कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ४२०

कति कालो, कति सफेद ?

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, अख्तियार र राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गरी अदालतले कारबाही अघि बढाए विदेशमा जम्मा गरिएको रकम रोक्का हुन सक्छ । 

काठमाडौँ — नेपालमा खोज पत्रकारिता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको शंकास्पद धनसम्बन्धी तथ्यले धेरै कुरा उजागर गरेको छ । स्विस बैंकमा नेपालीको ५२ अर्ब रुपैयाँँ जम्मा भएको देखिएको छ । ५५ भन्दा बढी नेपालीको कर छलीका लागि अनुकूल देशमा लगानी रहेको खुलेको छ ।

कति कालो, कति सफेद ?

तिनै देशबाट विदेशी लगानीका नाममा नेपालमा पैसा फर्काउनुले नेपालबाट विदेश जाने वा विदेशबाट नेपाल आउने ठूलो रकम कति कालो, कति सफेद भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।


यसको अनुसन्धान कसले र कसरी गर्ने भन्ने हो । धेरै देशको अनुभवले देखाउँछ, देशको सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा गैरकानुनी रूपले बाहिर जान राजनीतिक संरक्षणबिना सम्भव हुँदैन । धेरै भ्रष्टाचार हुने देशमा धन बाहिर जाने काम (इलिसिट फाइन्यान्सियल आउटफ्लो) पनि धेरै हुन्छ ।


‘विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१’ ले विदेशमा नेपालीलाई लगानी गर्न रोक लगाएको भनिन्छ । यसो हो भने विदेशी मुद्रा सटही दिने राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण, अख्तियारजस्ता नियमनकारी संस्था असफल भएकै हुन् त ? आजको युगमा नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने कि नपाउने ? ५४ वर्ष पहिलेको ऐन अहिले कति सान्दर्भिक छ ? प्रश्न उठेका छन् ।


कालो धन अर्थात भ्रष्टाचार वा गैरकानुनी तरिकाले आर्जन गरेको सम्पत्ति विदेशमा थुपार्ने काम नयाँ होइन । नाइजेरियाका सनी अबाचा, कंगोका मोबुतु सेसे सेको, फिलिपिन्सका फर्डिनान्ड मार्कोस, इकिटोरियल गिनीका माबासोगो, ट्युनिसियाका बेन अली, हाइटीका डुभालिएर, पेरुका फुजिमोरी, युक्रेनका लाजारेन्को, निकारागुवाका आलेमान अर्बाैं डलर भ्रष्टाचार गर्नेमा पर्छन् । तिनले आफ्नो सम्पत्ति कर छलीका लागि अनुकूल देशमा जम्मा गरे । उनीहरूको विदेशको सम्पत्ति सरकारको लामो प्रयासपछि आंशिक रूपमा ल्याउन सफल भएको देखिन्छ ।


विश्व मुद्रा कोषका अनुसार १ वर्षमा विश्वभरि १० खर्ब ५ अर्ब अमेरीकी डलरजतिको पैसा कर छली गर्न र पैसा लुकाउन सजिला मानिने देशमा जम्मा हुन्छ जुन रकम विश्वको कुल उत्पादनको झन्डै ५ प्रतिशत हो । पानामा र पाराडाइज पेपर्सले विश्वभरको शंकास्पद र कालो धनको उजागर गरे । यिनै दुई अनुसन्धानका अनुसार शक्तिशाली कम्पनी एप्पलदेखि फेसबुक, एमाजोनदेखि गुगल, म्याक्डोनाल्डदेखि नाइकीसम्म सबैले कर छल्न ‘ट्याक्स हेवन’ पुर्‍याएको पाइयो ।


यी कम्पनीले हरेक देशमा आर्जेको मुनाफा, तिरेको कर आदिमा पारदर्शिता ल्याउने कानुन अमेरिका र युरोपभरि कडा बनाइँदै छ भने नाम नखुलेका कम्पनीका वास्तविक मालिक पत्ता लाउन हरेक देशमा कम्पनीमा लगानी गर्नेको विश्वव्यापी अभिलेख राख्ने विषय उठेका छन् ।


सबैभन्दा बढी कालो धन (रूसदेखि नाइजेरियासम्म) तान्ने सहर लन्डन मानिन्छ । लन्डनका ३० प्रतिशतजति महँगा अपार्टमेन्टका घरधनीको नामै छैन । अरू देशको कालोधन नआए त्यहाँको अर्थतन्त्र धरापमा पर्ने भएकाले आँखा चिम्लिने चलन छ ।


भ्रष्टाचार भन्नेबित्तिकै घूस खाने वा सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गर्ने भनेर बुझ्ने गरिन्छ । कुन देशमा कति कालो धन थुप्रिन्छ भनी हेर्ने हो भने विकसित मुलुक भ्रष्टाचारको अग्रपंक्तिमा पर्छन् । स्विट्जरल्यान्ड, सिंगापुर, हङकङ, अमेरिका, जर्मनी, बेलायत ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार भएको देशमा पर्छन् भने ट्याक्स जस्टिस नेटवर्कको वित्तीय गोपनीयता (फाइनान्सियल सिक्रेसी) का आधारमा अरू देशको कालोधन तान्ने देशको सूचीमा अग्रपंक्तिमा पर्छन् ।


कालोधन देश बाहिर जाने वा भित्रिने प्रक्रियाको चर्चा गर्दा ३ वटा कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । पहिलो, गैरकानुनी तरिकाले नेपालबाट बाहिर लगेको पैसा कसरी फर्काएर ल्याउने ? दोस्रो, गैरकानुनी तरिकाले सम्पत्ति बाहिर जान कसरी रोक्ने ? तेस्रो, स्रोत नखुलेको वा कालोलाई सेतो बनाउन खोजिएको बाहिरको लगानीलाई रोक्ने, नरोक्ने वा कसरी रोक्ने ?


करको दायरा कम भएका देश वा स्विटजरल्यान्ड र सिंगापुरजस्ता बैंकको गोपनीयता भएका देशमा पैसा जम्मा गर्दैमा त्यो धन कालो भइहाल्दैन । नेपालमा व्यक्तिको आम्दानी वा कम्पनीको मुनाफा कर छल्न विदेशमा लुकाइएको भए वा नेपालमा भ्रष्टाचार र राजनीतिक साँठगाँठबाट हात पारेको पैसा विदेशी खातामा जम्मा गरेको भए गैरकानुनी हो ।


नेपालको कुनै ठूलो कम्पनीले विदेशमा जम्मा गरेको रकम अमेरिकी कम्पनीले लुकाएजस्तै कर छलीका लागि अनुकूल देशमा रकम जम्मा गरेको पाइए त्यो स्वाभाविक ठहरिएला तर कुनै व्यक्तिले ठूलो मात्रामा यी देशमा सारेको पैसा शंकास्पद भए राजनीतिक मिलोमतोबिना यो सम्भव छैन । त्यही भएर आम्दानी र सम्पत्तिबीचको फासला धेरै भए सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिन गरिन्छ ।


विदेश रहेका र त्यहींको नागरिकता लिएर उद्योग गरेर बसेकाहरूको कम्पनी वा बैंक खाता कर छलीका लागि अनुकूल देशमा हुनु अस्वाभाविक होइन । विश्वभरिका कम्पनीहरूले गरेजस्तै गैरआवासीय नेपालीले समेत फाइदाका लागि यिनै देशमा कारोबार रोजेका हुन सक्छन् । केही गैरआवासीय नेपालीको नेपालमा समेत लगानी भएकाले कतै नेपालका शक्तिशाली राजनीतिक नेतृत्वसँगको साँठगाँठमा यहाँकै गैरकानुनी पैसा लुकाइएको त छैन भन्ने शंका जायज हो । पारदर्शिताले सबै शंका निवारण गर्न सक्छ । गैरआवासीय नेपालीको नेपालमा कति लगानी छ, नेपालबाट कति पैसा बाहिर लगिएको हो, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्ने हो भने पत्ता लाग्नेछ ।


बाहिर गएको कालोधन कसरी फर्काउने भन्ने सन्दर्भमा स्विस लिक र पानामा पेपरको खोज बाहिर आएपछि भारतमा सनसनी मच्चियो । व्यापारीले मात्रै कर छल्छन् । कालोधन व्यापारीसँग मात्रै हुन्छ भन्ने सोच ५०० भन्दा बढी भारतीयका खाता र कारोबार कर छलीका लागि प्रख्यात देशमा भएको तथ्य आएपछि फेरियो ।


सन् २०१४ को चुनावमा कालोधन फर्काउने नारा बनाएका मोदीले अनुसन्धान र कर विशेषज्ञ सम्मिलित छानबिन समिति बनाए तर खासै सफलता हात लागेन । बरु नोटबन्दी गरेर भारतभित्रकै कालोधनमाथि धावा बोल्ने कोसिस गरे ।


भारतमा के पनि तर्क गरिएको थियो भने भारतीय कानुनअनुसार विदेशमा कम्पनी खडा गर्न पाइँदैन तर पहिले खडा कम्पनी किन्न कानुनले रोक्दैन । त्यसरी नै भारतको कर छलेर ‘ट्याक्स हेवन’ मा पैसा लुकाउने कुरा भारतीय नागरिकमा मात्र लागू हुन्छ । गैरआवासीय भारतीयले जुन देशमा पनि लगानी गर्न सक्छन् ।


पाकिस्तानमा इमरान खान सत्तामा आएलगत्तै विदेशमा रहेको कालोधन फिर्ता गराउने कुरामा जोड दिए तर ‘ग्लोबल फाइनान्सियल इन्टाइग्रिटी’ ले गरेको अनुसन्धानअनुसार हरेक वर्ष पाकिस्तानबाट गैरकानुनी तरिकाले देशबाहिर जानेभन्दा देशभित्र आउने रकम बढी छ । धेरै देश चाहे त्यो गैरकानुनी तरिकाले आर्जेको रकम किन नहोस्, आउँदा खुसी हुन्छन् भने देशबाहिर जाँदा दु:खी ।


नेपालमा विकास र समृद्धिका लागि विदेशी लगानी तान्नुपर्ने चुनौती छ । विदेशबाट आउने पैसाको स्रोत कडाइसाथ केलाउने हो भने नेपालले वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न सक्दैन, लगानी गर्ने वातावरण खुकुलो बनाउनुपर्छ, स्विटजरल्यान्डदेखि सिंगापुरसम्मले यसै गरेका हुन् भन्नेहरू पनि छन् तर क्षणिक रूपले फाइदा देखिए पनि कालान्तरमा अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, सुशासन र भ्रष्टाचारमा गैरकानुनी रूपले भित्रिएको कालोधनलाई सफेद बनाउने मक्सदले नकारात्मक असर गर्छ ।


विदेशमा मेहनत गरेर नेपालप्रति माया र झुकावका कारण लगानी गर्नेलाई सरकार र समाजले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । राजनीतिक शक्तिलाई घूस ख्वाएर गैरकानुनी तरिकाले ‘यिदर का माल उदर गर्ने र उदरका माल यिदर गर्ने’ लाई कारबाहीको दायरामा नल्याए मेहनत गरेर उद्योग गर्नेहरूलाई अन्याय हुन्छ । दण्डहीनता बढ्छ ।


नेपालबाहिर रहेको कालो धन फर्काउन सजिलो छैन । राज्यको दीर्घकालीन योजना हुनुपर्छ । अन्य देशसँग अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र आपसी कानुनी सहयोग बढाउने काममा लाग्नुपर्ने हुन्छ । स्विटजरल्यान्डका बैंक खातामा कुनै नेपालीको धेरै पैसा जम्मा भएको खबरले मात्रै स्विटजरल्यान्डले पैसा फर्काउँदैन । नेपालको अदालतमा त्यो पैसा गैरकानुनी हो भनी प्रमाणित नभएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुँदैन ।


कालोधन फर्काउन सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, अख्तियार र राष्ट्र बैंकजस्ता संस्थाले ककसले अवैध सम्पत्ति कमाएर देशभित्र र बाहिर राखेका छन् भन्ने अनुसन्धान गरी अदालतको कारबाही अघि बढाए स्विट्जरल्यान्ड वा अन्य देशले त्यहाँ जम्मा भएको रकम रोक्का गर्न सक्छन् ।


परराष्ट्र मन्त्रालयले साधारण चिठी लेखेर मात्रै अरू देशले आफ्नो देशको खातामा रहेका विदेशी पैसाबारे जानकारी दिँदैनन् । जस्तो कि हालसालै भारतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो विजया माल्याले अवैध धन्दाद्वारा जम्मा गरेको १ अर्ब डलर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमार्फत स्विट्जरल्यान्डका बैंकमा रहेको माल्याको खातापाताको सम्पूर्ण जानकारी पाउन सफल भयो ।


कालोधन फर्काउन ५ देखि १० वर्षसम्म लागेका घटना पनि छन । कुनै देशले ५० करोड डलर भित्र्याउन २५ करोड डलरसम्म खर्च गरेको छ । दीर्घकालीन हितलाई हेर्ने हो भने देशको स्रोतसाधन गैरकानुनी रूपमा बाहिर जानबाट रोक्न र देशभित्रको भ्रष्टाचारलाई कम गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ । कर प्रणालीमा रहेका छिद्र पुर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई संवैधानिक आयोगको अधिकार दिएर प्रभावकारी बनाउने, अख्तियारले प्राथमिकतासाथ छानबिन गर्ने, राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी अनुगमन गर्ने र भन्सार नाकामा आयात र निर्यात अनुगमन गर्ने हो भने कालोधन बाहिर जानबाट रोक्न सकिन्छ ।


धन आफैंमा कालो हुँदैन तर अस्वाभाविक रूपमा जम्मा भएको ठूलो रकमको स्रोतमाथि शंका लागे भ्रष्टाचारको अनुसन्धान हुन जरुरी छ । भनिन्छ, ‘राजनीतिक भ्रष्टाचार पत्ता लगाउनु छ भने सम्पत्ति, जीवनशैली र उठबस हेरे मात्र पुग्छ ।’


यी विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको सम्बन्ध छैन ।

प्रकाशित : माघ ६, २०७५ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?