कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मुखले नारीवाद, बगलीमा छुरा

उषा थपलिया

काठमाडौँ — धेरै नेता महिला अधिकारको चर्को दुहाइ दिन्छन् । तर आफ्नो परिवारमा महिलामाथि निजी सम्पत्तिझैं नियन्त्रण गर्छन् । 
उ द्योगी चण्डीराज ढकालकी दिवंगत आमाको तेह्रौं दिनको पुण्यतिथिमा प्रसाद ग्रहणका लागि केही दिनअघि विद्युतीय निम्तो आयो ।

मुखले नारीवाद, बगलीमा छुरा

त्यसमा दिवंगत आमाका सन्तान उल्लेख हुने प्रार्थीखण्डमा ‘श्रीमती/श्रीमान’, बुहारीको नाम र त्यसपछि छोराहरूको नाम लेखिएको थियो । छोरी–ज्वाइँको नाम पनि त्यही क्रममा थियो । ढकालको ‘बुर्जवा’ परिवार लैङ्गिकताका सवालमा समाजवादीभन्दा माथि रहेको निम्तोले देखाउँथ्यो ।


राजनीतिक सिद्धान्तमा मात्रै हैन, लैङ्गिक दृष्टिकोणमा समेत पुँजीवाद र समाजवादबीच ठूलो अन्तर रहेको बताइन्छ । पुँजीवादीले स्वीकारे या नस्वीकारे पनि पुँजीवादभित्र महिलाको स्थान सम्मानजनक नरहने स्पष्टोक्ति समाजवादले २ शताब्दी अघिदेखि दिँदै आइरहेको छ । कार्ल माक्र्सले वर्गविहीन समाजका लागि राजनीतिक अवधारणा मात्र प्रतिपादन गरेनन्, समाजमा महिलाको अवस्थितिमाथि पनि चिरफार गरे । महिला सम्बन्धी उनको दृष्टिकोण ‘माक्र्सिस्ट फेमिनिजम’कै नामले चर्चित छ । यो मान्यता सशक्त हतियारका रूपमा ठूलो हिस्साका महिलाले विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

समाजवादी अवधारणामा नारीवाद

महिला र पुरुषको हैसियत समान भएकाले दुवैको पहिचान र अस्तित्व उत्तिकै सम्मानजनक हुनुपर्ने ‘माक्र्सिस्ट फेमिनिजम’को मूल अवधारणा हो । माक्र्सले हैसियतमा समान हुँदाहुँदै पनि महिला दोस्रो दर्जामा दरिएर विभेद, अन्याय र उत्पीडन भोग्न बाध्य हुनुको दोष पुँजीवादलाई दिएका छन् । समाजवादी अवधारणा अनुसार पुँजीवादी व्यवस्थामा पुरुषले व्यवसायी, उद्योगपतिका रूपमा बाहिरी दुनियाँमा निरन्तर हैसियत विस्तार गर्दै जान्छन् ।


महिलालाई सन्तानोत्पादन, बालबच्चाको स्याहार–सुसार तथा घरेलु काममा खुम्च्याइन्छन् । उनीहरूलाई भोगविलासका साधन र निजी सम्पत्ति ठानिन्छ । बाहिरी काममा निस्कने महिलालाई समेत कम ज्यालाका मजदुरीमा सीमित गरेर चर्को श्रमशोषण गर्न पुँजीवाद उद्यत हुने समाजवादीको आरोप छ । नाजुक अवस्थाबाट माथि उठाएर महिलाको स्थान समान हैसियतमा पुर्‍याउन समाजवादले मात्र गर्नसक्ने उनीहरूको दाबी छ ।


पुँजीवाद र लैङ्गिकता

महिला प्रगतिका लागि बाधक हुने अवस्था पुँजीवादले अंगिकार गर्ने सिद्धान्तभित्र नीतिगत रूपमै विद्यमान छ कि छैन भन्ने विषय बहसमै छ । सतही रूपबाट हेर्दा पुँजीवादभित्रका कतिपय गतिविधिले महिलाको आत्मसम्मान र गरिमाको बढावा गर्नसकेको देखिँदैन । उत्पादनको उपभोग अत्यधिक बढाउन र अधिकतम नाफा हासिल गर्न जसरी चम्किलो र भड्किलो रूपमा महिलाको रूप, देह र चरित्र उपयोग भइरहेको छ, त्यसले पनि केही प्रस्ट्याउँछ । यस्ता गतिविधिले सुन्दरताको परिचायक बनेको गर्वानुभूति कुनै महिलाले क्षणिक रूपमा त गर्न सक्छिन्, तर दीर्घकालीन पहिचान र हैसियत यसले दिलाउन सक्दैन ।


आफ्नो शासन पद्धतिमा महिला अधिकारको मोडल यस्तो हुने भनेर पुँजीवादले कुनै सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छैन । महिलाको मानवीय मूल्य र मान्यताप्रति विश्लेषण गरेको पनि पाइँदैन ।

समाजको अवस्था

समाजमा महिला व्यक्तिभित्रको चेतनाका कारणले फरक–फरक स्थितिमा रहेको प्रस्ट अनुभूत गर्न सकिन्छ । समाजमा त्यस्ता व्यक्ति पनि प्रशस्तै छन्, जसले कहिल्यै कुनै राजनीतिक सिद्धान्त र महिला अधिकार पढेनन् । तर लैङ्गिक समानतालाई व्यवहारमा उतार्न हरदिन कटिबद्ध छन् ।


अर्कोतिर आफूले खाएको थाल, कचौरा उठाएर माझ्ने ठाउँमा राख्दासमेत हैसियत गिरेर माटोमै मिल्छ कि भनी सोच्ने महिला अधिकारविज्ञ पुरुष पनि यहाँ कम छैनन् । बाहिरी रूपमा महिला अधिकारको चर्को दुहाइ दिनेहरू आफ्नो परिवेशभित्र महिलामाथि हिंस्रक बन्ने गरेका घटना थुप्रै भेटिन्छन् । यसर्थ सिद्धान्त एउटा मार्गनिर्देशक पाटोमात्रै हो । व्यावहारिक कसीमा नघोटिएसम्म सिद्धान्तले मात्रै परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । सिद्धान्तका रूपमा आफूले अँगाल्दै आएको लैङ्गिक दृष्टिकोणलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न कतिपय राजनीतिक व्यक्तिहरू नै असमर्थ देखिन्छन् । समाजवादी सिद्धान्त बमोजिम राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूको जिन्दगीमा यस्ता उदाहरण धेरै भेटिन्छन् ।


सिद्धान्त र व्यवहारबीच बेमेल

महिलालाई सशक्त शक्तिका रूपमा स्वीकार्नु माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको उल्लेखनीय पक्ष हो । सरकारी सुरक्षाफौजसँगको भिडन्त लगायत पार्टीबाट दिइएका सबै जिम्मेवारी निर्वाहमा महिला पछि परेनन् । त्यसयता नेपाली सेना र प्रहरी लगायतका निकायले समेत महिलाको प्रवेशलाई खुकुलो बनाउँदै आए । माओवादी युवकयुवतीको क्रान्तिकारी विवाहसमेत त्यतिबेलाको ठूलै परिघटनाभित्र पर्थ्यो ।


लैङ्गिक समानताको मान्यतालाई सिद्धान्तमा मात्र हैन, जीवनभर डगमग हुन नदिने उद्घोषसहित मुठ्ठी उचालेर थुप्रैले पार्टीकै स्वीकृतिमा विवाह गरे । अन्तरजातीय विवाह गर्नेहरूको संख्या उल्लेख्य थियो । द्वन्द्वकालीन समय हुनाले श्रीमान वा श्रीमती जसको अनुकूलता मिल्यो, उसैले सन्तान हुर्काउने जिम्मेवारी निर्वाह गरे । तत्कालीन माओवादी पार्टी संसदीय राजनीतिमा आएपछि उनीहरू सहर केन्द्रित भए । त्यसपछि क्रान्तिकारिता कमजोर बन्दै गएको खबर आइरहेका छन् । आर्थिक क्रियाकलापका विभिन्न क्षेत्रमा संलग्न हुनथालेपछि महिलामाथि पुरुषको अनावश्यक नियन्त्रण, बन्देज र निगरानी सुरु भएका गुनासा बढ्न थाले । कतिपयको पारिवारिक सम्बन्ध टुट्यो । यी सबै हुनुको पछाडि सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न चुक्नु हो ।


समाजवादी नारीवादले सम्बन्ध टुटाउन उत्प्रेरित गर्दैन, नत यसले ‘र्‍याडिकल’ नारीवादले झँै पुरुषलाई आफ्नो प्रमुख शत्रु देख्छ । महिला–पुरुष दुवैको सहकार्यमार्फत दुवैले सफलता हासिल गर्ने लक्ष्य समाजवादी नारीवादको हो । सिद्धान्तमा कमजोरी नहँुदा–नहुँदै पनि सामाजिक तहमा विचलन देखापर्छ भने स्वभावैले त्यहाँ कार्यान्वयनको कमजोरी जिम्मेवार रहन्छ । अपवाद पक्कै होलान्, तर राजनीतिक परिवेशको जोशमा गरिएका प्रण पारिवारिक संचरनाभित्र लागु गर्ने तत्परता पुरुषले निर्वाह गर्न सकेनन् । आय आर्जन लगायत समाजका विभिन्न क्षेत्रमा महिलाको संलग्नता बढेसँगै पुरुषको सोचाइ साँघुरिँदै जान थाल्यो । आफूले आत्मसात गरेको सिद्धान्तलाई बिर्सेर महिलामाथि निजी सम्पत्तिझैं नियन्त्रण गर्न थालेपछि सम्बन्धविच्छेद स्वाभाविक बन्यो ।


रूपान्तरणको खाँचो

कार्यकर्ता तहको मात्र कुरा हैन, माथिल्ला तहका कम्युनिस्ट नेतामा समेत सिद्धान्त विपरीतका आचरण देखिने गरेका छन् । बाहिर शालिन र सभ्य देखिने कतिपय नेता महिलाको मामिलामा कमजोर रहेको चर्चा बाक्लै हुने गर्छ । बहुविवाह कानुनी अपराधमात्र हैन, महिलामाथि गरिने अन्याय पनि हो । यस्तो किसिमको अपराध र अन्याय गर्ने नेता थुप्रै छन् ।


तर त्यसले उनीहरूको पार्टीगत हैसियत र निजी व्यक्तित्वमा कुनै असर परेको देखिँदैन । उनीहरूमा ग्लानि पनि छैन । एकजना महिलाकै आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउनु पनि सिद्धान्तको वर्खिलाप हो । अन्य राजनीतिक सिद्धान्त अँगाल्ने सबै व्यक्ति महिलाका सवालमा इमानदार छन् भन्न खोजिएको हैन । तर जसले सिद्धान्तगत रूपमै महिलाको मानवीय गरिमाको वकालत गर्छ, उसले आचरणलाई सिद्धान्तबाट टाढा राख्न कसरी मिल्छ ?

प्रकाशित : माघ २, २०७५ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?