विघ्नकर्तालाई खेल्न मैदान

न द्वन्द्व पीडितले न्याय पाएको महसुस गर्नसके । भयो त केवल किचलो जसका कारण वास्तविक न्याय र परिपूरण दिलाउने काम टरिरह्यो ।

विस्तृत् शान्ति सम्झौताको धारा ५.२.५ र अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३३ (ध) अनुसार नियमित न्यायालयबाट द्वन्द्वकालीन घटनाउपर छानबिन र निर्णय गर्न नमिल्ने भए पनि तोकिएको समयमा आयोगहरू गठन नहुँदा पीडितलाई दुईटा विकल्प उपलब्ध हुनगए– कि विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार बढ्ने कि संक्रमणकालीन संयन्त्रहरू नबन्दासम्म चुपचाप बसिरहने ।

केही सीमित पीडितले विद्यमान कानुनी उपचार खोजे पनि अधिकांशले पर्खिराखे । ती केही मुद्दाका साथै बेलायतले विश्वब्यापी अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी कर्णेल कुमार लामालाई गोरुसिंगे ब्यारेकमा सर्वसाधारणमाथि चर्को यातना दिएको आरोपमा लन्डनमा पक्रेर मुद्दा चलाएपछि नेपाल सरकारको चेत खुल्यो । त्यसपछि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बने ।

यी दुई आयोगले सिफारिस गरे अनुसार अभियोजन गर्न बन्नुपर्ने संयन्त्र हो, विशेष अदालत । तर यी आयोग गठन भएको ४ वर्ष हुँदासम्म पनि विशेष अदालतबारे छलफल भएको पाइएन । यस्तो संयन्त्र कसरी बनाउने, यसले एक–एक मुद्दाको सत्यनिरुपण हुनासाथ समानान्तर रूपमा अभियोजन अगाडि बढाउने कि समष्टिगत रूपमा ल्याइने प्रतिवेदन पेस भएपछि गर्ने भन्नेबारे प्रस्ट धारणा आएको छैन ।

विशेष अदालतको क्षेत्राधिकार के कस्तो हुने भन्ने तय भइनसकेकाले कतिपय मुद्दा संक्रमणकालीन आयोगसम्म पुग्नसकेका छैनन् । अदालत वा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट सिफारिस भई प्रहरीमा अनुसन्धान भइरहेको उजुरीलाई संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगहरूले फेरि उजुरी लिन नमिल्ने भनिएको छ । हुनसक्ला, ती घटना द्वन्द्वसँग सम्बन्धित नभएर व्यक्तिगत रिसइबी, लाभ, आचरण आदि कारणले भएका होलान् । तर त्यसलाई पीडित वा आरोपितमध्ये कम्तीमा कुनै एक पक्षले द्वन्द्वसँग जोडिएको घटना हो भनिसकेपछि छानबिन वा अनुसन्धानले प्रमाणित नगरुन्जेल तिनलाई द्वन्द्वसँग सम्बन्धित घटनाकै दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ ।

ती मुद्दामा धेरै अनुसन्धान र उपलब्धि भैसकेको हुनाले तिनीहरूलाई संक्रमणकालीन आयोगहरूमा उजुरी गरेर फेरि प्रक्रिया शून्यबाट सुरु गर्न आवश्यक छैन, हुँदैन । तर द्वन्द्वोत्तर पक्षबाट भएका घटनालाई परिपूरण दिलाउने, मेलमिलाप गराउने वा कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने काम यिनै आयोगहरूको भएकोले मुद्दा यतै सार्न आवश्यक देखिन्छ ।

हुनसक्ला, ती युद्घसँग सम्बन्धित घटना नभई राजनीतिक आवरणमा भएका आपराधिक घटना हुन् । तर त्यसो हो भने पनि सोही अनुरुपको दण्ड–जरिवाना गर्ने काम विशेष अदालतकै हुन जान्छ । अदालतमा मुद्दा दायर रहेका ३ आरोपितसंँग हामीले कुरा गर्दा, उनीहरू सबैले यदि सबै आरोपितलाई सामान्य न्याय प्रणालीबाटै फैसला गर्ने भए आफूले पनि मान्ने बताए । नत्र नस्वीकार्ने उनीहरूको धारणा थियो । हिंसा सांगठनिक भएकोले त्यसको उपचार पनि सामुहिक नै हुनुपर्ने उनीहरूको जिकिर थियो ।

विस्तृत् शान्ति सम्झौताको बुँदा ५.२.३ र ५.२.५ अनुसार आयोगहरू अविलम्ब बन्नुपर्ने जायज माग हुँदै गर्दा त्यसकै बुँदा ५.२.७ मा भएको नियमित न्याय प्रणाली अन्तर्गतका द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू फिर्ता लिने भन्ने बुँदा नजरअन्दाज भइ रह्यो, जुन स्पष्ट रूपमा अगाडि बढ्नु आवश्यक थियो । किनकि त्यसले युद्घका आरोपितहरूलाई असुरक्षाको भावना चिरेर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा साथ दिन प्रेरित गर्न सक्थ्यो ।

बनाइने विशेष अदालत पनि दोषीलाई नै कारबाही गर्न बन्ने अदालत हो भन्ने सशंकित सरोकारवाला सबैले बुझ्न र बुझाउन नसकेकाले पीडित र आरोपित दुबै पक्षमा संत्रास छाएको देखिन्छ– एक पक्षलाई विश्वकै कुख्यात युद्घ अपराधी र गम्भीर मानव अधिकार हननका आरोपितहरूलाई जेल पुर्‍याउने ‘विशेष अदालत’ भन्ने शब्दले नै तर्साउँछ ।

पेरुको ‘शाइनिङ पथ’ विद्रोह दबाउने निर्वाचित राष्ट्रप्रमुख अल्बर्टो फुजिमोरी, बलकानी कसाही भनेर चिनिने पूर्व युगोस्लाभियाका तृतीय राष्ट्रपति स्लोबोदान मिलोसेविक र उनका सयौं सैन्य नेता, ‘ब्लड डायमन्ड’का खातिर छिमेकी सिएरा लियोनको विद्रोहलाई अझ क्रूर बनाउन सहयोग गर्ने लाइबेरियाका तत्कालीन राष्ट्रपति चाल्र्स टेलर, ब्यापक मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोका विद्रोही नेता थोमस लुबाङ्गो डाइलोजस्ता युद्घ अपराध आरोपित शक्तिशाली व्यक्ति लगायत कसैलाई नछाडेको यस्ता अदालतले आफूलाई पनि जाक्ला कि भन्ने डर छ । पीडितहरूलाई भने राज्यले विभिन्न अदालतबाट फैसला भैसकेका मुद्दाहरूको त अहिलेसम्म कारबाही अगाडि बढ्नसकेको छैन भने झन् देख्दै नदेखेको त्यस्तो अदालतले कसरी न्याय दिनसक्ला भन्ने शंका छ ।

सुरक्षा निकाय र तत्कालीन विद्रोही नेताहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा हामीले अनुभूत गरेको अर्को पक्ष हो– राज्यका अङ्गहरूको विरासत । कतिपय मुद्दा द्वन्द्वकै दौरान र शान्ति सम्झौता भए लगत्तै अगाडि बढाइएका कारण आरोपितहरू अझैसम्म पनि पूर्णरूपमा प्रहरी अनुसन्धान र न्यायपालिकालाई विश्वास गर्ने अवस्थामा छैनन् । यसरी राज्य संयन्त्रउपर विश्वास गुमेको कारण उनीहरू बिना संकोच न्यायिक विचारणमा सहभागी हुनबाट डराइरहेका छन् । यही डरको उपज हो, अझैसम्म संक्रमणकालीन विशेष अदालत बनाउने कानुनी प्रावधान बन्न नसक्नु ।

दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको अपहरणपछि हत्याको घटनामा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधान र तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई सामान्य न्याय प्रणालीबाट हेर्न नमिल्ने भन्दै पहिलो सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) मा थप अनुसन्धान गर्न रोक लगाएका थिए, जसलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दै संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र नबनुन्जेल द्वन्द्वकालीन अपराधका घटना छानबिन र अभियोजन नियमित न्याय प्रणालीबाटै हुने गरायो ।

यद्यपि अग्नि सापकोटा सम्बन्धी रिट (२०६८ सालको रिट नं. १०९४) निवेदनको फैसलामा सर्वोच्चले भन्यो, ‘भविष्यमा संक्रमणकालीन न्याय प्रबन्धको व्यवस्था भएको अवस्थामा प्रचलित कानुन बमोजिम अनुसन्धान भएका, भइरहेका र दायर मुद्द सम्बन्धित कानुनले व्यवस्था गरेमा तोकिए बमोजिम क्षेत्राधिकार परिवर्तन हुन नसक्ने होइन’, जसको अर्थ यो रहन्छ कि नियमित फौजदारी कानुनमार्फत आसन्न मुद्दालाई पनि संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रको क्षेत्राधिकारभित्र पर्नेगरी हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । किन्तु यस्तो संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीले सामान्य न्याय प्रणालीबाट बढेका वा फैसला भैसकेका मुद्दालाई उल्टाउन वा अतिष्ठित गर्न भने मिल्दैन ।

देशभरका अदालतमा रहेका करिब ३ सय ५० विचाराधीन कानुनी मुद्दालाई विशेष अदालतमा हस्तान्तरण गर्न आवश्यक छ । सिएरा लियोनमा यस्तै भएको थियो र ५६ वर्ष युद्ध झेलेको कोलम्बियामा पनि यस्तै भैरहेको छ । वास्तवमा यसका ३ वटा प्रभावकारिता छन्– सामान्य अवस्थामा आकर्षित हुने फौजदारी न्याय प्रणालीबाट पीडकलाई सजाय त मिल्छ, तर पीडितलाई केही प्राप्त हुँदैन ।

जबकि संक्रमणकालीन न्यायमा पीडितलाई बृहत परिपूरणको समेत व्यवस्था गरिने हुँदा पीडितले परिपूरणबाट वञ्चित हुनु पर्दैन । आरोपितहरूले आफ्ना मुद्दा सामान्य न्याय प्रणालीबाट अगाडि बढाइएकोले आफूले त्यसलाई नमान्ने भन्ने गुनासो वा बहाना गर्न पाउने छैनन्, फलस्वरूप दण्डहीनता अन्त्य भई विधिको शासनको बहाली हुन जान्छ । साथै विशेष अदालतले निश्चित समय–सीमाभित्र द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउनुपर्ने भएकोले यसबाट न्याय प्रक्रिया छिटो हुन्छ ।

निचोड

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विस्तृत् शान्ति सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र गठन हुने भनिए पनि ८ वर्ष लाग्नजाँदा राज्यले दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको महसुस गर्‍यो । र लोकतान्त्रिक मुलुकमा कानुन कहिल्यै सुषुप्त नहुने हुँदा संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको प्रबन्ध नहुन्जेल सामान्य न्याय प्रणालीबाट न्याय सम्पादन गर्ने जायज कोसिस गरियो ।

अहिले हामीसँग यस्ता संक्रमणकालीन संरचना क्रियाशील भएकोले द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीबाटै सम्बोधन गर्नु अनिवार्य हुन्छ । तसर्थ अब नियमित न्यायालयबाट अगाडि बढेको अभियोजन टुंगो लगाउनेबारे चिन्तन गर्नुभन्दा कसरी सबैको लागि भरोसा योग्यको विशेष अदालत गठन गर्ने र संक्रमणकालीन संयन्त्रहरूको सिफारिसमा हुने अभियोजनलाई निष्पक्ष ढंगबाट सम्पादन गर्ने भन्ने चिन्तन गर्न आवश्यक छ ।

बेलैमा यस्तो विशेष अदालत स्वदेशी चेस्टामा नबन्ने हो भने शान्ति विघ्नकर्ता (पिस स्पोइलर) हरूले खेल्ने ठाउँ पाउनेछन् । त्यसो भयो भने यहाँ अनमिनको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको लडाकुको निशस्त्रीकरण, सैन्य विघटन र पुन:स्थापनालाई नजिर बनाउँंदै राष्ट्र संघको अगुवाइमा यो काम गर्नुपर्छ भनेर गुहार्नेहरू उदाउनेछन्, जुन पक्कै पनि राष्ट्रका लागि हितकर हुने छैन । किनकि महाशक्ति राष्ट्रहरूको भू–राजनीतिक चासो मिसिन गयो भने चुट्कीको भरमा त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गठन हुनेछ, जसको कारण राज्यले धेरै मूल्य चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ । साथै विश्वब्यापी अधिकार क्षेत्रको प्रावधान भएका राष्ट्रहरूबाट ठूलै झमेला खेप्नुपर्ने हुन्छ ।

तसर्थ सरकारले मुद्दा फिर्ता लिइरहने, सर्वाेच्चले रोकिरहने र राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायचाहिँ विधिको शासन र प्रजातन्त्रको स्थापकीय सिद्धान्त अनुसार शक्ति बांँडफांँड नभएकोमा घचघच्याइरहनेतिर लाग्नुभन्दा पनि बनाइने ‘विशेष अदालत’ कस्तो मोडालिटीको बनाउने, त्यसको कार्यावधि कति रहने, त्यसको अन्तिम आदेशबारे पुनरावेदन कहाँ लाग्ने र त्यसलाई कसरी विश्वसनीय र स्वतन्त्र बनाउने, अबको बहस त्यतातिर चल्न आवश्यक देखिन्छ ।