कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ४२०

नेपाल चीन कि अमेरिकातिर

आफ्नै आसन्न आमनिर्वाचनले दिने परिणाम र सन् २०२० पछि पनि डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्व सुनिश्चित नहुँदासम्म इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको ‘अभिन्न अंग’ भारतसमेत पर्ख र हेरको स्थितिमा छ । 
रूपक सापकोटा

काठमाडौँ — पाँच वर्षअघि चीनद्वारा प्रस्तुत अर्थ–राजनीतिक चरित्र बोकेको विस्तृत परियोजना– बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा नेपालले सहभागिता जनाइसकेको छ । हालसालै अमेरिकाद्वारा अगाडि सारिएको सामरिक अन्तरवस्तुसहित इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाललाई साझेदारीका लागि अमेरिकाले आमन्त्रण गरेको छ ।

नेपाल चीन कि अमेरिकातिर

इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको सहभागिताका लागि अमेरिकी आमन्त्रणलाई लिएर कूटनीतिक जगतमा बहस जारी छ । पछिल्लो केही सातामा अन्य शक्तिराष्ट्रका विशिष्ट पाहुनाले समेत नेपाल भ्रमण गरेका छन् । लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण यसै वर्षको मध्यतिर हुने अनुमान छ ।

विश्व सामरिक प्रतिस्पर्धाको बदलिंँदो परिदृश्यमा नेपाल नजानिँंदो तवरबाट प्रवेश गरेको अनुभव गर्न सकिन्छ ।


नेपालले अमेरिकासँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना गरेकोताका र अहिले चीन–अमेरिका सम्बन्धमा आधारभूत फेरबदल आएको छ । ६० को दशकमा अमेरिकाले चीनलाई आफ्नो मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेर्दैनथ्यो । आज अमेरिका–चीन सम्बन्धलाई समकालीन विश्व राजनीतिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, तर जटिल द्विपक्षीय सम्बन्धका रूपमा चित्रण गरिन्छ । अमेरिका र चीनबीच केही समयदेखि जारी ‘व्यापार युद्ध’ टुङ्ग्याउन भइरहेको वार्ता निष्कर्षमा पुग्नसकेको छैन ।


गत वर्ष हुड्सन इन्स्टिच्युटमा अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले चीनविरुद्ध अहिलेसम्मको कडा मन्तव्य दिएका थिए । केही दशकयता चीनले हासिल गरेको आर्थिक विकास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावलाई लिएर अमेरिका सशंकित हुँदै आएको जगजाहेर नै छ । तर पहिलोपटक खुल्ला र सिधा तवरमा चीनको आलोचना गर्दै अमेरिकी घरेलु राजनीतिमा प्रभाव पार्न खोजिरहेको अरोप लगाए । चीन र अमेरिकाबीच जारी व्यापार युद्धको पृष्ठभूमिमा उपराष्ट्रपति पेन्सको उक्त अभिव्यक्तलाई लिएर ‘नयाँ शीतयुद्धको आरम्भ’ भएको आभास हुनथालेको विश्लेषण आएका छन् ।


आर्थिक एवं सामरिक सामथ्र्यका हिसाबले अमेरिका र चीन समकालीन विश्व व्यवस्थामा मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा खडा भएका छन् । चीनले हासिल गरेको आर्थिक एवं सामरिक सामथ्र्य पश्चिमाद्वारा निर्देशित विश्व व्यवस्थालाई चुनौती दिने हैसियतमा विस्तारित भएको छ ।


इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई अमेरिकाद्वारा मार्सल प्लानपछिको सबैभन्दा महत्त्वाकांक्षी रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ । सामरिक स्वार्थ गाँसिएको ‘इन्डो प्यासिफिक रणनीति’लाई चीनले अगाडि सारेको बीआरआईविरुद्ध परिलक्षित गरी बढाइएको मानिन्छ । गिर्दो अमेरिकी प्रभुत्व, चीनको बलशाली उदय र विश्व व्यवस्थामा चीनले आक्रामक हस्तक्षेप बढाउँदै लगेको पृष्ठभूमिमा इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको मूल उद्देश्य साझेदार र सहयोगीहरूको पुनर्लेखाजोखा गर्नु हो । कालान्तरमा चीनको उदयलाई सन्तुलन प्रदान गर्नु हुनेछ ।


चीन र अमेरिका बीचको परिवर्तित सम्बन्धका कारण एसियाली मुलुकहरू बीचको सम्बन्धको आयाममा पनि परिवर्तन आइरहेको छ । अमेरिका, जापान, भारत र अस्ट्रेलिया ४ स्तम्भका रूपमा रही निर्माण गर्न खोजिएको ‘क्वाड संरचना’को विकासका लागि उत्साहित भारत, अमेरिकाले सूत्रबद्ध गरेको ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’को अपनत्व लिन हतारिएको छैन ।


इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा भारतको केन्द्रीय भूमिका हुने अमेरिकी दलिलमा भारत पुरा आश्वस्त हुन सकिरहेको छैन । राष्ट्रपति ट्रम्पका अविश्वनीय नीतिका कारण इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको आयु कति भन्ने सम्बन्धमा अस्पष्टता छ । ओबामा प्रशासनले अगाडि सारेको ‘पिभोट टु एसिया’ रणनीति उनको कार्यकाल अन्त्यसँगै अवसान भयो ।


भारतको आसन्न आमनिर्वाचनले दिने परिणाम र सन् २०२० को निर्वाचनपछि पनि डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको सुनिश्चितता नहुँदासम्म इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अभिन्न अंगको रूपमा हेरिएको भारतसमेत ‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा रहनेछ । साथै रणनीतिबाट प्राप्त लाभहानिको लेखाजोखा भारत गरिरहेको छ । ‘क्वाड संरचना’ विकासका लागि उत्साहित भारत ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’मा अदवसाथ अपनत्व लिन हतारिएको छैन ।


अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको बुइँ चढेर आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक एवं सामरिक हैसियत विस्तार गर्न सहयोगीसिद्ध हुने स्थितिमा मात्रै भारत सम्पूर्ण रूपमा उक्त रणनीतिमा समाहित हुनसक्छ ।

हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरलाई जोड्न अगाडि सारिएको रणनीतिमा यस क्षेत्रका साना तथा मझौला देशहरूको भूमिकालाई महत्त्व दिएको छ । ती देशहरूको चासो पृथक देखिन्छ ।


इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा समावेश हुँदा एकातर्फ उनीहरूको रणनीतिक महत्तालाई विस्तार गर्न मद्दत पुग्नेछ । अर्कोतर्फ चीनको आर्थिक सम्बन्ध विकासबाट प्राप्त हुने लाभबाट विमुख हुनुपर्ला भन्ने चिन्ता पनि देखिन्छ । जुन केही हदसम्म नेपाललाई पनि परेको द्विविधासँग मिल्दोजुल्दो छ ।


अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाललाई साझेदार बनाउन खोज्नुमा केही निहितार्थ रणनीतिक अर्थ छन् । पहिलो, अमेरिकाले नेपाललाई औपचारिक तवरमा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा समाहित हुन गरेको आमन्त्रणले नेपालको भूराजनीतिक महत्त्वलाई पुन: उजागर गरिदिएको छ । अमेरिकाका लागि आफ्नो मुख्य प्रतिद्वन्द्वी चीन र अर्को उदीयमान शक्तिराष्ट्र भारतसँग भौगोलिक सिमाना जोडिएको नेपालले नयाँ सन्दर्भमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्नेबारे आगामी दिनमा व्याख्या हुँदै जाला ।


दोस्रो, संविधान घोषणपछि नेपालले विकास र समृद्धिका पक्षमा देखाएको अनुराग अमेरिकाका लागि आफ्नो रणनीतिमा सामेल गराउन उपयुक्त अवसर हुने बुझाइ देखिन्छ । फलस्वरुप, नेपालको कमजोर पूर्वाधार विकासका लागि अमेरिकाले एमसीसी परियोजनामार्फत ५०० मिलियन अमेरिकी डलरको लगानी गर्ने प्रतिबद्धता अनुरुप केही योजना सुरु भइसकेका छन् ।


सैन्य क्षमता अभिवृद्धि गर्ने मनसायबारे जानकार अमेरिकाले उक्त आश्वासनबाट नेपाल लोभिने बुझाइ हुनसक्छ । गत अगस्ट ४ मा अमेरिकाले जारी गरेको वक्तव्यमा इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका मुलुकहरूसँग सैन्य सम्बन्ध सुधार गर्न, उनीहरूको सैन्य क्षमता अभिवृद्धि गर्न ६०० मिलियन अमेरिकी डलरको कोष घोषणा गरेको छ । वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार उक्त सैन्य सहायता हासिल गर्नसक्ने मुलुकहरूको सूचीमा नेपाललाई पनि प्राथमिकतासाथ समावेश गरिएको छ ।


पछिल्ला वर्षहरूमा सघन हुँदै आएको नेपाल र अमेरिकी सैन्य नेतृत्वको निकटता अमेरिका रणनीतिका लागि पुल बन्नसक्ने अमेरिकी बुझाइ छ । दुई देशका पराष्ट्रमन्त्री बीचको भेटवार्तापछिको छोटो समयपछि नै इन्डो–प्यासिफिकका अमेरिकी सैन्य कमाण्डका प्रमुखको नेपाल भ्रमणलाई यसै कडीसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ ।


तेस्रो, अमेरिकी रणनीतिको एक महत्त्वपूर्ण ‘कन्स्टिच्युएन्सी’ भनेको तिब्बत मामिला मानिन्छ । चीनको तिब्बतसँग नेपालको सिमाना, अमेरिकाले तिब्बत मामिलालाई उचाल्न आवश्यक ठानेको अवस्थामा नेपाललाई रणनीतिक प्रयोजनका हिसाबले प्रयोग गर्न उद्यत हुँदै आएको ऐतिहासिक तथ्य जगजाहेर छ । हालसालै तिब्बत मामिलालाई लिएर भएको चीन र अमेरिकाबीच गहरिँदो असमझदारी र लगत्तै तिब्बती शरणार्थीहरूको जीवन निर्वाहलाई सहयोग पुर्‍याउन नेपाल, भारत लगायतका देशमा रहेका तिब्बतीहरूको आर्थिक सहयोगमा गुणात्मक वृद्धि गर्ने उद्देश्यसाथ ‘तिब्बत एक्ट’ जारी भइसकेको छ ।


अमेरिकासहित पश्चिमा शक्ति तिब्बत सवालमा नेपालले ‘कम एन्ड गो’ नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा दबाब दिँदै आएका छन् । ‘कम एन्ड गो’ नीतिका आधारमा नेपाल प्रवेश गर्न चाहेका वा नेपाल भएर तेस्रो मुलुक जान चाहने तिब्बती शरणार्थीलाई नेपालले निर्वाध आवत–जावतका लागि सहयोग गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ । यो नीति पालना नभएको र नेपाल प्रवेश गरेका तिब्बतीहरूलाई चीन फर्काउने कार्यमा सहयोग पुर्‍याएको भनी अमेरिकाले नेपालमाथि आर्थिक सहयोग रोक्ने चेतावनी बेला–बेला दिने गरेको छ ।


इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका अधिकांश देश अमेरिकाद्वारा अगाडि सारिएको रणनीतिबाट प्राप्त हुनसक्ने लाभहानिको अध्ययन गरिरहेका छन् । तसर्थ कुनै अमूक शक्तिराष्ट्रसँग सहकार्य गर्दा वा उसद्वारा प्रस्तावित रणनीतिमा सामेल हुँदा राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर लाभहानिका सम्बन्धमा यथेष्ट अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुग्न जरुरी हुन्छ ।


हरेक चुनौतीसँग सम्भावनाका पहेली पनि लपेटिएर आएका हुन्छन् । भूराजनीतिक अवस्थिति र जनसंख्याको ओजन भारका आधारमा शक्तिराष्ट्रहरू नेपाललाई सम्भावित रणनीतिक साझेदारका रूपमा हेर्ने गर्छन् । नेपालको आर्थिक हैसियत र कूटनीतिक असामञ्जस्यताबाट अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा खुम्चँदो भूमिकाका कारण नेपाललाई मध्यम शक्ति (मिडल पावर) का रूपमा स्वीकार गर्ने विषय नजरअन्दाज हुने गरेको छ ।


सामरिक प्रतिस्पर्धाबीच नेपालको कूटनीतिक कौशल प्रदर्शित हुनसके ‘मिडल पावर’मा स्थापित हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपालको भूमिका विस्तार हुनेछ । नेपाल र शक्तिराष्ट्रहरूबीच साझा चासोका विषय यकिन गरी नेपालले सहयोग र सहकार्य गर्नुपर्छ । प्रत्येक शक्तिराष्ट्रसँग सहकार्यका क्षेत्र अलग प्रकृतिका हुन सक्छन् । यति भनिरहँदा शक्तिराष्ट्रहरूको ‘एप्रोच’मा नेपालको सहभागी र सहकार्यलाई निश्चित कालखण्डसम्म विशुद्ध आर्थिक उद्देश्यमा केन्द्रित गर्नुपर्छ ।


लेखकले चीनको बेइजिङस्थित रनमिन विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७५ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?