कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २११

हिमालीमुनि अँध्यारो

पर्यटक आगमनसँगै प्रवासीकरण बढेको छ । पर्यटकको पछिपछि दौडनुपर्ने बाध्यताले बच्चाले बाबुको अनुहार राम्ररी हेर्न पाउँदैनन् । चाडपर्व र धार्मिक संस्कारको उल्लास घट्दो छ । 

काठमाडौँ — नेपाल पर्यटन बोर्डले हवाई र स्थलमार्गबाट सन् २०१८ मा ११ लाख ७७ हजार ७३ विदेशी पर्यटक नेपाल आएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । यो संख्या २०१७ को दाँजोमा २४ दशमलव ७७ प्रतिशतले बढी हो । सरकारको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने भनेको छ ।

हिमालीमुनि अँध्यारो

हिमाली समुदायमा पर्यटन उद्योगले कस्तो सामाजिक तथा आर्थिक असर परिरहेको छ भन्ने विषय राष्ट्रिय चासोको विषय बन्न सकेको छैन । सगरमाथालगायत अग्ला हिमाल हेर्न नेपाल आउने पर्यटक उल्लेख्य छन् । यिनै हिमाल नजिकै बस्ने समुदायप्रति भने राज्यसत्ताले उपेक्षा गरिरहेको छ ।


नेपालमा पर्यटन उद्योगको विकास देशमा रहेका उत्पीडित समुदायको उन्नतिका निम्ति भएको थियो त ? सन् १९५० भन्दा अघि धेरै पर्यटक नेपाल आए पनि राज्यबाट पर्यटन उद्योगको व्यवस्थापन सन् १९७० तिर मात्रै भएको देखिन्छ । विदेशमा पढेका राजा वीरेन्द्रका निम्ति उक्त उद्योगको व्यवस्थापन पञ्चायती शासन टिकाउने एउटा बलियो माध्यम पनि बन्न गयो ।


इलीनोय विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मार्क लिट्टीले सन् २०१७ मा प्रकाशित किताब ‘फार आउट काउन्टर कल्चरल सिकर्स एन्ड द टुरिस्ट इन्काउन्टर इन नेपाल’ मा नेपालमा पर्यटन उद्योगको विकास राजा वीरेन्द्रका पालामा सुनियोजित ढंगबाट भएको विश्लेषण गरेका छन् । पँचायती शासन लादेको समयमा सन् १९७२ वीरेन्द्रको राजगद्दी समारोहमा धेरै पर्यटक तथा विभिन्न देशका प्रतिनिधिसमेतको बाक्लो उपस्थिति थियो । देशकै जनता न्यून उपस्थिति स्वाभाविक थियो ।


सन् १९६० देखि धेरै विदेशी मुद्रा भित्रिरहेको थियो । पर्यटन उद्योगको व्यवस्थापन गरे विभिन्न विकासका नाममा कैयौं धनराशि राज्यलाई सहयोग हुने तर सत्ता नै धनी हुने राजालाई अवगत भएको लिट्टी तर्क गर्छन् । पञ्चायती शासन आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित तथा अन्य समुदायको चौतर्फी विकासका निम्ति थिएन भन्ने सर्वविदित्तै छ । यसकै सेरोफेरोमा पनि पर्यटन उद्योग र सीमान्तकृत समुदायको विश्लेषण हुन अति आवश्यक छ ।


सन् १९९० मा प्रकाशित ‘शेर्पा रिफ्लेक्सन अन चेन्ज इन हिमालयन नेपाल’ किताबमा जेम्स फिसर पर्यटनको असरबारे लेख्छन्, ‘पर्यटनको एउटा असर समाजमा देखा परेको युवाको बढ्दो मृत्युदर हो । जस्तै– सन् १९५० देखि सन् १९८९ मा ८४ शेर्पा मारिएका छन् ।’ यो संख्यामा सगरमाथाको बेस क्याम्पमा, टुप्पामा नपुग्दा र फर्कंदा, केटु र विश्व युद्धमा मारिएको विवरण छुटेको पनि फिसर स्विकार्छन् । खाडी मुलुकमा कैयौं युवाले ज्यान गुमाइरहँदा हिमालका फेदहरूमा मृत्यु संख्या बढ्दा राज्यले अस्वाभाविक ठानेन ।


सन् १९८९ देखि अहिलेसम्म हिमालीहरूलगायत शेर्पाहरू कति जना मारिए ? कि मारिएकै छैनन् ? कि पर्यटकहरू जस्तै सरकार पनि सेतो हिमाल क्यामेरामा कैद गर्न र ठमेलको बजारमा बेच्न हतारिँदै हो ? कि जेम्स हिल्टन सरह सरकारलाई पनि सेतो हिमाल देखेपछि कल्पनाको सांग्रिलाले मोहित बनायो र हिमाली समुदायको असमानता तथा विभेदका आवाज र संघर्ष चटक्कै बिर्साइदियो ? कि एउटा शेर्पा मन्त्री र राजदूत बनाउँदैमा राज्यको दायित्व हजारौं शेर्पा र कैयौं हिमाली समुदायप्रति सकिएकै हो ?


शेर्पालगायत अन्य हिमाली समाजमा बढ्दो प्रवासीकरण यसै समयतिर भएको भेटाउन सकिन्छ । विशेष गरी युवा कामका निम्ति घरपरिवार र गाउँ छाड्न बाध्य भए । यसले गाउँमा अर्मपर्मको परम्परामा असर पारेको छ । विगतको तुलनामा कम बच्चा जन्मने अवस्था छ । बच्चा जन्मे पनि बाबाहरू पर्यटकको पछिपछि नाच्नु तथा दौडनुपर्ने बाध्यता छ । कैयौं नवजात शिशुले बाबुको अनुहार पनि राम्ररी हेर्न पाउँदैनन् । विगतमा खेतीपातीमा रमाउने गाउँलेका खेत बाँझो बनेका छन् ।


गाउँको हरेक गुम्बामा हुने चाडपर्व र धार्मिक संस्कारको उल्लास घट्दो छ । राज्यको बहिष्करणमा परिरहेका विकट हिमाली समुदायमा पर्यटकीय आकर्षण अन्यायको रूपमा परिणत भएका छन् । नवउदारवादको कहलिएको खुला बजारले कसरी समाज र त्यसका संस्कृतिलाई ध्वस्त पार्दै व्यक्तिवादतर्फ डोर्‍याउँदै लैजान्छ भन्ने एउटा राम्रो उदाहरण बन्न सक्छ हिमाली समुदाय ।


आर्थिक स्तरको विश्लेषण गरिरहँदा धेरैले सम्झन्छन्– हजारौं ट्रेकिङ एजेन्सीका एकाध शेर्पा साहु, ‘शेर्पा ब्रान्ड’ र महँगो नाम्चे बजार । के पूर्वको ताप्लेजुङदेखि पश्चिमको दार्चुलासम्म हिमालको छेउमा छरिएर बसेका समुदाय शेर्पा मात्रै हुन् ? एकाध साहु र अन्तर्राष्ट्रिय शेर्पा ब्रान्डले पूरै शेर्पा तथा अन्य हिमाली समुदायको आर्थिक स्थितिको कसरी सही प्रतिनिधित्व गर्छ ? के स्थानीयले पर्यटन उद्योग र त्यसबाट सिर्जना भएको आर्थिक प्रणालीको विरोध गरेकै छैनन् ?


मुस्ताङका टासी विष्टका अनुसार सन् २००८ मा लोछोधुन युवा तथा खेलकुद विकास समितिले विशेष पर्मिटबाट संकलन भएको ६० प्रतिशत राजस्व माथिल्लो मुस्ताङमै लगानी गर्न गृह मन्त्रालयसमक्ष माग गर्‍यो । उक्त स्थानबाट झन्डै १३ करोडको राजस्व संकलन भइरहेको थियो । त्यसको ३० प्रतिशत जति मात्र लगानी हुँदा विरोध भएको थियो । पछि युवाले माथिल्लो मुस्ताङ बन्द गर्ने समेत चेतावनी दिए । डोल्पोका स्थानीयले सन् २०१६ तिर गृह मन्त्रालयसमक्ष त्यस्तै माग राखे र माग सम्बोधन नभए डोल्पा जिल्ला नै बन्द गर्ने अडान राखे । सरकारले माग सम्बोधन गरेको छैन ।


समग्र पर्यटन उद्योगविरुद्ध स्थानीय हिमाली समुदायबाट उठेको एउटा सानै झिल्को भए पनि यसबाट हिमाली समुदायलाई कसरी आर्थिक हिसाबले किनारा लगाइएको छ भन्ने देखाउँछ । अर्कोतिर, अरू हिमाली क्षेत्रमा स्थानीयले नै नेत्तृत्व लिएर ट्रेकिङ एजेन्सी चलाएको बिरलै पाउन सकिन्छ । काठमाडौंलगायत पहाडी जिल्लामा यस्ता कैयौं एजेन्सीका मालिकका निम्ति स्थानीय हिमाली पथप्रदर्शक, भरिया र ‘मानव चिडियाखाना’ का सदस्य मात्र रहन बाध्य छन् । यस्ता आर्थिक र श्रमिक असमानता हेर्न कुनै राष्ट्रि्रय तथा जिल्लास्तरीय सशक्त निकाय छैनन् ।


सन् १९८० मा प्रकाशित ‘द जिओपोलिटिक्स अफ इन्फर्मेसन’ मा प्रध्यापक एन्थोनी स्मिथ पर्यटनले सबै संस्कृतिलाई वस्तुकरण गर्दै बजारका निम्ति संस्कृतिको मूल्य तोक्छ र अन्तत: सांस्कृतिक विशेषता र भौगोलिक वैभव विनाश गर्छ भन्ने तर्क गर्छन् । यो तर्कलाई नेपालमा छरिएर रहेका समग्र हिमाली समुदाय र नवउदारवादको आडमा थप बलियो भएको पर्यटन उद्योगले सही साबित गरेका छन् ।


लाखौं पर्यटक भित्र्याउन सक्यौं भनेर दंग पर्ने राज्यसत्ताले विश्वकै अग्लो सगरमाथा र अन्य हिमाल देखाएर आर्थिक लाभ लिन सकेको छ तर ती हिमालकै नजिकै बस्ने लाखौं बासिन्दाप्रति राज्यको दायित्व र नियतमा हुस्सु परेको छ ।

प्रकाशित : माघ ६, २०७५ ०७:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?