संदिग्ध पैसाको चक्रव्यूह

सम्पादकीय

काठमाडौँ — ‘मनी लाउन्ड्रिङलाई नियन्त्रण गर्न सके मात्र अर्थतन्त्रको स्वस्थ विकास हुन सक्छ,’ सर्वोच्च अदालतले विदेशबाट लगानीका नाममा भित्रिने शंकास्पद रकमबारे आदेश दिँदा भनेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले लगानीका लागि विदेशबाट भित्रिने रकम शंकास्पद देखिए छानबिन गर्नुपर्ने बताएको छ । 

यो विषय सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ । पुस १० मा न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले अजयराज सुमार्गी पराजुलीको पैसा नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रोक्का रहेको सुमार्गीको रकम उक्त आदेशपछि झिकिएको आशंका गरिएकै बेला प्रधानन्यायाधीशसहितको अर्को इजलासले ‘सुमार्गीलाई पैसा झिक्न दिनू’ भन्ने जोशीको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको थियो ।

अदालत किन पनि परम्परागत हुन्छ भने यसले न्याय दिन हतारिँदैन । सबै पक्ष बुझेर प्रमाण र आधार हेरेर न्याय गर्न । कतिपय अवस्थामा मुद्दाको किनारा लागुन्जेल पर्खंदा पीडितलाई क्षति हुन्छ र निश्चित समयपछि दिइने न्यायको कुनै अर्थ हुँदैन । त्यसकारण त्यस्तो विशेष परिस्थितिमा अल्पकालीन राहतका रूपमा न्याय दिनुपर्ने विधिशास्त्रीय मान्यताका आधारमा अन्तरिम आदेशको प्रचलन ल्याइएको हो ।

यसको अर्थ जस्तोसुकै परिस्थिति र जुनसुकै मुद्दामा पनि‘अपूरणीय क्षति’ भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिल्दैन । अन्तिम आदेश जारी हुने बेला विचार गर्नुपर्ने विषयवस्तुमा सुरुमै आदेशमार्फत सबै माग पूरा गर्न हतारो देखाउने परिपाटी न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत हो । निवेदकले अन्तरिम आदेशबाटै सबै माग पूरा गराउँछ भने त्यसको अन्तिम किनारा लगाउनुको औचित्य के ? अन्तिम किनारा लगाउँदा निर्णय गरिने विषयलाई अन्तरिम आदेशमार्फत टुंग्याउन हतारो गर्नु हुँदैन ।

सुमार्गीको रकम ५ वर्षदेखि रोक्का थियो । थप एक साता पर्खेर दुवै पक्षको सुनुवाइपछि आदेश जारी गर्दा अपूरणीय क्षति हुने थिएन । तर न्यायाधीश जोशीले आदेशका लागि कस्तो हतारो देखाए भने मानौं केही घण्टा ढिलो भयो भने मुद्दा हाल्ने व्यक्तिको बाँच्न पाउने हक नै हनन हुनेछ ।

उक्त मुद्दामा प्रारम्भिक आदेश गर्दा अपनाइएका तौरतरिका र व्यवहार पनि शंकास्पद छन् । तिनको छानबिन हुनुपर्छ । पद्धति मिचेर बदनियतसाथ आदेश जारी भएको देखिए संसद्लेआफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ ।

विदेशी लगानी व्यापारजस्तो होइन । लगानीका नाममा ल्याएको ऋण हो । यसको साँवा र ब्याज राज्यले विदेशी विनिमयमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । विदेशी लगानी ल्याउँदा चनाखो हुनुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ताले जुनजुन निकाय (उद्योग विभाग वा लगानी बोर्ड) बाट स्वीकृति लिनुपर्ने हो, त्यो लिएर मात्र लगानी गर्न सक्छन् । सुमार्गीका हकमा त्यसरी स्वीकृति लिएको देखिँदैन ।

घाटै भए पनि हामीकहाँ विदेशी लगानीकर्तालाई नाफा देखाउन गाह्रो छैन । उसले मागेपछि मुलुक साँवा, ब्याजसहित दिन बाध्य हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योग प्रालिजस्तै ४/५ वटा लगानीकर्ताले लगानीको साँवा, ब्याज माग्न थाले भने हाम्रो अर्थतन्त्रको हालत के होला ? संदिग्ध रकमको चक्रव्यूहमा मुलुकको अर्थतन्त्र नै गल्र्यामगुर्लुम ढल्न सक्छ ।

८–१४ महिना धान्ने बचत हो हाम्रो । विदेशी लगानीका नाममा अवैध तरिकाले रकम आइदियो भने यसले हाम्रो राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याइदिन्छ । सुमार्गीको यो योजना ठूलै ‘डिजाइन’ अन्तर्गत भइरहेको मान्न सकिन्छ । विदेशी लगानी ल्याउने भनेकै विदेशी विनिमयमा यताबाट पैसा लैजाने उद्देश्य हो भनी बुझ्नुपर्छ ।

हामीकहाँ कति विदेशी मुद्रा आएको छ ? कुन–कुन वैदेशिक संस्थाले कहाँ–कहाँ काम गरिरहेका छन् ? राज्यलाई पत्तो छैन । यस्तो अवस्थामा सही र गलत विदेशी लगानी कसरी छुट्याउने ? यसको निराकरण राज्यले गर्नुपर्छ । नत्र यस्ता लगानीको प्रवेशले राज्यप्रणालीलाई नै ध्वस्त पार्नेछन् ।

यसको अर्थ वैदेशिक लगानी हामीलाई चाहिँदै चाहिँदैन भन्ने होइन । आवश्यक छ । सही प्रकृतिका वैदेशिक लगानीलाई उपयुक्त वातावरण हुनुपर्छ । सही लगानीकर्ताका लागि बनाइएको संयन्त्रमा कोही खेल्छ भने त्यसलाई निरुत्साहित गर्न सक्ने क्षमता राज्यको हुनुपर्छ । मुलुक गलत लगानीकर्ताको स्वर्णभूमि भयो भने सही लगानीकर्ता पछाडि पर्दै जान्छन् । राम्रा व्यवसायी लगानी गर्नै नआउने वातावरण बन्छ । दुई नम्बरीले राज्यप्रणालीलाई धुने मेसिन (लाउन्ड्रिङ) बनाएर हाम्रो अर्थतन्त्र लथालिंग बनाउँछन्, हाम्रो अर्थतन्त्रको घर ढाल्छन् ।

ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड ट्याक्स हेभेनभित्र पर्छ । त्यस्तो ठाउँबाट कसरी रकम आउँदै छ ? स्रोत के हो ? संदिग्ध स्रोतबाट रकम आउँदै गरेको हुन सक्छ । यताबाट पैसा लगेर उताको बैंकमा जम्मा गर्ने अनि फेरि यतै ल्याउने खेल भइरहेको हुन सक्छ । सुमार्गीलाई राज्यले यो रकमको स्रोत के हो भनी सोध्नुपर्छ । स्रोत देखाऊ भन्न सक्नुपर्छ ।

वैध रूपमा भित्रिने वैदेशिक लगानीलाई हतोत्साही गर्नु हुँदैन । नेपाल भित्रिने सबै डलर संदिग्ध हुन् भन्ने सन्देश नजाओस् भन्नेतर्फ विशेष चनाखो हुनुपर्छ । वैदेशिक लगानीका नाममा भित्रिन लागेको संदिग्ध रकमको घानमा वैध वैदेशिक लगानीलाई हाल्नु हुँदैन । वैदेशिक लगानीका नाममा संदिग्ध रकम भित्र्याउने राष्ट्रका रूपमा मुलुकको बदनाम हुनु हुन्न ।

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै चौपट पार्न सक्ने यति गम्भीर विषयमा राज्यले सुझबुझपूर्ण तरिकाले लगाम खिच्न सक्नुपर्छ । यसमा तजबिजीपूर्ण अभ्यास स्वीकार्य हुन सक्दैन । किनभने तजबिजीपूर्ण कार्यशैलीमा जहिल्यै अधिकारको दुरुपयोग हुने खतरा ज्यादा रहन्छ । सुमार्गी प्रवृत्तिले प्रभाव र पहुँचका भरमा वैदेशिक लगानीका नाममा संदिग्ध रकम ल्याउने सम्पत्ति शुद्धीकरणको शैली अपनाउन सक्छन् । यसमा राज्य एकदमै सजग, सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

यस्तो गतिविधि बढेको आशंकामा पहिले पनि हाम्रो मुलुक फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को कालोसूचीबाट बल्लबल्ल बचेको हो । सुमार्गी प्रकरणमा राज्य गम्भीर भएन भने फेरि कालोसूचीमा पर्न सक्ने खतरा हुन्छ ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७५ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्यालय शिक्षाको मार्गचित्र

सुरेशराज शर्मा

काठमाडौँ — २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा योजना लागू गर्दा शिक्षकलाई दिइएको सेवासुविधा राम्रो थियो । नियुक्त गरिँदा शिक्षकले तालिम लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । शिक्षकले विद्यार्थीलाई राम्ररी पढाएको छ कि छैन भनी निरीक्षण गर्न निरीक्षकको व्यवस्था पनि राम्रै बनाइएको थियो । तैपनि झन्डै १५ वर्षसम्म सामुदायिक विद्यालयको पढाइले अभिभावक सन्तुष्ट थिएनन् ।

सक्नेहरू महँगै भए पनि निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरीलाई राख्न चाहन्थे । त्यसको मुख्य कारण केटाकेटीलाई दिइने अंग्रेजी शिक्षा, विज्ञान शिक्षा र व्यावसायिक शिक्षा थियो ।

निजी विद्यालयमा पूर्वप्राथमिक शिक्षाको व्यवस्था थियो र त्यहाँबाट विद्यार्थी प्राथमिक तहमा आउँदा अंग्रेजीमा, विज्ञानमा र गणितमा बढी सक्षम देखिन्थे । कक्षामा पढ्न सक्ने क्षमता वा उमेर राम्ररी नजाँची भर्ना गर्दैनथे । कमजोर देखिएकालाई जबर्जस्ती कक्षा उकाल्दैनथे । अर्थात् जुन कक्षामा पढेको छ, त्यस कक्षाको योग्यता पुगेको छ कि छैन भनेर तलैदेखि हेरिन्थ्यो ।

शिक्षक भर्ना गर्ने बेला पनि नेपालीबाहेक अरू विषय, जस्तै अंग्रेजीमा पनि पढाउन र विद्यार्थीसित अंग्रेजीमा कुरा गर्न सक्छ कि सक्तैन भनी राम्ररी हेर्थे । यी सबै कुराले बाह्य परीक्षा (प्रवेशिका) मा झन्डै शतप्रतिशत राम्रै श्रेणीमा उत्तीर्ण हुन्थे । पढाइबाट अभिभावक सन्तुष्ट थिए ।

यसबाट के कुरा अपेक्षा गरिँदोरहेछ, त्यो स्पष्ट भएको थियो । जस्तै– विद्यार्थी छान्ने र कक्षा बढाउने स्वतन्त्रता स्कुललाई दिनुपर्ने, बढी बदमासी गर्नेलाई निकालिदिने, शिक्षक छान्न पनि दिने, काम नलाग्नेलाई बर्खास्त पनि गर्ने अधिकार विद्यालय व्यवस्थापकलाई हुँदा शिक्षक बढी छाडा हुन नपाउने पनि हुँदोरहेछ । राम्रो गर्ने शिक्षकलाई कोही पनि गुमाउन चाहँदैन । त्यहाँ पनि राम्राले बढी सिकायत नगर्ने भए । सुविधा थोरै भयो भन्ने गुनासो त्यहाँ पनि नभएको होइन । सामुदायिक विद्यालयमा कसैलाई दण्ड वा निष्कासन गर्न खोजियो भने पनि सरकारी निकाय वा राजनीतिक व्यक्तिको दबाबमा परेर दण्डित हुने स्थिति थिएन ।

यी त भए शिक्षक–विद्यार्थीका दायित्व र कर्तव्यका कुरा । अझ बढी महत्त्वपूर्ण त प्रधानाध्यापकको क्षमता र जिम्मेवारी हो । प्रधानाध्यापक बढी योग्य, परिपक्व र अनुशासित छ भने विद्यालय राम्रो भइहाल्छ । प्रधानाध्यापकको नियुक्तिमा बढी लामो अनुभव हेर्ने र भनसुनलाई मध्यनजर गर्ने गरियो ।

प्रधानाध्यापक बनाउने बेला क्षमता भएको छ कि छैन, त्यही बेला राम्ररी हेरियो र पदावधि पनि सुरुमै चार वर्ष वा पाँच वर्ष भनी तोकियो, राम्रो गरियो भने मात्र त्यस पदमा थमौती हुन्छ भनियो भने प्रधानाध्यापक हुने मान्छे त्यो पद छाडेर स्कुलमा बस्न सक्तैन वा खोज्दैन पनि । प्रधानाध्यापकलाई पनि राम्रो अध्यापनले मात्र पुग्दैन । व्यवस्थापन, आर्थिक मामिला, अभिभावकको सन्तुष्टिसम्बन्धी र विद्यालयका सबै भौतिक सम्पत्तिको राम्रो प्रयोग र राम्रो हेरचाह पनि गर्न सक्नेबारे तालिम दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । राम्रो मान्छे छान्न सकिएन भने त्यसको जिम्मा छान्ने निकायले पनि लिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा प्राज्ञिक क्षमता हो । आधारभूत तहको विद्यालय प्रमुखमा भिन्नाभिन्नै परिवेश वा संस्कारका घरबाट आएका ६ वर्षमुनिका बालबालिकाको विकास गराउन विद्यार्थीलाई डरत्रास नदेखाई एउटै साँचोमा ढाल्ने गहन जिम्मेवारी हुन्छ । शिक्षक–शिक्षिकाले बालक स्कुल जान डराउने होइन, रमाउने वातावरण दिन सक्नुपर्छ । त्यसको पनि मुख्य जिम्मेवारी विद्यालय प्रमुखकै हुन्छ ।

कक्षा १ देखि ८ सम्ममा ६ देखि १४–१५ वर्ष उमेरका बालबालिका हुन्छन् । त्यसमाथिका १७–१८ वर्षसम्मका मानिसको शारीरिक र मानसिक विकास निकै संवेदनशील र परिवर्तनशील पनि हुन सक्छ । शिक्षक केन्द्रित शिक्षाबाट पुस्तक केन्द्रित वा पाठ्यक्रम केन्द्रित शिक्षा पनि त्यहींबाट सुरु भएको हुन्छ । शिशु, सानै उमेरका र अलि जब्बर हुन खोज्ने विद्यार्थीलाई सूक्ष्म निगरानी राख्नु आवश्यक पर्छ ।

पुस्तकबाट पाठ दिने, जान्यो कि जानेन भनेर पाठ सोध्ने, गृहकार्य गर्छ कि गर्दैन भनेर बुझी गर्ने बानी बसाल्ने शिक्षा पनि त्यहीं हुन्छ । अर्थात् पहिलेको पूर्वप्राथमिक, प्राथमिक र निम्नमाध्यमिक तीनै तहका शिक्षक, तीन थरी योग्यताका शिक्षकको व्यवस्था गर्ने र मूल्यांकन गर्न सही ढाँचाको परिपालन गर्न सक्ने हैसियत भएको प्रधानाध्यापक हुनुपर्छ । त्यो क्षमता जन्मँदैदेखि जानेको व्यक्ति खोज्नुभन्दा यी गुण सही समयमा सिकाएको व्यक्ति खोज्नुपर्छ ।

आधारभूत तहमा पूर्वप्राथमिकदेखि जोड्दा नौवटा कक्षा हुन्छन् । ती कक्षाका लागि नौ शिक्षक र प्रधानाध्यापक, एउटा लेखा तथा प्रशासनको कर्मचारी र परिचारिका, पियन, चौकीदार आदि गर्दा अरू पाँच जनासमेत पन्ध्र जनाजति शिक्षक–कर्मचारी हुन्छन् । एक–एक सिफ्ट मात्र भए पनि झन्डै तीन सय विद्यार्थी पढ्ने ठूलै स्कुल हुन पुग्छ । आर्थिक बजेट पनि ६०–७० लाख रुपैयाँको बन्न पुग्छ । स्कुल र बस्तीको दूरी हेर्दा ग्रामीण भेगमा साना उमेरका केटाकेटीका लागि शाखा स्कुल राख्नु पनि पर्छ होला ।

माध्यमिक विद्यालयमा पनि अस्थिर स्वभाव हुने विद्यार्थी पढ्छन् । नौ र दस कक्षामा अनिवार्य भाषा, विज्ञान तथा गणित, सामाजिक शिक्षा सबैलाई दिनैपर्छ । त्यो दिँदा उनीहरूको क्षमता र रुचि पहिल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यो ठेगान भएपछि कस्ता विद्यार्थीलाई साधारण शिक्षाको विषयगत उच्च शिक्षातिर जाने आधारभूत ज्ञान दिने र प्राविधिक–व्यावसायिक धारमा जाने भन्ने परामर्श तय गरिनुपर्छ । साधारण धारतिर पनि विज्ञान तथा प्रविधि, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन, शिक्षक तालिमतिर जाने हो भने त्यसको यकिन गर्नुपर्छ ।

प्राविधिकतिर प्रविधिमुखी इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, कृषि, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टतिर जाने हो भने यी सबै कुरा यकिन गर्ने काम आइपर्छ । पहिलेका प्रमाणपत्र तह वा उच्च माध्यमिक तह एवं प्राविधिक एसईई तथा प्राविधिक डिप्लोमा तहकै शिक्षा दिने जिम्मेवारी पनि आइपर्छ । यो तहमा आइपुग्दा शिक्षकको योग्यता मास्टर तह वा प्राविधिकमा स्नातक तह स्वत: अपेक्षित हुन पुग्छ । माध्यमिक तहका स्कुल माध्यमिक मात्र चल्ने, प्राविधिक पनि चल्ने वा आधारभूतसमेत चल्ने भएर तीन किसिमका हुन पुग्छन् ।

त्यहाँको शिक्षक वा प्रमुख हुन चाहिने योग्यताबारे स्पष्ट किटान गरी त्यसको छनोट गर्ने लचिलो प्रणाली बन्न सकेन भने ठूलै अस्तव्यस्तता वा भुइँचालो आउन सक्छ । अहिले यस तहको जिम्मा स्थानीय तहको हुने भनिएको छ । त्यो गर्न सबै स्थानीय तह सक्षम छन् कि छैनन्, हेर्नु पहिलो आवश्यकता हो । तिनको सञ्चालन निजी क्षेत्रले गर्ने हो भने त्यसबारे स्पष्ट नीति पहिले नै बनेको हुनुपर्छ । अहिले भएको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को के कस्तो भूमिका हुने हो, त्यो पनि समयमै स्पष्ट गरिनुपर्छ ।

स्थानीय तहमा जिम्मा दिइनु राम्रो कुरा हो । त्यसोगर्न एकैचोटि सुरु गर्ने हो कि क्रमश: विकास गर्दैलैजाने हो, स्पष्ट हुनु जरुरी छ । भनौं पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षक–प्रशिक्षक तालिम र मूल्यांकन गर्ने कुरा केन्द्रकै जिम्मामा रहनु वाञ्छनीय हुन्छ कि प्रदेशमा छाड्नु उपयुक्त हुन्छ, एकैचोटि स्थानीय तहमा छाड्दा गुणस्तर मापन गर्न असजिलो हुन्छ कि ? यो कुरामा राम्रै विचार गर्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ । सबैलाई अन्योलग्रस्त हुने अवस्था आउन नदिनु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।

लेखक काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति हुन् ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७५ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT