डावोस यात्राको अन्तर्य

विश्व आर्थिक मञ्च (वल्र्ड इकोनोमिक फोरम) को वार्षिक बैठकमा हुने यो छलफलले आधुनिक उदार अर्थतन्त्रमा आधारित दुनियाँमा व्यापार र लगानीको दायरा बढाउनुका अतिरिक्त विद्यमान विश्व व्यवस्था (वल्र्ड अर्डर) लाई बलियो बनाउने घोषित उद्देश्य राख्छ । भनिन्छ, आर्थिक पुँजीले दोस्रो विश्वयुद्धपछि विकास गरेको ‘ग्ल्यामर र गतिको सम्मिश्रण’ डावोसमा प्रतिविम्बित हुन्छ । यस आधारमा डावोसको वार्षिक सम्मेलन आधुनिक विश्व व्यवस्थामा यथास्थितिवादको सबैभन्दा ठूलो पक्षपोषक हो भन्नु अत्युक्ति हुँदैन ।

माघ ८ देखि ११ गतेसम्म आयोजना हुने त्यही विश्व आर्थिक मञ्चको ४९ औं वार्षिक बैठकमा सामेल हुन यसपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई औपचारिक निमन्त्रणा गरिएको छ । विश्वब्यापी महत्त्व बोकेको ठूलो अर्थ–राजनीतिक सम्मेलनमा सहभागी हुने यो अवसर नेपालका लागि पहिलो हो । यस्ता मञ्चमा हुने सहभागिताले नेपालको कूटनीतिक क्षमता र राष्ट्रिय प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न सक्छ ।

नेपालले आर्थिक, सामरिक वा ज्ञान विकासका दृष्टिले वर्तमान विश्व व्यवस्थालाई कुनै ठोस योगदान गरेको छैन । त्यसैले प्रश्न उठ्छ : निकट विगतदेखि अहिलेसम्म वा लोकतान्त्रिक यात्राको ३० वर्षमा नपाएको यो महत्त्व नेपालले अहिले किन पायो ? डावोसबाट नेपालले के अपेक्षा गर्ने ? डावोस सहभागिताबाट अन्य मुलुकले चाहिँ के हासिल गरेका छन् ?

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यसैबेला महत्त्व पाउन थाल्नुका पछाडि दुई प्रमुख कारण हुन सक्छन् । पहिलो, नेपालको आन्तरिक राष्ट्रिय सक्षमताको पहिचान । नेपालले दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्तिमा रूपान्तरण गरी नयाँ संविधानको निर्माण गर्‍यो, जुन यति सहजै होला भन्ने कल्पना दुनियाँले गरेको थिएन ।

अहिले नयाँ संविधान अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय चुनावहरू भएका छन्, जसले सामाजिक स्थायित्वसहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुने बाटोमा रहेको स्पष्ट जनाउ दिन्छ । घरेलु दृष्टिले नयाँ प्रणालीका चुनौती अनेक हुन सक्छन् । बाँकी दुनियाँले भने नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई उत्सुकतापूर्वक हेरिरहेको र त्यसलाई बलियो बनाउन नेपालसँग हातेमालो गर्न चाहेको देखिन्छ । यस्तो हातेमालो गर्न अहिले निर्वाचित बहुमतको सरकार उपयुक्त हुनसक्ने उनीहरूको बुझाइ नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दिन थालिएको महत्त्वबाट प्रस्ट हुन्छ ।

दोस्रो कारण भने अपेक्षाकृत जटिल र नेपालको वैदेशिक नीतिको परीक्षा लिने प्रकृतिको छ । ब्रेटन उड्स सम्झौताको २० वर्ष र त्यसपछि स्थापना गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष एवं विश्व बैंकजस्ता संस्थाद्वारा निर्मित पश्चिमी अवधारणाले नियमन गर्ने आर्थिक विश्व व्यवस्थाको आधारभूत संरचना भित्रैबाट चीन ठूलो चुनौती बनेर उदाएको छ ।

विश्वको एकमात्र महाशक्ति अमेरिकाको सामरिक सामथ्र्यसँग पनि चीनले त्यसैगरी प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । अर्कोतिर हाम्रो दक्षिणी छिमेकी भारत आफ्नो दक्षिण एसियाली प्रभावलाई विस्तारित गर्दै विश्वशक्ति बन्ने दौडमा छ ।

आर्थिक र सामरिक शक्तिको सम्मिलनले पश्चिमलाई चुनौती दिने मुलुक आधुनिक एसियामा चीनको उदयअघि कहिल्यै देखिएको थिएन । तसर्थ चीनले आफू विद्यमान वैश्विक व्यवस्थाको हिमायती भएको जतिसुकै दाबी गरे पनि पश्चिमा लोकतान्त्रिक मुलुकहरू त्यसलाई सहजै पत्याउन तयार छैनन् । यसमा पश्चिमलाई भारतको साथ छ ।

चीनले यही प्रणालीभित्र आफ्नो हस्तक्षेपकारी उपस्थिति बढाउँदै नियमहरू आफू अनुकूल लेखाउन सक्छ भन्ने देखेको पश्चिमी संसार आधुनिक विश्वको बहुध्रुवीयताभित्र पनि अमेरिका र चीन केन्द्रित दुई ध्रुव चलायमान हुनथालेको ठान्छ । यस अवस्थामा चीनसँग भूगोल जोडिएका चौध देशमध्ये सहज समाज र पश्चिमको स्वीकार्यता ज्यादा भएको नेपालप्रति उनीहरूको आकर्षण बढेको छ ।

१५ दिनयता काठमाडौं ओर्लेका विशिष्ट पाहुनाको लर्काेले नेपालको बढ्दो भूराजनीतिक र भूरणनीतिक महत्त्वलाई थप उजागर गरेको छ जुन नेपालका निम्ति नयाँ अनुभव हो । आफ्नो प्रगतिका लागि छिमेक र बाँकी विश्वको साथ खोजिरहेको नेपालका निम्ति शक्तिवानहरूका कूटनीतिक र रणनीतिक स्वार्थलाई नेपाली भूमिमा टकराउनबाट बच्दै आफ्नो बाटो तय गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ ।

यस चुनौतीका बीच डावोसमा प्रधानमन्त्रीले ‘दक्षिण एसियाको रणनीतिक सम्भावना’ (स्ट्राटेजिक आउटलुक अन साउथ एसिया) र ‘कुल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा पर’ (बियन्ड जीडीपी) शीर्षकका दुई अलग सत्रलाई सम्बोधन गर्नेछन् । यसका अतिरिक्त उनले ‘जी ट्वान्टी’ समूहका नेताहरूसँग सामुहिक छलफल गर्ने र आयोजक स्वीजरल्यान्डसहित अन्य शक्तिराष्ट्रका नेतासँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नेछन् । विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीका कार्यकारीसँग भेट गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको भनिएको छ ।

आर्थिक विकासका लागि कृषि, जलस्रोत र ठूला पूर्वाधार निर्माणमा लगानीका स्रोत खोजी गर्ने उद्देश्यमा डावोस एउटा ठूलो सहयोगी मञ्च बन्ने निश्चित छ । आगामी चैत महिनामा लगानी सम्मेलन गर्ने तयारीमा जुटेको सरकारका लागि एकै कार्यक्रममा एक हजारभन्दा बढी उद्योगपति, व्यापारी र कम्पनीका कार्यकारी उपस्थित हुने अवसरलाई सदुपयोग गर्नु आफैंमा सानो काम होइन । यद्यपि महासागर नै पुगे पनि पानी त आफ्नो भाँडो बराबरमात्र उघाउन सकिन्छ ।

दुई वर्ष अघिको लगानी सम्मेलनमा प्राप्त भएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता व्यवहारमा उत्रिन नसकेका बेला यस सम्मेलनबाट नेपालको राष्ट्रिय ‘ब्रान्ड’ प्रबद्र्धन गर्न र प्राप्त भएकामध्ये केही प्रतिबद्धतालाई मात्र पनि वास्तविक लगानीमा परिणत गर्न सकियो भने डावोस सहभागिताको अर्थ हुन्छ । तर एकै मञ्चको सहभागितामा ठूलो अपेक्षा राख्नु यथार्थपरक हुँदैन । देशको कार्यकारीको रूपमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुति र भेटघाटले नेपालप्रति सकारात्मक चासो वा उत्साह बढाउन भूमिकामात्र खेल्न सक्यो भने त्यसलाई उपलब्धि नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।

वैदेशिक लगानीको सन्दर्भमा हामी बाहिरबाट जति अपेक्षा गर्छौं, सम्भावित लगानीकर्ताले हाम्रो सरकारबाट त्यति नै अपेक्षा गर्छ । कम्पनी स्थापना गर्ने सहजता, सरकारको चरित्र, लगानीका लागि उपयुक्त राजनीतिक–सामाजिक वातावरणलाई उनीहरू नियालेर बस्छन् । त्यसैले ‘लगानी गर्न आऊ, हामी सहयोग गर्छौं’ भनेर मात्र पुग्दैन । त्यसका लागि हामीले गरेका प्रयत्न, सुधार र कानुनी सरलतालाई प्रस्टसँग बताउन सक्नुपर्छ । हालसम्म नेपालको यही पक्ष कमजोर रहँदै आएको हो ।

गत वर्षको निर्वाचनबाट बहुमतको संघीय सरकार गठन भए पनि वैदेशिक लगानीको सरलताका लागि दुई वर्ष अघिको तुलनामा ठोस सुधारको पहल देखिएको छैन । संविधानमा समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माण गर्ने आकांक्षा छ । आजको उदार अर्थतन्त्रमा अभ्यस्त वैदेशिक लगानीले हाम्रो परिकल्पनाको समाजवादसँग भेट्ने मिलनविन्दु कस्तो हुने राष्ट्रिय दृष्टिकोण बन्नसकेको छैन ।

डावोस भेलाको चरित्र समाजवादको यात्रामा सहयोगी हुने प्रकारको होइन, बरु त्यसको विपरीत पुँजीलाई राज्यले सकेसम्म कम नियमन गर्नुपर्ने विचारको हिमायतीचाहिंँ हो । त्यसैले जनताको मतद्वारा निर्वाचित ‘कम्युनिष्ट’ प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा ओलीले सम्बोधन गर्ने दुबै सत्रमा नेपालले अपनाउन लागेको आर्थिक कार्यक्रमलाई डावोसमा चासोका साथ प्रतीक्षा गरिनेछ । नेपालको संविधानले चाहेको समाजवाद परम्परागत कम्युनिस्ट चरित्रको होइन भन्नेमा नेपालको समग्र जोड रहँदा वैदेशिक लगानीको आकर्षण बढ्न सक्छ ।

डावोस भेलाका खास लाभग्राही शक्तिराष्ट्र नै हुन्छन् । यस पटक साठी देशका नेताहरू डावोसमा सहभागी हुँदैछन्, जसमा विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशको प्रतिनिधित्व नेपाल, अफगानिस्तान, केन्या, जिम्बाब्बे लगायतले गर्दैछन् । गतवर्ष सम्मेलनको उद्घाटन मन्तव्य दिएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो ‘मेक इन इन्डिया’ योजनाको प्रबद्र्धन गरे । यस्ता सम्मेलनबाट सहभागी राष्ट्रले लाभ कति लिएका छन् भन्ने विषय मापन गर्न भने सकिन्न ।

भौगोलिक अवस्थिति र जनसंख्याको अनुपातका कारण अहिले शक्तिराष्ट्रहरूले नेपाललाई मध्यम शक्ति (मिडल पावर) का रूपमा व्यवहार गर्नथालेको देखिन्छ । नेपालका साना–साना मामलामा वक्तव्य दिइरहने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय कूटनीतिक ‘इन्गेजमेन्ट’मा जोड दिंँदैछ । घरेलु मामिलामा वैदेशिक संलग्नता साँघुरिएको छ । छिमेकभन्दा पर विस्तारित हुने नेपालको चाहना बुझेर पनि यस्तो व्यवहार गरिएको हो ।

यथार्थमा भने संसारको अति कम विकसित राष्ट्र रहेको नेपाल सामरिक वा आर्थिक दृष्टिले शक्तिशालीहरूको क्लबमा लहसिने क्षमता राख्दैन । डावोसमा नेपालले आफ्नो उपस्थितिलाई विशुद्ध आर्थिक उद्देश्यमा केन्द्रित गर्नुपर्छ, जसको परिणाम पूर्वाधार विकास र लगानीमा ठोस रूपले प्रतिविम्बित हुन सकोस् ।

twitter : @TsoRolpa