सत्य निरूपणमा संशय

ऐनको जटिलता, अपर्याप्त बजेट र कर्मचारीको अभावले काममा कठिनाइ एउटा पाटो हो । पाएको बजेट र क्षेत्राधिकारभित्र केही परिणाममुखी काम गर्न पनि सकिएन । 
मञ्चला झा

काठमाडौँ — २०७१ माघ २७ मा गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद आउँदो २६ गते सकिँदैछ । दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर प्रकृत्तिका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई सम्बोधन गर्न आयोग गठन गरिएको हो । आयोगको दोस्रोपटक थपिएको म्याद सकिनलाग्दा संक्रमणकालीन न्यायको बहस फेरि घनिभूत भएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रबारे यतिबेला पीडित, मानव अधिकारकर्मीले मात्र नभएर राजनीतिक दल र सरकारले समेत चासो राखेको बुझिन्छ । चार वर्षमा आयोगले परिणाममुखी काम गर्न नसकेको भनी पुनर्गठनको माग पीडित पक्षबाट उठिरहेको छ । संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको हविगत यस्तो किन भयो भन्ने विषयमा यहाँ संक्षेपमा राख्न चाहन्छु ।

Citizen

आयोग गठनको सकस
नेपालको शान्ति निर्माण प्रक्रियाले विश्वव्यापी रूपमा मानक कायम गरेको छ । त्यसै अन्तर्गतको संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र गठनप्रति विगतमा राजनीतिक दलहरू उदासीन रहे । हुन त द्वन्द्वबाट गुज्रिएका करिब चालीसभन्दा बढी मुलुकमा गठन भएका यी र यस्ता आयोग गठन प्रक्रिया सहज देखिँदैन । नेपालको द्वन्द्वको प्रकृत्ति फरक छ ।

शान्ति निर्माण प्रक्रियामा दलहरूले साझा हस्ताक्षर गरेर हतियार व्यवस्थापन तथा सेना समायोजनजस्ता कठिन कार्य आपसी सहमतिमा सम्पन्न गरे । तर ६ महिनाभित्र हुनुपर्ने संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको गठन निकै ढिलोगरी भयो । शान्ति सम्झौतामा जसरी आयोग गठनको प्रावधानलाई लिपिबद्ध गर्न सजिलो थियो, त्यत्ति सहज यसको क्षेत्राधिकार या व्यावहारिक पक्ष हुँदैन भन्ने यथार्थको अनुभूत्ति विस्तारै दलहरूले गर्न थालेका थिए । त्यसैले होला, आयोग नै गठन नगरौँ भन्नेसम्मको मनस्थितिमा समेत दलहरू पुगेको हुनुपर्छ, जसको खुलासा केही महिनाअघि तत्कालीन द्वन्द्वका पक्षधर एक नेताले सार्वजनिक रूपमा गरेका छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा पीडितलाई यातना दिएको आरोपमा नेपाली सेनाका एकजना कर्णेलको बेलायतमा गिरफ्तार भएपछि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा विश्व्यापी क्षेत्राधिकार लागु हुने तथ्यबाट राजनीतिक दलहरू झस्किए । अनेक रस्साकस्सीपछि आयोग गठनका लागि उनीहरू सहमत भए । बाध्यतावश गठन गरिएका आयोग राजनीतिक दलहरूका निम्ति ‘फेस सेभिङ’ भयो । तर व्यवहारमा यी आयोगप्रति जिम्मेवारी निर्वाह गर्न उनीहरूले रुचि देखाएनन् ।

सरकारको उदासीनता
आयोगको आवश्यकता परिपूर्तिमा कुनै पनि सरकारले चासो दिएन । विभिन्न चरणका सरकारको पालामा आयोगलाई सरकारबाट ओठे प्रतिबद्धता प्राप्तिमा कमी भने भएन । आयोग गठनपछिको १४ महिना बितिसक्दा मात्र नियमावली बन्यो । चाहिएको शीर्षक अनुसार बजेट समयमा उपलब्ध हुन सकेन । आयोगको मुकाम कार्यालयमा कर्मचारी अभाव रह्यो ।

आयोगको प्रक्रियागत कामकारबाही अघि बढाउन ऐनमा आवश्यक संशोधन गरिएन । सर्वोच्चले २०७१ फागुन १४ मा गरेको फैसला तथा आयोगले ऐनमा देखेको केही व्यावहारिक कठिनाइलाई आंैल्याएर २०७२ पुस १ गते आठबुँदे ऐन संशोधन प्रस्ताव सरकार समक्ष बुझाएको थियो । यस बीचमा संशोधनको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक भयो, तर त्यसले कस्तो रूप लियो, आयोगलाई औपचारिक सूचना प्राप्त भएको छैन । आवश्यक ऐनको अभावले आयोगले चाहेर पनि केही नीतिगत निर्णय लिन सकेन ।

सरोकारवालाको भूमिका
संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया सामान्य अदालती प्रक्रियाभन्दा भिन्न हुन्छ । अल्पकालीन र अस्थायी रूपमा गठित यस्ता संयन्त्रले समाजमा घटित अप्रत्यासित घटनाको सामूहिक तवरले सम्बोधन गर्छन् । यसप्रति समाज र सरोकारवालाको चासो स्वाभाविक हुन्छ । यी र यस्ता आयोगको सफलतामा पीडित सरोकारवालाको साथ र समर्थन अपेक्षा गरिएको हुन्छ । नेपालमा यी आयोगको गठन प्रक्रियादेखि नै असन्तुष्ट र रुष्ट बनेका पीडित तथा सरोकारवालाले न आयोगप्रति अपनत्व बोध गर्नसके, नत आयोगलाई जवाफदेहिता बोध गराउनसके ।

संक्रमणकालीन न्यायिक बहस बेलाबखत मानव अधिकारकर्मी र पीडित सरोकारवालाका लागि मौसमी बहसजस्तो बनेको छ । त्यस्तो बहस या छलफल आयोगभित्र गर्न सरोकारवालाले किन उचित किन ठानेनन् होला ? जुन उद्देश्य र क्षेत्राधिकार लिएर यी आयोग खडा भए, त्यसप्रति सरोकारवालाको जवाफदेहिता खै ? आयोगका कमी–कमजोरी औंल्याई सुधारका लागि सुझाव दिन र सरकार र आयोगबीच सेतुको काम गर्न नचाहनुको पछाडि निहित स्वार्थ र तुष अझै रहेको स्पष्ट छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय चासो
संक्रमणकालीन न्यायिक विषय नेपालको मौलिक उपज होइन । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनहरूको पक्षराष्ट्र भएकाले सशस्त्र द्वन्द्वका घटनालाई सम्बोधन गर्न आयोगहरू गठन गर्नुपरेको हो । अन्य देशमा अभ्यास भइरहेका यस्ता आयोगहरूमध्ये धेरैजसो हाइब्रिड मोडलका छन् ।

हाम्रोमा पाँचैजना नेपाली नागरिक पदाधिकारी हुनु गौरव गर्नुपर्ने कुरो हो । यसको अर्थ विषय–वस्तुमा हामी पोख्त छौं र हामीसँग पर्याप्त स्रोतसाधन भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र साथ चाहिँदैन भन्ने हैन । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, सहयोग र साथको आवश्यकता न्यायिक प्रक्रिया टुंगो लगाउनमा अपेक्षित छ ।

यसको मापनको आधार के अर्थात् संवेदनशील कामका लागि गठन गरिएका यी आयोगका लागि कति हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय चासो र हस्तक्षेप स्वीकार्य हुनसक्छ भन्ने विषयमा सरकार र दाता दुवै स्पष्ट हुनुपथ्र्याे । तर अन्य निकायहरूमा जसरी यिनको वर्चस्व छ, त्यही अनुसारको भूमिका आयोगसित पनि खोज्नाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसित सम्बन्ध सुखद रहन सकेन । यसमा आयोगले गलत गर्‍यो या सही, नेपाली समाजले विश्लेषण गर्नुपर्छ । यो व्यवहारका कारण दातृ निकायदेखि अधिकारकर्मी र सरोकारवाला लगायतका लागि आयोग आलोचनाको पात्र बन्न पुग्यो ।

आन्तरिक विवाद
आयोगले पीडितको चाहना अनुसार यतिखेरसम्म केही परिणाममुखी काम देखाउन नसक्नुको एउटा मुख्य कारण आयोगको आन्तरिक विवाद पनि हो । गठन भएको प्रारम्भिककालदेखि सुरु भएको आन्तरिक विवादका कारण आयोग अनिर्णयको बन्दी बन्न पुग्यो । जसका कारण आयोग आफ्नो क्षेत्राधिकार समेत प्रयोग गर्न चुक्यो ।

संवेदनशील कामको जिम्मदारी पाए पनि त्यस अनुसार परिपक्वता व्यवहारमा देखाउन नसक्नु, पार्टीगत र पक्षगत कित्तामा बाँडिएर पीडितप्रति सहानुभूति देखाउनु जस्ता आयोगभित्रका कमी–कमजोरीका कारण आयोगले पीडितको विश्वास जित्न सकेन ।

आयोगका लागि उपलब्ध ऐनको जटिलता, अपर्याप्त बजेट र कर्मचारीको अभावले काममा कठिनाइ एउटा पाटो हुनसक्छ । तर पाएको बजेट र ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र बसेर पनि केही परिणाममुखी काम गर्नसकेको भए आज पुनर्गठन सम्मको माग उठ्ने थिएन होला । बलात्कार पीडितहरूको उजुरी अनुसन्धान गरी पीडितको पहिचान र घटनाको सत्य स्थापित गरी तत्कालै तिनको परिपुरण सिफारिसमात्र पनि गरेको भए आज आयोगको हविगत यस्तो हुने थिएन होला । तर आयोगले यति साहस पनि देखाउन सकेन ।

आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएको आयोगको न परिपुरण नीतिले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्यो, नत आयोगले कुनै उजुरी सिफारिस गर्न सक्यो । सातवटै मुकाम गरी साढे तीन हजारको संख्यामा प्रारम्भिक अनुसन्धान भएर आइसकेका उजुरीको पनि विस्तृत अनुसन्धान हुन सकेन । सधैं गोपनीयता र संवेदनशीलताको मात्र मन्त्रणा जपिरहेको आयोगले कम्तीमा वर्षेनि श्वेतपत्र जारी गरी जनसमक्ष वास्तविकता उजागर गरेको भए यति अवगाल सुन्नुपर्ने थिएन ।

अन्त्यमा, यतिखेर आयोग पुनर्गठन या विघटनभन्दा पनि म्याद थपको प्रबल सम्भावना छ । आयोगमा परेको ६३ हजार हाराहारीको उजुरीलाई धरापमा पारी बीच बाटोमै आयोगलाई विघटन गर्नु खतरनाक अवस्था निम्त्याउनु हो । यसको संकेत केही महिना यतादेखि स्पष्ट देखिन्छ । तर यथास्थितिमा म्याद थप गर्दै जानु समस्याको समाधान हैन भन्ने हेक्का राजनीतिक दलहरूले राख्नैपर्छ ।
चार वर्षअघि सर्वोच्चले गरेको फैसला र आयोगले दिएका सुझावलाई समेटी न्युनतम साझा सहमतिमा पुगेर ऐन संशोधन गरेको भए संक्रमणकालीन न्यायको बहस फेरि यो विन्दुमा पुग्ने थिएन । अफसोच, यसको समय जति लम्बिँदैछ, त्यत्ति आन्तरिक र बाहिरी महत्त्वाकांक्षा बढ्दै गएको देखिन्छ । बाहिर नदेखिए पनि आयोगभित्र दिनदिनै आउने गरेका द्वन्द्वकालीन पक्षहरूको असन्तुष्टिका अवशेषहरूको बाछिटा डरलाग्दो छ । यसले अगामी दिनमा सत्य निरूपणको कार्यलाई कति अन्योलमा पुर्‍याउने हो, अनुमान गर्न कठिन छ ।

लेखक सत्य निरूपण तथा मेलमिलापआयोगकी सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७५ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अरुणमा मेक्सिकन सूर्यमुखी

जन्मस्थानमा वनस्पति मिलेर बस्छ । हजारौं माइल टाढा पुगेपछि मात्र मिचाहा बन्छ । 
कमल मादेन

काठमाडौँ — गएको मंसिरमा संखुवासभास्थित अरुण खोलाको तीरैतीर सयपत्रीजस्तै छपक्कै फुलेको वनस्पति देखेँ । फूलबाट सुगन्धित बास्ना आइरहेको थियो । ‘तिथोनिया डाइभर्सिफोलिया’ वैज्ञानिक नाम भएको उक्त वनस्पति कात्तिकमा त्यही बाटो खाँदबारी, नुम, हेदाङना गढी हुँदै गोलाबजार बास बस्न पुग्दा एकाध ठाउँमा मात्र फुलेको देखिएको थियो ।

‘तिथोनिया डाइभर्सिफोलिया’को बोट सयपत्रीको तुलनामा निकै ठूलो हुन्छ । उचाइ औसत ३ मिटरसम्म हुन्छ । पात चौडा हुन्छ । कतै–कतै त्यो फूल लहराजस्तो रुखमा झाँगिएको पनि देखियो । एकाध देशमा यसलाई ‘ट्रि म्यारिगोल्ड’ भनिँदो रहेछ । यसको फूलको बनावट सूर्यमुखीजस्तो भएकाले यसलाई ‘मेक्सिकन सनफ्लावर’ भनेर चिनिन्छ । यो मेक्सिको तथा मध्य अमेरिकामा उद्भव भएको मानिन्छ ।

यो वनस्पति महत्त्वपूर्ण औषधिजन्य वनस्पति हो । नेपालमा यसको उपयोगिताबारे ज्यादै कम जानकारी छ । एनपी मानन्धरले ‘प्लान्ट्स एन्ड पिपल’ (सन् २००२) शीर्षक पुस्तकमा ‘तिथोनिया डाइभर्सिफोलिया’को पात तथा मुन्टा निचोरेर निकालिएको रस काटेको घाउमा लगाइन्छ भन्ने लेखेका छन् । एनएच चापागाईं, चन्द्रकला ठाकुर र राजेश तामाङद्वारा लिखित ‘प्लान्ट डाइभर्सिटी इन सेन्ट्रल चुरे रिजन, नेपाल’ (सन् २०१७) शीर्षक पुस्तकमा ‘तिथोनिया डाइभर्सिफोलिया’को पात, जरा, काण्ड औषधिका रूपमा प्रयोग गरिन्छ भन्ने लेखिएको छ । धेरैजसो देशमा यसलाई घर तथा उद्यानमा लगाउने गरिएको छ ।

नेपालमा कसरी भित्रियो ?
नेपालको वनस्पति सम्बन्धी लेखिएको पहिलो पुस्तक ‘प्रोडोमस फ्लोरा नेपालेन्सिस’ हो । काठमाडौं उपत्यका र आसपासबाट संकलन गरिएका नमुनाको आधारमा बेलायतका वनस्पतिविज्ञ डेभिड डनले लेखेको उक्त पुस्तक सन् १८२५ मा प्रकाशन भएको थियो । पुस्तकमा ‘तिथोनिया डाइभर्सिफोलिया’ परेको छैन । यसले काठमाडौं उपत्यकामा त्यो वनस्पति करिब २ सय वर्ष अघिसम्म भित्रिएको थिएन भन्ने संकेत गर्छ ।

विश्व प्रख्यात वनस्पति अन्वेषक जोसेफ डाल्टन हुकरले नेपालको पूर्वी भागमा प्रवेश गर्ने अनुमति जंगबहादुर राणाबाट पाएका थिए । तिनी सन् १८४८ अक्टोबर २१ मा डार्जिलिङबाट वनस्पति संकलन गर्न पूर्वी नेपाल प्रवेश गरे । २३ अक्टोबरमा ताप्लेजुङस्थित ओलाङचुङगोला पुगे । तिनले बंगलादेश, भारत, नेपाल लगायतमा संकलन गरेका वनस्पतिको नमुनाका आधारमा ‘फ्लोरा अफ ब्रिटिस इन्डिया’ ७ भोलममा सम्पादन गरे । ती भोलम सन् १८७२ देखि १८९७ सम्म छापिएका थिए ।

तिनमा ‘तिथोनिया डाइभर्सिफोलिया’ परेको छैन । हुकरले ‘फ्लोरा अफ ब्रिटिस इन्डिया’ लेखेको १४ वर्ष अघिमात्र यो वनस्पति विश्वमा पहिलोपटक पत्ता लागेको थियो । यसको वैज्ञानिक नामकरण अमेरिकी वनस्पतिविज्ञ आशा ग्रेले सन् १८८३ मा ‘तिथोनिया डाइभर्सिफोलिया’ गरेका हुन् ।

नेपालमा यो वनस्पतिको नमुना वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धानका निम्ति सर्वप्रथम सन् १९५२ मा एलएचजे विलियम्सले संकलन गरे । उक्त कुरा जापानका एच हाराले सम्पादन गरेको ‘फ्लोरा अफ इस्टर्न हिमालय’ (सन् १९६६) शीर्षक पुस्तकमा उल्लेख छ । यही जानकारी ‘एन इनुमेरेसन अफ द फ्लावरिङ प्लान्ट्स अफ नेपाल’ भोलम ३ (सन् १९८२) मा छापिएपछि अलि बढीलाई नेपालमा यो वनस्पति छ भन्ने जानकारी भयो । यो वनस्पति ८ सय मिटरदेखि १५ सय मिटर उचाइ भूसतहसम्म पाइन्छ भन्ने लिखत छ । हिजोआज यो वनस्पति नेपालका धेरैजसो पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा फैलिएको छ । ताप्लेजुङको खेबाङबाट यसको नमुना जापानी वनस्पतिविज्ञको टोलीले सन् १९६३ मा संकलन गरेको थियो ।

मिचाहा प्रवृत्ति
भाष्कर अधिकारीले सन् २००२–३ ताका नेपालमा मिचाहा प्रवृत्तिका वनस्पतिबारे पहिलोपटक बृहत सर्वेक्षण गरे । अधिकारी यसैका निम्ति करिब १६ जिल्लाजति पुगे । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका वनस्पतिविज्ञ मोहन सिवाकोटीसँग अधिकारी विराटनगर, धरान, धनकुटा पुगेका थिए । त्यही सिलसिलामा म पनि उनीसँग धरानस्थित विजयपुर डाँडा र चासकोसे झाडी पुगेँ ।

त्यस अघि मैले मिचाहा प्रवृत्तिका वनस्पति सम्बन्धी केही लेख पत्रिकाहरूमा लेखेको थिएँ । सन् २००५ मा सागेन्द्र तिवारी, भाष्कर अधिकारी, मोहन सिवाकोटी र कञ्चन सुवेदीद्वारा लिखित ‘एन इन्भेन्टोरी एन्ड एसेसमेन्ट अफ इन्भासिभ एलाइन प्लान्ट स्पेसिस अफ नेपाल’ शीर्षक पुस्तक प्रकाशित भयो । पुस्तकमा ‘तिथिोनिया डाइभर्सिफोलिया’सहित जम्मा १ सय ६६ प्रजाति फूल फुल्ने वनस्पतिलाई मिचाहा प्रवृत्तिका वनस्पति हुन् भनेर सूचीकृत गरिएको छ ।

मिचाहा प्रजाति अर्थात इन्भासिभ स्पेसिस अन्य प्रजातिलाई मिचेर आफैमात्र फैलिन्छ । यस्ता वनस्पति चाँडै फैलिन्छन् । तिनमा अन्य वनस्पति विस्थापित गर्नसक्ने खुबी अन्तरनिहित हुन्छ । सामान्यत: उद्भव भएको भूभागमा यस्ता वनस्पतिले मिचाहा गुण आर्जन गरेको पाइन्न । उद्भव भएको भूभागभन्दा हजारौं–हजार माइल टाढा वा अर्को महादेशमा पुगेपछि मात्र तिनले मिचाहा गुण प्राप्त गर्छ ।

मेक्सिको तथा मध्य अमेरिकामा ‘तिथोनिया डाइभर्सिफोलिया’ मिचाहा प्रवृत्तिको वनस्पति मानिन्न । त्यहाँ यो वनस्पति एक दुर्लभ, विरलै फैलन सक्ने गुणमा देखिन्छ । अमेरिकाको दक्षिण–पूर्वी भागमा यो वनस्पति अलि फैलिएको छ । अष्ट्रेलियामा पनि फैलिएको छ । यसको मिचाहा प्रवृत्ति भने अफ्रिकाको केन्या, युगान्डा लगायत एसियाको गर्मी भूभागमा पुगेर विस्तार भएको पाइन्छ ।

अरुण नदीको पश्चिमी किनारका ढुंगे सुख्खा भागहरूमा ‘तिथोनिया डाइभर्सिफोलिया’ फैलिएको छ । अरुण पूर्वको किनारातर्फ यसको बोट बिरलैमात्र देखिन्छ भने पश्चिमतर्फ पाखो पुरै ढाकेको पाइन्छ । विशेषत: हेदाङना गढी उत्तरपूर्वमा रहेको सिम्मामा यसले जंगल पुरै ढाकेको छ । वरुण र अरुण दोभानतिर पनि जंगल ढाकेको देखिन्छ ।

फाइदा पनि छ
‘प्लान्टा मेडिका’ शीर्षक जर्नलको भोलम ६८, अंक ६ (सन् २००२) मा प्रकाशित एक लेख अनुसार यो वनस्पति मलेरिया उपचारमा प्रयोग हुन्छ । ‘एडभान्स इन इन्भारोमेन्टल बाइलोजी’ शीर्षक जर्नलको भोलम ७ अंक ९ (सन् २०१३) मा प्रकाशित अर्को अनुसन्धानात्मक लेख अनुसार ‘तिथोनिया डाइभर्सिफोलिया’मा रहेको जैविक पदार्थ मधुमेह उपचारका निम्ति लाभकर छ ।

‘तिथोनिया डाइभर्सिफोलिया’को घाँस गाईवस्तुले खान्छ । यसको काण्ड कामचलाउ दाउराका रूपमा प्रयोग हुन्छ । यसको बोटबाट उपयोगी जैविक मल बन्छ । यसबाट बनाइएको जैविक मलमा नाइट्रोजन, पोटास र फस्फोरस अन्य वनस्पतिबाट बनाइएका जैविक मलभन्दा बढी पाइन्छ । धान, मकैका निम्ति यसबाट बनेको मल बढी लाभदायक मानिन्छ । यसले भिरालो सुख्खा जमिनमा पैरो नियन्त्रण गर्छ । धानखेती छेउछाउ यो वनस्पति लगाउँदा किरा धानमा कमै लाग्ने बताइन्छ ।

हामीकहाँ ‘तिथोनिया डाइभर्सिफोलिया’ के–केका निम्ति उपयोगी हुनसक्छ भन्ने जानकारी अभाव छ । पहाडी क्षेत्रमा बन्दै गरेका सडक किनारामा यो रोप्न सकिन्छ । यसबाट भूक्षय नियन्त्रण हुन्छ । अन्य वनस्पति कमै फुल्ने बेला यसले फुलेर सडक सिँगार्छ । वातावरण हराभरा तुल्याउँछ । यसलाई बगैंचामा लगाउन सकिन्छ । स्वदेशी पुष्प व्यवसायीका निम्ति यो लाभदायक हुनसक्छ । विदेशमा यसलाई बगैंचामा लगाउने गरिएकै छ ।

जैविक विविधता संरक्षणका निम्ति मिचाहा प्रवृत्तिको वनस्पति फैलनु दिनुहुन्न भन्ने मान्यता छ । मिचाहा प्रवृत्तिको वनस्पतिसँग स्थानीय प्रजाति बढ्न र फैलन प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैन । यस्ता वनस्पतिलाई अक्सर नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिन्छ । तर सम्भव हुन्न । वनमारा, कालीझार (कालो वनमारा), लहरे वनमारा, जलकुम्भीले हाम्रा स्थानीय वनस्पति प्रजातिहरूलाई संकटमा पारेको छ ।

‘तिथोनिया डाइभर्सिफोलिया’को महत्त्वलाई पुष्प व्यवसायी, किसान, वैद्य, औषधि उद्योग, भूक्षय नियन्त्रणकर्ता, सडक निर्माता, स्थानीय सरकार आदि सबैले चिन्तन–मनन गर्न सक्नुपर्छ । यसले स्थानीय वनस्पतिलाई हानिमात्र पुर्‍याउँदैन, यो मानव हितका निम्ति बहुउपयोगी सिद्ध भइसकेको छ ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७५ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT