नेपाल : एक ‘बुटिक’ राज्य

यो शब्दको छनोट कति उपयुक्त वा अनुपयुक्त हो भन्ने तर्क गर्न नसकिने होइन । तथापि भाषा विकासका दृष्टिले यो बहस आवश्यक छैन । किनभने सरकारको परिकल्पना अनुरुप नै एयरपोर्ट वा केन्द्रीय प्रशासनिक सचिवालयको स्वरुप फेरियो भने ‘बुटिक’ शब्दको अर्थ नै त्यही अनुसार परिवर्तित हुनसक्छ । सर्वकालिकझैं लाग्ने हजारौं, सम्भवत: लाखौं शब्दहरूको अर्थ कालक्रमसँगै यसैगरी रूपान्तरण भएको छ ।

तर नेपालको सन्दर्भमा एउटा आश्चर्यजनक संयोग दृश्याभूत हुँदैछ । ‘बुटिक’ शब्द सनातनी अर्थमै नेपालको चरितार्थ विम्ब बन्दैछ । फ्रान्सेली यो शब्दको वर्तमान चल्तीको अर्थ अनन्यता (एक्सक्लुसिभिटी) र अपवादयुक्त (कपडा वा गहना आदिको) डिजाइन हो । यसको मूल ग्रिक शब्द ‘अपोथेक’को अर्थ ‘एक गोदामघर’ हो ।

अहिले नेपाल वर्तमान र उद्भव (मूल) दुवै अर्थमा क्रमश: ‘बुटिक’ नै बन्दै गएको छ । विश्व मान्यता र अभ्यासहरूभन्दा विलकुलै भिन्न ढंगले विकसित, अझ भनौं विघटित, हुँदै गरेका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र मानवीय पक्षहरूले नेपाललाई एउटा विभत्स ‘एक्सक्लुसिभिटी’तर्फ घचेट्दैछ । नेपाललाई एउटा विकसित, आधुनिक, सभ्य र क्रियाशील राज्य बनाउनै नसकिने हो कि भन्ने जोखिम क्रमश: घनिभूत बन्दैछ ।

संस्थागत सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण आधुनिक राज्यका सर्वस्वीकार्य मानकहरू हुन् । सन् २००१ मा हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक दानी रोड्रिकले ‘अग्मेन्टेड वासिङटन कन्सेन्स’का रूपमा प्रस्तुत गरेका सुशासन सम्बद्ध दसवटा मध्ये सुरुमै यी दुई बुँदा छन् (जर्नल अफ इकोनोमिक लिटरेचर, अंक ४४, २००६) ।

संस्थागत सुशासन निश्चय नै सरकारको अहम् दायित्व हो । हरेक असल नियतको सरकारले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता बोधका साथ काम गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा मतदाताले पनि निरन्तर सुशासन माग गर्नुपर्छ र त्यही अनुरुपको भावना मतपत्रमार्फत अभिव्यक्त हुनुपर्छ । नेपाल राज्य यी मानकहरूबाट विमुख भएको छ । विमुख बनाउने यत्न सर्वत्र छ ।

नेपालको लोकतन्त्र नै एउटा अपवादको ‘बुटिक’ बन्दैछ । सबै प्रमुख दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र शून्य छ । त्यसले शासकीय स्वरुप र सम्भावित सुशासन बारेको बहसलाई निमिट्यान्नै पारेको छ । परिणमत: मुलुकले अपनाउने राज्य प्रणाली सधैं केही अर्धपठित नेता भनाउँदाहरूको लहडको खेलौना भएको छ । अहिलेको ज्वलन्त उदाहरण संघीयता सम्बद्ध भद्रगोल हो ।

संघीयता नेपालका सबै आर्थिक, राजनीतिक र शासकीय समस्याहरूको एकमुष्ट समाधान हो । यसको विरोध गर्नेहरू प्रतिगामी हुन् भनेर नारा उराल्नेहरू नै अहिले सत्तामा छन् । तर यतिखेर संघीयतालाई सफल कार्यान्वयनमा लैजाने असल प्रयास कतैबाट भएको छैन । सत्तारुढ वा विपक्षी कुनै पनि दलभित्र यो प्रणालीलाई सफल बनाउने चासो, चिन्ता र उपायबारे सार्थक छलफल भएको छैन । लोकतान्त्रिक विधि एवं शैलीमा संगठनका तल्लो तहबाट छलफल उठान गर्ने र त्यसलाई परिस्कृत गरेर पार्टीको संस्थागत धारणा बनाउने कसरत भएकै छैन ।

सट्टामा राज्य प्रणालीको बहस संघीयता असफल हुनलागेकोतर्फ उन्मुख छ । संघीय, प्रदेशिक र स्थानीय तहका सबै सरकार आफ्ना सीमा र सम्भावनाबारे कुहिरोको कागजस्तै छन् । मार्गनिर्देशन गर्ने नीति, संस्था र अभ्यासको प्रारम्भ नै नभई यो अवस्था आउनु दु:खद हो । २०४६ सालमा पुन:स्थापित लोकतन्त्रका हकमा पनि यस्तै भयो । यसका असल अवयवहरूलाई अभ्यासमै आउन नदिई त्यसको कार्यान्वयनलाई खण्डित गरियो । ठूलो कसरत र मूल्यमा स्थापित संघीय प्रणालीलाई फक्रनै नदिई निमोठ्ने बद्नियत विरुद्ध खबरदारी गर्ने अहिले पनि कुनै निकाय र नागरिक नदेखिनु नेपालको ‘एक्सक्लुसिभिटी’कै एक उदाहरण हो ।

भ्रष्टाचारमा नेपाल विशिष्ट अपवाद हो । यहाँको राजनीति, कर्मचारीतन्त्र र पेसाकर्मीहरूमा ‘को भ्रष्ट हो’ भनेर प्रश्न गर्नुभन्दा ‘कोचाहिँ भ्रष्ट होइन ?’ भन्ने प्रश्न गर्नुपर्ने परिस्थिति छ । स्वाभाविक हो, कुनै पेसामा अपवादस्वरुप एकाध सापेक्षत: शुद्ध चरित्रहरू देखिए भने त्यही पात्रलाई भ्रष्ट सावित गर्ने अनवरत प्रयास सबैतिरबाट हुन्छ । केही नलागे, भ्रष्टाचारमा लिप्तहरू नै आफू शुद्ध देखिन तिनकै अनुयायी बनेर अघिपछि दौडन्छन् । उदाहरणका लागि, डा. गोविन्द केसी पनि भ्रष्ट नै हुन् भनेर उनलाई अत्याउन पाए सबैलाई हाइसञ्चो हुन्थ्यो भनेर दिलोज्यानले लागेको ठूलो जमात हाम्रै अगाडि छ । इमानदारी एक आत्मिक अभ्यास नभएर गरेको बेइमानी अरुले थाहा नपाउन्जेल देखाउने आडम्बर भएको छ ।

समाजमा अनौठा मान्यता स्थापित भएका छन् । पैसा जसरी कमाए पनि समाजमा धन सम्मानित छ । इमानदारीका नाममा पैसा नकमाउनेहरू, खासगरी बेइमानी गर्ने अवसर पाएर पनि नगर्नेहरू लाछी र नालायक प्रमाणितमात्र गरिएका छैनन्, देखिने नै गरी सामाजिक बहिष्करणमा पारिएका छन् । तिनका छोराछोरीहरूले विद्यालय, छिमेक र समाजमा बेहोर्ने खिसिट्युरी असह्य मात्रामा बढेको छ । पछिल्लो भौतिकवादी पुस्ताले त कुनै सानो वा ठूलो पदमा बस्ने मानिस भ्रष्टाचार ‘पनि’ नगर्ने जीवात्मा हुनसक्छ भनेर पत्याउनै छोडेको छ । यो गम्भीर मनोसामाजिक सङ्कटको अवस्था हो ।

सरकारी जागिरमा प्रवेश गर्नु भनेको तलबका लागि होइन, अतिरिक्त आम्दानीका लागि हो भन्ने बुझाइ आम बनिसकेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको शैली झन् अनौठो छ । ठूला भ्रष्टाचारमा सबै दल र नेताको भागबन्डा र मिलेमतो छ । ठूला आयोजना सञ्चालकहरू नेता कर्मचारीका हैसियत अनुसार खाम वितरण गरेको खुलेआम दाबी गर्छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मुख्य निकायको नेतृत्व अक्सर सबभन्दा बद्नामलाई जिम्मा लगाउँदा राजनीतिक नेतृत्व आफूलाई सुरक्षित सम्झन्छ । केही खरदार, सुब्बाहरू हजार–पाँच सय रुपैयाँ घुसका साथ रङ्गेहात पक्राउ पर्छन् । कथम् भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेकाहरू भने सीमातित खुसी छन् । कारण प्रस्टै छ, अढाई–तीन अर्बको सम्पत्ति जोडिएपछि मात्रै बीस करोड रुपैयाँ मागदाबी गरेर मुद्दा दर्ता हुन्छ । मिडिया त्यही मुद्दाको पछि ‘हुर्र हा..’ गर्दै दौडिन्छ । मुलुकको भविष्यका दृष्टिमा अनिष्टकारी यस्ता परिदृश्यलाई कति सहजै र छिट्टै परिवर्तन गर्न सकिएला ? आशावादी हुने ठाउँ साँघुरिँदैछ । यी अनौठा परिदृश्यले भरिएको नेपाल हेर्नेका लागि चाखलाग्दो ‘बुटिक’ हुने नै भयो ।

अर्थतन्त्रको ‘एक्सक्लुसिभिटी’ झन् अनौठो छ । प्रतिव्यक्ति आय एक हजार अमेरिकी डलर भएको मुलुकको प्रतिव्यक्ति आयात ८ सय (औपचारिक तथ्यांकमा ६ सय र अनौपचारिक अनुमानित २ सय) डलर पुगेको छ । पछिल्ला तथ्यांकले आयात–निर्यात अनुपात १७:१ (१७ रुपैयाँको आयात हुँदा एक रुपैयाँको मात्र निर्यात) पुगेको सरकारी तथ्यांक छ । गम्भीर चिन्ता गर्नुको सट्टा यिनै तथ्यांकलाई ठूलो उपलब्धि मानेर प्रधानमन्त्री संसदमा भाषण गर्छन् । यस्तो भयावह तथ्यांक बोकेर पनि अस्तित्वमा नै रहिरहने नेपाल वास्तवमै संसारकै एक्लो ‘बुटिक’ राज्य हो भन्न सकिन्छ ।

विगत एक वर्षमा मात्रै झन्डै निजी प्रयोजनका १० हजार चार पाङ्ग्रे र करिब ३ लाख दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन आयात भएको सरकारी आँकडा छ । देशभरमा सहरहरूमा १२ लाखजति घडेरी किनबेच भएका छन् । सवारी साधनको उपयोग गर्ने र सहरमा घरबास जोड्ने यी करिब १५ लाख परिवारको मध्यम वर्गमा स्तर उन्नति भएको मान्ने हो भने प्रगतिको यो दर निराशाजनक छैन । नेपालीहरूको बढ्दो खर्च क्षमता यसले दर्शाउँछ । तर यी सबै आर्थिक गतिविधिहरूको बढोत्तरी मुलुकभित्र औद्योगिक, कृषि आदि कुनै पनि क्षेत्रको उत्पादकत्व नबढिकनै सम्भव भएको छ, जुन अर्को आश्चर्य हो ।

मुलुकको आर्थिक उन्नतिका लागि तीनवटा आधारभूत पूर्वसर्त छन् । सबभन्दा मुख्य नागरिकको मुलुकप्रतिको स्वामित्वभाव हो । आफ्नो र सन्ततिको भविष्य गाँसिएको मुलुक यही हो भन्ने भाव नेता वा जनता, प्रत्येक नागरिकमा हुनु अपरिहार्य छ । आफू नबस्ने घर कसैले राम्रो बनाउँदैन । यस अर्थमा नेपाल कसैले भावनात्मक स्वामित्व नलिएको मुलुक हो ।

खासगरी सक्षम र शिक्षित भनिएको युवा पुस्ता यो देश जसरी पनि जतिसक्दो छिटो छोड्न उद्यत छ । मुलुकको बाटो देखाउने राजनीतिक नेतृत्वमा नयाँ युवा ऊर्जा प्रवेश नै गरेको छैन । अरु दुई सर्त मुलुकभित्रै उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जना हुन् । यी दुवै अहिले शून्यको नजिक पुगेका छन् । सिङ्गो समाज, राजनीति र राज्यव्यवस्था यी मुद्दाहरूमा विलकुलै चिन्तित छैन । सबभन्दा ठूलो जोखिम यो हो ।

यसका प्रमुख दुई कारण छन् । पहिलो, औपचारिक अर्थतन्त्र जति जर्जर देखिए पनि देशभरका तीन चौथाइ आर्थिक गतिविधिको स्रोत अनौपचारिक वा अवैध छ । दोस्रो, समाज भित्रको सबै क्षेत्रमा नेतृत्व गर्ने र मुलुकको भविष्य सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारीमा बसेको भनिएको हरेक टाठोबाठोले आफूपछिको पुस्ता र कमाएको सम्पत्तिलाई विदेश पलायन गराइसकेको छ ।

त्यसैले निश्चिन्त छ । बाँकी आमजनता आफूले चिन्ता गरेर पनि कुनै परिवर्तन गराउन नसक्ने निष्कर्षमा छन् । सारमा, मुलुक अनुपात्पादक र भावनाहीन मानिसहरूमात्र बस्ने यथार्थमा वृद्धाश्रम र उपभोगका लागि आयातित सामानमात्र थुपार्ने उही ग्रिक शब्दावलीको ‘अपोथेक’ वा गोदामघर मात्रै बन्दैछ । ‘अपोथेक’ त्यही ‘बुटिक’को जननी हो ।

twitter : @DrAchyutWagle