कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

संदिग्ध पैसाको चक्रव्यूह

सम्पादकीय

काठमाडौँ — ‘मनी लाउन्ड्रिङलाई नियन्त्रण गर्न सके मात्र अर्थतन्त्रको स्वस्थ विकास हुन सक्छ,’ सर्वोच्च अदालतले विदेशबाट लगानीका नाममा भित्रिने शंकास्पद रकमबारे आदेश दिँदा भनेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले लगानीका लागि विदेशबाट भित्रिने रकम शंकास्पद देखिए छानबिन गर्नुपर्ने बताएको छ । 

संदिग्ध पैसाको चक्रव्यूह

यो विषय सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ । पुस १० मा न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले अजयराज सुमार्गी पराजुलीको पैसा नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रोक्का रहेको सुमार्गीको रकम उक्त आदेशपछि झिकिएको आशंका गरिएकै बेला प्रधानन्यायाधीशसहितको अर्को इजलासले ‘सुमार्गीलाई पैसा झिक्न दिनू’ भन्ने जोशीको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको थियो ।

अदालत किन पनि परम्परागत हुन्छ भने यसले न्याय दिन हतारिँदैन । सबै पक्ष बुझेर प्रमाण र आधार हेरेर न्याय गर्न । कतिपय अवस्थामा मुद्दाको किनारा लागुन्जेल पर्खंदा पीडितलाई क्षति हुन्छ र निश्चित समयपछि दिइने न्यायको कुनै अर्थ हुँदैन । त्यसकारण त्यस्तो विशेष परिस्थितिमा अल्पकालीन राहतका रूपमा न्याय दिनुपर्ने विधिशास्त्रीय मान्यताका आधारमा अन्तरिम आदेशको प्रचलन ल्याइएको हो ।

यसको अर्थ जस्तोसुकै परिस्थिति र जुनसुकै मुद्दामा पनि ‘अपूरणीय क्षति’ भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिल्दैन । अन्तिम आदेश जारी हुने बेला विचार गर्नुपर्ने विषयवस्तुमा सुरुमै आदेशमार्फत सबै माग पूरा गर्न हतारो देखाउने परिपाटी न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत हो । निवेदकले अन्तरिम आदेशबाटै सबै माग पूरा गराउँछ भने त्यसको अन्तिम किनारा लगाउनुको औचित्य के ? अन्तिम किनारा लगाउँदा निर्णय गरिने विषयलाई अन्तरिम आदेशमार्फत टुंग्याउन हतारो गर्नु हुँदैन ।

सुमार्गीको रकम ५ वर्षदेखि रोक्का थियो । थप एक साता पर्खेर दुवै पक्षको सुनुवाइपछि आदेश जारी गर्दा अपूरणीय क्षति हुने थिएन । तर न्यायाधीश जोशीले आदेशका लागि कस्तो हतारो देखाए भने मानौं केही घण्टा ढिलो भयो भने मुद्दा हाल्ने व्यक्तिको बाँच्न पाउने हक नै हनन हुनेछ ।

उक्त मुद्दामा प्रारम्भिक आदेश गर्दा अपनाइएका तौरतरिका र व्यवहार पनि शंकास्पद छन् । तिनको छानबिन हुनुपर्छ । पद्धति मिचेर बदनियतसाथ आदेश जारी भएको देखिए संसद्ले आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ ।

विदेशी लगानी व्यापारजस्तो होइन । लगानीका नाममा ल्याएको ऋण हो । यसको साँवा र ब्याज राज्यले विदेशी विनिमयमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । विदेशी लगानी ल्याउँदा चनाखो हुनुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ताले जुनजुन निकाय (उद्योग विभाग वा लगानी बोर्ड) बाट स्वीकृति लिनुपर्ने हो, त्यो लिएर मात्र लगानी गर्न सक्छन् । सुमार्गीका हकमा त्यसरी स्वीकृति लिएको देखिँदैन ।

घाटै भए पनि हामीकहाँ विदेशी लगानीकर्तालाई नाफा देखाउन गाह्रो छैन । उसले मागेपछि मुलुक साँवा, ब्याजसहित दिन बाध्य हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योग प्रालिजस्तै ४/५ वटा लगानीकर्ताले लगानीको साँवा, ब्याज माग्न थाले भने हाम्रो अर्थतन्त्रको हालत के होला ? संदिग्ध रकमको चक्रव्यूहमा मुलुकको अर्थतन्त्र नै गल्र्यामगुर्लुम ढल्न सक्छ ।

८–१४ महिना धान्ने बचत हो हाम्रो । विदेशी लगानीका नाममा अवैध तरिकाले रकम आइदियो भने यसले हाम्रो राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याइदिन्छ । सुमार्गीको यो योजना ठूलै ‘डिजाइन’ अन्तर्गत भइरहेको मान्न सकिन्छ । विदेशी लगानी ल्याउने भनेकै विदेशी विनिमयमा यताबाट पैसा लैजाने उद्देश्य हो भनी बुझ्नुपर्छ ।

हामीकहाँ कति विदेशी मुद्रा आएको छ ? कुन–कुन वैदेशिक संस्थाले कहाँ–कहाँ काम गरिरहेका छन् ? राज्यलाई पत्तो छैन । यस्तो अवस्थामा सही र गलत विदेशी लगानी कसरी छुट्याउने ? यसको निराकरण राज्यले गर्नुपर्छ । नत्र यस्ता लगानीको प्रवेशले राज्यप्रणालीलाई नै ध्वस्त पार्नेछन् ।

यसको अर्थ वैदेशिक लगानी हामीलाई चाहिँदै चाहिँदैन भन्ने होइन । आवश्यक छ । सही प्रकृतिका वैदेशिक लगानीलाई उपयुक्त वातावरण हुनुपर्छ । सही लगानीकर्ताका लागि बनाइएको संयन्त्रमा कोही खेल्छ भने त्यसलाई निरुत्साहित गर्न सक्ने क्षमता राज्यको हुनुपर्छ । मुलुक गलत लगानीकर्ताको स्वर्णभूमि भयो भने सही लगानीकर्ता पछाडि पर्दै जान्छन् । राम्रा व्यवसायी लगानी गर्नै नआउने वातावरण बन्छ । दुई नम्बरीले राज्यप्रणालीलाई धुने मेसिन (लाउन्ड्रिङ) बनाएर हाम्रो अर्थतन्त्र लथालिंग बनाउँछन्, हाम्रो अर्थतन्त्रको घर ढाल्छन् ।

ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड ट्याक्स हेभेनभित्र पर्छ । त्यस्तो ठाउँबाट कसरी रकम आउँदै छ ? स्रोत के हो ? संदिग्ध स्रोतबाट रकम आउँदै गरेको हुन सक्छ । यताबाट पैसा लगेर उताको बैंकमा जम्मा गर्ने अनि फेरि यतै ल्याउने खेल भइरहेको हुन सक्छ । सुमार्गीलाई राज्यले यो रकमको स्रोत के हो भनी सोध्नुपर्छ । स्रोत देखाऊ भन्न सक्नुपर्छ ।

वैध रूपमा भित्रिने वैदेशिक लगानीलाई हतोत्साही गर्नु हुँदैन । नेपाल भित्रिने सबै डलर संदिग्ध हुन् भन्ने सन्देश नजाओस् भन्नेतर्फ विशेष चनाखो हुनुपर्छ । वैदेशिक लगानीका नाममा भित्रिन लागेको संदिग्ध रकमको घानमा वैध वैदेशिक लगानीलाई हाल्नु हुँदैन । वैदेशिक लगानीका नाममा संदिग्ध रकम भित्र्याउने राष्ट्रका रूपमा मुलुकको बदनाम हुनु हुन्न ।

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै चौपट पार्न सक्ने यति गम्भीर विषयमा राज्यले सुझबुझपूर्ण तरिकाले लगाम खिच्न सक्नुपर्छ । यसमा तजबिजीपूर्ण अभ्यास स्वीकार्य हुन सक्दैन । किनभने तजबिजीपूर्ण कार्यशैलीमा जहिल्यै अधिकारको दुरुपयोग हुने खतरा ज्यादा रहन्छ । सुमार्गी प्रवृत्तिले प्रभाव र पहुँचका भरमा वैदेशिक लगानीका नाममा संदिग्ध रकम ल्याउने सम्पत्ति शुद्धीकरणको शैली अपनाउन सक्छन् । यसमा राज्य एकदमै सजग, सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

यस्तो गतिविधि बढेको आशंकामा पहिले पनि हाम्रो मुलुक फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को कालोसूचीबाट बल्लबल्ल बचेको हो । सुमार्गी प्रकरणमा राज्य गम्भीर भएन भने फेरि कालोसूचीमा पर्न सक्ने खतरा हुन्छ ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७५ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?