आविष्कारको अवरोध

नवप्रवर्तन कतिपय अवस्थामा सामाजिक बहिष्करणमा पर्छ । रोमका पादरीहरूले चोखो नबनाउँदासम्म कफीले युरोपमा स्थान पाएन । 
उत्तमबाबु श्रेष्ठ

काठमाडौँ — सन् १८७८ मार्च २३ का दिन अमेरिकी अखबार न्युयोर्क टाइम्समा नवप्रवर्तनबारे सम्पादकीय छापियो । ‘द एरोफोन’ शीर्षकको सम्पादकीयमा लेखिएको थियो— एडिसनलाई केही त गर्नैपर्छ, जुटको डोरीले पाता कस्नु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ । एडिसनले धेरै आविष्कारहरू गरे, अपवाद बाहेक ती सबै घातक प्रकृतिका छन् । हालै उनले नयाँ मेसिन बनाएर थप कुख्याती बटुलेका छन् ।

मेसिन निर्माण रोक्न समय घर्किए पनि त्यसको अन्वेषकलाई पक्रन अझै समय छ । नयाँ मेसिन अर्थात व्यक्तिको स्वरलाई रेकर्ड गर्ने यन्त्र, फोनोग्राफ । उनी अर्थात वैज्ञानिक थोमस एल्वा एडिसन जसले लाइट वल्वदेखि अटोमेटिक प्रिन्टरसम्मका थुप्रै आविष्कारहरू गरे । संयोगले सन् २०१९ जनवरी १६ मा नेपाली अखबार काठमाडौं पोष्टमा छापिएको सम्पादकीय पनि नवप्रर्वतनसँगै सम्बन्धित थियो ।

‘मिडल अफ दि रोड’ शीर्षकको सम्पादकीयमा लेखिएको थियो—सरकारले नवप्रर्वतन रोक्न हुँदैन र सेवा प्रदायकहरूलाई पक्रन पाइँदैन । सम्पादकीयमा काठमाडौंमा मोटरसाइकलमा यात्रु ओसार्ने सेवाका लागि मध्यस्थता गर्ने टुटल र पठाओका चालकलाई ट्राफिक प्रहरीले गरेको कारबाहीप्रति असन्तुष्टि थियो । नवप्रवर्तनप्रतिको त्यो बेलाको अमेरिकी र हालको नेपाली अखबारहरूको दृष्टिकोणमा ठूलो भिन्नता देख्न सकिन्छ ।

एडिसन पक्राउ परेनन् । उनको नाममा संसारभर २३ सयभन्दा बढी पेटेन्टहरू दर्ता छन् । अमेरिकामा एडिसनजस्ता नवप्रवर्तकलाई उत्प्रेरणा दिने कानुन पेटेन्ट राइट ऐन सन् १७९० मै बनिसकेको थियो । सयौं वर्षअघि बनाइएका त्यस्तै उत्प्रेरक वातावरणले होला, अमेरिका अहिले संसारकै ज्ञानविज्ञानको केन्द्र र नवप्रवर्तनमा अग्रिणी देश बन्नपुगेको छ । तर दुई शताब्दीपछि पनि नेपालमा ज्ञानको उत्पादन र नवप्रवर्तनलाई व्यवस्थित गर्ने र सघाउने वातावरण निर्माणमा खासै चासो देखिँदैन, बरु यदाकदा सरकार नै त्यसको बाधक बनिदिन्छ ।

नवीनताका बाधक
नयाँ विचार, ज्ञान र वस्तुको उत्पादन हुँदा मुख्यत तीन क्षेत्रबाट त्यसमा अवरोध आउने गरेका छन् । पहिलो मानवीय स्वभाव । खेतीपातीको सुरुवात र मुख्यत औद्योगिक क्रान्तिपछि मानिसले ज्ञानविज्ञान क्षेत्रमा अकल्पनीय प्रगति हासिल गर्‍यो । तथापि मानव शरीर र मस्तिष्क लगभग २ लाख वर्षयता उस्तै रहिरह्यो । जसको कारण मानवीय व्यवहार अझै अफ्रिकी घाँसे मैदानमा सिकार खेल्ने पुर्खाको जस्तै छ । त्यसैले अधिकांश मानवीय निर्णयहरूमा विवेकभन्दा आवेग हावी हुन्छ ।

मानिसले सोचविचार र विश्लेषणपछि होइन, हठात्मै प्रतिक्रिया जनाउँछ । विना सोचविचार निमेषभरमै गरिने निर्णयहरूले जंगली अवस्थामा मान्छेलाई खतराबाट बचाउँथ्यो । जंगलमा कहिल्यै नदेखेको वस्तु देख्दा त्यसको अवलोकन र अनुसन्धानमा समय खर्चनु मुर्ख निर्णय हुनसक्थ्यो । किनभने त्यस्ता वस्तुहरू ज्यानसमेत लिने घातक पनि हुनसक्थे । यतिखेर नयाँ चिजका फाइदा–बेफाइदा जाँच्ने अनेकौं उपाय उपलब्ध छन् । तर पनि ती देख्दा डराउने मानवीय स्वभाव कायमै छ ।

नोबेल विजेता ड्यानियल कानेमन र एमोस ट्ेरभस्कीको निष्कर्ष छ, मानव स्मृतिमा घाटा हुने परिस्थिति नाफा हुनेभन्दा ज्यादा गाढा हुन्छ । मान्छेले सित्तैमा पाएको सय रुपैयाँभन्दा त्यसै गुमाएको सय रुपैयाँलाई ठूलो ठान्छ । घाटालाई ज्यादा महत्त्व दिने हुनाले मानिस हतपत नयाँ सेवा वा खानाको स्वाद लिन हिच्किचाउँछ ।

सधैं जाने रेष्टुरेन्टको मेनुमा नयाँ खाना थपिएको देख्दा रोमाञ्चित भए पनि सम्भावित घाटाबाट जोगिन त्यसलाई चाख्न खोज्दैन् । नयाँ रोजाइ नमिठो लागे बेकारमा पैसा खर्च भएकोमा जति धेरै पछुताउँछ, मिठो भएमा पैसा सदुपयोग भएको ठान्दैनन् । त्यसकारण मेनु जति पल्टाए पनि रोजाइमा चिरपरिचित खाना हुन्छ । मान्छेको यथास्थितिप्रतिको आग्रह नवीनताको बाधक बनिदिन्छ ।

नवप्रवर्तन कतिपय अवस्थामा सामाजिक बहिष्करण्मा पर्छ । त्यसमा धार्मिक र सांस्कृतिक कारणहरू हुन्छन् । संसारमै धेरै पिइने कफी पिउनु ठिक या बेठिक भन्ने बहस २ सय वर्षसम्म चल्यो । मुस्लिम मुलुकबाट कृस्चियन देशहरूमा फैलिएको कफी पिउन रोकिनुको मुख्य कारण धार्मिक थियो । रोमका पादरीहरूले सुनपानी छर्केर चोखो नबनाउँदासम्म कफीले युरोपमा स्थान पाएन । गलत सूचनाको कारणले पनि समाजले नयाँ कुरालाई अवरोध गर्छ । सन् १८८५ मा बेलायतको लेस्टर सहरमा विफर खोपको विरोधमा दसौं हजारले प्रदर्शन गरे । खोपको अवरोधलाई गलत सूचनाले सघाएको थियो ।

विगतदेखि कमसल सेवासुविधा बेच्ने समूह नवीनताको उग्र विरोधी हुन्छ । नेपालमा टुटल र पठाओ विरोधको अग्रिम मोर्चामा ट्याक्सीवाला देखिनु त्यसैको उदाहरण हो । बजारले प्रतिस्पर्धा बढाउँछ, प्रतिस्पर्धाले सेवासुविधाको बढोत्तरी र मूल्य घटाउँछ । त्यसकारण कमजोर नियमनको फाइदा उठाउँदै भ्रष्टाचारको जगमा एकाधिकार चलाएको समूहले नयाँ चिजले आफूलाई सिध्याउने (डिस्रप्सन) डरमा त्यसको हरहमेशा विरोध गर्छ ।

प्रविधिको नाममा उन्मुक्ति
कल्पना गरौं, केही निजी सवारी साधनले काठमाडौंको मुख्य चोकहरूमा बसेर यात्रु ओसार्न थाले भने त्यसप्रतिको सरकारी र सामाजिक प्रतिक्रिया कस्तो होला ? उपभोक्तालाई राहत भए तापनि सरकारले अवरोध गर्छ, समाजले गाली । टुटलको निजी मोटरसाइकलमा यात्रु ओसार्ने सेवा पनि त्यस्तै हो । फरक के भने टुटलमा प्रविधिको प्रयोग छ । प्रविधिको युग भनिएकोले होला, प्रविधि कम्पनीप्रति सामाजिक दृष्टिकोण सकारात्मक छ ।

प्रविधि कम्पनीहरूले कानुन तोडे पनि, प्रतिस्पर्धीहरूलाई विस्थापित गर्न जस्तै हर्कत गरे तापनि, कर छले पनि, कर्मचारीलाई सुविधाविहीन बनाए पनि त्यो स्वीकार्य भइदिन्छ । परम्परागत रूपमा दण्डित त्यस्ता कार्य प्रविधि कम्पनीको हकमा जायज बनिदिन्छ ।

अपराधीले अपराध कर्मको प्रमाण कारभित्र लुकायो र कारलाई लक गरिदियो । प्रहरीले बन्द कार खोल्न सकेन । सरकारले कार कम्पनीलाई उक्त कारको साँचो खोलिदिएर सहयोग गर्न भन्यो, तरकार कम्पनी मानेन । त्यस्तोपरिस्थितिमा सरकारले के गर्ला ? कम्पनीलाई जरिवाना वा बल प्रयोग । तर अपराधीले प्रयोग गरेको आइफोन खोलेर त्यसमा भएको ठेगाना, फोटोजस्ता सूचना हेर्न गरेको सरकारी अनुरोधलाई एप्पलले चुनौती दियो । संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार उक्त कम्पनीसामु नतमस्तक भयो ।

निश्चित आइसक्रिम खाँदा किशोरहरू डिप्रेसनको सिकार हुन्छ भन्ने वैज्ञानिक अनुसन्धानले प्रमाणित गरेपछि त्यो उत्पादकलाई कस्तो कारबाही होला ? तर इन्टाग्राम र फेसबुक जस्ता प्रविधि कम्पनीलाई त्यो खत माफ छ । आफ्नो लाखौं जनताको विवरण विदेशी कम्पनीलाई बेचेर, देशको चुनावी नतिजा फेरबदल गर्नसक्ने कम्पनी र व्यक्तिले उन्मुक्ति पाएका छन्, प्रविधिको नाममा ।

बीस प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खाएर सामान बेचेको भन्दै दरबारमार्गको पसलहरूमा छापा मारिन्छ । तर सँगै आइफोन बेच्ने पसलमा निर्वाध चल्छ । रोयटर्सका अनुसार आइफोन एक्समा एप्पलले ६४ प्रतिशत मुनाफा कमाउँछ । प्रविधि कम्पनीका जबर्जस्ती, गैरकानुनी हर्कत र अत्यधिक मुनाफामात्रै होइन, उनीहरूको एकाधिकारलाई खुल्ला बजारको हिमायतीहरूले पचाएका छन् ।

नवप्रवर्तन र नीति
अहिले नयाँ सूचना, प्रविधि र उपकरण निमेषमै फैलन्छ, त्यसको गति झनै् बढ्दैछ । एक अर्ब प्रयोगकर्ता पुर्‍याउन माइक्रोसफ्ट विन्डोजलाई २६ वर्ष लाग्यो, जुन गुगल सर्चले १२, फेसबुकले ९, युटुवले ८ र एन्ड्रोइटले ६ वर्षमा पूरा गर्‍यो । फैलाहटको द्रुतगतिले गर्दा नेपालजस्तो देशमा समेत पठाओ चालकलाई कारबाही गरेको विरोधमा सामाजिक सञ्जालमा असन्तोष उर्लियो ।

प्रविधिको विकास घातांकीय हुन्छ, तर नियमनको गति धिमा । संसारभर उवर चालकको संख्या २० लाख कटेर अर्बौंको व्यापार गरिसकेपछि बल्ल कम्पनीले चालकलाई दिने सुविधा, यात्रुको सुरक्षा र समग्र राइट सेयरिङ प्रविधिको असरबारे बहस हुनथालेको छ । नेपालमा टुटलको बहस त्यसैको शृङखला हो । संसार बाँध बनेपछि त्यसको असरको अनुसन्धान गर्ने र त्यसबाट बच्ने नियम बनाउने अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिएको छ । तर बाँध बनाउन जति सजिलो छ, त्यसको असर बुझ्न त्यति नै कठिन छ ।

अक्सर नवप्रवर्तकहरूले आफूले बनाएको प्रविधिले समाजमा पार्ने असरबारे सोच्नेभन्दा त्यसलाई कसरी उन्नत बनाउनेमा ध्यान केन्द्रित गरेका हुन्छन् । तर नेपाल प्रविधि र प्रगतिको संसारमा पछिल्लो खेलाडी भएकोले मुलुकमा अहिले भइरहेका उन्नयन अन्य मुलुकबाट आयातित वा प्रभावित हुन्छन् । त्यसकारण अन्य मुलुकको अनुभवको शिक्षा हामीलाई उपयोगी हुनसक्छ । त्यसका लागि फराकिलो दृष्टिकोण र सदैव सिक्न तयार हुने बानी आवश्यक छ । विदेश भ्रमण गर्दा उबर, लिफ्ट वा ओला चढ्ने नेता र कर्मचारीहरूले नेपालमा त्यस्तो सेवासुविधाको कल्पनासम्म नगर्नु र त्यस सम्बन्धी नीतिगत बहससमेत समयमै नगर्नु विडम्बना हो ।
टुटल यातायात कम्पनी हो ? एयर बीएनबी होटल सञ्जाल हो ? फेसबुक मिडिया कम्पनी हो ? वा यी सबै प्राविधिक मञ्च वा कम्पनी । यसको विभाजन रेखा निकै धमिलो छ । यही धमिलोमा कतिपय प्रविधिमा आधारित कम्पनीहरूले माछा मार्ने जमर्को गरिरहेका हुन्छन् । त्यसको आधारमा जबर्जस्ती गर्ने, कानुन मिच्ने र अकुत कमाउने गर्छन् ।

तर राज्यको व्यवहार कम्प्युटर कोड लेख्ने होस् या किसान, मोबाइल बनाउने होस् या मजदुर सबैलाई समान हुनुपर्छ । सरकारी नीति र उन्नयन एकअर्काका परिपुरक हुन् । यथास्थितिको चौघेरामा रमाएर नयाँ विचार जन्मदैन । नवप्रवर्तकले सदैव यथास्थितिलाई चुनौती दिएको हुन्छ । हाम्रो सार्वजनिक नीति त्यस्ता चुनौतीकर्ताहरू जन्माउने, हुर्काउने र बढाउने हुनुपर्छ, नकि उनीहरूलाई अवरोध गर्ने ।

लेखक ग्लोबल इन्स्टिच्युटफर इन्टरडिसिप्लिनरी स्टडिज नेपालसँग सम्बन्धित छन् ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७५ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

गुफाडाँडापछिको कार्यसूची

जलवायु परिवर्तनमा काम गर्ने सरकारी निकाय वन मन्त्रालय मातहतको एक महाशाखामा सीमित छ । त्यसले विषयगत बहुआयामिकता समेट्न सक्दैन ।
उत्तमबाबु श्रेष्ठ

काठमाडौँ — गत एक महिनाभित्र भएका दुई ठूला जलवायु सम्मेलनले प्रशस्त चर्चा पाए । मध्य मंसिरमा पोल्यान्डको काटोविसमा भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका संरचना महासन्धि (युयनएफसीसीसी) पक्ष राष्ट्रको सम्मेलन (कोप २४) ले विश्वभर चर्चा बटुल्यो ।

त्यसैगरी मध्य पुसमा सिन्धुपाल्चोकमा भएको राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनको चर्चादेशभित्र भइरहेको छ । वर्षेनि नयाँ संस्करणमा यस्ता सम्मेलनहरू हुने गरे तापनि त्यसमा नवीन मुद्दाहरू देखिँदैनन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोप २४ मा नेपालीमा दिएको मन्तव्य र तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले कोप १५ मा अंग्रेजीमा गरेको भाषणमा मात्रै भाषागत भिन्नता छ, विषय–वस्तु उही ।

लाग्छ, जलवायु परिवर्तनले हिमनदी फैलिएको, हिमाल नांगिएको, प्रकोप बढेको रस्थानीय जीविका कष्टकर बनेको जस्ता सामान्य र मोटामोटी कुरा बाहेक हामीसँग कुनै समस्या छैन । कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश भएर पनि जलवायु परिवर्तनको चपेटामा नेपाल परेकोले आफूमाथि अन्याय भएको भन्नेबाहेक कुनै अनुरोध छैन ।

आर्थिक सहयोगको लागि विश्वसामु गरिने याचनाबाहेक कुनै आग्रह छैन । एक दशकपछिको राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनमा कोप २४ मा नेपालले त्यही कुरा दोहोर्‍यायो, जुन दशक अघिको कोप १५ मा उठाइएको थियो । बरु कोप १५ मा नेपालले पर्वतीय देशको समूह बनाउने महत्त्वपूर्ण कुरा राखेको थियो । यद्यपि त्यसले अझै मूर्तरूप लिन र सम्मेलनमा विषयगत रूपमा प्रवेश पाएको छैन ।

कम अध्ययन–अनुसन्धान
दस सालसम्म वर्षेनि उही कुरा एउटै ढंगले एकै मञ्चमा फलाकिरहनुको अर्थ हो— हामी विषयगत ज्ञानको क्षेत्रमा टाट पल्टिएका छौं । प्रगति हासिल गर्न नसकेको यथास्थितिमा रुमल्लिरहेको देश, समाज र व्यक्तिसँग नयाँ कुरा हुँदैनन् ।

यद्यपि निरन्तर अध्ययन र अनुसन्धानले विचार, दृष्टिकोण र शैलीमा नवीनता ल्याउँछ । अनुभव, अध्ययन र अनुसन्धानको अभावमा सिर्जनाका ढोकाहरू स्वत: बन्द हुन्छन् । नेपालको अन्य विषयहरूमा जस्तै जलवायु परिवर्तनमा पनि भएको त्यही हो ।

गत दशकमा विश्वमा विज्ञान र प्रविधिमा भीमकाय परिवर्तन भए । जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा उल्लेख्य ज्ञान उत्पादन र नयाँ तथ्य उजागर भए । उदाहरणका लागि अनुसन्धान लेखहरूको सन्दर्भ सामग्री सूचीकृत गरिने डेटावेस ‘वेभ अफ साइन्स’ मा ‘क्लाइमेट चेन्ज’ टाइप गर्दा सन् २००९ देखि २०१९ सम्म करिब १ लाख ६१ हजार लेख प्रकाशित भए ।

त्यो संख्या सन् १९९९—२००९ को अवधिभन्दा साढे चार गुणाले बढी हो । विश्वमा घातांकीय हिसाबले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अनुसन्धानको संख्या बढेतापनि त्यसको प्रभाव सरकारी प्रकाशन, राजनीतिक भाषण र विज्ञहरूको प्रस्तुतिमा परेको देखिँदैन ।

सरकारले सन् २०१७ मा प्रकाशित गरेको जलवायु परिवर्तनको लागि राष्ट्रिय अनुकूलन सम्बन्धी प्रकाशनमा अद्यावधिक नगरिएको तथ्यांकको पुन: प्रयोग भेट्न सकिन्छ, जुन त्यस्तै प्रकाशनमा दशकअघि प्रयोग गरिएको थियो । उक्त प्रकाशनमा सन् १९७६—२००५ को नेपालको तापक्रम विश्लेषण गरिएको नतिजा राखिएकोछ । जबकि विश्वमै सबैभन्दा उच्च तापक्रम वृद्धि भएका टप १० वर्षहरूमा ९ वर्ष सन् २००७ पछिका छन् । नेपालमा तापक्रम वृद्धिको पछिल्लो अवस्था केछ ? सरकारी प्रकाशनहरूमा अद्यावधिक तथ्य भेट्टाउन मुस्किल छ ।

सरकारले पत्याएका विज्ञहरूको अवस्थापनि भिन्नछैन । सिन्धुपाल्चोकमा जलवायु परिवर्तनबाट जोखिममा परेको राष्ट्रको सूचीमा नेपाल विश्वमै चौथो नम्बरमा परेको बताइयो । त्यो तथ्यांक करिब दशक पुरानो हो । जोखिम राष्ट्रको सूची प्रकाशन गर्ने जर्मनवाचको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपाललाई २६ औं स्थानमा राखेकोछ ।

सरकारी प्रकाशन र विज्ञको सीमित ज्ञानको प्रतिविम्ब उच्च नेतृत्वले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गर्ने भाषणमा देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा देशको प्रमुखले जलवायु परिवर्तनले पानीको मुहान सुकेको बताइरहँदा हामीसँग कति संख्यामा पानीको मुहान सुके भन्ने तथ्यांक छैन । मुहान सुक्नुको कारण जलवायु परिवर्तन नै हो भनेर यकिन गरिएको भरपर्दो वैज्ञानिक अध्ययन भेटिँदैन ।

चलनचल्तीको जलवायु परिवर्तनको असरजस्तै फूल चाँडै फुल्नु नेपाली अध्ययनको निष्कर्ष होइन, अन्यत्रको निचोड हो । त्यसकारण भनिएका प्रभावहरू जलवायु परिवर्तनको हो वा जलवायु परिवर्तिता (क्लाइमेट भेरिइविलिटी) वा स्थानीय प्राकृतिक दोहन र कुशासनको परिणाम हो भनेर छुट्याउने अध्ययन छैन ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक अध्ययन र अनुसन्धानको अवस्था निम्छरो छ । नयाँ कुरा खोज्ने, नयाँ पुस्तासँग सिक्ने, अद्यावधिक हुने, नयाँ तथ्यसँगै सच्चिने रआफ्नो विधाभन्दा पर गएर सोच्ने परिपाटी अभावले विश्व मञ्चमा हाम्रो उपस्थितिलाई थप कमजोर बनाएको छ ।

ज्यादा अभिनय र नाट्यगिरी
आफ्नो काम–कर्तव्यमा स्पष्टता नभएपछि अरूको नक्कल, नाट्यगिरी स्वाभाविक बन्छ । नक्कलसँगै मौलिकता हराउँछ । जलवायु परिवर्तनमा दशकयताको कार्यशैलीमा त्यो अस्पष्टता देखिन्छ ।

कोप १५ को पूर्वसन्ध्यामा माल्दिभ्सले समुद्रमुनि मन्त्रिपरिषद बैठक गरेको नक्कल गर्दै सगरमाथा आधारशिविरमा मन्त्रिपरिषद बैठक गरियो र ७ सय जनाको जुलुसलिएर कोपनहेगेन पुगियो । थाहा छैन, माल्दिभ्स यतिखेर के गर्दैछ । तर पोहोर रारामा बैठक गरेर नेपालले त्यसलाई निरन्तरता दिँदैछ । वर्षेनि कहिले सगरमाथाको फेदीबाट त कहिले राराको किनारबाट, खलंगादेखि गुफाडाँडासम्मबाट जलवायु घोषणापत्र जारी गरिन्छ ।

तर घोषणापत्रका प्रतिबद्धताको प्रगतिको पुनरावलोकन र लेखाजोखा गर्ने फुर्सद र चासो दातृ निकाय, सञ्चारमाध्यम र स्वतन्त्र अध्येता कसैसँग छैन । गरिब देशको सीमित स्रोत र साधन यस्ता सजिलो उत्सव गरेर सिध्याएपछि अध्ययन र अनुसन्धानजस्ता कठिन, हत्पत्ति नदेखिने कार्यहरू स्वाभाविक रूपमा छायामा पर्छन् ।

अबको बाटो
जलवायु परिवर्तन एउटा जटिल, बहुआयामिक विषय हो । यसमा जलवायु विज्ञानमात्रै होइन, वातावरण, इन्जिनियरिङ, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राष्ट्रिय सुरक्षाका कुराहरूसमेत पर्छन् ।

नेपालमा यसप्रतिको बुझाइ सीमित विधाहरूमै केन्द्रित छ । त्यसकारण जलवायु परिवर्तनलाई बुझ्ने, अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने सवालमा यसको बहुआयामिकतालाई आत्मसात गर्न जरुरीछ । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नेपालले भोगिरहेको अन्य समस्याहरू, गरिबी, बेरोजगारी, पछौटेपन, अविकासभन्दा कति महत्त्वपूर्ण हो वा होइन भन्ने निक्र्योल हुन आवश्यक छ । देशको तत्कलीन र दीर्घकालीन प्राथमिकतामा यस विषयको स्थान निश्चित गरिनुपर्छ ।

हाल जलवायु परिवर्तनमा काम गर्ने सरकारी निकाय वन मन्त्रालय मातहतको एक महाशाखामा सीमित छ । त्यसले विषयगत बहुआयामिकता समेट्न सक्दैन । त्यसैलाई मध्यनजर गरेर संसद्को वातावरण संरक्षण समितिले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा हेर्ने छुट्टै निकाय बनाउन निर्देशन दिएको पनि एक वर्ष बितिसकेकोछ । तर त्यस्तो निकाय बनेको सार्वजनिक भएको छैन । त्यस्तो निकाय गठन जरुरी छ ।

नेपालमावातावरण संरक्षण ऐन बनेको २२ वर्ष भयो । त्यसमा जलवायु परिवर्तनको शब्द नै उल्लेख छैन । जलवायु परिवर्तन नीति २०६७ बनेतापनि जलवायु परिवर्तन केन्द्रित नयाँ कानुनी व्यवस्था तत्कालको आवश्यकता हो । यस्तो ऐन नबन्नुको कारण पेस गर्न सर्वोच्च अदालतबाट सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी भइसकेकाले अब त्यस दिशामा अविलम्ब काम गर्नुपर्छ ।

नेपालमा धेरैजसो सरकारी प्रतिवेदन परामर्शदाताको भरमा लेखिन्छ । वर्षेनि परामर्श खर्च चुलिँदै गएको छ । देशको नीति बनाउन सहयोगी त्यस्ता प्रतिवेदन लेख्ने काम टेन्डर प्रक्रियाबाट गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यो प्रवृत्तिको अन्त्य जरुरी छ । जलवायु परिवर्तनका लागि अन्तरदेशीय निकाय (आईपीसीसी) ले निश्चित अवधिमा प्रकाशन गर्ने उच्चस्तरीय प्रतिवेदनहरू स्वंयसेवी विज्ञहरूले तयार पार्छन् । त्यसको लागि आईपीसीसीले विश्वका उत्कृष्ट विज्ञहरूको छनोट गर्छ ।

प्रतिवेदनमा लेखकको रूपमा नाम आउनु प्रतिष्ठाको विषय भएकोले विज्ञहरूले पनि त्यसबाट उत्प्रेरणा पाउँछन् । नेपालको राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा मूल्यांकन प्रतिवेदनहरू बनाउँदा यही मोडलमा तयार पार्ने परम्परा थाल्नु जरुरी छ । त्यस्ता विज्ञटोलीले देशको जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रका मुख्य सवालहरूको बृहत सूची बनाएर भविष्यमा हुने अध्ययन र अनुसन्धानलाई दिशानिर्देश गर्न आवश्यक छ । हामीले जलवायु परिवर्तनलाई सधैं समस्याको रूपमा बुझ्दै आएकाछौं ।

यसले विनाश र दु:खान्तहरू निम्त्याएको छ । तर यसले हाम्रो विकासप्रतिको बुझाइ र आनिबानी फेर्दै नवोन्मेषलाई बढाउँदै लगेकोपनि छ । हरित अर्थतन्त्र, व्यवसाय र रोजगारीको ढोका खोलेको छ । रपूर्वाधारहरूलाई वातावरण मैत्री बनाउने अवसर पनि । त्यसकारण जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई अवसरको रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण निर्माण अबको आवश्यकता हो ।

राष्ट्रपतिले विश्वसामु कार्बन उत्सर्जन घटाउन आफूले विद्युतीय सवारी किनेको सगर्व बताएको एक महिना नपुग्दै राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा सयौं निजी र सरकारी गाडीको लस्कर देखियो । सयौं साना गाडीमा सहभागी लैजानको साटो केही ठूला बस प्रयोग गरिएको भए कार्बन उत्सर्जन कम हुन्थ्यो भनेर सामाजिक सञ्जालमा त्यसको विरोध भयो । कार्बन उत्सर्जन कम गर्न अब व्यावहारिक रूपान्तरण हुन जरुरी छ ।

लेखक ग्लोबल इन्स्टिच्युट फर इन्टरडिसिप्लिनरी स्टडिज नेपालसँग आबद्ध छन् ।

प्रकाशित : पुस २४, २०७५ ०७:३१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT