कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

बिनाविभेद आधारभूत शिक्षा

विद्यालय शिक्षामा बढेका विभेद र व्यापारीकरण निर्मूल गर्न सरकारको ध्यान खिचिएको देखिँदैन ।

काठमाडौँ — सत्तरीको दशकमा शिक्षामा समान अवसरको विश्वव्यापी नारा उठेसँगै मेक्सिकोमा पादरी बनेका अस्ट्रियन नागरिक इभान इलिचले ‘दि स्कुलिङ सोसाइटी’ नामक पुस्तक लेखेका थिए । त्यसले समाजमा विभेद सिर्जना गर्ने शिक्षा हुनुभन्दा समाजलाई विद्यालयविहीन बनाउनु उपयुक्त हुनेमा जोड दिएको छ ।

धनी र प्रबुद्ध वर्गले आफ्ना सन्तानका लागि भौतिक तथा शैक्षिक वातावरणले सम्पन्न छुट्टै खाले विद्यालय स्थापना गर्ने र गरिबलाई गुणस्तरहीन नाम मात्रको शिक्षा दिने कार्य भयो भने नि:शुल्क र अनिवार्य शिक्षा व्यवस्थाले मात्र लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन नसक्ने ठहर इभान इलिचको छ ।


शिक्षा सेवा हो, निजी उद्योगजस्तो यो नाफामा केन्द्रित हुनु हुँदैन र कम्तीमा पनि विद्यालय शिक्षामा सबैलाई समान पहुँच र समान गुणस्तर कायम हुनुपर्छ भन्ने उनको आशय हो । समाजशास्त्री एकेसी ओटावेका अनुसार सबैले शिक्षा पाउनु मात्र समान अवसर नभई गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच पुग्नु चाहिँ शिक्षामा समान अवसर हो ।


हामीकहाँ सरकारी र निजी क्षेत्रको लगानीले शिक्षा क्षेत्रमा प्रस्ट विभेदको रेखा कोरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न र एकरूपता ल्याउन पटक पटक नीति, कानुन, नियमावली बनाइए तर त्यसले विद्यालय शिक्षाको विभेद हटाउन सकेन । शैक्षिक विभेद र व्यापारीकरणले आधुनिक शिक्षा विकास र कल्याणकारी राज्य स्थापनामा समेत तगारो हालेको छ । हाल विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम २०१६–२०२२ सञ्चालनमा रहे पनि विद्यालय शिक्षामा बढेका विभेद र व्यापारीकरण निर्मूल गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान खिचिएको देखिँदैन ।


सरकारी विद्यालयले निजी विद्यालयको सिको गरी अंग्रेजी माध्यममा कनीकुथी शिक्षा दिँदा विद्यार्थी संख्या बढेको समाचार आएका छन् । केही विद्यालयले भौतिक सुधारसँगै अंग्रेजी माध्यमको शिक्षालाई नै नमुना विद्यालय विकास कार्यक्रमका रूपमा लिइरहेका छन् । सन् २०२२ सम्म नमुना विद्यालयको संख्या एक हजार पुर्‍याउने सरकारको योजना छ । नमुना विद्यालयका नाउँमा अर्बौं रकम विनियोजन गरिएका छन् । नियमन र अनुगमन तथा परामर्श र प्रक्रिया नपुर्‍याई रकम बाँड्ने हो भने रकम सिद्धिन्छ तर विद्यालय जस्ताका तस्तै रहन्छन् ।


सरकारी विद्यालयमा अझ पनि अंग्रेजी शिक्षा हाउगुजी बनेको छ भने विज्ञान प्रविधि तथा कम्युटर शिक्षा आकाशको फल । विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक तथा कक्षाकोठाको व्यवस्था नहुँदा लामो समयसम्म पठनपाठन प्रभावित हुने गरेको छ । दशकौँदेखि शिक्षक व्यवस्थापन जटिल समस्या बनेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा घन्टाैं हिँडेर विद्यालय पुग्नुपर्छ । कतिपय विद्यालयमा ७० देखि ८० जनासम्म बालबालिका एउटै कक्षामा राखेर पढाउनुपर्छ । कतिपय विद्यालयमा भने विद्यार्थी संख्या नपुगेर शिक्षकहरू हाजिर मात्र गरेर तलब थापिरहेका छन् ।


सरकारी विद्यालयको शिक्षा न आफ्नै परिवेशमा केही गरेर जीवन निर्वाह गर्न सक्ने खालको छ न त यसबाट बाह्य मुलुकमा गएर शिक्षा तथा रोजगारीको अवसर उपयोग गर्न सकिन्छ । सूचना प्रविधिको विकास तथा विश्वव्यापीकरणको प्रभावसँगै अब हाम्रो राष्ट्रिय भाषा र परिवेशभित्र मात्र सीमित शिक्षा पर्याप्त मान्न सकिँदैन ।


राष्ट्यि बहुविविध आवश्यकता र परिवेशसँगै अब अन्तर्राष्ट्रिय भाषा, शैक्षिक मान्यता र परिवेशलाई समेत शिक्षा विकासको कोणबाट नियाल्न र लागू गर्न जरुरी भएको छ । गुणस्तरीय शिक्षा लिएका शिक्षित र बौद्धिक व्यक्तिलाई नेपालमै टिकाउने र बिकाउने रोजगारी तथा खोज अनुसन्धानमूलक कार्यक्षेत्र निर्माण गर्न सरकारको गम्भीर चासो खोइ ? वैज्ञानिक तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट कृषि उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रको व्यापक विकास तथा विस्तार गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउन सक्ने प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विकासमा सरकारले जोड दिन ढिलो भइसकेन र ? १२ कक्षासम्मको शिक्षालाई माध्यमिक तहमा गाभिसकेपछि विद्यालय सुधार कार्यक्रम सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो ।


संविधानमा नि:शुल्क शिक्षा पाउने जनताको हक सुनिश्चित गरिएको छ । अर्कोतिर नर्सरी कक्षामै लाखौं रकम तिर्ने गरी निजी शिक्षण संस्था सञ्चालनलाई बढावा दिने र छाडा छाड्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेको छ । शिक्षासम्बन्धी नीति बनाउनेले नै निजी शिक्षण संस्था खुलेआम चलाउँछन् र शिक्षालाई व्यापारिक केन्द बनाउँछन् वा पार्टीलाई अर्बौं रकम खुवाएर सांसद बन्ने ल्याकत राख्छन् ।


सरकारी विद्यालयका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष, शिक्षक, कर्मचारी तथा शिक्षाका नीति निर्माताले आफ्ना सन्तान सरकारी विद्यालयमा पढाउनै चाहँदैनन् । यो स्थितिमा देशमा सार्वजनिक शिक्षा सुध्रिन्छ र जनताले नि:शुल्क र अनिवार्य शिक्षा गुणस्तरीय पाउँछन् भनेर कसरी आशा गर्ने ?


शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक राजनीतीकरण हावी छ । शिक्षकहरू खुलेआम राजनीतिमा संलग्न छन् । सरकारी विद्यालय गरिब, विपन्नका सन्तानलाई साक्षर मात्र बनाउने तथा बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलो बनेका छन् । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले शिक्षामा गुणस्तर सुधार्न राष्ट्रिय बजेटको २५ प्रतिशत रकम छुट्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । स्थानीय सरकारले पनि २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा खर्च गर्नुपर्ने अाैंल्याएको छ । शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन भौतिक संरचना तथा शिक्षकको योग्यता दक्षता र लगनशीलतासँगै तिनको व्यवस्थापनलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी छ ।


न्यूनतम पूर्वाधारसहित एक कक्षादेखि १२ कक्षासम्मको विद्यालय शिक्षा लागू गर्न स्थानीय तहलाई आर्थिक रूपमा सवल सक्रिय बनाउनुपर्छ । पुस्तकालय, शैक्षिक सामग्री, कम्युटर शिक्षा, विज्ञान प्रयोगशालाको अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्छ । आधारभूत शिक्षा लिने बालबालिकालाई कम्तीमा पनि दिवा खाजाको प्रबन्ध गर्नु आवश्यक छ ।


सडक बालबालिका, बालश्रमिक तथा गरिबीको चपेटामा परेका, युद्ध आन्दोलनका मारमा पिल्सिएका, कठिन भूपरिवेशमा रहेका तथा बेसहारा अपांग तथा सुस्त मनस्थितिका बालबालिकालाई समेत शैक्षिक पहुँचभित्र ल्याउन सरकारले शैक्षिक लगानी वृद्धिसँगै शैक्षिक पहुँच विशेष कार्यक्रम लागू गर्नु जरुरी छ ।


आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र पूर्ण रूपमा नि:शुल्क बनाउनसमेत शिक्षाका पहुँच बाहिर रहेका बालबालिकाका लागि आर्थिक क्षेत्र सुधारको कार्य सरकारले अघि बढाउन जरुरी छ ताकि विद्यालय भर्ना भइसकेका बालबालिकाले आर्थिक भौगोलिक समस्याका कारण बीचैमा पढाइ नछाडून् ।


आगामी शैक्षिक सत्रदेखि निजी शैक्षिक संस्थालाई आधारभूत तह सञ्चालन गर्न रोक लगाउनुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षाका नाउँमा आइन्दा आधारभूत शिक्षाका लागि कुनै अभिभावकले आर्थिक बोझ उठाउन नपरोस् । सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्दा निजी विद्यालयको विकृति र व्यापारीकरण आफैं किनारा लाग्छन् ।


नि:शुल्क शिक्षाभित्र दिवा खाजा, पुस्तक, स्टेसनरी, पोसाक, शिक्षण शुल्क र स्वास्थ्य परीक्षण आदि पर्छन् जसको सरकारले आधारभूत तहमा पढ्ने सम्पूर्ण बालबालिकाका लागि आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू गराउनैपर्छ । शिक्षाले आधारभूत तहदेखि नै संस्कार, सीप र सिर्जनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गराउनुपर्छ । शिक्षाको मुख्य आधार आधारभूत शिक्षा हो । आधारभूत तहको शिक्षामा सरकारी र निजी भन्ने भेद भत्कनुपर्छ ।


लेखक काठमाडौंको सनसाइन सेकेन्डरी स्कुलकी शिक्षक हुन् ।

[email protected]

प्रकाशित : माघ ६, २०७५ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?