१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

प्रादेशिक लेखा समिति जवाफदेहिताको जग

सम्पादकीय

काठमाडौँ — प्रदेशसभा सचिवालय र मन्त्रालयले खरिद गरेका सवारीसाधनमा आर्थिक अनियमितता आशंकापछि प्रदेश ५ को सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति गठन गरेको छ । छानबिन सुरु भएपछि समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रयोग गर्दै आएको गाडी फिर्ता गरेका छन् । 

प्रादेशिक लेखा समिति जवाफदेहिताको जग

प्रदेशसभा सचिवालय र विभिन्न मन्त्रालयले सार्वजनिक टेन्डर प्रक्रियाबाट झन्डै २५ करोड रुपैयाँका गाडी खरिद गरेका थिए । बजार मूल्यभन्दा महँगोमा लिएको र गाडी प्रयोग गर्न थालेको छोटो समयमै बिग्रन थालेको पाइएपछि छानबिन थालेर प्रादेशिक लेखा समितिले आफ्नो आवश्यक भूमिका खोजेको छ ।  

प्रदेशसभाको लेखा समितिले थालेको यो कारबाहीले संघीयता संस्थागत हुँदै गएको उन्नत नमुना दर्साएको छ । यसले प्रदेशस्तरको संसदीय अभ्यासलाई परिपक्व बनाउँछ । सार्वजनिक जवाफदेहिता खोज्ने प्रयत्न गर्छ । राज्यस्रोतको अनियमितता घटाउन सघाउ पुर्‍याउँछ । प्रदेश संसद्प्रति जनविश्वास बढाउँछ ।

यस्तो अध्ययन केवल सार्वजनिक खपतका लागि गरिनु हुँदैन । निर्णयकर्तालाई साँच्चिकै जवाफदेही बनाउने ल्याकत राख्न सक्नुपर्छ । आफ्नो साख जोगाइरहनुपर्छ । जनप्रतिनिधिप्रति जनभरोसा राख्ने सर्त एउटै हो– अध्ययन वस्तुगत हुनुपर्छ ।

लेखा समितिको काम नीतिगत कमीकमजोरी केलाउने हो । फलाना–फलानाले यति रकम भ्रष्टाचार गरे भनेर औंल्याउने होइन । त्यो उसको क्षमताले पनि भ्याउँदैन । कार्यक्षेत्र पनि होइन । व्यक्ति विशेष किटेर ‘यति रकम हिनामिना गर्‍यो’ भन्ने शैलीले अघि बढ्दा विश्वसनीयता बढ्नुको सट्टा घट्छ ।

लेखाको काम खर्च भइसकेको रकमबारे ठीक–बेठीक छुट्याउने हो । आवश्यक थियो/थिएन हेर्ने होइन, प्रक्रिया पुग्यो/पुगेन केलाउने हो । टेन्डर ठीक ढंगले उठाइएको छ/छैन हेर्ने हो । त्यसका सर्त र सम्झौता पालना भए–नभएको छानबिन गर्ने हो । सरकारी स्रोत दुरुपयोग भयो कि भनेर जाँच्ने हो । सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए–नभएको परीक्षण गर्ने हो । राज्यको अहित भएमा औंल्याउने हो ।

लेखा समितिले विगत खोतल्नुपर्छ, भविष्यबारे बोल्दा जटिला आउँछ । भोलि यस्तो नीति बनाउनु भनेर निर्देशन दिने पनि उसको अधिकार क्षेत्र होइन । केन्द्रमा देखिएको भद्रगोल प्रदेशले दोहोर्‍याउन हुँदैन ।

उपसमिति नै मूल समितिजस्तो बन्नु पनि हुँदैन । पछि मूल समितिमा जिल्लिने गरी प्रतिवेदन बनाउनु हुँदैन । संंघीय प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिमा उपसमिति जिल्लियो । ‘वाइडबडी प्रकरण’ मा उसले नामै किटान गरेर दोषी भनेकालाई समितिले नीतिगत भूल मात्र भनिदियो ।

उपसमितिले हेर्नुपर्ने मूलभूत सवाल हुन्– सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका के–के प्रावधान पालना गर्नुपथ्र्यो र कहाँ–कहाँ

उल्लंघन भयो ? कसले स्वीकृत गर्‍यो ? कुन कुन मितिमा खरिद भए ? कुन सर्त पालना भएन ? उही गाडी किन्दा सरकारी निकायपिच्छे कसरी रकम फरक पर्न गयो ? न्यूनतम र

अधिकतम कति–कतिमा किनियो ? उपसमितिले तथ्यगत विवरणका आधारमा प्रतिवेदन बाहिर ल्यायो भने त्रुटि हुँदैन । सरोकार नभएका व्यक्ति र निकाय मुछिँदैनन् ।

आफ्नो प्रतिवेदन आफैं सार्वजनिक गर्ने गल्ती उपसमितिले गर्नु हुँदैन । यसले उसैलाई हलुका बनाउँछ । उसको दायित्व मूल समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने हो । उपसमिति अस्थायी प्रकृतिको संरचना मात्रै हो, मूल समितिजस्तो स्थायी होइन । मूल समितिले उपको प्रतिवेदनलाई पूर्ण मान्न पनि सक्छ, संशोधन गर्न पनि । उसको छानबिन चित्त नबुझे फेरि अर्को उपसमिति बनाउन पनि सक्छ ।

प्रदेशका समितिले संघका अरू गल्तीबाट पनि सिक्न सक्छन्– आफ्नो दायरामा मात्रै बोल्ने र कामकारबाही गर्ने । अरूको क्षेत्राधिकारभित्र छिर्दै नछिर्ने । उपसमितिले कानुन कहाँ मिचियो हेर्ने हो । प्रदेशको आफ्नै कानुन बनेको छैन । संघीय कानुनअनुसारै जाँच्ने हो भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ १, २०७५ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?