्त्र आएको के अर्थ ? लोकतन्त्र हुनुको प्रयोजन के ?

यहाँ २०४६ सालमा भूमिगत जीवनबाट जमिनमा देखिएका वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका दिवंगत पति तथा तत्कालीन माले हँुदै एमालेका महासचिव बनेका मदनकुमार भण्डारीको स्मरण सान्दर्भिक हुन्छ । उनले राजाहरूको विलासी जीवनको आलोचना गर्दै त्यो ठाउँमा यदि राष्ट्रपति हुन्थे भने उनी आम जनताबीच रहन्थे, व्यवस्थापन खर्चिलो हुने थिएन, उनी आम नागरिकजस्तै हुन्थे भनेका थिए ।

तर विडम्बना, उनैकी (धर्म) पत्नीका पालामा मदन भण्डारीको सपनाको राष्ट्रपति पदको गरिमा पूर्वराष्ट्रपतिको भन्दा उक्लिनु त परै दिन–प्रतिदिन विलासी राजामहाराजाका शानशौकत बिर्साउनेगरी जनताका आँखामा कसिंगर हुने दिशातर्फ उन्मुख हुनपुगेको छ । अब प्रधानमन्त्री ओली आफैं भनुन्, गणतन्त्रमाथि हमला कोबाट भइरहेको छ ? जनताबाट त होइन । जनताले त आफू सरहकै, आफ्नै मान्छेलाई सर्वोच्च पदमा पुर्‍याएका हुन् । तर पदमा आसिन भइसकेपछि उहिल्यै नारायणहिटीकै चालचलन शीतल निवासमा दोहोरिन्छ भने नागरिक स्तरबाट खबरदारी त हुन्छ नै । यसलाई हमला होइन, सच्चिन दिइएको सुझावका रूपमा लिएर सच्चिनु र सच्याउनुपर्छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीको आलोचना भइरहेकोमा प्रधानमन्त्रीका एक प्रिय मन्त्रीले, ‘के राष्ट्रपति साइकलमा हिँंड्नु त ?’ भनेर जवाफ फर्काए । यसबाट सरकार आम मानिसप्रति कस्तो धारणा राख्छ भन्ने मानसिकता परिलक्षित हुन्छ । प्रश्न उठछ, के राष्ट्रपति सर्वसाधारण नेपालीकै प्रतिनिधि होइन ? जान्दा–चिन्दा उनको त आम नेपालीभन्दा भिन्न देखिनुपर्छ भन्ने संस्कार होइन, तर उनमा ‘राजावादी’ अपसंस्कार कहाँबाट आयो ? मिडियामा देखिएका आलोचना त सम्पादित हुन्छन् महोदय, तर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरूप्रति सडकमा हिँड्ने मानिसका मुखबाट निस्केका गाली सुन्ने हो भने तिनले प्रधानमन्त्रीका उखान–टुक्कालाई मात दिन्छन् ।

कतिपय सम्पन्न र उन्नत मुलुकका शासनाधिकारीहरू साइकल चढ्छन् । सार्वजनिक यातायातका साधनमा सर्वसाधारणसँगै बसेर यात्रा गर्छन् । राज्यको सम्पत्ति राष्ट्र र जनताको भलाइका लागि हो भन्ने ज्ञान र चेतना भएका शासनाधिकारी भएका मुलुकमा सरकारी खर्च सक्दो कटौती गरिन्छ र त्यो रकम शिक्षा र जनस्वास्थ्यमा लगाइन्छ ।

विदेश यात्रामा करोडौं रकम खर्च गर्ने मन्त्रीहरू, सांसदहरूले बरु तिनको अनुकरण गर्नुपर्ने, राजस्व फुर्मासी गरेकोमा आलोचना हुँदा उल्टै गालीगलौज † मन्त्री र सांसदहरूले आफैं दृष्टान्त बन्ने किसिमको किफायती जीवनशैली अपनाए, निश्चय नै आलोचना होइन, प्रशंसा हुन्थ्यो । त्यसै अनुसार राष्ट्रपतिको पनि व्यवस्थापन गर्नु गणतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्थ्यो ।

निजी शौख र मोजमस्तीमा राज्यको खर्च नगर्ने आफ्नै तलबबाट गर्ने, हेलिकप्टरमा घुम्न मनलागे घुम्ने तर खर्च आफ्नै बचतबाट गर्ने, राज्यको होइन । राष्ट्रपतिले यात्रा गर्दा तामझम र सडक अवरुद्ध नगरी आम मानिसकै बीचबाट हिँड्दा राष्ट्रपति सानी हुँदिनन्, बरु सम्मानित हुन्छिन् । राष्ट्रपतिले हात हल्लाउन मनलागे हल्लाए हुन्छ । तर राजमुद्रामा होइन, आफ्नै परिवार बीचमा रहँदा–बस्दा जसरी नै । यसो गरिए गणतन्त्र सम्मानित र लोकतन्त्र प्रतिष्ठित हुन्छ ।

लोकतन्त्रमा राज्यको खर्च शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा बढाउने, शासकहरूमाथि हुने खर्च घटाउने हो । केही दिनपूर्व एउटा समाचार आएको थियो, कतै चेपाङ बालबालिकालाई विद्यालयमा खाना दिने गरिएको थियो, तर बन्द गरिएपछि उनीहरू स्कुल जान छाडे । राज्यको जिम्मेवारी उनीहरूको भोजनको व्यवस्था गर्ने हो ।

त्यस्तै उपचार खर्च नभएर थलिएका मानिसबारे समाचार आइरहन्छन् । तिनको उपचारमा तत्परता लिने हो । सार्वजनिक सवारी साधनको दुरवस्था भनिसाध्य छैन । राजधानी उपत्यकामै मानिस टेम्पो र माइक्रोमा कोचिएर यात्रा गर्छन् । सर्वसाधारणको यात्रालाई सुविधाजनक र सहज बनाउने जिम्मेवारी राज्यको हो । लोकतन्त्रमा राज्यको जिम्मेवारी शासक होइन, जनता प्रथम हो ।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीले शासनाधिकारीहरूको आलोचना हुँदा लोकतन्त्रमाथि हमला भइरहेको बुझ्नु गलत हो । त्यसरी बुझ्नु हुँदैन । जनस्तरबाट भए गरिएका अलोचना सच्चिनका लागि गरिएका खबरदारी हुन् । रिसरागवश गरिएका होइनन् । लोकतन्त्र शासकहरूबाटै बदनाम नहोस् भनेर गरिएका आग्रह हुन् । सुल्टो यस्तो हो, उल्टो नबुझियोस् ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७५ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्