कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

मुलुकी संहितामा विरोधाभास

फौजदारी संहिताले बहुविवाहलाई बर्जित गरेको छ । देवानी संहिताले शिशु जन्मिएको प्रमाणित भए स्वत: विवाह भएको मानिने भन्छ । यस्तो विरोधाभास संशोधन हुनुपर्छ । 
निर्मला भण्डारी

काठमाडौँ — १ सय ६५ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐन विस्थापित भई मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिता गत भदौ १ गतेबाट लागु भएको छ । यी संहितामा देखिएका कमी–कमजोरी संशोधन गर्न समितिले काम गरिरहेको छ । यही सन्दर्भमा फौजदारी संहिता लैंगिक दृष्टिबाट कति न्यायोचित छ, के कस्ता कमजोरी छन् भन्ने विषय यस लेखमा चर्चा गरेकी छु । 

अन्तरिम क्षतिपूर्ति : फौजदारी संहिताको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हरेक कसुरमा पीडितलाई उपलब्ध गराइने क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था हो भन्ने तर्क गरिन्छ । यो तर्क सही हुँदाहुँदै पनि अन्तरिम क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था (दफा ४८ को उपदफा ४ र ५) ले फैसला हुँदा अभियुक्तले सफाइ पाए पीडितले प्राप्त गरेको अन्तरिम क्षतिपूर्ति बापत रकम फैसला भएको ३५ दिनभित्र फिर्ता गर्न‘पर्ने भनिएको छ ।


उक्त अवधिमा फिर्ता नगरे ६० दिनभित्र पीडितको जायजेथाबाट अदालतले रकम भराइदिनु पर्नेछ । यस व्यवस्थाले पीडितलाई मर्कामा पार्ने देखिन्छ । विशेषत: बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधमा पीडितलाई तत्काल औषधोपचार आवश्यक पर्ने भएकाले अदालतको आदेशमा अन्तरिम क्षतिपूर्ति दिइन्छ । राहतस्वरुप प्राप्त रकम पीडितको उपचार तथा अन्य आवश्यकीय कुरामा उसैबखत खर्च भइसकेको हुन्छ ।


निर्दाेष व्यक्ति दण्ड–सजायबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन । पीडितमाथि अन्याय भएको प्रमाणित भइसकेपछि बल्ल अदालतले अन्तरिम क्षतिपूर्तिको आदेश दिने हो । हामीले भोगेका, देखेका र सुनेका छौं, पीडक विभिन्न कारणले (पैसावाल, शक्तिवाल हुनाले धम्क्याएर, प्रलोभन देखाई जाहेरी फिर्ता गराएर, बयान/बकपत्र फेर्न बाध्य पारेर वा बेन्चलाई नै प्रभावित पारेर) अदालतबाट सफाइ पाउन सक्छन् ।


वारदात र पीडितको पीडा प्रमाणित भैसकेपछि पीडक पत्ता लगाउने तथा पीडित नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिने दायित्व राज्यको हो । तसर्थ कुनै व्यक्तिले सफाइ पाएकै आधारमा पीडितले रकम फिर्ता गर्नैपर्ने संहिताको यो प्रावधानले गरिब, दु:खी, अशिक्षित र विवश महिला तथा तिनका परिवारमाथि झनै अन्याय गर्नेछ । उक्त प्रावधान संशोधन गरेर अभियुक्त निर्दाेष सावित भए निजबाट प्राप्त अन्तरिम क्षतिपूर्ति बापतको रकम राज्यद्वारा भराउने व्यवस्था गरी राज्यलाई उत्तरदायी बनाउनु आवश्यक छ ।


विवाहबारे विरोधाभास : फौजदारी संहिता (दफा १७५) ले बहुविवाहलाई बर्जित गरेको छ । कुनै महिलाले जानी वा नजानी विवाहित पुरुषसँग विवाह गरे त्यस्तो विवाह स्वत: बदर हुन्छ । तर देवानी संहिताको दफा ७४ ले कुनै पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएको प्रमाणित भए त्यस्ती महिला र पुरुषबीच स्वत: विवाह भएको मानिनेछ (जबर्जस्ती करणी र हाडनाता बाहेक) भनेको छ । यी विरोधाभासपूर्ण अवस्थालाई संशोधन गरेर मिलान गर्न‘पर्ने देखिन्छ ।


जबर्जस्ती करणीको अधुरो परिभाषा : कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरे वा मञ्जुरी लिएको भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरकी कुनै बालिकालाई करणी गरे जबर्जस्ती करणी गरेको मानिने छ भनिएको छ । यो कानुनले बलात्कार भनेको पुरुषले महिलालाई मात्र गर्छ वा यौनकर्म पुरुष र महिलाबीच मात्र हुन्छ भनेर परिभाषित गर्न खोज्नु परिवर्तित परिवेशमा परिभाषा सर्वथा अपुग देखिन्छ ।


हाम्रै अदालतको आदेशले समलिंगी (महिला–महिला, पुरुष–पुरुष तथा तेस्रोलिंगी) बीच भएको विवाहलाई कानुनी मान्यता दिइसकेको छ । यस्ता व्यक्तिहरूबीच र बाट हुने बलात्कार, ‘ओरल’, ‘एनल सेक्स’ जस्ता विषयलाई समेत परिभाषाले समेट्नु आवश्यक छ ।


जबर्जस्ती करणी अपराधमा १० वर्ष मुनिकी बालिका भए १६–२० वर्ष कैद, १०–१४ वर्षकी भए १४–१६ वर्षसम्म, १४–१६ वर्षकी भए १२–१४ वर्षसम्म कैद, १६–१८ वर्षकी भए १०–१२ वर्षसम्म कैद र १८ वर्ष माथिकी भए ७–१० वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको छ । मुुलुकी ऐनले २० वर्ष माथिकी भनेर उमेर हद तोकेकामा संहिताले १८ वर्ष तोकेको छ । कुन आधारमा १८ वर्ष तोकियो ? विवाह २० वर्ष नपुगी गरे स्वत: बदर हुने प्रावधान छ । ७० वर्ष माथिका (वृद्धभत्ता प्राप्तिको उमेर पुगेका) वृद्धा बलात्कार भए १० वर्ष मुनिका बालिका सरहको दण्ड–सजाय तोकिनु न्यायसम्मत हुन्छ । वृद्धाको उमेर हद उपदफामा थप गरिनु आवश्यक छ ।


संहिताले बलात्कारपछि हत्या भएको अवस्थामा मात्र बाँचुन्जेल कैद तोकिएको छ । आफ्नी आमा बलात्कार गर्ने छोरा र छोरी बलात्कार गर्ने बाबुलाई समेत बाँचुन्जेल कैदको व्यवस्था थप हुनु न्यायोचित देखिन्छ । वैवाहिक बलात्कारमा ५ वर्षसम्मको सजाय तोएिको छ । विवाह बलात्कार गर्न पाउने लाइसेन्स नभएकाले अन्य बलात्कारमा जस्तै दण्ड–सजाय, जरिवाना र क्षतिपूर्ति व्यवस्था गरिनु उपयुक्त देखिन्छ ।


अधिकारकर्मीले वर्षांैदेखि उठाउँदै आएको ‘मेरो शरीर मेरो अधिकार’ भन्ने आवाज सम्बोधन गर्दै ‘गर्भ संरक्षण विरुद्धको कसुर’ भनेर संहिताले समेटेको छ । गर्भपात गराउने वा नगराउने अन्तिम निर्णयकर्ता स्वयं महिला हो भन्ने कुरा कानुनले स्थापित गर्‍यो, तर कति प्रतिशत महिलाले ‘मेरो शरीर मेरो अधिकार’ भनेर बुझेका छन् वा वकालत गर्न सक्लान् ? यी कानुनमा लेखिएका अक्षरहरूको अर्थ स्वयम् महिलाले नबुझेसम्म कार्यान्वयन सम्भव होला ? महिला तथा समाजलाई आफ्नो शरीरबारे सचेत गराउनु राज्यको दायित्व हो । यसमा राज्य गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ ।


छाउपडी विरुद्ध कैद : महिलालाई रजस्वला वा सुत्केरी अवस्थामा छाउपडीमा बसाउने वा अन्य कुनै भेदभाव, छुवाछूत वा अमानवीय व्यवहार गर्ने र गराउनेलाई ३ महिनासम्म कैद र ३ हजार जरिवाना हुने भनिएको छ । छाउगोठमा बस्ता बलात्कार, हत्या तथा सर्पले डसेर, चिसोले कठ्यांग्रिएर, निस्सासिएर मृत्यु भएका समाचारहरू सुनिरहेका छौं ।


सुदूर पश्चिमका कतिपय नगरपालिका र गाउँपालिकाले यो कुप्रथा निर्मूूल गर्ने नाममा छाउगोठ भत्काइदिएकाले महिला ओडारमा वा झिक्राले बारेर कठ्यांग्रिँदाे जाडोमा बस्न बाध्य भएको सुनिन्छ । यो कुरीति सदियौंदेखि मानिसको दिमागमा गडेर बसेको छ । उनीहरूको सोचमा परिवर्तनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । कैद र जरिवाना तिराउने डर देखाएर यो कुप्रथा हट्छ भन्ने राज्यले सोच्नु दुर्भाग्य हो ।


यस्तै तेजाब वा अन्य रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरी कुरूप पारे दण्ड–सजाय तथा अपराधीले क्षतिपूर्ति व्यर्होनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो आक्रमणबाट कुनै महिलाको अनुहार वा देखिने अंग कुरूप भए इलाज गर्न आवश्यक रकम पीडकले भर्नसक्ने अवस्था नभए भने के गर्ने ? यो अवस्थामा राज्य उत्तरदायी हुनुुपर्नेमा पीडकलाई देखाएर पन्छिएको देखिन्छ । पीडक क्षतिपूर्ति तिर्न सक्ने रहेनछ भने राज्यले आफ्नो कोषबाट रकम उपलब्ध गराउने प्रावधान थप गर्न‘ आवश्यक छ ।


लेखक अधिवक्ता हुन् ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७५ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?