कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २५४

फुटानी गर्ने कि चनाखो बन्ने ?

असंलग्नताको मतलब परराष्ट्र सम्बन्धमा सीमित स्वतन्त्रता होइन । राष्ट्रिय हित संवद्र्धन गर्ने पक्षमा सबैसितको संलग्नता नै असंलग्नता हुन्छ । जुन आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
ध्रुव कुमार

काठमाडौँ — शीतयुद्धकालीन अमेरिकी रणनीतिमा प्रशान्त महासागर (प्यासिफिक ओसन) लाई ‘अमेरिकी लेक’ अथवा अमेरिकी ताल भनिन्थ्यो । त्यसबेला त्यहाँ अमेरिकी नौसैनिक प्रभावको दाँजोमा सोभियत संघको नौसैनिक चुनौती फिक्का थियो । चीनको नौसेना तटवर्ती रक्षकको भूमिकामै सीमित थियो ।

फुटानी गर्ने कि चनाखो बन्ने ?

सामरिक सन्धिमा आबद्ध जापान टापुराष्ट्र भएकोले अमेरिकी रणनीतिक दृष्टिकोणमा ‘अनसिंकेवल एयर क्राफ्ट क्यारियर’ (डुबाउनै नसकिने जहाजी बेडा) को भूमिकामा थियो । प्रशान्त महासागरीय जलक्षेत्र हवाइस्थित प्यासिफिक कमाण्ड अधीनस्थ थियो ।


अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । सोभियत साम्राज्य विलिनमात्र नभई रूसको नौसैनिक आफ्नो तटवर्ती क्षेत्रको सुरक्षामा तल्लिन छ । चिनियाँ नौसेना तटवर्ती भूमिकाबाट अकल्पनीय तवरमा बढेर हिन्दमहासागर हँुदै पश्चिममा लालसागरसम्म पुगी डिजिबोटेमा नौसैनिक अखडा कायम गर्न सफल भएको छ । यो चीनको महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ (बीआरआई) परियोजना अन्तर्गत इजिप्ट छिचोल्दै युरोपमा इटालीसम्म पुग्ने जलमार्गीय ‘सिल्क रोड’को अभिन्न अंग रहेको छ ।


चीनले प्रशान्त महासागरीय जलक्षेत्रकै दक्षिण चीन सागरका स–साना टापुहरूमा आफ्नो ऐतिहासिक सार्वभौमिकताको दाबी गर्दै सुरक्षा सुदृढीकरण गरेपछि अन्य साना तटवर्ती छिमेकीहरूसहित उक्त क्षेत्रबाट गुज्रिने व्यापारिक जहाजहरूको स्वतन्त्र र सुरक्षित आवागमनमा पर्नसक्ने अवरोधको कारण अमेरिका लगायत जापान र अष्ट्रेलियासित उत्पन्न तनावले गर्दा सम्बन्धित मुलुकहरूको सार्वभौम संवेदनशीलताका साथै बहुआयामिक सुरक्षा चुनौती थपिएका छन् । शीतयुद्ध अन्त्यपछि यस क्षेत्रको शान्ति, सुरक्षा र सुव्यवस्थाको निम्ति अमेरिका र चीनबीच कूटनीतिक तथा सुरक्षा सम्पर्क, सम्वाद र समझदारी अपरिहार्य भए पनि त्यसो हुन नसक्दा अस्थिरता र असुरक्षाको जोखिम बढेको छ ।


फलस्वरुप चीन–अमेरिकी सम्बन्ध सामान्यीकरण भएको ४० वर्ष पुगिसक्दा पनि क्लेशरहित हुनसकेको छैन । द्विपक्षीय व्यापार युद्धको साथै नेतृत्वको टकरावले गर्दा सम्बन्ध सुधारिने लक्षण देखापरेको छैन । नयाँ वर्षको सुरुवातसितै चिनियाँ जनमुक्ति सेनालाई राष्ट्रपति सीले युद्धको निम्ति तयार रहनु भनी पहिलो निर्देशन दिनुले चीनले बदलिंँदो सामरिक परिवेशको कसरी आंँकलन र समीक्षा गरेको छ भनी अनुमान गर्न सकिन्छ ।


ताइवान एकीकरणको प्रसंगलाई लिएर राष्ट्रपति सीको कडा अभिव्यक्ति आएको हुनसक्ने भनाइ रहेपनि अमेरिकासित बढ्दो असमझदारी र प्रतिद्वन्द्वताले गर्दा प्रशान्त क्षेत्रीय मुलुकहरूमा असमञ्जस्यता बढेको छ । चीन–अमेरिकाबीचको कार्यगत एकता हराउनुसितै अविश्वासको खाडल पुरिने सम्भावना क्षीण भएको छ । सम्बन्ध सामान्यीकरण भएको ४० वर्षभित्र चीन सैनिक तथा आर्थिक शक्तिको रूपमा अमेरिकासित होडबाजी गर्न सक्षम भएकोले द्विपक्षीय सम्बन्ध प्रतिरक्षात्मक हुनपुगेको छ ।


यही परिप्रेक्ष्यमा अमेरिकी सामरिक नीतिमा आएको परिवर्तनको प्रक्रियास्वरुप ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्रेटिजी’को अवधारणा अनुसार नेपालप्रति अमेरिकी नीति पहिल्याउन सकिन्छ । नेपालसितको अमेरिकी दौत्य सम्बन्ध मार्च १९४७ मा घोषित ‘ट्रुमन डक्ट्रिन’को मर्मअनुसार विश्वमा फैलिंँदो साम्यवादी धारलाई कसरी भुत्ते गर्न सकिन्छ भन्ने अभियानमा आधारित थियो र छ पनि ।


सोभियत संघको अन्त्यतिर चीनको अकल्पनीय उदयपछि सो अभियानले ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्रेटिजी’को रूप लिएको छ । ‘स्वतन्त्र, खुला र समृद्ध’ उक्त रणनीतिमा नेपालको ‘केन्द्रीय भूमिका’ रहोस् भन्ने अमेरिकी चाहना व्यक्त भएको छ । वासिङटन डीसीमा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकेल पोम्पेओ र नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीबीच छलफलपछि प्रकाशित आधिकारिक विज्ञप्तिमा उक्त सन्दर्भ छ । यस विज्ञप्तिको तात्पर्य नेपाललाई आफ्नो रणनीतिक उद्देश्यसित गाँस्न नै हो ।


नेपालले यस रणनीतिलाई कसरी बुझेको छ र भूराजनीतिक अवस्थितिले गर्दा ‘इन्डो–प्यासिफिक’ क्षेत्रकै राष्ट्र भएकाले नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीको आधिकारिक धारणा बुझ्न र नाडी छाम्नकै निम्ति उनी निम्त्याइएका हुन् । यही सन्दर्भमा ‘इन्डो–प्यासिफिक कमाण्ड’ प्रमुख एडमिरल फिलिप डेभिडसनको अघिल्लो हप्ता सम्पन्न नेपालको ‘फलोअप’ भ्रमणलाई लिन सकिन्छ । सेना–सेनाबीच सम्बन्धको प्रगाढता र सैनिक कूटनीतिक आयाममा यस भ्रमणको उपादेयता छ । यसको सांकेतिक सन्देश चीनले अवश्यै बुझेको हुनुपर्छ ।


अमेरिकीहरू नेपालको भूराजनीतिक बाध्यता बुझ्छन् । नेपालको कमजोर कूटनीतिक हैसियत उसको शून्यप्राय: ‘बार्गेनिङ पावर’मा प्रतिविम्बित हुन्छ । नेपालमा बढ्न सक्ने आफ्नो सक्रिय भूमिकाप्रति भारतसमेत खुसी नहुन सक्ने तथ्यबाट अमेरिका अवगत छ । यसमा भारतसितको सान्निध्यता केही उपयोगी हुने अमेरिकी बुझाइ छ ।


सन् २००५ मा सम्पन्न गैरसैनिकस्तरीय परमाणु सम्झौता (सिभिल न्युक्लियर एग्रिमेन्ट), २०१६ को ‘लजिस्टिक एक्सचेन्ज मेमोर्‍यान्डम एग्रिमेन्ट’, र २०१८ को ‘कम्युनिकेसन्स कम्प्याटिविलिटी एन्ड सेक्युरिटी एग्रिमेन्ट’ जस्ता बहुआयामिक सामरिक संसाधन उपयोगी सम्झौताहरूले द्विपक्षीय सम्बन्धमा थपेको प्रगाढताले गर्दा नेपालप्रति बढ्दो अमेरिकी चाखलाई लिएर भारत पूर्वाग्रही नहुन पनि सक्छ ।


यसैसित ‘इन्डो–प्यासिफिक’ क्षेत्रमा अमेरिकी नीतिको एकाग्रता राष्ट्रपति ट्रम्पले केही दिनको अन्तरालमै तिब्बतसम्बन्धी ऐन र ‘एसिया रिआस्युरेन्स इनिसिएटिभ एक्ट’ २०१८ मा हस्ताक्षर गरी कानुनी रूप प्रदान गरेबाट बुझ्न सकिन्छ । अमेरिकी नीतिको केन्द्रविन्दु अब एसिया हुने यी कानुनहरूले पुष्टि गरेको छ ।


तिब्बत सम्बन्धी ऐनले अमेरिका–चीन सम्बन्ध प्रभावित गर्नकै निम्ति अमेरिकी कूटनीतिज्ञ, पत्रकार तथा नागरिकलाई तिब्बत भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाएमा चिनियाँ अधिकारीहरूलाई अमेरिका भ्रमणको भिसा नदिने ‘रोसिप्रोसिटी’ कानुन दलाई लामाको ढल्किँदो उमेरसितै शिथिल हुँदै गएको ‘फ्री तिब्बत’ आन्दोलन सघाउने प्रयास हुनसक्छ । यसको अप्रत्यक्ष प्रभावबाट नेपाल अछुतो रहन सक्दैन ।


अघिल्लो वर्षको अन्तिम दिन राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा हस्ताक्षरित एसियाली मुलुकहरूलाई पुन: आश्वस्त गर्ने पहल अनुसार हिन्द महासागरीय क्षेत्र ओगटेको दक्षिण र दक्षिण–पूर्वी एसियाका सार्कका आठ सदस्य राष्ट्रहरू र आसियानको दस सदस्य राष्ट्रहरूसित सहकार्यद्वारा आफ्नो रणनीति सफल गर्ने अमेरिकी अभिप्राय: छ । यीमध्ये दक्षिण एसियामा भारत र भुटान अनि दक्षिण–पूर्वी एसियामा सिंगापुर बाहेकका सबै मुलुकचीनको बीआरआई योजनासित विभिन्न तहमा आबद्ध छन् ।


यस क्षेत्रका मुलुकहरूसित चीन जसरी आफ्नो कूटनीतिक, आर्थिक र सामरिक हैसियत कायम गर्न सफल भएको छ, त्यसको दाँजोमा अमेरिकाले आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउँदै गएको छ । हिन्द–प्रशान्त (इन्डो–प्यासिफिक) रणनीतिको केन्द्रीय भूमिकामा रहेको भारतसमेत अमेरिका–जापान–अष्ट्रेलिया सम्मिलित ‘क्वाड’को अवधारणामा पूर्णतया सम्मिलित हुनसकेको छैन ।


यसको पुष्टि गत वर्ष २०१८ को सिंगापुरमा आयोजित ‘सांग्रिला डायलग’मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले राखेको मन्तव्यबाट स्पष्ट हुन्छ । सार्क क्षेत्रमा१७ वर्षदेखि अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिक उपस्थित छ । त्यहाँ तालिवानसितको युद्ध भियतकङ गुरिल्लाहरूसित भन्दा कठिन र खर्चिलो भएको छ । यही पृष्ठभूमिमा त्यहाँ चीनको प्रवेश भएको छ ।


यसै अवधिमा अमेरिका नेपालतिर आकर्षित भएको छ । यसमा नेपालसितको पुरानो साइनो आश्वस्त गर्नुसितै प्रारम्भिक चरणमा बीआरआईमा नेपालको संलग्नता क्रमश: शिथिल गर्ने रणनीतिछ । यस उद्देश्यप्रति भारतसित अमेरिकाको तादत्म्य हुनु स्वाभाविक हो । तर हामीलाई भने कूटनीति र त्यसको अन्तर्यको चासोभन्दा अमेरिकाजस्ता महाशक्ति राष्ट्रको निम्तो मान्नु नै धन्य भएको छ ।


यस बदलिँदो परिवेशलाई हामीले कसरी बुझेका छौं ? विकसित कूटनीतिक र सामरिक गतिविधिको के कस्तो समीक्षा गरेका छौं ? अनुमानभन्दा पनि वास्तवमा कुन निहित उद्देश्य पूर्तिको निम्ति विश्वकै एकमात्र महाशक्ति राष्ट्र हामीप्रति आकर्षित भएको छ । यसबाट को लाभान्वित हुनेछ ? हाम्रो कूटनीतिक तथा द्विपक्षीय सम्बन्धहरूमा अमेरिकी रणनीति अनुसार नेपालको ‘केन्द्रीय भूमिका’ कसरी प्रतिविम्बित हुनुसितै त्यसको कस्तो असर पर्नेछ ? यसबाट हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा कस्तो प्रभाव पर्नेछ ? र मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व र द्विपक्षीय निरन्तरतामा कस्तो आँच आउन सक्छ भनी विचार गर्नु सामयिक हुन्छ ।


यथार्थमा हाम्रा नीति निर्माताहरूले आउँदा दिनको निम्ति अहिले नै गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपरेको छ । किनभने यदि अमेरिकी ‘हिन्द–प्रशान्त’ रणनीतिको अन्तर्य चीनको बढ्दो प्रभाव र ‘हेजेमोनी’लाई रोक्ने सन्दर्भमा नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिलाई कडीको रूपमा उपयोग गर्ने हो भने अमेरिका र भारतकै संयुक्त प्रयासले पनि अब चीनलाई यो भेगमा रोक्न सक्ने अवस्था गुज्रिसकेको छ । तर यो नीतिले नेपालको संकट भने बढ्नेछ र मुलुक द्वन्द्वको आहालमा डुब्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ ।


यसैले नेपालले आफ्नो उच्चप्राथमिकता किटान गर्नुपर्छ । त्यही अनुसार नीति निर्धारण गर्नुपर्छ । किनभने नेपालले खुला सीमा र ‘रोटीबेटी’को सम्बन्धकै आधारमा भारतसित सौहार्दता राख्न सक्दैन । त्यस्तै तिब्बतप्रति चीनको संवेदनशीलताको कारण नेपालको चीनसित सम्बन्धको औचित्य पुष्टि गर्न सकिँंदैन । कुनै पनि मुलुकको विदेश नीति र सम्बन्ध त्यसको गतिशील अर्थतन्त्रमै आधारित हुन्छ । संस्थागत भ्रष्टाचारले गर्दा आर्थिक विपन्नतामा जेलिएको नेपालले लगानी प्रबद्र्धन गर्नसमेत स्पष्ट परराष्ट्र नीति जोहो गर्नुसितै सम्पन्न सन्धि–सम्झौताहरूमा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता देखाउन सक्नुपर्छ ।


चीनको महत्त्वाकांक्षी योजना बीआरआईमा नेपालले आधिकारिक सहभागिता जनाइसकेको छ । चीनको निरन्तर ताकेताको बाबजुद नेपालले त्यस अन्तर्गतका योजनाको मस्यौदासमेत पेस गरेको छैन । योजनाको मस्यौदामा छलफल गरी निक्र्योल गर्न बाँकीछ । तर मस्यौदा निर्माणप्रति नै नेपालको उदासीनताले चीन आश्वस्त हुनसकेको छैन । लगानीका सम्पूर्ण सम्भावना रोकिएका छन्, उल्टो ऋणमा डुब्ने त्रास कायम गरिएको छ ।


विडम्बना के भने नेपालमा चिनियाँ बीआरआई साकार हुने सम्भावना बढेमा भारतले नेपालसितको सम्बन्ध पुनरावलोकन गर्नेछ । जुन नेपालको हितमा हुने छैन । यस्ता सम्भावनाहरूबाट पर्नसक्ने जोखिमको आँकलन गरेर नेपालले आन्तरिक स्थिति सुधार्न कुनै प्रयास गरेको देखिँंदैन । नेपाल पूर्णतया भारत निर्भर छ ।


भारत र चीनसित सम्बन्धको सन्दर्भमा नेपाली नीति निर्माताहरू सदैव द्विविधापूर्ण मनस्थितिबाट आक्रान्त हुन्छन् । दुई मध्यस्थसितको संलग्नतासितै असंलग्नताको प्रश्न टड्कारै उठ्न थाल्छ । तर असंलग्नताको मतलब परराष्ट्र सम्बन्धमा सीमित स्वतन्त्रता कदापि होइन । राष्ट्रिय हित सम्बद्र्धन गर्ने पक्षमा सबैसितको संलग्नतानै असंलग्नता हुन्छ ।


जुन आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न सकिन्छ । शीतयुद्धताका भारत र चीनको सोभियत संघ र अमेरिकासितको सम्बन्धमा आएको फेरबदल यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । यसैले नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित र स्वार्थको जगेर्ना गर्न नीतिगत व्यावहारिकता अपनाउन सक्नुपर्छ । आफ्नो राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति औचित्यपूर्ण निर्णय लिने क्षमता विकसित गर्नुपर्छ ।


विश्वको बदलिँदो सामरिक परिवेशमा नेपालले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन कूटनीतिक सीप र सामथ्र्यमै भर पर्नुपर्ने हुन्छ । अमेरिकाजस्तो महाशक्ति राष्ट्रले हामीसितको सम्बन्धलाई महत्त्व दिएको फुटानी गर्नुभन्दा अबका चुनौतीहरूको आँकलन गरी राष्ट्रिय स्वार्थ रक्षार्थ कूटनीति परिचालन गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७५ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?