कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

संघीयतामा सहर

डेटलाइन तराई
सहर बस्दै गर्दा रैथाने हराउँदै गए, तिनका परम्परा र संस्कृति मासिँदै गए । अब सहरमा रैथाने र आगन्तुकबीच पूरक सम्बन्धका आयाम कोरिनुपर्छ ।
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — संघीय संरचनाको छोटो अभ्यासले देखाएको तथ्य हो– केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाताकाको सहरी विकास अब न स्वीकार गर्न सकिन्छ, नत त्यो आफैमा टिक्न सक्छ । विगतमा एकात्मक राज्य व्यवस्थाको हृदयस्थली काठमाडौंले अन्य भूभागलाई आफूप्रति निर्भर बनायो ।

संघीयतामा सहर

त्यही गोरेटो समाउँदै अबको प्रादेशिक राजधानीले आफैमा केन्द्रीकृत प्रदेशको वैभव समेट्न खोजे भने तिनले पक्षाघात व्यहोर्छन् ।


सहरलाई सुनौं

हामीले ‘सहर’ त्यस्तो बसोबास क्षेत्रलाई बुझ्यौं, जहाँ एक प्रकारको केन्द्रीयकरण थियो । जहाँ राजनीतिक सत्ताको केन्द्रीयकरण भयो, त्यहाँ राजधानी वा विभिन्न तहको सदरमुकाम तोकियो । जहाँ उद्योग व्यवसायले आयतन फैलायो र ठाउँ विशेष केन्द्रित परिधि निर्माण गर्‍यो, त्यसलाई हामीले आर्थिक राजधानी, औद्योगिक केन्द्र, पर्यटकीय मुटुजस्ता उपमा दियौं ।


केही ठाउँ धार्मिक र सांस्कृतिक गतिविधिको केन्द्र भएकाले सहर बन्दै गए । अहिले कतिपय प्रादेशिक राजधानीमा यी तिनै तत्त्वको केन्द्रीकरण गर्ने मनसाय देखिन्छ । तराईमा सीमावारि ब्रिटिस इन्डियाको पालामा रेलवे सञ्जाल निर्माण गरिंँदा त्योसँंग जोडिएर कतिपय सहर–बजार विकसित भए, कतै राणा र शाहहरूले आफ्नो जग्गा व्यवस्थापनका निम्ति कुनै ठाउँ विशेष रोजे, जो कालान्तरमा गुलजार भयो ।


पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बनेपछि त्योसँंग टाँसिएर सहर बन्ने क्रममको ताँती लाग्यो । कृषि उत्पादनका केन्द्र लक्षित सहरहरू पनि उदाए । कतै विकसित हँुदै गएको सहरले छेउछाउको अरु सहर–बजारलाई छायामा पार्‍यो ।


सहरको आफ्नो इतिहास र भूगोलमात्र हँुदैन । उससँंग आफ्नो संस्मरण र यात्रा पनि हुन्छन् । कतिपय सहर आफ्नो स्थानीयता र चरित्र अर्थात आफ्नो पहिचान बनाउन संघर्ष पनि गर्दै हुन्छन् र आफूलाई बदल्दै हुन्छन् । सहरमा भइरहेको बाहिरी बदलाव भौतिक रूपमा देखिन्छ । आन्तरिक बदलाव देख्न सकिँदैन । तर त्यसलाई महसुस गर्न सकिन्छ ।


एउटा सहर र अर्को सहर बीचको सम्बन्धमा सुखद वा दु:खद वृत्तान्त गाँसिएको हुन्छ । तराईमा सहरहरूको निर्माण बजारका रूपमा भयो । आज पनि देहातका वासिन्दा आफ्नो नजिकको सहरलाई बजारकै रूपमा चिन्छन् । देहात विगतको ठूलो बोझ लिएर भविष्यको खोजीमा सहरतिर डोरिएको छ । सहर गाउँलेको कतै शरणस्थली भएको छ ।


गाउँ/देहात आफ्नो पारम्परिक चाल र चरित्रलाई फेर्दै गएको छ । त्यहाँ सहरले विस्तारै प्रभाव छाड्न थालेको छ । अबको विमर्श संघीय लोकतन्त्र त्यहाँको वासिन्दाका निम्तिमात्र कि त्यहाँका बस्ती र सहरहरूका निम्ति पनि हो ?

वैभव र विनाश

सहरहरूको कथा थोरै लेखिएको छ । केही सहर केही दशक पुरानामात्रै छन् । तर त्यसले छोटो समयमा आर्जन गरेको वैभवसंँगै आफूभित्र विनाशको अँध्यारा पाना पनि संँगालेको छ । हर्क गुरुङले ‘मैले देखेको नेपाल’ किताबमा लेखेका छन्, ‘बसोबासका हिसाबले चितवनको स्थिति धेरै समयसम्म नकारात्मक रह्यो ।


औलोग्रस्त क्षेत्र हुनुका साथै सुरुमा यहाँको जंगललाई दक्षिणबाट हुने हमलाविरुद्ध मध्यवर्ती क्षेत्रका रूपमा राख्ने नीति र पछिका शासकले सिकार क्षेत्रका रूपमा सुरक्षित राख्न खोजेकाले नयाँ बसोबासलाई निरुत्साहित गरिन्थ्यो । सन् १९५० को दसक सुरुतिर पहाडका मानिस जग्गाको खोजीमा अलिअलि गर्दै चितवन उपत्यकामा आउन थाले ।


सन् १९५४ को विनाशी वर्षाका साथै बृहत रूपमा बसोबास गराउने सरकारी नीतिले चितवनको रूप बदलियो । सुरुमा सोह्र हजार चितवन भनेर चिनिने उपत्यकामा सन् १९५० को दशकको मध्यतिर थारु, कुमाल, दराई, दनुवार र चेपाङले बनेको जनसंख्या चालीस हजार पुगेको थियो । त्यसबेला तयार एक विकास योजना अनुसार बृहत स्तरमा औलो उन्मूलन गरी २० हजार ५ सय हेक्टर जमिन खेतीयोग्य बनाउने, जंगल फाँड्ने, सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउने र हेटाैंडासम्म बाटो जोड्ने र ३० हजारलाई नयाँ बसोबास गराउने तय भयो ।


अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित यस राप्ती उपत्यका विकास कार्यक्रमको दूरगामी प्रभाव पर्‍यो । धादिङ, गोरखा, लमजुङ, कास्की र तनहुँका मानिस ठूलो संख्यामा यस उपत्यकामा ओइरिए । शक्ति र साधन सम्पन्न पहाडियाको बृहत स्तरको बसोबासबाट शान्तिपूर्ण जीवनशैली भएका स्थानीय वासिन्दाको परम्परागत आर्थिक स्तर धेरै तल झर्‍यो ।’


उनले कञ्चनपुरबारे भनेका छन्, ‘सन् १९६६ सम्म कञ्चनपुर जिल्लामा ६६ प्रतिशत जंगल क्षेत्र सुरक्षित थियो । डडेलधुरा र बैतडीजस्ता छेउछाउका पहाडी जिल्लाबाट बसाइँ सरेर आएका मानिसको थोरैमात्र बस्ती थियो । बहुसंख्यक जनता थारु थिए, जुन सन् १९६१ को जनगणनाबाट पनि बुझिन्छ । उक्त जनगणनामा थारु मातृभाषा भएकाको प्रतिशत ८४.४ पाइएको थियो ।’


उनको यस भनाइको आँखीझ्यालबाट अहिलेको चितवन र महेन्द्रनगरको वैभव पछाडिका अन्तरध्वनिलाई सुन्न सकिन्छ । अर्थात् सहरहरू बस्दै गर्दा रैथानेहरू हराउँदै गए, पलायन हुँदै गए र कतिपय ठाउँमा तिनका परम्परा र संस्कृति मासिँदै गए । सहरको लोकतन्त्रबारे राजनीतिक आकर्षण थप्नु वाञ्छनीय हुन्छ । अबको सहरको विकास सामञ्जस्य र समन्वयको आधारमा हुनुपर्छ । सहरमा रैथाने र आगन्तुकबीच परस्पर पूरक सम्बन्धका आयाम कोरिनुपर्छ ।


उन्नतिका उत्प्रेरक

पछिल्लो समय राज्यले पूर्वतयारी बिना ठाउँ विशेषलाई नगर, उपमहानगर र महानगर घोषणा गरिदियो । जसलाई ‘महानगर’ भनिएको छ, त्यसको मूल तत्त्व हेर्दा त्यो ‘महागाउँ’ पो रहेछ । कतिपय प्रदेशमा राजधानी सहर बन्ने लालसाले सहर–सहरबीच इष्र्या र प्रतिस्पर्धा देखिन्छ ।


विगतमा सरकारी निर्णयहरूले कसरी एकताकाको चल्तीका ठाउँहरू आफैमा खुम्चिँदै गए, त्यसको उदाहरण भद्रपुर, रंगेली, राजविराज, सिरहाजस्ता अनेक छन् । कुनै बेला नेपालगन्ज सुर्खेतका निम्ति ‘दाजु सहर’ थियो । हिजो र आज पनि त्यस सहरका निम्ति बाह्य आयात–निर्यातको ढोका नेपालगन्ज छ । वीरगन्जको आफ्नै इतिहास छ ।


त्योभन्दा पछाडिको हेटौंडाले सुर्खेतजस्तै एउटा प्रदेशको अस्थायी राजधानी बन्ने मौका उछिन्यो । यसरी एउटा सहरले एउटा अवसर पाउँदा अर्को सहर आफू वञ्चितीमा परेको मनोविज्ञानबाट किन गुज्रिन पुग्छ ? यसको खोजिनिती हुनैपर्छ । नत्र यस्ता असुरक्षाको मनोविज्ञानले संघीयताका निम्ति भुसको आगोको काम गर्छ ।


प्रादेशिक राजधानीका कारण सहर विशेषहरू अवसरको केन्द्र बन्दै जानेमा दुईमत छैन । तर अर्को पक्षबाट आँखा चिम्लिन सकिँदैन, विगतमा राजविराज र जलेश्वरले अवसर पाएर पनि संरक्षण पाउन नसक्दा निकै पछाडि परे । विकसित सहर बन्न नसकेका पुराना सहरहरूका कथा–व्यथाले तत्कालीन सामाजिक–आर्थिक तन्तुलाई उजिल्याउँछ । अनियोजित विकासले पनि सहरहरूलाई अव्यवस्थाको प्रतीक बनाइदियो ।


अबका सहरहरू कस्ता हुने ? प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रका सहरहरूको तागत, कमजोरी र अवसर पहिल्याउनुपर्छ । सहरहरू वर्गीकरण गर्नुपर्छ । एउटा सहर र अर्को सहर बीचको सम्भावना केलाउनुपर्छ । कुनै सहर विशेषबाट अर्को विकसित हँुदै गरेको सहरले तनाव होइन, अवसर भेटोस् ।


प्रत्येक सहरको विशेषता, उत्पादन, संसाधन, जनशक्ति, विरासतको सूची बनाइनुपर्छ । सुनौलो भविष्यका निम्ति यी सहरहरूले आफूमा अन्तरनिहित तागत बढाएर प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्न सक्छन् । एउटा सहरलाई पहिचान गर्न सक्यो भने त्यो अर्को सहरभन्दा भिन्न हुन्छ । त्यो भिन्नतालाई मौलिकताका रूपमा अगाडि सार्न सकिन्छ ।


सहरहरूलाई थप समस्याको भुमरीबाट जोगाउनुछ भने सहरी संरचनाबारे नयाँ तरिकाबाट सोच्नैपर्छ । सहरहरूको महत्त्वाकांक्षा बढ्दै गएको छ । त्यसका निम्ति स्थानीय तह र प्रादेशिक सरकारले आपसी तालमेल मिलाएर अगाडि बढ्नुुपर्छ । पर्यावरणीय समस्या गम्भीर रूपमा अगाडि बढ्दैछ । यसको व्यवस्थापन सहरी विकासको अङ्ग हुनुपर्छ । सहरले दिने सुविधा र सेवाको क्षमता विकास गर्नुपर्छ । अहिले सहरहरूतिर डोरिएका मानिसहरू आँखा बन्द गरेर सहरमा आश्रय लिएका छन् । तर त्यो अनुसारको सेवा पाउँदैनन् ।


सहर एक सेतु

जग्गा र घरबहाल कारोबारीको उदाउँदो नयाँ वर्गबारे पनि सोच्नुपर्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा जग्गाको कारोबार फस्टाएको छ र जग्गाको मोल अकासिँदै गएको छ । यी भूकारोबारीहरू सहरको विस्तार र सहरबीच अस्वस्थ्य तनावका कतिपय अवस्थामा कारण पनि हुन् । सहर राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनको केन्द्र पनि हुँदै गरेको छ । गाउँको तुलनामा सहरी क्षेत्रमा राजनीतिक शक्तिको प्रदर्शन र प्रतिस्पर्धा गर्न कतिपय अवस्थामा सहज हुन्छ । यस अवस्थामा प्रदेशभित्रकै कतिपय सहर नयाँ–नयाँ राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको रूपमा विकसित हुँदै गरेको छ ।


विकासको अर्थ यो होइन कि अनिवार्य तवरबाट गाउँलाई पछाडि धकेलेर सहरलाई अगाडि बढाइयोस् । सहरले गाउँमा अवसर दिन सकोस् र गाउँले सहरमा आफ्नो श्रम, सीप र सामथ्र्यको सम्भावना भेटाउन सकोस्, अनिमात्र सामञ्जस्यको जग खडा हुनसक्छ ।


सहर गाउँको शोषक वा गाउँ सहरको परजीवी, एउटा सहरबाट अर्को सहरलाई असुरक्षालाई संघीय परिवेशमा सच्याउन सक्नुपर्छ । स्थानीय सरकारहरूले पनि यसबारे आ–आफ्नो ‘प्रेस्क्रिपसन’ प्रादेशिक सरकार समक्ष पस्किनुपर्छ । प्रादेशिक सरकारले विवेक देखाउनसके जाग्दै गरेका सहरहरूले नयाँ नेपाल निर्माणको दिशामा सार्थक पहल गर्न सक्छ ।


[email protected]

प्रकाशित : माघ १०, २०७५ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?