कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १०४

सत्य निरूपणमा संशय

ऐनको जटिलता, अपर्याप्त बजेट र कर्मचारीको अभावले काममा कठिनाइ एउटा पाटो हो । पाएको बजेट र क्षेत्राधिकारभित्र केही परिणाममुखी काम गर्न पनि सकिएन । 
मञ्चला झा

काठमाडौँ — २०७१ माघ २७ मा गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद आउँदो २६ गते सकिँदैछ । दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर प्रकृत्तिका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई सम्बोधन गर्न आयोग गठन गरिएको हो । आयोगको दोस्रोपटक थपिएको म्याद सकिनलाग्दा संक्रमणकालीन न्यायको बहस फेरि घनिभूत भएको छ ।

सत्य निरूपणमा संशय

संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रबारे यतिबेला पीडित, मानव अधिकारकर्मीले मात्र नभएर राजनीतिक दल र सरकारले समेत चासो राखेको बुझिन्छ । चार वर्षमा आयोगले परिणाममुखी काम गर्न नसकेको भनी पुनर्गठनको माग पीडित पक्षबाट उठिरहेको छ । संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको हविगत यस्तो किन भयो भन्ने विषयमा यहाँ संक्षेपमा राख्न चाहन्छु ।


आयोग गठनको सकस

नेपालको शान्ति निर्माण प्रक्रियाले विश्वव्यापी रूपमा मानक कायम गरेको छ । त्यसै अन्तर्गतको संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र गठनप्रति विगतमा राजनीतिक दलहरू उदासीन रहे । हुन त द्वन्द्वबाट गुज्रिएका करिब चालीसभन्दा बढी मुलुकमा गठन भएका यी र यस्ता आयोग गठन प्रक्रिया सहज देखिँदैन । नेपालको द्वन्द्वको प्रकृत्ति फरक छ ।

शान्ति निर्माण प्रक्रियामा दलहरूले साझा हस्ताक्षर गरेर हतियार व्यवस्थापन तथा सेना समायोजनजस्ता कठिन कार्य आपसी सहमतिमा सम्पन्न गरे । तर ६ महिनाभित्र हुनुपर्ने संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको गठन निकै ढिलोगरी भयो । शान्ति सम्झौतामा जसरी आयोग गठनको प्रावधानलाई लिपिबद्ध गर्न सजिलो थियो, त्यत्ति सहज यसको क्षेत्राधिकार या व्यावहारिक पक्ष हुँदैन भन्ने यथार्थको अनुभूत्ति विस्तारै दलहरूले गर्न थालेका थिए । त्यसैले होला, आयोग नै गठन नगरौँ भन्नेसम्मको मनस्थितिमा समेत दलहरू पुगेको हुनुपर्छ, जसको खुलासा केही महिनाअघि तत्कालीन द्वन्द्वका पक्षधर एक नेताले सार्वजनिक रूपमा गरेका छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा पीडितलाई यातना दिएको आरोपमा नेपाली सेनाका एकजना कर्णेलको बेलायतमा गिरफ्तार भएपछि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा विश्व्यापी क्षेत्राधिकार लागु हुने तथ्यबाट राजनीतिक दलहरू झस्किए । अनेक रस्साकस्सीपछि आयोग गठनका लागि उनीहरू सहमत भए । बाध्यतावश गठन गरिएका आयोग राजनीतिक दलहरूका निम्ति ‘फेस सेभिङ’ भयो । तर व्यवहारमा यी आयोगप्रति जिम्मेवारी निर्वाह गर्न उनीहरूले रुचि देखाएनन् ।


सरकारको उदासीनता

आयोगको आवश्यकता परिपूर्तिमा कुनै पनि सरकारले चासो दिएन । विभिन्न चरणका सरकारको पालामा आयोगलाई सरकारबाट ओठे प्रतिबद्धता प्राप्तिमा कमी भने भएन । आयोग गठनपछिको १४ महिना बितिसक्दा मात्र नियमावली बन्यो । चाहिएको शीर्षक अनुसार बजेट समयमा उपलब्ध हुन सकेन । आयोगको मुकाम कार्यालयमा कर्मचारी अभाव रह्यो ।

आयोगको प्रक्रियागत कामकारबाही अघि बढाउन ऐनमा आवश्यक संशोधन गरिएन । सर्वोच्चले २०७१ फागुन १४ मा गरेको फैसला तथा आयोगले ऐनमा देखेको केही व्यावहारिक कठिनाइलाई आंैल्याएर २०७२ पुस १ गते आठबुँदे ऐन संशोधन प्रस्ताव सरकार समक्ष बुझाएको थियो । यस बीचमा संशोधनको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक भयो, तर त्यसले कस्तो रूप लियो, आयोगलाई औपचारिक सूचना प्राप्त भएको छैन । आवश्यक ऐनको अभावले आयोगले चाहेर पनि केही नीतिगत निर्णय लिन सकेन ।


सरोकारवालाको भूमिका

संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया सामान्य अदालती प्रक्रियाभन्दा भिन्न हुन्छ । अल्पकालीन र अस्थायी रूपमा गठित यस्ता संयन्त्रले समाजमा घटित अप्रत्यासित घटनाको सामूहिक तवरले सम्बोधन गर्छन् । यसप्रति समाज र सरोकारवालाको चासो स्वाभाविक हुन्छ । यी र यस्ता आयोगको सफलतामा पीडित सरोकारवालाको साथ र समर्थन अपेक्षा गरिएको हुन्छ । नेपालमा यी आयोगको गठन प्रक्रियादेखि नै असन्तुष्ट र रुष्ट बनेका पीडित तथा सरोकारवालाले न आयोगप्रति अपनत्व बोध गर्नसके, नत आयोगलाई जवाफदेहिता बोध गराउनसके ।

संक्रमणकालीन न्यायिक बहस बेलाबखत मानव अधिकारकर्मी र पीडित सरोकारवालाका लागि मौसमी बहसजस्तो बनेको छ । त्यस्तो बहस या छलफल आयोगभित्र गर्न सरोकारवालाले किन उचित किन ठानेनन् होला ? जुन उद्देश्य र क्षेत्राधिकार लिएर यी आयोग खडा भए, त्यसप्रति सरोकारवालाको जवाफदेहिता खै ? आयोगका कमी–कमजोरी औंल्याई सुधारका लागि सुझाव दिन र सरकार र आयोगबीच सेतुको काम गर्न नचाहनुको पछाडि निहित स्वार्थ र तुष अझै रहेको स्पष्ट छ ।


अन्तर्राष्ट्रिय चासो

संक्रमणकालीन न्यायिक विषय नेपालको मौलिक उपज होइन । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनहरूको पक्षराष्ट्र भएकाले सशस्त्र द्वन्द्वका घटनालाई सम्बोधन गर्न आयोगहरू गठन गर्नुपरेको हो । अन्य देशमा अभ्यास भइरहेका यस्ता आयोगहरूमध्ये धेरैजसो हाइब्रिड मोडलका छन् ।

हाम्रोमा पाँचैजना नेपाली नागरिक पदाधिकारी हुनु गौरव गर्नुपर्ने कुरो हो । यसको अर्थ विषय–वस्तुमा हामी पोख्त छौं र हामीसँग पर्याप्त स्रोतसाधन भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र साथ चाहिँदैन भन्ने हैन । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, सहयोग र साथको आवश्यकता न्यायिक प्रक्रिया टुंगो लगाउनमा अपेक्षित छ ।

यसको मापनको आधार के अर्थात् संवेदनशील कामका लागि गठन गरिएका यी आयोगका लागि कति हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय चासो र हस्तक्षेप स्वीकार्य हुनसक्छ भन्ने विषयमा सरकार र दाता दुवै स्पष्ट हुनुपथ्र्याे । तर अन्य निकायहरूमा जसरी यिनको वर्चस्व छ, त्यही अनुसारको भूमिका आयोगसित पनि खोज्नाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसित सम्बन्ध सुखद रहन सकेन । यसमा आयोगले गलत गर्‍यो या सही, नेपाली समाजले विश्लेषण गर्नुपर्छ । यो व्यवहारका कारण दातृ निकायदेखि अधिकारकर्मी र सरोकारवाला लगायतका लागि आयोग आलोचनाको पात्र बन्न पुग्यो ।


आन्तरिक विवाद

आयोगले पीडितको चाहना अनुसार यतिखेरसम्म केही परिणाममुखी काम देखाउन नसक्नुको एउटा मुख्य कारण आयोगको आन्तरिक विवाद पनि हो । गठन भएको प्रारम्भिककालदेखि सुरु भएको आन्तरिक विवादका कारण आयोग अनिर्णयको बन्दी बन्न पुग्यो । जसका कारण आयोग आफ्नो क्षेत्राधिकार समेत प्रयोग गर्न चुक्यो ।

संवेदनशील कामको जिम्मदारी पाए पनि त्यस अनुसार परिपक्वता व्यवहारमा देखाउन नसक्नु, पार्टीगत र पक्षगत कित्तामा बाँडिएर पीडितप्रति सहानुभूति देखाउनु जस्ता आयोगभित्रका कमी–कमजोरीका कारण आयोगले पीडितको विश्वास जित्न सकेन ।

आयोगका लागि उपलब्ध ऐनको जटिलता, अपर्याप्त बजेट र कर्मचारीको अभावले काममा कठिनाइ एउटा पाटो हुनसक्छ । तर पाएको बजेट र ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र बसेर पनि केही परिणाममुखी काम गर्नसकेको भए आज पुनर्गठन सम्मको माग उठ्ने थिएन होला । बलात्कार पीडितहरूको उजुरी अनुसन्धान गरी पीडितको पहिचान र घटनाको सत्य स्थापित गरी तत्कालै तिनको परिपुरण सिफारिसमात्र पनि गरेको भए आज आयोगको हविगत यस्तो हुने थिएन होला । तर आयोगले यति साहस पनि देखाउन सकेन ।

आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएको आयोगको न परिपुरण नीतिले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्यो, नत आयोगले कुनै उजुरी सिफारिस गर्न सक्यो । सातवटै मुकाम गरी साढे तीन हजारको संख्यामा प्रारम्भिक अनुसन्धान भएर आइसकेका उजुरीको पनि विस्तृत अनुसन्धान हुन सकेन । सधैं गोपनीयता र संवेदनशीलताको मात्र मन्त्रणा जपिरहेको आयोगले कम्तीमा वर्षेनि श्वेतपत्र जारी गरी जनसमक्ष वास्तविकता उजागर गरेको भए यति अवगाल सुन्नुपर्ने थिएन ।

अन्त्यमा, यतिखेर आयोग पुनर्गठन या विघटनभन्दा पनि म्याद थपको प्रबल सम्भावना छ । आयोगमा परेको ६३ हजार हाराहारीको उजुरीलाई धरापमा पारी बीच बाटोमै आयोगलाई विघटन गर्नु खतरनाक अवस्था निम्त्याउनु हो । यसको संकेत केही महिना यतादेखि स्पष्ट देखिन्छ । तर यथास्थितिमा म्याद थप गर्दै जानु समस्याको समाधान हैन भन्ने हेक्का राजनीतिक दलहरूले राख्नैपर्छ ।

चार वर्षअघि सर्वोच्चले गरेको फैसला र आयोगले दिएका सुझावलाई समेटी न्युनतम साझा सहमतिमा पुगेर ऐन संशोधन गरेको भए संक्रमणकालीन न्यायको बहस फेरि यो विन्दुमा पुग्ने थिएन । अफसोच, यसको समय जति लम्बिँदैछ, त्यत्ति आन्तरिक र बाहिरी महत्त्वाकांक्षा बढ्दै गएको देखिन्छ । बाहिर नदेखिए पनि आयोगभित्र दिनदिनै आउने गरेका द्वन्द्वकालीन पक्षहरूको असन्तुष्टिका अवशेषहरूको बाछिटा डरलाग्दो छ । यसले अगामी दिनमा सत्य निरूपणको कार्यलाई कति अन्योलमा पुर्‍याउने हो, अनुमान गर्न कठिन छ ।

लेखक सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७५ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?