अन्तरिम आदेशमा मिलिभगत 

अन्तरिम आदेशलगत्तै सुमार्गीले रकम झिके । यसमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर र इन्भेस्टमेन्ट बैंकका सीईओ लगायतमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्नुपर्छ । 
गौरीबहादुर कार्की

काठमाडौँ — अजेयराज पराजुली सुमार्गीको मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगका नाममा वैदेशिक लगानी भनी आएको करिब ८४ करोड (७.५ मिलियन अमेरिकी डलर) रुपैयाँ सर्वोच्च अदालतको आदेशले फुकुवा भयो । न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले गत पुस १० मा अन्तरिम आदेश जारी गरेर त्यसलाई सुविधा र सन्तुलनको कारण देखाई फुकुवा गरेको हो ।

तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले अवकाश हुनु एक साताअगाडि जोशीको इजलासमा मुक्तिश्रीको मुद्दा तोकेका थिए ।

सुमार्गीको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाईले करिब ४ वर्षदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान तहकिकात हुनुपर्ने भनी रोकेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सुमार्गीको करिब १२ अर्ब रुपैयाँमाथि छानबिन गरिरहेको छ । सुमार्गीको रकम ‘ट्याक्स हेभन’ भनिने मुलकबाट आएको हो । मुक्तिश्री सिमेन्टका लागि आएको रकम विदेशी लगानीका नाममा सुमार्गी आफैंले पठाएका हुन् ।

प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीका पालामा अन्तरिम आदेशबाट राज्यको ६१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम राजस्वबाट बाहिरिन पुग्यो । सर्वोच्च अदालतमाथि अन्तरिम आदेशबाट फुकुवा भएको तर मुद्दा छिन्न तदारुकता नदेखाएको आरोप लाग्दै आएको छ । अन्तरिम आदेशबाट मुद्दा निरोपणमा असर पर्ने गरी फैसला गर्न नहुने भनी सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीले टिप्पणी गर्नुभएको थियो । निवेदकमाथि ठूलो क्षति हुने अवस्थामा मात्र अन्तरिम आदेश जारी गरिन्छ । ४ वर्ष देखि रोकेको रकममा एक सातामा कुनै क्षति हुने अवस्था हुने थिएन । अन्तरिम आदेशपछि सुमार्गीले करिब ८४ करोड रुपैयाँ झिकिसकेका छन् ।

आन्तरिम आदेशको अर्थ
अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका संयुक्त र पूर्ण इजलासबाट स्थापित सिद्धान्तलाई एक न्यायाधीशको इजलासबाट उल्लंघन गरिएको छ । अन्तरिम आदेश कस्तो अवस्थामा जारी हुने भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (१) मा मापदण्ड छ ।

मुद्दाका पक्षलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था देखिए, मौलिक हक, कानुनी हक वा कानुनी व्यवस्थाको गम्भीर उल्लंघन भएको देखिए वा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले उचित र आवश्यक देखे खास अवधि वा अर्को पक्षलाई झिकाइएको अवधिसम्म मात्रका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरिन्छ । जस्तो कि कसैको दर्ता स्रेस्ताको जग्गामा बाटो वा घर पर्खाल बनाउन लागे बनिसकेपछि निष्प्रयोजन हुने भएकाले छलफलमा झिकाएर सो मितिसम्म यथास्थितिमा राख्नू भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरिन्छ ।

मुद्दाका पक्षलाई अपूरणीय क्षति हुने देखिए छलफलमा अर्को पक्षको उपस्थिति नहुन्जेलसम्म यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरिने हो । फैसलासरह हुने गरी कामकाज गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिँदैन । रोकिएको पैसा फुकुवा गर्न, क्यासिनो सञ्चालन गर्न, एनसेलको रोकिएको पैसा विदेश लैजान फुकुवा गर्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिल्दैन ।

फैसला कार्यान्वयन गर्न पनि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । एनसेलको पुँजीगत लाभकर, क्यासिनोहरूले कर नतिरेको, सुमार्गीको मुक्तिश्री सिमेन्टलाई आएको वैदेशिक लगानीको स्रोतको विवाद आदि विषयमा अदालतले मुद्दा टुंग्याए सरह अन्तरिम आदेश गरेको छ । यसबाट मुद्दाको स्वरूपमै परिवर्तन हुन पुगेको छ । मुद्दाको एक पक्षले उठाएको विवादका विषयमा छलफल नगरी अदालतले माग पूरा गरिदिएपछि मुद्दाको औचित्य बाँकी रहँदैन ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले मुक्तिश्री सिमेन्टलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा रोकेको रकम फिर्ता दिनेसम्बन्धी अन्तरिम आदेश त्रुटिपूर्ण भनी टिप्पणीसहित बदर गरेको छ । अन्तरिम आदेशबाट आफैंले पठाएको विवादित वैदेशिक लगानीबापतको रकम फिर्ता दिन नमिल्ने भनी गत पुस २४ गते आदेश गरेको हो ।

आदेशअनुसार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ को दफा ३ बमोजिम उद्योग विभाग र विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ को दफा १० क र १० ख का सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिइएको छैन । लगानी बोर्डबाट उद्योग विभागलाई निर्देशन गरे पनि उद्योग विभागबाट स्वीकृति नभएको र वैदेशिक लगानीको स्वीकृति दिने उद्योग विभाग नै हुने भनी आदेशमा बोलिएको पाइन्छ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रकम पठाउने व्यक्ति अजयेराज सुमार्गीकै मुक्तिश्री सिमेन्ट प्रालि रहेकाले उही व्यक्तिले विदेशी लगानी भनी रकम पठाउनु शंकास्पद देखिएको भनेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ को दफा ९ बमोजिम वित्तीय जानकारी एकाइ र दफा ११ बमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा टुंगो लागिनसकेको अवस्थामा जोशीको अन्तरिम आदेश कानुन, न्याय र यस अदालतले अनुसरण गर्दैै आएको आम प्रक्रियासमेतको रोहमा मिलेको नदेखिएको भनी कारण खुलाएको पाइन्छ ।

कानुनबमोजिम रकम नेपाल भित्र्याइएको हो वा होइन भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रहेकाले कानुनबमोजिम प्रक्रिया अपनाई नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा प्राप्त रकम ०७५ पुस १० पूर्वको आदेशको अवस्थामा राख्नू, राख्न लगाउनू भनी पुस २४ मा आदेश जारी भएको छ । अदालत चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश भएपछि संविधान र कानुनका आडमा न्याय रक्षा गर्न उन्मुख भएको देखिएको छ ।

अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अवहेलनामा मुद्दा चल्ने भनेर रकम झिक्न अनुमति दिएको देखियो । अन्तरिम आदेश फैसला होइन, अन्तरिम आदेशमा छलफलका लागि बोलाइएको थियो । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक छलफलमा जाँदै गएन । राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएपछि रकम झिकियो । इन्भेस्टमेन्ट बैंकले सोधेकामा राष्ट्र बैंकले जवाफै दिएनछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रबाट गत साउनदेखिप्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतमा आएको छ । विभागमा यस्ता कैयौं मुद्दा अड्केका छन्, कहिले अनुसन्धान गर्ने हो ?

अन्तरिम आदेश जारी हुँदैमा डराउनुपर्ने केही थिएन । गभर्नर र इन्भेस्टमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई तुरुन्तै थुनामा राखिने थिएन । कानुन सबैले मान्नुपर्छ । केन्द्रीय बैंक र इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा लाखौं रुपैयाँ तलबभत्ता दिएर आफ्नै कानुन अधिकृत राखिएका छन् भने ठूल्ठूला कानुनी सल्लाहकारहरू छन् । कानुन अधिकृत र सल्लाहकारले नै रकम फुकुवा गरिहाल्न सल्लाह दिएका हुन् कि के हो ? त्यसो हो भने गभर्नर, इन्भेस्टमेन्ट बैंकका सीईओलगायत सबैलाई अख्तियारले भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान तहकिकात गर्नुपर्छ ।

गभर्नरमाथि अनुसन्धान
अन्तरिम आदेशलाई सिरान हाली भ्रष्ट तत्त्वहरूसँग मिलेर राज्य र संस्थालाई डाम्ने काम चलिरहेको छ । यस्तो काममा मन्त्रालय, विभाग, विश्वविद्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय लगायत सबै पर्छन् । अन्तरिम आदेश गलत हुँदा कानुनी उपचारको खोजीमा कोही जाँदैनन् । मिलेर खाने चलन छ ।

‘जो हात, सो साथ’ भनी आएको घूसलाई कसैले छाड्दैनन् । चाहे मेडिकल कलेजलाई मेडिकल काउन्सिलको आदेशविपरीत सिट बढाउन गोपाल पराजुली लगायतबाट भएको आदेश होस् वा ६१ अर्ब रुपैयाँ अन्तरिम आदेशबाट स्वाहा पार्ने काममा होस्, सरकारी मन्त्रालय, विभाग, सरकारको कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता, विश्वविद्यालय र सम्बन्धित जवाफदेही र असर पर्ने निकाय अन्तरिम आदेश खारेजका लागि सर्वोच्च अदालत वा अन्य अदालतमा जाँदैनन् । बरु अन्तरिम आदेशलाई फैसला सरह कार्यान्वयन गराउन भरथेग गर्छन् ।

कान्तिपुरले वैदेशिक लगानीका विषयमा लेख्दा सुमार्गीले आफूमाथि छानबिन होस् भनेका थिए । तर त्यसतर्फ सरकारको सक्रियता देखा परेको छैन । अहिले पनि राष्ट्र बैंकलगायत अंगहरू रकम फिर्ता गर्नमै सक्रिय रहेको देखियो । मौकामा चौका दाउ हान्ने हुन् । मिलेर खान्छन् ।

अहिले मुक्तिश्री सिमेन्टमा देखिएको पनि त्यही हो । नयाँ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरका पालामा पनि गोपाल पराजुलीकै पालाका तिनै न्यायाधीशलाई तोकिएला र अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउला भनेर तत्काल भुक्तानी दिएर ‘जय नेपाल भाग शान्ति’ गरेका हुन् ।

अब सर्वोच्चको आदेशबमोजिम झिकिसकेको पैसा सुमार्गी र मुक्तिश्री सिमेन्टबाट फिर्ता हुन्छ । एनसेलको बिक्रेता टेलिया सोनेराजस्तो देश नछाडेकाले उनीहरूले सजिलै फिर्ता गर्नुपर्छ, नगरे अर्को अभियोग सामना गर्न तयार हुनुपर्छ । रकम फिर्ता गरेपछि पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाईकानुनी कठघरामा उभ्याइनुपर्छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर र इन्भेस्टमेन्ट बैंकका सीईओलगायतसंलग्नलाई अख्तियारले अनुसन्धान तहकिकात गरेर मुद्दा लगाउनुपर्छ ।

लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।
gauribkarki@gmail.com

प्रकाशित : माघ ६, २०७५ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जाँचबुझ आयोगले भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने होइन

टिप्पणी
गौरीबहादुर कार्की

काठमाडौँ — सार्वजनिक लेखा समितिको छानबिन उपसमितिले प्रतिवेदन दिन के भ्याएको थियो सरकार हडबडायो । नेपाल वायुसेवा निगमका दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणबारे उपसमितिको प्रतिवेदन समितिमा छलफल हुँदा नहुँदै सरकारले हतास मनस्थितिवश: हतारमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्‍यो । 

भ्रष्टाचार छानबिन तथा जाँचबुझ गर्ने काम सरकार वा जाँचबुझ आयोगको होइन । आन्तरिक रूपमा प्रशासकीय तबरले सरकारले प्रारम्भिक छानबिन भने गराउन सक्छ । भ्रष्टाचारमा कुनै कानुनी कारबाही चलाउन मिल्दैन र सक्दैन पनि ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै संविधान बुझेको देखिएन । उनी जंगिए, ‘उपसमितिको प्रतिवेदन किन बाटा–बाटामा चुहाइयो ? उपसमिति सर्वेसर्वा होइन । समितिले छलफल गर्ला । भोलि अख्तियारले हेर्ला । सरकारले पनि हेर्ला ।’ खासमा सरकारले ‘हेर्ने’ होइन । प्रशासनिक कारबाही गर्ने हो । भ्रष्टाचारबापत अनुसन्धान र कानुनी कारबाही भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने हो ।

संविधानत: भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने अधिकार अख्तियारले पाएको छ । अन्य निकायलाई त्यसको अधिकार छैन ।
जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार आयोग गठन गरेर कुनै निकायको भ्रष्टाचार जाँचबुझ र छानबिन गराउन मिल्ने अवस्था छैन । जाँचबुझ आयोग सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा जाँचबुझ गर्न गठन गरिन्छ । जस्तो दासढुंगा दुर्घटना, जनआन्दोलन २०४६ को अनियमितताजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा हिजो सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन गरिए ।

त्यस्तै आयोग जहाज खरिद सम्बन्धमा पूर्वमुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा पुस १९ गते तीन सदस्य जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको छ । त्यसमा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा सदस्य तोकिएका छन् ।

सरकारसमक्ष ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी आयोग गठन गरिएको भनिएको छ । आयोगले जाँचबुझपछि देखिएको निचोड र सरकारले मागेको भए सुझावसमेत प्रदान गर्छ । आयोगले भ्रष्टाचार भए/नभएको जाँचबुझ गरेर सरकारलाई सुझाव दिन्छ । भ्रष्टाचार देखिए पनि यो आयोगले केही कारबाही गर्न सक्दैन । प्रतिवेदन पाएपछि सरकारले भ्रष्टाचार गर्ने भनेर तोकिएकामाथि कुनै काम कारबाही गर्न सक्दैन । प्रशासकीय छानबिन गरी दोषी पाएमा विभागीय कारबाही मात्र गर्न सक्छ ।

भ्रष्टाचार भएको किटान भए पनि कानुनी कारबाही बढाउन अख्तियारलाई गुहार्नुपर्छ । सरकारको अनुरोधपत्र पुगेपछि अख्तियारले प्रक्रियागत काम सुरु गर्न सक्छ । भ्रष्टाचार प्रारम्भिक रूपमा देखिँदा मात्रै पनि अख्तियार नै गुहार्नुपर्छ । अख्तियारले सिधै अनुसन्धान गर्दा हुने ठाउँमा आयोग गठनले एउटै काममा दोहोरोपना आउँछ । सरकारी स्रोतसाधन दुरुपयोग हुन्छ । छानबिनमा ढिलाइ हुँदा प्रमाण हराउन सक्छ ।

पहिले पनि समाज कल्याण परिषद्मा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो । भ्रष्टाचार भएको भनी कारबाही अगाडि बढाउन प्रतिवेदन दिएको पनि थियो ।

सरकारका अहिलेसम्मका कामकारबाही हेर्दा तत्काल उठेका विवाद सामसुम पार्न मात्र यस्तो आयोग गठन गर्न लागेको देखिन्छ । जनउभार र व्यापक विरोध शान्त पार्न प्राय: यस्ता उपाय खोजिन्छन् । अहिलेको सन्दर्भमा संविधान र कानुन मिचेर भ्रष्टाचारी बचाउन संविधानविपरित आयोगलाई जाँचबुझ गर्न दिइन लागेको शंका उठेको छ ।

वाइडबडी विमान खरिदबारे महालेखा परीक्षकको ५५ औं प्रतिवेदनमै अनियमितता देखाइएको थियो । खरिद प्रक्रियामा कानुन छलेका/मिचेका, विमानको भार वहन क्षमता २ लाख ४२ हजार केजीबाट २ लाख ३० हजारमा झारेका लगायत पाइला–पाइलामा भएको भनिएका अनियमितता उदांग भएका थिए । त्यसबारे सरकार र संसद्ले सूचना दिए पनि/नदिए पनि अख्तियार आफैंले अनुसन्धान तहकिकात गर्न सक्छ । गर्न‘ पनि पर्छ । अख्तियारले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

तसर्थ महान्यायाधिवक्ता, कानुन मन्त्रालयका विज्ञहरूले संविधान र प्रचलित कानुनभन्दा बाहिर गएर जाँचबुझ आयोगलाई भ्रष्टाचार छानबिन गर्न लगाउन हुँदैन भन्न सक्नुपर्छ । संविधान र कानुन मिच्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रिपरिषद्लाई पनि छैन । कानुनको शासनको संविधानको प्रस्तावनाको परख सरकारका यस्तै कामकारबाहीबाट देखिने हो ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता दर्शाउने सरकारले भ्रष्टाचार आशंका लागे अख्तियारलाई गुहार्नुपर्छ । अर्कै प्रयोजनका लागि बनेको ऐनको दुरुपयोग गरेर जाँचबुझ आयोग गठन गर्न मिल्दैन । यसरी भ्रष्टाचारको जाँचबुझ गर भन्न मिल्दैन । यो जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने नाटक अनियमितता गर्नेलाई केही समय बचाउने वा कारबाही ढिलो गराउने र जनताको आँखामा छारो हाल्ने दुराशय हो भन्न किन नमिल्ने ?

लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्षहुन् । उनी चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझआयोगका पनि अध्यक्ष थिए ।

प्रकाशित : पुस २१, २०७५ ०७:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्