कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ४२०

कीर्तिपुरको पलट

सम्पादकीय

काठमाडौँ — किंवदन्तीका मञ्जुश्रीले चोभारको गल्छी काटेर काठमाडौं उपत्यकालाई बस्नयोग्य बनाएका थिए । उपत्यकाको त्यही पश्चिम–दक्षिणी निकासलाई क्षेत्रीय व्यापारिक स्थल बनाउने योजना सुरु भएको छ । 

कीर्तिपुरको पलट

चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने भनेर विश्व बैंकसँग सम्झौता भएअनुसार निर्माण थाल्न पाँच वर्षअघि खोजिएको थियो ।

करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ लागतमा बनाइने संरचनास्थललाई लिएर केही स्थानीयको विरोधबीच बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेका छन् ।


हाल बन्द रहेको हिमाल सिमेन्टले चर्चेको ११.७७ हेक्टर (१ हजार ५४ रोपनी) जग्गामा बन्ने सुक्खा बन्दरगाह कीर्तिपुर नगरपालिका–६ स्थित यो ठाउँमा निर्माणाधीन काठमाडौं–निजगढ फास्टट्रयाक सडक, दक्षिणमा भारत र उत्तरमा चीनबाट आउने रेल जोड्ने योजना छ । यसको उद्देश्य व्यापारिक लागत घटाउने र मुलुकको आर्थिक उन्नति गर्ने भन्ने छ ।


काठमाडौं सामान सिधै आउँदा सहज हुन्छ । अहिले नेपाल भित्रिने सामानको मूल्य, बिमा र कार्गो (सीआईएफ) कोलकातामा हुन्छ । त्यसलाई वीरगन्जमा सार्ने वातावरण बनाउन भारतको साथ भए हाम्रो सामान ढुवानी मूल्य लागत कम हुन्छ ।


कोलकाताबाट काठमाडौं आउने सामान वीरगन्ज भन्सारमा रोकिनुपर्दैन । सिधै चोभार आउँदा सामानको मूल्य कम हुन्छ । सामान सुरक्षित हुन्छ । समय बचत हुन्छ । सामान कहाँ, कुन अवस्थामा छ भनी ट्रयाकिङ पद्धति अपनाउन सकिन्छ । अहिले वीरगन्ज भन्सार र सुक्खा बन्दरगाहलाई बढी बोझ छ ।


बन्दरगाहले बाहिरबाट आउने सामानलाई काठमाडौंमा सहज बनाउँछ, बढी सामानको उपभोग काठमाडौंमै हुन्छ । वीरगन्ज भन्सारमा हुने विभिन्न कठिनाइ कम गर्न सहयोग पुग्छ, सामानको लागत मूल्य कम हुन्छ । उत्तर–दक्षिणका रेल लाइन पनि वाग्मती किनारबाट हुने हुँदा चोभार बन्दरगाह उपयोगी बन्न सक्छ । यसले व्यापारलाई सहजीकरण गर्छ । काठमाडौंबाट तेस्रो मुलुक जाने सामान पनि यसै बन्दरगाहबाट पठाउन सकिन्छ । बन्दरगाहदेखि मुग्लिन हुँदै वीरगन्जसम्म पुग्न करिब २५० किमि दूरी पार गर्नुपर्छ भने केरुङ पुग्न करिब ९० किमि ।


केही स्थानीयले विरोध गर्नुको कारणको सुनुवाइ भने हुन जरुरी छ । २०२३ सालमा हिमाल सिमेन्टले लिएदेखि जग्गाको मुआब्जा नपाएको केहीको गुनासो छ । कसैलाई मर्का परेको छ/छैन छानबिन गरी स्थानीय बासिन्दाको साथ सहयोग खोज्नु आवश्यक छ । योजना ठूलो गर्ने तर स्थानीयको चित्त बुझाउन नसक्ने योजना प्रभावकारी हुन सक्दैन । उद्योग बन्द भएपछि हिमाल सिमेन्टको जग्गाको रखबारी गर्ने कोही भएन । अहिले फनपार्कवालाले केही जग्गा ओगटेका छन्, कसैले टनेल खेती गरेका छन्, कसैले ड्राइभिङ सेन्टर चलाएका छन् । उनीहरू पनि विरोधमा उत्रेका छन् ।


हिमाल सिमेन्टको कारखाना रहेको तल्लो भागको करिब ३ सय रोपनीमा बन्दरगाह बन्नेभन्दा माथिको भूभागमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र बनाउने योजना छ । हाल भृकुटीमण्डपमा रहेको प्रदर्शनी केन्द्र कामचलाउ मात्र हो, त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको होइन । राष्ट्रिय प्राथमिकताको यो योजना निर्माण भयो भने आकर्षण कीर्तिपुरकै बढ्नेछ, कीर्तिपुरकै कायापलट हुन सक्छ । त्यसका लागि स्थानीय सरकार र समुदायले संघीय सरकारसँग संवाद गर्नुपर्छ ।


चोभारमा बन्दरगाह बनेपछि आसपास क्षेत्रमा बिक्रीकक्ष तथा प्रवद्र्धन केन्द्रहरू खुल्छन् । नयाँ आर्थिक क्षेत्र सिर्जना हुन पुग्छ । बन्दरगाहसित दक्षिण र उत्तरको रेल जोडिने विषयले ठूलो असर पार्दैन । सामान ट्रकको सट्टा रेलबाट ल्याउने मात्र हो । यसको जोखिम नभएको भने होइन । मुलुक संघीयतामा जाने तर आर्थिक क्रियाकलाप काठमाडौं केन्द्रित हुने डर छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका तराई क्षेत्रमा विस्तारित अर्थ–राजनीतिक केन्द्रहरू काठमाडौंको वरिपरि विस्तार हुन पुग्छन् । तराई भेगबाट अर्थ–राजनीतिक शक्ति राजधानी आसपास सर्न सक्छ । यो ठीक हो कि होइन ? छलफलको विषय हो ।

प्रकाशित : माघ ६, २०७५ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?