कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ४२०

सन्दिग्ध लगानी छानबिन प्रधानमन्त्रीकै जिम्मा

सम्पादकीय

काठमाडौँ — कस्तो संयोग ! प्रधानमन्त्री स्विट्जरल्यान्ड जान लागेकै बेला स्विस बैंकसहित विदेशमा अवैध धन पुर्‍याउने र शुद्धीकरण गर्दै स्वदेश भित्र्याउने गरेका नेपालीको पोल खुलेको छ । 

सन्दिग्ध लगानी छानबिन प्रधानमन्त्रीकै जिम्मा

आगामी साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विश्व आर्थिक मञ्चको ५० वर्षको इतिहासमा नेपालको पहिलो प्रतिनिधित्व गर्दै स्विट्जरल्यान्डको डाबोस बैठकमा सहभागी हुँदै छन् । यही बेला ५५ नेपालीले विभिन्न देशमा शंकास्पद लगानी गरिरहेको विवरण खुलासा भएको छ । खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) र दी इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्ट (आईसीआईजे) ले ‘नेपालिक्स’ मार्फत शंकास्पद लगानीप्रति धेरैको आँखा खोलिदिएका छन् ।


प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीको एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग आफूमातहत ल्याउनु थियो । अनुसन्धान गर्ने कार्यक्षेत्र भएका दुवै निकायको नेतृत्वको नाताले पनि प्रधानमन्त्रीले डाबोस प्रस्थान गर्नुअघि नेपालको दृष्टिकोण र अडान प्रस्ट पार्नु र त्यसको पहल गर्नुपर्ने भएको छ ।


प्रधानमन्त्रीका लागि यो अपूर्व अवसर हो ।


नेपालको वित्तीय जानकारी इकाईले जुन–जुन मुुलुकबाट वैदेशिक लगानीका नाममा रकम भित्रिरहेको छ, त्यहाँका इकाईबाट सूचना माग्नुपर्छ । त्यस्ता मुलुकका इकाईसित ‘एमओयू’ भएको छ भने सूचना दिनुपर्छ । भएको छैन भने सरकारी तहबाट सत्यतथ्य पत्ता लगाउनुपर्छ । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐनअनुसार नेपाली नागरिकले विदेशी सेयरमा लगानी, घरजग्गा खरिद र बैंकमा रकम जम्मा गर्न पाउँदैनन् । गर्नै परे सरकारको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ । स्वीकृतिबेगरको रकम फिर्ता गरी जफत गर्न कूटनीतिक माध्यम परिचालन गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने दायित्व राज्यको हो ।


कुनै मुलुकबाट आएको वैदेशिक लगानीबारे शंका लागे राष्ट्र बैंकले समकक्षी बैंकलाई सोध्नुपर्छ । नेपालमा भित्रिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको एक तिहाइ हिस्सा अवैध आर्जन लुकाउन सुरक्षित मानिने ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुकहरूबाट आएको देखिन्छ । ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डजस्ता ठाउँमा एउटै भवनमा ५/६ सय अफिसका साइनबोर्ड झुन्डिएका हुन्छन् । त्यस्तोमा नेपाल भित्रिरहेको लगानीबारे कसलाई सोध्ने ? कुन निकायलाई जिम्मेवार ठान्ने ?


सरकारले सन्दिग्ध लगानी जाँचबुझ नगरे समग्र देशले नै कमजोर वित्तीय अनुशासनको बदनाम भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । युरोपेली संघ र ७ प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह (जी–सेभेन) को संयुक्त प्रयासबाट सन् १९८९ मा स्थापित वित्तीय कारबाही कार्यदल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ), सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी काम गर्ने एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संगठनले हामीलाई अप्ठ्यारो पार्छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा काम नगरेको भनी निगरानीदेखि कालोसूचीमा राखिदिन्छन् ।


सन् २०१२ अघि एफएटीएफ र एपीजीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित मापदण्ड कार्यान्वयन नगरेको भन्दै झन्डै कालोसूचीमा राखेका थिए । यससम्बन्धी कानुन ल्याएर २०१४ मा नेपाल कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएको हो । नेपालले त्यतिबेला तय गरेका मापदण्ड लागू गर्छु भनी वाचा गरेको छ । आगामी वर्षबाट यी संस्थाले नेपालको मूल्यांकन पुन: गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।


मुद्रा वारपारको गतिविधिले अर्थतन्त्रलाई दूषित पार्छ । स्वच्छ छविका लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्छ । अवैध कारोबारीको वर्चस्व गराउँछ । मुलुक कर छली र गैरकानुनी आर्जनलाई प्रोत्साहित गर्नेहरूको स्वर्ग बन्ने भय हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निगरानी गरिरहेका, शंकास्पद सूचीमा राखेका स्विस बैंकमा समेत नेपालीले जम्मा गरेको रकमको ग्राफ बढ्दो छ । गणतन्त्र बहालीपछि रकम बाहिरिन कम भएको छैन, बरु मात्रा बढेको छ । राज्यले अनुसन्धान गर्ने कर्तव्य बुझेन भने सार्वभौम संसद्ले सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ ।


वैध रूपमा आउने विदेशी लगानी र अवैध रूपमा आउने रकमलाई एउटै डालोमा हालेर एकै घानमा पेल्ने काम भने गर्नु हुँदैन । वैध ढंगले भित्रिने विदेशी लगानीको बाटो सहज बनाउनुपर्छ । अर्कातिर नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन–२०२१ संशोधन गर्नुपर्ने भइसकेको छ । ऐनले विश्वव्यापीकरणको गतिमा नेपालको संलग्नतालाई खुम्च्याउँछ । बाहिर लगानी गर्न रोकिरहने हो भने पन्छीको पखेटा काटेर उड भनेजस्तो हुन्छ । प्रतिबन्ध लगाउने ऐनका पनि विभिन्न छिद्रबाट नेपाली लगानीकर्ताले विदेशमा लगानी गरिरहेका छन् । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न, इमानदारीपूर्वक फैलिन दिनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७५ ०७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?