३०.१२°C काठमाडौं
मोबाइल सेवा नवीकरणमा उल्झन
काठमाडौँ — मोबाइल सेवाको दोस्रो पटकको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरको विषयमा दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीमा प्रस्ट व्यवस्था छैन । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र २०७१ सालमा १८ करोड ९० लाख रुपैयाँमात्रै लिएर नवीकरण गरेको थियो । त्यतिबेला पछि गरिने नीतिगत र कानुनी व्यवस्था बमोजिम थप शुल्क लिने भनिएको थियो ।
महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनले नवीकरण दस्तुर सम्बन्धमा बेरुजु उल्लेख गरेको छ । अहिले तेस्रोपटक नवीकरण गर्ने मिति नजिकिएको छ ।
मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र, नवीकरण र रोयल्टी रकम बोलकबोलका माध्यमबाट तय हुने कानुनी व्यवस्था छ । मोबाइल सेवाको लागि बढाबढ गर्दा तत्कालीन स्पाइस नेपाल प्रालि (हालको एनसेल) ले २१ करोड (१० वर्षको लागि) अनुमतिपत्र दस्तुर र पहिलो पटकको नवीकरण दस्तुर २० अर्ब (५ वर्षका लागि) रुपैयाँ बुझाउनेगरी सबैभन्दा बढी रकम बोलकबोल गरेको थियो । उक्त कम्पनीले २०६१ भदौ १६ मा अनुमतिपत्र प्राधिकरणबाट लिएको थियो ।
भविष्यमा आउने सेवा प्रदायकले बुझाउने अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर तथा रोयल्टी रकम बुझाउनेगरी २ करोड रुपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर अग्रिम लिई सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार संस्थान) लाई २०५६ वैशाख २९ मा मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र जारी गरिएको थियो ।
समस्या कसरी ?
पहिलो पटकको मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर बापतको रकम नियमावलीमा स्पष्ट छ । दोस्रो पटकदेखिको नवीकरण दस्तुर कति असुल गर्ने भन्ने विषयमा प्रस्ट प्रावधान छैन । यो मोबाइल सेवा नवीकरणमा देखिएको मुख्य समस्या हो ।
अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर नतोकिँदा ठूलो मात्रामा दस्तुर उठ्नसकेको छैन । अर्काेतर्फ सेवा प्रदायकले एकमुष्ट रूपमा ठूलो रकम बुझाउनुपर्ने अवस्था आउँछ ।
अगामी वैशाखसम्ममा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण गरिसक्नुपर्छ । एनसेल प्रालिको अनुमतिपत्र समेत आगामी भदौमा समाप्त हँुदैछ । दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२ अनुसार अनुमतिपत्रको समयावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगावै नवीकरण दस्तुर बापतको रकम बुझाई निवेदन दिनुुपर्छ ।
मोबाइल सेवाको दोस्रो पटकदेखिको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर नतोकिनुले यो विषय पेचिलो बनेको छ । यो समस्या एक महिनाभित्रै निराकरण गर्न आवश्यक छ ।
समाधानका प्रयास
मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर सम्बन्धी समस्या २०६८ सालदेखिकै हो । यो समस्या समाधानका लागि छलफल एवं अध्ययन हुँदै आएको पनि हो । तर यसले निकास पाएको छैन । नवीकरणको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिनुका साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत चासो देखाएको थियो ।
विभिन्न देशका अध्ययन प्रतिवेदन तथा परामर्शदाताका आधारमा तयार प्रतिवेदनले एकपटक नवीकरण गरेपछि दोस्रोपटक (अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको सोह्रौं वर्ष) देखिको नवीकरण गर्दा आम्दानीको निश्चित प्रतिशतमा नवीकरण दस्तुर भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने लगायतका विकल्प सहितको राय–सुझाव दिएको थियो । त्यसमा कति प्रतिशत तोक्न उपयुक्त हुन्छ भनी स्पष्ट किटान गरिएको छैन ।
दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड र मूल्य) सम्बन्धी नीति, २०६९ मा कुल आम्दानीको स्पष्ट कानुनी व्याख्या सहितको नीतिगत व्यवस्था नहुँदा आम्दानीसँग आबद्ध गरी सेवा प्रदायकले बुझाउनुपर्ने/बुझाएको फ्रिक्वेन्सी दस्तुरमा महालेखा परीक्षकले बेरुजु कायम गर्दै आएको छ । त्यही नजिर पुन: नवीकरण दस्तुरमा समेत नदेखिएला भन्न सक्ने अवस्था छैन । अत: उक्त समस्या पुन: बल्झिन नदिन कुल आम्दानीको स्पष्ट कानुनी व्याख्या सहितको नीतिगत व्यवस्था गरी आम्दानीको कति प्रतिशत नवीकरण दस्तुर भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट निर्णय हुन जरुरी देखिन्छ ।
समाधानका उपाय
सामान्यतया नियमनकारी निकायको प्रशासनिक खर्चका आधारमा नवीकरण दस्तुर लिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । दूरसञ्चार नीति, २०६० को कार्यनीतिमा समेत अनुमतिपत्र दस्तुर लगायत अन्य दस्तुर यस सम्बन्धी कार्य गर्ने निकायको कार्य सञ्चालन खर्चका लागि पर्याप्त हुनेगरी उठाउने व्यवस्था गरेको छ ।
मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्रको दोस्रो पटकदेखिको नवीकरण दस्तुर आम्दानीसँग आबद्ध गर्नेगरी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाका लागि निणर्य हुन प्राधिकरणबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सिफारिस भैसकेको छ ।
दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन समेतका आधारमा बढाबढबाट फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड हुनेगरी अनुमतिपत्र तथा नवीकरण दस्तुरमा परिमार्जन गर्न दूरसञ्चार ऐनमा संशोधन/परिमार्जन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
तत्काल समस्या समाधानका लागि २ वटा मुख्य विकल्प देखिन्छन् । पहिलो, परामर्शदाताको राय–सुझावका आधारमा प्राधिकरणले सिफारिस गरे बमोजिम आम्दानीसँग आबद्ध गरी निश्चित प्रतिशतमा नवीकरण दस्तुर भुक्तानीको नीतिगत व्यवस्था गर्ने । नवीकरण दस्तुरलाई सेवा प्रदायकको आम्दानीसँग आबद्ध गर्दा सेवा प्रदायकको कुल आम्दानीलाई स्पष्ट खुलाई नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नवीकरण दस्तुर आम्दानीसँग आबद्ध गरी भुक्तानी हुने नीतिगत व्यवस्था दूरसञ्चार नीति, २०६० को प्रावधानसँग सामञ्जस्य हुन्छ । अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर निर्धारण गर्दा सेवा प्रदायकले अन्य सेवाको अनुमतिपत्र बमोजिम प्राप्त गरेको आम्दानीलाई समेत आधार मानेर निर्धारण गर्दा व्यावहारिक नहुन सक्छ ।
दोस्रो विकल्प पहिलो पटकको नवीकरण दस्तुरलाई नै दोस्रो पटकदेखिको नवीकरण दस्तुर कायम हुनेगरी दूरसञ्चार नियमावलीमा संशोधन गर्ने हो । जुनै विकल्पमा गए पनि यो समस्यालाई सम्बन्धित निकायले जतिसक्दो छिटो सुल्झाउनुपर्छ ।
लेखक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहायक निर्देशक हुन् ।
प्रकाशित : माघ १, २०७५ ०७:५६
